नेपालको वर्तमान राजनीतिक परिवेशलाई नजिकबाट नियाल्दा एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ – हामीले राजनीतिक परिवर्तनलाई नै उपलब्धि मान्ने कि परिवर्तनपछि राज्यले हासिल गर्नुपर्ने वास्तविक उपलब्धितर्फ पनि ध्यान दिने? जनताले प्रत्येक राजनीतिक परिवर्तनसँगै सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, रोजगारी, आर्थिक समृद्धि र राष्ट्रिय स्वाभिमानको अपेक्षा गरेका हुन्छन्। तर सरकार परिवर्तन हुन्छ, नेतृत्व परिवर्तन हुन्छ, राजनीतिक प्राथमिकता परिवर्तन हुन्छन्, तर आम नागरिकको दैनिक जीवनमा अपेक्षित परिवर्तन देखिन सकेको छैन। यसले हाम्रो राज्य सञ्चालनको प्राथमिकता, निर्णय प्रक्रियाको गुणस्तर र राजनीतिक नेतृत्वको दीर्घकालीन सोचमाथि गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ। आजको नेपालको आवश्यकता केवल सरकार सञ्चालन गर्नु होइन, राज्यलाई सही दिशामा अघि बढाउनु हो।
पछिल्लो समय नेपाल प्रहरीको नेतृत्व, प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीको पदमुक्ति, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सुरक्षा सल्लाहकारका रूपमा नियुक्तिको चर्चा तथा उहाँले उक्त जिम्मेवारी स्वीकार नगरेको र आफू अन्यायमा परेको विषयमा न्यायिक उपचार खोज्ने तयारी गरेको भन्ने सार्वजनिक समाचारले राज्यका संस्थागत निर्णय प्रक्रियाबारे विभिन्न प्रश्न जन्माएका छन्। यससँगै निर्वाचनको समयमा म्यादी प्रहरीका पोसाक खरिद सम्बन्धी विषय, संसदीय समितिमा उठेका प्रश्न, उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू माथिका अनुसन्धान तथा पक्राउ, पक्राउपछि उत्पन्न कानुनी जटिलता र पत्रकार तथा अन्य व्यक्तिहरूसँग सम्बन्धित घटनाहरूले पनि सार्वजनिक बहसलाई थप पेचिलो बनाएका छन्। यी विषयमा सार्वजनिक भएका सबै विवरणलाई प्रमाणित तथ्यका रूपमा लिन मिल्दैन। सम्बन्धित निकायबाट निष्पक्ष छानबिन, प्रमाणका आधारमा निष्कर्ष र आधिकारिक धारणा आउनु आवश्यक छ। तर यस्ता विषयमा सरकारको मौनता, अस्पष्टता वा असङ्गत निर्णयले जनमानसमा शङ्का उत्पन्न गर्छ भन्ने यथार्थलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन।
कुनै पनि सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि भ्रष्टाचार, अनियमितता, अधिकारको दुरुपयोग वा अन्य कुनै गम्भीर आरोप लागेको छ भने त्यसको समाधान राजनीतिक निर्णय वा सार्वजनिक प्रचारबाजीबाट होइन, निष्पक्ष अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रियाबाट हुनुपर्छ। आरोप लाग्दैमा कोही दोषी हुँदैन र पदमा रहेको व्यक्तिलाई प्रश्न भन्दा माथि राख्न पनि मिल्दैन। यदि सम्बन्धित व्यक्तिबाट कमजोरी भएको छ भने त्यसको छानबिन गरी प्रमाणका आधारमा कानुनी कठघरामा उभ्याउनुपर्छ। यदि आरोप पुष्टि हुँदैन भने व्यक्तिको प्रतिष्ठा र पेसागत मर्यादाको संरक्षण पनि राज्यकै दायित्व हो। पदबाट हटाउने, जिम्मेवारी परिवर्तन गर्ने वा नयाँ नियुक्ति गर्ने निर्णय गर्दा त्यसको औचित्य, कानुनी आधार र संस्थागत आवश्यकता स्पष्ट हुनुपर्छ। अन्यथा एउटा पदाधिकारीको विषयमा गरिएको निर्णयले सम्पूर्ण सुरक्षा संस्थाको मनोबल, व्यावसायिक निष्पक्षता र जनविश्वासमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ।
