विश्व भू-राजनीति: इतिहासका पाठ र नेपालको बाटो

विश्व इतिहासमा केही राष्ट्र यस्ता छन्, जसले युद्ध, विध्वंस र चरम गरिबीको अध्यारोबाट उठेर समृद्धिको उज्यालो यात्रा तय गरेका छन्। दोस्रो विश्वयुद्धपछि भग्नावशेषमा परिणत भएको जापान र जर्मनी, युद्धले थिलथिलो बनाएको दक्षिण कोरिया, आर्थिक सङ्कटबाट रूपान्तरणको बाटो समातेको भियतनाम तथा सीमित प्राकृतिक स्रोत हुँदाहुँदै विश्वको व्यापारिक केन्द्र बनेको सिङ्गापुर यसका उल्लेखनीय उदाहरण हुन्। उनीहरूको सफलता कुनै चमत्कारको परिणाम थिएन; दूरदर्शी नेतृत्व, गुणस्तरीय शिक्षा, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, सुशासन र राष्ट्रिय प्राथमिकताप्रतिको दृढ प्रतिबद्धताले त्यसको जग बसालेका थिए।

यसको विपरीत, कुनै समय आर्थिक सम्भावना, तुलनात्मक रूपमा विकसित पूर्वाधार र उच्च जीवनस्तर भएका श्रीलङ्का, इराक, लेबनान, लिबिया र भेनेजुएला जस्ता राष्ट्रले युद्ध, राजनीतिक द्वन्द्व, भ्रष्टाचार र गलत आर्थिक नीतिका कारण गम्भीर पतन बेहोर्नुपरेको छ। प्राकृतिक स्रोतको प्रचुरता वा ऐतिहासिक वैभव मात्रै समृद्धिको प्रत्याभूति होइन भन्ने कुरा यी राष्ट्रको अनुभवले स्पष्ट पार्छ। संस्थाहरू कमजोर हुँदा, राष्ट्रिय हित भन्दा सत्ता र स्वार्थ हाबी हुँदा तथा अर्थतन्त्र उत्पादन भन्दा उपभोग र ऋणमा निर्भर हुँदा उपलब्धि पनि क्षणभरमै सङ्कटमा बदलिन सक्छ।

नेपाल आज यही ऐतिहासिक मोडमा उभिएको छ। दुई विशाल अर्थतन्त्रबीचको भौगोलिक अवस्थिति, अपार जलस्रोत, जैविक विविधता, पर्यटन, युवा जनशक्ति र क्षेत्रीय व्यापारमा जोडिने सम्भावना नेपालका बलिया आधार हुन्। तर राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर उत्पादन, वैदेशिक रोजगारी माथिको निर्भरता र असन्तुलित कूटनीतिले यी सम्भावनालाई पर्याप्त उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्न सकेका छैनन्।

खरानीबाट उठेका राष्ट्र

जापान र जर्मनीको युद्धपछिको पुनर्निर्माण आधुनिक इतिहासका प्रेरक अध्याय हुन्। सन् १९४५ मा दोस्रो विश्वयुद्ध समाप्त हुँदा दुवै राष्ट्रका प्रमुख सहर, उद्योग र यातायातका संरचना नराम्ररी क्षतिग्रस्त थिए। जापानले आणविक बम आक्रमण सहित असाधारण मानवीय क्षति बेहोरेको थियो भने जर्मनी राजनीतिक विभाजन र आर्थिक विनाशबाट गुज्रिरहेको थियो। तर उनीहरूले पराजयलाई स्थायी नियति बन्न दिएनन्। शिक्षा, औद्योगिक उत्पादन, प्राविधिक दक्षता र निर्यातलाई विकासको आधार बनाए। जापानले सवारी साधन, विद्युतीय उपकरण र सूक्ष्म प्रविधिमा विश्वव्यापी प्रतिष्ठा हासिल गर्‍यो। पश्चिम जर्मनीले सामाजिक बजार अर्थतन्त्र, स्थिर मुद्रा र औद्योगिक पुनरुत्थानका माध्यमबाट युरोपको प्रमुख आर्थिक शक्तिका रूपमा आफूलाई स्थापित गर्‍यो।

