लोकतन्त्र कि दलीय कब्जा?

प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको मूल भावना केवल पाँच-पाँच वर्षमा आवधिक निर्वाचन गराएर प्रतिनिधि छान्नु वा बुथमा गएर मत खसाल्नु मात्रै होइन। प्राचीन ग्रीक कालदेखि सुरु भएको प्रजातान्त्रिक अभ्यास, जहाँ नागरिकहरूको प्रत्यक्ष सहभागिता हुन्थ्यो, त्यसको मूल मर्म मानिसलाई नैतिक, विवेकशील र स्वतन्त्र प्राणीका रूपमा विकसित गराउनु थियो। यद्यपि आधुनिक युगमा विशाल जनसङ्ख्या र राष्ट्र-राज्यको अवधारणासँगै प्रतिनिधिमूलक व्यवस्था अपनाइयो, जसले बिस्तारै लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य-मान्यताहरूलाई ओझेलमा पार्दै लगेको छ।

आजको राजनीतिक परिवेशमा लोकतन्त्रको नाममा दलीय एकाधिकार, प्रशासनिक नोकरशाहीको कब्जा र पूँजीवादी प्रभाव हाबी भएको देखिन्छ। जनताले निर्वाचनका माध्यमबाट अधिकार सुम्पिएपछि प्रतिनिधिहरू नै सर्वोपरि हुने र सर्वसाधारण नागरिकहरू सत्ताको किनारामा धकेलिने विडम्बना सिर्जना भएको छ। यसले गर्दा जनचाहना र शासनसत्ताबीच गहिरो खाडल निर्माण भएको छ।

लोकतन्त्रको प्राचीन र पूर्वीय जग

लोकतान्त्रिक अवधारणाको ऐतिहासिक जगलाई नियाल्दा पश्चिमा जगत्मा ग्रीक नगर-राज्यहरू (जस्तै एथेन्स) को चर्चा अग्रपंक्तिमा आउँछ। त्यहाँका नागरिकहरू प्रत्यक्ष रूपमा भेला भई नीति-निर्माण, कानुन तर्जुमा र प्रशासनिक निर्णयहरूमा सहभागी हुने गर्दथे। प्रत्यक्ष सहभागिताको यो अभ्यासमा कुनै दलीय मध्यस्थकर्ता वा प्रतिनिधि हुँदैनथे; नागरिकहरू आफै शासक र आफै शासित हुन्थे। ग्रीक कालमा प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको यो रूप प्रशासनिक सहजता भन्दा बढी नागरिकको सक्रिय सहभागितामा आधारित थियो, जसले समाजलाई सामूहिक हिततर्फ अघि बढाउन मद्दत गर्दथ्यो।

तथापि, लोकतन्त्र केवल पश्चिमा दर्शन वा ग्रीक सभ्यताको उपज मात्र होइन भन्ने कुरा उत्तर-औपनिवेशिक अध्येताहरू तथा पूर्वीय इतिहासले स्पष्ट पार्दछ। प्राचीन भारतीय उपमहाद्वीप तथा पूर्वीय परम्परामा बुद्धकालीन ‘संघ’, वैदिक कालीन ‘समिति’ र ‘सभा’ जस्ता संस्थाहरू लोकतान्त्रिक अभ्यासका जीवन्त उदाहरण हुन्। प्राचीन राजतन्त्रात्मक युगमा समेत राजा वा शासकले आफ्नो व्यक्तिगत स्वेच्छाचारिताका आधारमा मात्र निर्णय नगरी महाजनपदहरू, आम-दरबार र गणराज्यहरूका प्रतिनिधि एवं समाजका सज्जनहरूको सल्लाह र सहमतिमा शासन सञ्चालन गर्दथे।

यसर्थ, लोकतन्त्र कुनै निश्चित क्षेत्र वा पश्चिमा जगत्‌को मात्र एकाधिकार नभई सम्पूर्ण मानव सभ्यताको साझा सम्पत्ति हो। प्राचीन प्रत्यक्ष लोकतन्त्रमा नागरिक अधिकार सीमित दायरामा (जस्तै ग्रीक कालमा दास, महिला र विदेशीलाई बाहेक) रहे तापनि यसले जनताको शासन प्रक्रियामा हुनुपर्ने प्रत्यक्ष भूमिकाको सर्वव्यापी सिद्धान्त स्थापित गरेको थियो।