सरकारको निर्णय क्षमताको मूल्याङ्कन केवल उसले कति व्यक्तिलाई पक्राउ गर्यो, कति जनालाई पदमुक्त गर्यो वा कति नयाँ नियुक्ति गर्यो भन्ने आधारमा हुनु हुँदैन। सरकारको वास्तविक सफलता उसले कानुनी शासन कति स्थापित गर्यो, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कति प्रभावकारी काम गर्यो, सार्वजनिक संस्थाहरूलाई कति निष्पक्ष बनायो र नागरिकको जीवनमा कति सकारात्मक परिवर्तन ल्यायो भन्ने आधारमा मापन गरिनुपर्छ। विगतका सरकारका कमजोरीमाथि प्रश्न उठाउनु आवश्यक छ, तर नयाँ सरकारले पनि आफ्ना निर्णयहरूमा पर्याप्त गृहकार्य, प्रमाण, कानुनी तयारी र सम्भावित परिणामको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। हतारमा गरिएका निर्णयले दोषीलाई उन्मुक्ति दिने अवस्था सिर्जना गर्न सक्छन् भने निर्दोष व्यक्तिमाथि अन्याय हुने जोखिम पनि उत्तिकै रहन्छ। त्यसैले राज्यको शक्ति प्रयोग गर्दा आवेग भन्दा विवेक, राजनीतिक सुविधा भन्दा कानुनी आधार र प्रचार भन्दा परिणामलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
यस सन्दर्भमा सरकारका सल्लाहकारहरूको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। कुनै पनि सरकार कस्तो छ भन्ने बुझ्न त्यसले नियुक्त गरेका सल्लाहकारहरूको योग्यता, अनुभव, निष्पक्षता, दृष्टिकोण र निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको प्रभावलाई हेर्न सकिन्छ। सल्लाहकारको जिम्मेवारी सरकारको राजनीतिक चाहनालाई समर्थन गर्नु मात्र होइन, नेतृत्वलाई आवश्यक पर्दा असहमतिपूर्ण तर तथ्यमा आधारित सुझाव दिनु पनि हो। राज्य सञ्चालनमा गलत निर्णयको मूल्य केवल सरकार वा कुनै राजनीतिक दलले मात्र चुकाउँदैन, त्यसको असर पुस्तौसम्म नागरिक र राष्ट्रिय संस्थाहरूले भोग्नुपर्ने हुन सक्छ। त्यसैले सल्लाहकारहरू व्यक्तिगत निकटता, राजनीतिक निष्ठा वा पहुँचका आधारमा होइन, विषयगत दक्षता, अनुभव, इमानदारी र राष्ट्रिय हितप्रतिको प्रतिबद्धताका आधारमा चयन गरिनुपर्छ। विशेषगरी सुरक्षा, अर्थतन्त्र, परराष्ट्र सम्बन्ध, प्रशासन, शिक्षा र प्रविधि जस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा विज्ञतामा आधारित सल्लाह प्रणाली निर्माण गर्नुपर्छ।
सरकार गठन भएपछि राज्यका सबै नागरिक सरकारका नागरिक हुन्छन् भन्ने भावनालाई आत्मसात् गर्नु लोकतान्त्रिक शासनको आधारभूत सर्त हो। सरकार कुनै एउटा दल, समूह वा राजनीतिक विचारधाराको मात्र प्रतिनिधि होइन। निर्वाचनमा मत नदिएका नागरिकको पनि समान अधिकार, सुरक्षा र सम्मान सुनिश्चित गर्नु सरकारको दायित्व हो। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा निर्वाचनसम्म सीमित हुनुपर्छ; राज्य सञ्चालनमा प्रवेश गरेपछि राष्ट्रिय हित साझा प्राथमिकता बन्नुपर्छ। प्रतिपक्षी दलका नेताहरू, आलोचक, सञ्चारकर्मी, नागरिक समाज र फरक विचार राख्ने व्यक्तिहरूलाई शत्रुका रूपमा हेर्ने राजनीतिक संस्कारले लोकतन्त्र कमजोर बनाउँछ। आलोचना सरकारलाई असफल बनाउने माध्यम मात्र होइन, गल्ती सच्याउने अवसर पनि हो। प्रतिपक्षीबाट आएका रचनात्मक सुझावलाई ग्रहण गर्ने, असहमतिलाई सम्मान गर्ने र गलत निर्णय सच्याउन सक्ने सरकार नै परिपक्व सरकार हो।
अब सरकारको सम्पूर्ण ध्यान विगतका घटनालाई पुनः राजनीतिक विवादको विषय बनाइरहनु भन्दा भविष्यको राष्ट्रिय कार्यदिशा निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्छ। विगतका भ्रष्टाचार, अनियमितता र अपराधको छानबिन रोक्नुपर्छ भन्ने यसको अर्थ होइन। न्यायिक प्रक्रिया निरन्तर र निष्पक्ष रूपमा चल्नुपर्छ। तर विगतको समीक्षा र भविष्यको निर्माणलाई सँगसँगै अघि बढाउन सक्नुपर्छ। विगतका घटनामै सरकारको अधिकांश समय र ऊर्जा खर्च भयो भने वर्तमानका चुनौती र भविष्यका अवसरहरू ओझेलमा पर्छन्। यसबाट राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ्ने, सामाजिक असमझदारी गहिरिने र सरकारको कार्यसम्पादन कमजोर हुने सम्भावना रहन्छ। अन्ततः यसको राजनीतिक लाभ प्रतिपक्षलाई हुन सक्छ, तर राष्ट्रिय क्षति सबैले बेहोर्नुपर्छ। सरकारको प्राथमिकता राजनीतिक हिसाब-किताब मिलाउनु होइन, जनताको जीवनस्तर सुधार्ने परिणाम दिनु हुनुपर्छ।
आर्थिक समृद्धिको पहिलो आधार उत्पादन र रोजगारी हो। नेपालले साना तथा मझौला उद्योगलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्नुपर्छ। प्रत्येक पालिकामा कम्तीमा एउटा सम्भावनामा आधारित उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना गर्ने लक्ष्य लिन सकिन्छ। तर उद्योग स्थापना केवल राजनीतिक घोषणामा सीमित हुनु हुँदैन। प्रत्येक पालिकाको भौगोलिक अवस्था, उपलब्ध कच्चा पदार्थ, जनशक्ति, बजार, यातायात र उत्पादन क्षमताको अध्ययन गरेर उद्योग छनोट गर्नुपर्छ। कतै कृषि प्रशोधन, कतै जडीबुटी, कतै फलफूल तथा खाद्य उत्पादन, कतै हस्तकला, कतै पशुपालनमा आधारित उद्योग स्थापना गर्न सकिन्छ। स्थानीय स्रोत र सीपलाई उत्पादनसँग जोडेर गाउँमै रोजगारी सिर्जना गर्न सके वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरता घटाउन र स्थानीय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सकिन्छ। यसका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण, प्रविधि हस्तान्तरण, बजार पहुँच र उद्यमशीलता विकासमा राज्यले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्छ।