दक्षिण कोरियाको अनुभव पनि उत्तिकै प्रेरणादायी छ। सन् १९५० देखि १९५३ सम्मको युद्धपछि यो देश गरिबी र अभावमा डुबेको थियो। तर सरकारले निर्यातमुखी उद्योग, प्राविधिक शिक्षा, पूर्वाधार र अनुसन्धानमा निरन्तर लगानी गर्‍यो। ठूला औद्योगिक समूहसँगै साना तथा मझौला उद्यमको विकासले उत्पादन क्षमता बढायो। राज्यले निजी क्षेत्रलाई सहयोग गरे पनि आर्थिक वृद्धिका लागि प्रतिस्पर्धा र निर्यातलाई महत्त्व दियो। परिणामस्वरूप केही दशक भित्र दक्षिण कोरिया कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रबाट विद्युतीय उपकरण, जहाज निर्माण, सवारी साधन र डिजिटल प्रविधिमा अग्रणी राष्ट्र बन्यो। यद्यपि त्यहाँको विकाससँगै श्रमको चाप, आर्थिक असमानता र ठूला व्यावसायिक समूहको अत्यधिक प्रभाव जस्ता चुनौती पनि देखिएका छन्।

भियतनामले अर्को महत्त्वपूर्ण पाठ सिकाउँछ। लामो युद्ध र विनाशपछि सन् १९८६ मा सुरु गरिएको आर्थिक सुधारले सरकारी नियन्त्रणमा रहेको अर्थतन्त्रलाई क्रमशः बजारमुखी बनायो। कृषि उत्पादन, निजी उद्यम, वैदेशिक लगानी र निर्यातलाई प्रोत्साहन दिइयो। यसले भियतनामलाई कपडा, जुत्ता, विद्युतीय सामग्री र अन्य औद्योगिक वस्तुको महत्त्वपूर्ण उत्पादन केन्द्र बनायो। सिङ्गापुरले भने प्राकृतिक स्रोतको अभावलाई दक्ष जनशक्ति, बन्दरगाह, व्यापारिक सेवा र लगानीमैत्री वातावरण मार्फत अवसरमा बदल्यो। भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रशासनिक क्षमता र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारसँगको बलियो सम्बन्धले उसलाई विश्व अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण केन्द्र बनाएको छ।

यस्ता उदाहरणमा बाह्य सहयोगको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण थियो। युद्धपछिको जर्मनीले बाह्य आर्थिक सहायता पायो, जापानले अमेरिकी नेतृत्वको सुरक्षा व्यवस्थाबाट लाभ उठायो र दक्षिण कोरियाले पनि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्राप्त गर्‍यो। तर सहयोग प्राप्त गर्नु र त्यसलाई दीर्घकालीन विकासमा बदल्नु फरक कुरा हो। यी राष्ट्रले बाह्य स्रोतलाई उत्पादन, सीप, प्रविधि र संस्थागत क्षमता विकासमा प्रयोग गरे। रुवान्डाले नरसंहारपछि प्रशासनिक पुनर्निर्माण र सार्वजनिक सेवामा सुधार गर्ने प्रयास गर्‍यो। पोल्याण्डले साम्यवादी व्यवस्थाबाट बजार अर्थतन्त्र तर्फ संक्रमण गर्दै युरोपेली आर्थिक संरचनासँग सम्बन्ध विस्तार गर्‍यो। प्रत्येक देशको राजनीतिक व्यवस्था र विकासको मूल्याङ्कन फरक हुन सक्छ, तर उत्पादन क्षमता र संस्थागत स्थिरताको महत्त्व साझा छ।

नेपालका लागि यसबाट स्पष्ट पाठ निस्कन्छ। समृद्धि कुनै एक नेताको लोकप्रिय घोषणा, एउटा विशाल आयोजना वा विदेशी लगानीको आगमनबाट मात्रै सम्भव हुँदैन। देशले कम्तीमा दुई दशकसम्म निरन्तरता पाउने विकास प्राथमिकता तय गर्नुपर्छ। विद्यालयमा सिकेको ज्ञानलाई उत्पादनसँग जोड्ने, कृषि उपजलाई प्रशोधन गर्ने, ऊर्जा निर्यातका लागि भरपर्दो बजार खोज्ने र उद्योगलाई स्थिर नीतिगत वातावरण दिने काम आवश्यक छ। राजनीतिक परिवर्तनसँगै विकासका आधारभूत योजना बदलिरहने प्रवृत्ति रोक्नुपर्छ। जापान वा दक्षिण कोरियाको हुबहु नक्कल नेपालका लागि उपयुक्त हुँदैन; तर अनुशासन, सीप, अनुसन्धान, उत्पादन र दीर्घकालीन दृष्टिकोणलाई राष्ट्रिय संस्कार बनाउन सकिन्छ। राष्ट्रको पुनरुत्थानको वास्तविक शक्ति नागरिकको क्षमता र संस्थाको विश्वसनीयतामा निहित हुन्छ।