यसरी ग्रीकको प्रत्यक्ष जनसभादेखि पूर्वीय दर्शनका सभा-समितिसम्मका अभ्यासहरूले के स्पष्ट पार्छन् भने लोकतन्त्रको आत्मा भनेकै जनताको सहमति र सहभागिता हो। इतिहासको यो जगले आधुनिक लोकतन्त्रका लागि नैतिक आधारशिला निर्माण गरेको थियो।

समयक्रमसँगै समाजको आकार र स्वरूपमा व्यापक परिवर्तन आयो। यसरी प्राचीन कालका साना नगर-राज्यहरू आधुनिक विशाल राष्ट्र-राज्यहरूमा रूपान्तरण भएपछि प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको ठाउँमा नयाँ अभ्यासको आवश्यकता खट्कियो।

दलीय सिन्डिकेट र नोकरशाही आतंक

औद्योगीकरण, सहरीकरण र विशाल जनसङ्ख्या भएका आधुनिक राष्ट्र-राज्यहरूको उदयसँगै प्रत्यक्ष लोकतन्त्र व्यावहारिक रूपमा असम्भवप्रायः बन्यो। करोडौ नागरिकहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर दैनिक नीति-निर्माणमा सहभागी गराउन नसकिने भएपछि बेलायती ‘वेस्टमिन्स्टर’ मोडल र अमेरिकी संवैधानिक मोडल मार्फत प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रको सुरुवात भयो। यस प्रणालीमा नागरिकहरूले आवधिक निर्वाचन मार्फत आफ्ना प्रतिनिधिहरू छान्ने र तिनै प्रतिनिधिहरूले व्यवस्थापिका र कार्यपालिका मार्फत शासन सञ्चालन गर्ने परिपाटी बस्यो।

तर, आधुनिक प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रको कार्यान्वयनसँगै राजनीतिक दलीय प्रणाली र नोकरशाहीको उदय भयो, जसले नागरिक र राज्यसत्ताको बिचमा बिचौलियाको काम गर्न थाल्यो। हन्ना आरेन्ट, महात्मा गान्धी जस्ता विचारकहरूले औल्याएझै, प्रतिनिधिमूलक व्यवस्थाले जनताको वास्तविक इच्छालाई बिस्तारै अपहरण गर्‍यो। निर्वाचन जितेपछि राजनीतिक दलहरू र तिनका सीमित नेताहरू सत्ताको केन्द्रमा हाबी हुने र नागरिकहरू केवल पाँच वर्षमा एक पटक भोट खसाल्ने ‘निष्क्रिय दर्शक’ मात्र बन्न पुग्ने अवस्था सिर्जना भयो।

अझ गम्भीर कुरा त के छ भने, आधुनिक लोकतन्त्रमा पूँजीवादी शक्तिहरू र ठूला कर्पोरेट घरानाहरूको अनुचित प्रभाव ह्वात्तै बढेको छ। अत्यधिक खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीका कारण सामान्य र निष्ठावान् नागरिकहरू चुनाव लड्न र सत्तामा पुग्न असम्भवप्रायः बनेको छ। राजनीतिक दलहरूले नीति-निर्माण गर्दा आम जनताको हित भन्दा पनि चुनावमा आर्थिक सहयोग गर्ने कर्पोरेट घरानाहरूको स्वार्थलाई प्राथमिकता दिने गरेका छन्।

यसका साथै, व्यवस्थापिका र कार्यपालिकामा नोकरशाहीको अत्यधिक दबदबाले गर्दा जनउत्तरदायी शासनको साटो प्रशासनिक स्वेच्छाचारिता फस्टाएको छ। संसद् केवल ‘कुराकानी गर्ने थलो’ मा सीमित हुन पुगेको छ भने जनताका वास्तविक समस्याहरू ओझेलमा परेका छन्।

यसरी प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रले जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न त भन्यो, तर व्यावहारिक रूपमा सत्ताको साँचो भने सीमित दलीय सिन्डिकेट र नोकरशाहीको हातमा सुम्पिदियो। यही दलीय र नोकरशाही कब्जा नै आधुनिक लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो संकट बन्न पुगेको छ।

चुनाव कि नागरिकको नैतिक विकास?