राष्ट्रिय आत्मनिर्भरता भन्नाले सबै वस्तु देश भित्रै उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने होइन। देशले आफ्नो रणनीतिक आवश्यकताका वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्नुपर्छ भन्ने हो। खाद्य सुरक्षा, औषधि, स्वास्थ्य सामग्री, ऊर्जा, कृषि मल, औद्योगिक कच्चा पदार्थ र अत्यावश्यक प्रविधिको आपूर्तिमा अत्यधिक बाह्य निर्भरता राष्ट्रिय सुरक्षाकै चुनौती बन्न सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा देखिने द्वन्द्व, व्यापारिक प्रतिस्पर्धा, आपूर्ति अवरोध र राजनीतिक दबाबले कुनै पनि समयमा आवश्यक वस्तुको उपलब्धतामा असर पार्न सक्छ। त्यसैले राष्ट्रिय सुरक्षालाई केवल सीमाको रक्षा र सैनिक क्षमतामा सीमित गरेर बुझ्नु हुँदैन। खाद्य सुरक्षा, औषधि सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, सूचना सुरक्षा र आपूर्ति व्यवस्थाको निरन्तरता पनि राष्ट्रिय सुरक्षाका अभिन्न अङ्ग हुन्। यसका लागि उत्पादन, भण्डारण, वितरण र वैकल्पिक आपूर्ति प्रणालीको दीर्घकालीन योजना आवश्यक छ।
नेपालसँग बहुमूल्य खनिज, धातु तथा दुर्लभ खनिज पदार्थको सम्भावना रहेको विषयमा पनि गम्भीर अध्ययन हुनुपर्छ। यस्ता स्रोतको उत्खनन र उपयोगलाई केवल राजस्व प्राप्तिको माध्यमका रूपमा हेर्नु हुँदैन। वैज्ञानिक अध्ययन, वातावरणीय सन्तुलन, स्थानीय समुदायको अधिकार, राष्ट्रिय स्वामित्व र दीर्घकालीन आर्थिक लाभलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उच्च माग भएका खनिज पदार्थको पहिचान, सम्भाव्यता अध्ययन, प्रशोधन प्रविधिको विकास र जिम्मेवार लगानी परिचालन गर्न सके नेपालले आफ्नो आर्थिक आधार विविधीकरण गर्न सक्छ। प्राकृतिक स्रोत बेचेर मात्र समृद्धि हासिल हुँदैन; त्यसको प्रशोधन, मूल्य अभिवृद्धि र प्रविधिमा आधारित उद्योग निर्माण गर्न सक्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यसका लागि अनुसन्धान संस्था, विश्वविद्यालय, निजी क्षेत्र र सरकारी निकायबीच प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक छ।
शिक्षा प्रणालीलाई पनि राष्ट्रिय उत्पादन र रोजगारीको आवश्यकतासँग जोड्नुपर्ने समय आएको छ। प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने तर श्रम बजारमा आवश्यक सीप नहुने जनशक्ति उत्पादन गरेर मात्र देश समृद्ध हुन सक्दैन। प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिदै कृषि, उद्योग, निर्माण, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, स्वास्थ्य, पर्यटन र अनुसन्धानका क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति तयार गर्नुपर्छ। विद्यालय तहदेखि नै सिर्जनशीलता, समस्या समाधान गर्ने क्षमता, वैज्ञानिक सोच र उद्यमशीलताको विकास गरिनुपर्छ। उच्च शिक्षामा अनुसन्धान, नवीन आविष्कार र प्रविधि विकासका लागि पर्याप्त लगानी हुनुपर्छ। विश्वविद्यालयहरू केवल शैक्षिक प्रमाणपत्र वितरण गर्ने संस्था नभई राष्ट्रिय विकासका लागि नयाँ ज्ञान, प्रविधि र समाधान उत्पादन गर्ने केन्द्र बन्नुपर्छ। देश भित्र अवसर सिर्जना गर्न सके विदेश पलायन हुन बाध्य युवालाई आफ्नै देशमा सम्भावना देखाउन सकिन्छ।