समृद्धिबाट सङ्कटतर्फ

राष्ट्रहरू किन पछाडि पर्छन् भन्ने प्रश्नको उत्तर युद्धमा मात्रै खोज्न मिल्दैन। श्रीलङ्काको आर्थिक सङ्कटले ऋणको दुरुपयोग, कमजोर राजस्व व्यवस्था र नीतिगत असन्तुलनको मूल्य कति महँगो हुन सक्छ भन्ने देखाउँछ। लामो गृहयुद्ध समाप्त भएपछि श्रीलङ्कासँग पर्यटन, कृषि र व्यापारको विकास गर्ने अवसर थियो। तर प्रतिफलको पर्याप्त मूल्याङ्कन नगरी गरिएका केही ठूला पूर्वाधार लगानी, करमा गरिएको ठूलो कटौती, विदेशी मुद्रा आर्जनका स्रोतमा आएको गिरावट र कोभिड महामारीको प्रभावले आर्थिक दबाब बढायो। सन् २०२२ मा देशले वैदेशिक ऋण भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था सामना गर्‍यो। इन्धन, औषधि र खाद्यान्नको अभावले जनआक्रोश बढायो। त्यसपछिका सुधारले केही स्थिरता ल्याए पनि ऋणको भार र जनजीविकाको चुनौती समाप्त भइसकेका छैनन्।

इराक, सिरिया र लेबनानको अनुभवमा युद्ध, साम्प्रदायिक विभाजन र कमजोर संस्थाको संयुक्त प्रभाव देखिन्छ। कुनै समय शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार र सांस्कृतिक सम्पदाका लागि परिचित यी देशले विभिन्न कालखण्डमा हिंसा र राजनीतिक अस्थिरता बेहोरे। इराकमा इरानसँगको युद्ध, कुवेत माथिको आक्रमणपछिको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध र सन् २००३ को आक्रमणले अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन असर पुर्‍याए। सिरियामा सन् २०११ पछि सुरु भएको द्वन्द्वले लाखौ मानिसको ज्यान लियो र करोडौलाई विस्थापनको जोखिममा पुर्‍यायो। लेबनानमा गृहयुद्धको विरासत, कमजोर शासन, वित्तीय अनियमितता र राजनीतिक गतिरोधले आर्थिक पुनरुत्थानलाई कठिन बनायो। प्राकृतिक स्रोत वा ऐतिहासिक महत्त्वले मात्र स्थायित्व सुनिश्चित गर्दैन भन्ने यी उदाहरणले देखाउँछन्।

भेनेजुएलाले स्रोतमा आधारित अर्थतन्त्रको अर्को कमजोरी उजागर गर्छ। विशाल तेल भण्डारका कारण लामो समयसम्म ठूलो आम्दानी प्राप्त गरे पनि देशले तेल बाहेकका उत्पादनशील क्षेत्रलाई पर्याप्त रूपमा विकास गर्न सकेन। सरकारी हस्तक्षेप, कमजोर आर्थिक व्यवस्थापन, भ्रष्टाचार, तेलको मूल्यमा आएको गिरावट र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध लगायतका कारण सङ्कट गहिरियो। लाखौ नागरिक देश छाड्न बाध्य भए। यद्यपि यस अवस्थालाई कुनै एक नीतिको परिणाम भनेर मात्रै व्याख्या गर्न सकिदैन; तेलमा अत्यधिक निर्भरता, संस्थागत कमजोरी र राजनीतिक ध्रुवीकरणको संयुक्त प्रभाव थियो। इरानको अनुभवमा पनि क्रान्ति, लामो युद्ध र प्रतिबन्धले आर्थिक विकासको बाटो साँघुरो बनाएको देखिन्छ।