लोकतन्त्रको दार्शनिक अध्ययन गर्दा यो केवल सरकार गठन गर्ने एउटा ‘उपकरण’ मात्र हो कि यसको आफ्नै ‘अन्तरनिहित मूल्य’ छ भन्ने विषयमा गहन बहस हुँदै आएको छ। जेरेमी बेन्थम र आधुनिक अभिजात वर्गका सिद्धान्तकारहरू (जस्तै शुम्पिटर) लोकतन्त्रलाई केवल एउटा प्रक्रिया वा साधन मान्छन्। उनीहरूको तर्क अनुसार लोकतन्त्र भनेको बजारमा सामान किनबेच गरेझै राजनीतिक नेताहरूले भोट माग्ने र जनताले आफ्नो अधिकतम उपयोगिता वा सुखका लागि मतदान गर्ने एउटा प्रशासनिक विधि मात्र हो।

यसको विपरीत, जोन स्टुअर्ट मिल र रुसो जस्ता दार्शनिकहरू लोकतन्त्रलाई मानव जीवनको नैतिक र आन्तरिक विकासको ‘साध्य’ मान्छन्। उनीहरूका अनुसार लोकतन्त्रको प्राथमिक उद्देश्य भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नु वा जीडीपी बढाउनु मात्र होइन, बरु नागरिकहरूलाई नैतिक, विवेकशील, उत्तरदायी र स्वतन्त्र प्राणीका रूपमा विकसित गराउनु हो। तानाशाही वा स्वेच्छाचारी शासनमा जनता भौतिक रूपमा धनी भए पनि नागरिक अधिकार र स्वतन्त्रताको अभावमा उनीहरू ‘दास’ सरह हुन्छन्; तर लोकतन्त्रले मात्र व्यक्तिलाई आत्मसम्मान र नैतिक विवेक प्रयोग गर्ने अवसर दिन्छ।

जब एक नागरिकले चुनावमा भोट खसाल्छ वा सार्वजनिक नीतिमा भाग लिन्छ, उसले केवल आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि नभई सम्पूर्ण समाज र राष्ट्रको हितका लागि एक ‘न्यायाधीश’ को रूपमा सोच्न सिक्छ। यस अर्थमा लोकतन्त्र आफैमा एउटा ‘शिक्षाको माध्यम’ हो, जसले सर्वसाधारण नागरिकलाई असाधारण र विवेकशील बनाउँछ। लोकतन्त्रले व्यक्तिमा सहिष्णुता, अरूको विचारप्रतिको सम्मान र द्वन्द्वहरूलाई हिंसाको साटो संवादका माध्यमबाट समाधान गर्ने जीवनशैलीको विकास गराउँछ।

तर दुःखको कुरा, आधुनिक समयमा लोकतन्त्रलाई केवल चुनाव जित्ने र सत्ता कब्जा गर्ने साधनमा सीमित गरिएको छ। राजनीतिक दलहरूले अनैतिक रूपमा पैसा र रक्सी/मासु बाँडेर, झूटा आश्वासन दिएर र सामाजिक घृणा फैलाएर भोट बटुल्ने थलोका रूपमा चुनावलाई प्रयोग गरिरहेका छन्, जसले लोकतन्त्रको नैतिक जगलाई नै ध्वस्त पारिदिएको छ।

लोकतन्त्रको साँचो सौन्दर्य यसले निर्माण गर्ने नैतिक नागरिक र लोकतान्त्रिक जीवनशैलीमा निहित छ। जबसम्म लोकतन्त्रलाई केवल सत्तामा पुग्ने भर्‍याङ मात्र बनाइन्छ, तबसम्म यसले मानव सभ्यताको कल्याण गर्न सक्दैन।