यसैगरी, सूचना प्रविधि र सामाजिक सञ्जालले सिर्जना गरेका नयाँ चुनौतीलाई राज्यले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। गलत सूचना, कृत्रिम प्रचार, सामाजिक विभाजन, व्यक्तिगत गोपनीयताको उल्लङ्घन, विद्युतीय ठगी र महत्त्वपूर्ण सूचना प्रणाली माथिका आक्रमणले राष्ट्रिय सुरक्षा तथा सामाजिक सद्भावमा असर पार्न सक्छन्। यस्ता चुनौतीको सामना नियन्त्रण र प्रतिबन्धबाट मात्र सम्भव हुँदैन। नागरिकमा डिजिटल साक्षरता अभिवृद्धि गर्ने, तथ्यमा आधारित सूचना प्रणाली निर्माण गर्ने, सार्वजनिक संस्थाको सूचना सुरक्षा बलियो बनाउने र प्रविधिको जिम्मेवार प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति आवश्यक छ। कृत्रिम बौद्धिकता सहित नयाँ प्रविधिको विकासलाई अवसरका रूपमा उपयोग गर्न सक्नुपर्छ। अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र प्रविधिमा आधारित उद्यमलाई प्रोत्साहन गर्दै राज्यका सेवा प्रवाहलाई सरल, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ।
नेपालको भूराजनीतिक अवस्थालाई पनि सरकारको दीर्घकालीन रणनीतिक सोचको केन्द्रमा राख्नुपर्छ। दुई ठूला छिमेकी बीच अवस्थित नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हित, सार्वभौमिकता, स्वतन्त्र निर्णय क्षमता र असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई सन्तुलित रूपमा अघि बढाउनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति प्रतिस्पर्धा, क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौती, व्यापारिक मार्ग, ऊर्जा बजार र प्रविधिगत प्रतिस्पर्धाको सूक्ष्म अध्ययन आवश्यक छ। कुनै पनि बाह्य शक्तिसँगको सम्बन्ध तत्कालीन राजनीतिक लाभका आधारमा होइन, राष्ट्रिय हित र दीर्घकालीन रणनीतिक आवश्यकताका आधारमा सञ्चालन हुनुपर्छ। परराष्ट्र सम्बन्धमा स्थिरता, स्पष्टता र विश्वसनीयता कायम गर्न सक्नु राष्ट्रिय स्वाभिमानको विषय हो। साथै, आन्तरिक सुरक्षा, सीमाको व्यवस्थापन, विपद् प्रतिकार्य र महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय पूर्वाधारको संरक्षणमा सम्बन्धित निकायबीच समन्वय तथा संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरिनुपर्छ।
सुशासनको अर्को महत्त्वपूर्ण आधार बलिया लोकतान्त्रिक संस्था हुन्। राज्यका संस्थाहरू व्यक्तिको इच्छा अनुसार होइन, संविधान, कानुन र स्थापित विधि अनुसार सञ्चालन हुनुपर्छ। प्रहरी, प्रशासन, न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय र सार्वजनिक संस्थाहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्दै योग्यताका आधारमा जिम्मेवारी दिने व्यवस्था स्थापित गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पक्राउ र कारबाहीको प्रचार भन्दा प्रभावकारी अनुसन्धान, प्रमाण सङ्कलन, निष्पक्ष अभियोजन र न्यायिक निष्कर्ष महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सार्वजनिक खरिद, सरकारी नियुक्ति, बजेट खर्च र ठेक्का व्यवस्थापनमा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ। बिचौलियाको प्रभाव, स्वार्थको द्वन्द्व र अनियमित लाभको सञ्जाल तोड्न संस्थागत सुधार आवश्यक छ। कुनै पनि व्यक्तिको राजनीतिक पहुँच, पद वा सम्बन्ध कानुन भन्दा माथि हुनु हुँदैन। विधिको शासन र योग्यतामा आधारित अवसर प्रणाली नै सुशासनका स्थायी आधार हुन्।