यमन, अफगानिस्तान र सोमालियामा राज्यका आधारभूत संरचना कमजोर हुँदा नागरिकले बेहोर्नुपर्ने मूल्य झन् भयावह भयो। गृहयुद्ध, सशस्त्र समूहको प्रभाव, बाह्य हस्तक्षेप र मानवीय सङ्कटले यी देशको शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार र सार्वजनिक सेवामा गम्भीर क्षति पुर्‍याएका छन्। लिबियामा तेलबाट प्राप्त हुने सम्भावित आम्दानी हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक विभाजन र सशस्त्र समूहबीचको प्रतिस्पर्धाले स्थायित्व कमजोर बनाएको छ। इथियोपिया जस्ता देशले तीव्र आर्थिक वृद्धिको अनुभव गरे पनि द्वन्द्व, ऋण, मुद्रास्फीति र सामाजिक असमानताले विकासका उपलब्धिलाई चुनौती दिएका छन्। त्यसैले कुनै देशको आर्थिक वृद्धिदर मात्रै हेरेर उसको दीर्घकालीन सफलता मापन गर्नु पर्याप्त हुँदैन।

नेपालले यी अनुभवलाई आफ्नै परिस्थितिसँग जोडेर बुझ्नुपर्छ। नेपालमा युद्धपछिको पुनर्निर्माण, सङ्घीय संरचनाको कार्यान्वयन र सामाजिक समावेशीकरणका क्षेत्रमा चुनौती छन्, तर नेपाललाई ती द्वन्द्वग्रस्त राष्ट्रसँग समान ठान्नु उचित हुँदैन। नेपालका लागि मुख्य जोखिम राजनीतिक अस्थिरता, नीतिगत अनिश्चितता, कमजोर सार्वजनिक खर्च, भ्रष्टाचार र उत्पादनको सुस्त विस्तार हुन्। राज्यको आम्दानी भन्दा बढी खर्च गर्ने, प्रतिफल नहेरी ऋण लिने र आयोजना पूरा नगरी बजेट छर्ने प्रवृत्तिले भविष्यको अवसर खुम्च्याउँछ। आर्थिक सङ्कट आउनुअघि नै सचेत हुनु, सार्वजनिक संस्थालाई बलियो बनाउनु र नागरिकको विश्वास कायम राख्नु नै दिगो समृद्धिको पूर्वसर्त हो।

भूगोलको घेराबन्दी र कूटनीतिक स्वतन्त्रता

भूगोलले राष्ट्रलाई अवसर पनि दिन्छ र सीमा पनि निर्धारण गर्छ। नेपाल भारत र चीनबीच अवस्थित भूपरिवेष्ठित देश हो। दक्षिणतर्फको खुला सीमाना, व्यापारिक सम्बन्ध, पारवहन सुविधा र सांस्कृतिक निकटताका कारण भारतसँग नेपालको सम्बन्ध अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। उत्तरतर्फ चीनसँग हिमाली भूगोल, सीमित आवागमन मार्ग र बढ्दो आर्थिक सम्बन्ध छन्। यी दुई छिमेकीबीच प्रतिस्पर्धा बढ्दा नेपालको निर्णयमा बाह्य चासो पर्न सक्छ। तर नेपालको सबै समस्या छिमेकीको दबाबका कारण मात्रै उत्पन्न भएका हुन् भन्नु यथार्थ परक हुँदैन। आन्तरिक राजनीतिक कमजोरी, अस्थिर प्राथमिकता र कूटनीतिक तयारीको अभावले पनि बाह्य प्रभाव बढाउने ठाउँ बनाउँछन्।

मङ्गोलियाले आफ्नो भौगोलिक सीमालाई व्यवस्थापन गर्न अपनाएको तेस्रो छिमेकी नीति उल्लेखनीय छ। रुस र चीनको बीचमा रहेको यो देशले अमेरिका, जापान, युरोपेली राष्ट्र र अन्य साझेदारसँग सम्बन्ध विस्तार गर्दै आर्थिक तथा कूटनीतिक विकल्प बढाउने प्रयास गरेको छ। यसको अर्थ छिमेकीसँगको सम्बन्ध कमजोर पार्नु होइन, निर्भरता एकै दिशामा सीमित हुन नदिनु हो। नेपालले पनि भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई प्रतिस्पर्धाको विषय बनाउनु भन्दा व्यापार, ऊर्जा, पर्यटन, शिक्षा र प्रविधिका क्षेत्रमा व्यावहारिक सहकार्यको आधार बनाउनुपर्छ। साथै, जापान, दक्षिण कोरिया, युरोपेली राष्ट्र, अमेरिका र अन्य विकास साझेदारसँग सम्बन्ध विस्तार गर्दा राष्ट्रिय हित र परियोजनाको आर्थिक प्रतिफललाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ।