चुनावी अधिनायकवाद र आधुनिक चुनौती

२१ औ शताब्दीमा लोकतन्त्र केवल भित्री कमजोरीहरूबाट मात्र होइन, बाह्य र नयाँ स्वरूपका खतराहरूबाट पनि उत्तिकै घेरिदै गएको छ। पछिल्लो समय विश्वभर ‘चुनावी अधिनायकवाद’ को नयाँ रूप देखा परेको छ। यस प्रणालीमा आवधिक रूपमा चुनाव त गराइन्छ, तर चुनावपछि सत्तामा पुगेका शासकहरूले लोकतान्त्रिक संस्थाहरू (न्यायपालिका, निर्वाचन आयोग, सञ्चारमाध्यम) लाई कमजोर बनाउँदै संवैधानिक अधिकारहरू र नागरिक स्वतन्त्रतामाथि अङ्कुश लगाउने गर्दछन्।

यसका साथै, विश्व राजनीतिमा पपुलिजम र अतिवादी राष्ट्रवादको लहर तीव्र गतिमा फैलिएको छ। शासकहरूले जनताका आर्थिक र सामाजिक असमानताहरूलाई सम्बोधन गर्नुको साटो धार्मिक, साम्प्रदायिक र भावनात्मक नाराहरू दिएर बहुमतको निरंकुशता लाद्ने प्रयास गरिरहेका छन्। अमेरिकी लोकतन्त्रमा राष्ट्रपति ट्रम्पको शासनकालमा देखिएका प्रवृत्तिहरू, भारतमा बढ्दो बहुसङ्ख्यकवादी राजनीति तथा हङ्गेरी जस्ता देशहरूमा देखिएको ‘इलिबरेल डेमोक्रेसी’ यसका प्रत्यक्ष उदाहरणहरू हुन्।

अर्कोतर्फ, चीन जस्ता गैर-लोकतान्त्रिक र अधिनायकवादी मुलुकहरूले हासिल गरेको तीव्र आर्थिक वृद्धि र पूर्वाधार विकासलाई देखाएर लोकतन्त्रको प्रभावकारिता माथि प्रश्न उठाउने काम भइरहेको छ। धेरै मानिसहरू आर्थिक समृद्धि र भौतिक सुविधाका लागि नागरिक स्वतन्त्रता र मानव अधिकारलाई दाउमा राख्न तयार हुने खतरा बढेको छ। तर, इतिहासले के प्रमाणित गरेको छ भने अधिनायकवादी व्यवस्थामा हुने विकास दिगो हुँदैन र त्यसले अन्ततः मानवीय गरिमा र स्वतन्त्रताको बलिदानी माग्छ।

यस बाहेक, सूचना प्रविधिको दुरुपयोग, सोसल मिडिया मार्फत फैलाइने भ्रामक सूचना र दलीय प्रायोजित आन्दोलनहरूले गर्दा आम नागरिकको विवेकपूर्ण निर्णय गर्ने क्षमता माथि प्रहार भइरहेको छ। जनताका वास्तविक मुद्दाहरू ओझेलमा परेका छन् भने राजनीतिक स्वार्थका लागि नागरिकहरूलाई आपसमा विभाजित गर्ने काम भइरहेको छ।

यी सम्पूर्ण चुनौतीहरूले के देखाउँछन् भने आधुनिक लोकतन्त्र गम्भीर संकटको मोडमा उभिएको छ। यदि समयमै यसका संरचनात्मक र नैतिक दोषहरूलाई नसच्याउने हो भने लोकतन्त्र केवल नाममात्रको शासन प्रणालीमा परिणत हुनेछ।

लोकतन्त्रको पुनःसंरचना र भावी दिशा

लोकतन्त्रको वर्तमान संकटबाट पार पाउन र यसलाई पुनः नागरिककेन्द्रित एवं नैतिक प्रणालीका रूपमा स्थापित गर्न व्यापक सुधारको आवश्यकता छ। लोकतन्त्र केवल संवैधानिक ढाँचा वा आवधिक चुनाव मात्र होइन, यो नागरिकको जीवनशैली र नैतिक चेतना हो। तसर्थ, लोकतन्त्रलाई जीवन्त बनाउनका लागि निम्न मुख्य सुझावहरू कार्यान्वयनमा ल्याउनु अत्यावश्यक देखिन्छ:

१. सत्ता र निर्णय प्रक्रियाको वास्तविक विकेन्द्रीकरण: केन्द्रीय सत्ता, दलीय सिन्डिकेट र नोकरशाहीको एकाधिकार तोड्नका लागि शासन सत्ताको साँचो स्थानीय तह र आम नागरिकसम्म पुर्‍याउनुपर्छ। नागरिकहरूलाई केवल भोट खसाल्ने अधिकारमा सीमित नराखी नीति-निर्माण, बजेट तर्जुमा र विकास निर्माणका योजनाहरूमा ‘सक्रिय सहभागिता’ गराउने संयन्त्रहरू बनाइनुपर्छ। स्थानीय तहमा प्रत्यक्ष सहभागितामूलक लोकतन्त्रका अभ्यासहरू (जस्तै जनमत संग्रह, फिर्ता बोलाउने अधिकार र नागरिक पहल) लाई सम्भव भएसम्म लागू गरिनुपर्छ।

२. चुनावी सुधार र कर्पोरेट प्रभावको अन्त्य: लोकतन्त्रलाई पूँजीवादी कब्जाबाट मुक्त गराउनका लागि निर्वाचन प्रणालीमा व्यापक सुधार गरिनुपर्छ। चुनावमा हुने अत्यधिक फजुल खर्च, मासु/रक्सी-पैसाको प्रयोग र कर्पोरेट चन्दालाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गरिनुपर्छ। राज्यद्वारा नै चुनावको खर्च व्यहोर्ने वा समानुपातिक प्रतिनिधित्वका निष्पक्ष मोडलहरू अपनाएर सर्वसाधारण, योग्य र निष्ठावान् नागरिकहरूलाई पनि संसद्‌सम्म पुग्ने वातावरण निर्माण गरिनुपर्छ।

३. संवैधानिक अंगहरूको स्वतन्त्रता र विधिको शासन: न्यायपालिका, निर्वाचन आयोग, महालेखापरीक्षक जस्ता संवैधानिक निकायहरूलाई दलीय भागबण्डा र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट पूर्ण रूपमा मुक्त गराइनुपर्छ। बहुमतको नाममा हुने निरंकुशतालाई रोक्न संवैधानिक सर्वोच्चता, मौलिक हकको संरक्षण र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई कडाइका साथ पालना गरिनुपर्छ। न्यायपालिकाले नागरिकका अधिकारहरूको रक्षाका लागि उत्प्रेरकको भूमिका खेल्नुपर्छ।

४. लोकतान्त्रिक शिक्षा र नागरिकको नैतिक जागरण: लोकतन्त्रको सफलताको अन्तिम ग्यारेन्टी भनेकै सचेत, नैतिक र विवेकशील नागरिक हुन्। विद्यालय तथा विश्व-विद्यालय स्तरमै नागरिकहरूलाई राजनीतिक अधिकारका साथै नैतिक कर्तव्य, सहिष्णुता र आलोचनात्मक चेत सिकाउने शिक्षा प्रदान गरिनुपर्छ। नागरिकहरूले दलगत अन्धभक्ति तर्फ नलागी नेताहरूलाई प्रश्न सोध्ने, खबरदारी गर्ने र सार्वजनिक हितका लागि निष्पक्ष रूपमा आफ्नो विवेक प्रयोग गर्ने लोकतान्त्रिक संस्कृतिको विकास गर्नुपर्छ।

निष्कर्षमा, लोकतन्त्र कुनै तयारी अवस्थामा पाइने वस्तु होइन; यो त निरन्तर साधना, सुधार आणि नागरिक सहभागिताबाट निर्मित हुने प्रक्रिया हो। यदि हामीले लोकतन्त्रका दार्शनिक मूल्य, नागरिक स्वतन्त्रता र नैतिक जगलाई पुनःस्थापित गर्न सक्यौ भने मात्र लोकतन्त्रले प्रत्येक व्यक्तिलाई साधारणबाट असाधारण बनाउँदै एउटा न्यायपूर्ण र समृद्ध समाजको निर्माण गर्न सक्नेछ।

प्रकाशित मिति: २९ आश्विन २०८३, बिहिबार