राज्य सञ्चालनको वर्तमान संरचनामा सुधार आवश्यक छ कि छैन भन्ने बहसलाई पनि निषेध गर्नु हुँदैन। संसदीय शासन प्रणाली, कार्यकारी नेतृत्वको स्थायित्व, राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्ने संस्थाहरू र शक्ति सन्तुलनका विषयमा विभिन्न विचार आउन सक्छन्। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी नेतृत्व आवश्यक छ कि छैन, राष्ट्रिय परिषद्जस्ता संस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ कि सकिदैन, वर्तमान संवैधानिक संरचनाका कमजोरी के हुन् भन्ने विषयमा तथ्य, अनुभव र राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा खुला बहस हुनुपर्छ। तर कुनै पनि संस्थागत परिवर्तन आवेग, निराशा वा व्यक्ति केन्द्रित चाहनाका आधारमा गरिनु हुँदैन। राजसंस्थाको भूमिका सम्बन्धी विचारदेखि शासन प्रणालीका अन्य विकल्पसम्म सबै विषयलाई संविधान सम्मत र लोकतान्त्रिक संवादको दायरामा राख्न सकिन्छ। अन्ततः महत्त्वपूर्ण कुरा व्यवस्थाको नाम भन्दा त्यसले नागरिकलाई दिने सुशासन, स्थिरता, न्याय, समृद्धि र उत्तरदायित्व हो।
अन्त्यमा, वर्तमान सरकारलाई मेरो विनम्र र गम्भीर सुझाव छ – राजनीतिक प्रतिशोध र विगतका विवादमा अल्झिएर आफ्नो कार्यकालको महत्त्वपूर्ण समय व्यतीत नगर्नुहोस्। गल्ती गर्नेलाई प्रमाण र कानुनका आधारमा कारबाही गर्नुहोस्, निर्दोषको सम्मान र अधिकारको रक्षा गर्नुहोस्, आलोचकको आवाज सुन्नुहोस् र प्रतिपक्षीलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको अभिन्न साझेदारका रूपमा स्वीकार गर्नुहोस्। सरकारको शक्ति विपक्षीलाई कमजोर बनाउनुमा होइन, राज्यका संस्थालाई बलियो बनाउनुमा देखिनुपर्छ। आगामी पुस्ताले हामीबाट राजनीतिक विवादको विरासत होइन, उत्पादनशील अर्थतन्त्र, सक्षम जनशक्ति, बलिया संस्था, सुरक्षित राष्ट्र र न्यायपूर्ण समाज प्राप्त गर्न सक्नुपर्छ। आजको नेतृत्वले आफ्नो राजनीतिक भविष्य भन्दा राष्ट्रको भविष्यलाई प्राथमिकता दिन सक्नुपर्छ। सत्ता स्थायी हुँदैन, सरकार परिवर्तन भइरहन्छन्, तर राज्य र राष्ट्र स्थायी हुन्छन्। त्यसैले पदमा रहँदा गरिने प्रत्येक निर्णयले भोलि आफू प्रतिपक्षमा हुँदा पनि स्वीकार गर्न सकिने लोकतान्त्रिक मापदण्ड स्थापित गर्नुपर्छ। संविधान, विधिको शासन, राष्ट्रिय एकता र नागरिक सर्वोच्चतालाई आत्मसात् गर्दै उत्पादन, रोजगारी, आत्मनिर्भरता र समृद्धिको स्पष्ट राष्ट्रिय मार्गचित्रमा अघि बढ्न सके मात्र राजनीतिक परिवर्तनको वास्तविक औचित्य स्थापित हुनेछ। अब देशलाई अर्को राजनीतिक विवाद होइन, स्पष्ट दृष्टिकोण, दृढ इच्छाशक्ति र परिणाममुखी नेतृत्व चाहिएको छ।
प्रकाशित मिति: २० कार्तिक २०८३, शुक्रबार
प्रतिक्रिया