युक्रेनको अनुभवले सुरक्षा र सार्वभौमिकताको प्रश्न कति गम्भीर हुन सक्छ भन्ने देखाएको छ। रुसको सन् २०१४ को क्रिमिया नियन्त्रण र सन् २०२२ मा सुरु भएको व्यापक आक्रमणले युक्रेनको जनजीवन, उद्योग, ऊर्जा पूर्वाधार र कृषि उत्पादनमा ठूलो क्षति पुर्‍यायो। यद्यपि युक्रेनको अवस्थालाई नेपालको परिस्थितिसँग सीधा तुलना गर्न मिल्दैन। युक्रेन युद्धरत राष्ट्र हो भने नेपालले छिमेकीसँग शान्तिपूर्ण सम्बन्ध कायम राख्दै आएको छ। ताइवानको अनुभवले पनि सुरक्षा जोखिम र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताबीचको जटिल सम्बन्ध देखाउँछ। यी उदाहरणको पाठ भनेको सुरक्षा, अर्थतन्त्र र परराष्ट्र नीतिलाई अलग-अलग विषय ठान्न नहुने हो। राष्ट्रिय स्वायत्तता बलियो बनाउन आन्तरिक क्षमता र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध दुवै आवश्यक हुन्छन्।

अर्मेनिया, मोल्दोभा, जर्जिया र लाओस जस्ता देशले पनि आफ्नो भूगोल अनुसार कठिन विकल्प सामना गरेका छन्। कतिपय देशमा बन्द सीमा, क्षेत्रीय द्वन्द्व, बाह्य सैनिक उपस्थिति वा एकै साझेदार माथिको आर्थिक निर्भरताले निर्णयको दायरा सीमित गरेको छ। ताजिकिस्तानको अर्थतन्त्रमा वैदेशिक रोजगारीबाट आउने रकमको ठूलो भूमिका छ भने मोल्दोभाले ऊर्जा सुरक्षा र क्षेत्रीय राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको दबाब झेलेको छ। तर यी सबै देशका अनुभव एउटै छैनन्, र उनीहरूको आर्थिक अवस्थालाई बाह्य दबाबको परिणाम मात्रै भन्न सकिदैन। आन्तरिक शासन, संस्थागत क्षमता, बजारको आकार र आर्थिक विविधीकरणले पनि निर्णायक भूमिका खेल्छन्। नेपालको कूटनीतिक रणनीतिले यिनै विविध पक्षलाई सन्तुलित रूपमा हेर्नुपर्छ।

नेपालको परराष्ट्र नीति कुनै छिमेकीलाई खुसी पार्ने वा अर्को छिमेकीलाई चिढ्याउने खेल हुनुहुँदैन। यसको आधार राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, पारस्परिक सम्मान, अहस्तक्षेप, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र आर्थिक लाभ हुनुपर्छ। ठूला पूर्वाधार परियोजनामा ऋणको सर्त, वातावरणीय प्रभाव, निर्माण लागत र भविष्यको आम्दानीको निष्पक्ष मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। कुनै पनि सम्झौतामा प्रवेश गर्नुअघि राष्ट्रिय हितको स्पष्ट मापदण्ड आवश्यक छ। भारतसँगको व्यापार र पारवहन सम्बन्धलाई सुरक्षित राख्दै चीनसँगका व्यापारिक मार्ग विस्तार गर्न सकिन्छ। तर भौगोलिक कठिनाइ, लागत र बजारको वास्तविकतालाई बेवास्ता गरेर कुनै पनि परियोजनालाई तत्काल समृद्धिको उपाय ठान्नु हुँदैन। स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको वास्तविक आधार नारामा होइन, विकल्प छनोट गर्न सक्ने आर्थिक र संस्थागत क्षमतामा हुन्छ।

नयाँ विश्वव्यवस्थामा नेपालको अवसर

एक्काइसौ शताब्दीको विश्व अर्थतन्त्रमा व्यापारिक मार्ग, समुद्री जलडमरूमध्य, ऊर्जा, प्रविधि र दुर्लभ खनिजको महत्त्व बढिरहेको छ। पानामा नहर र स्वेज नहरले विश्व व्यापारमा रणनीतिक स्थान ओगटेका छन्। मलाक्का जलडमरूमध्य पूर्वी एसियाली अर्थतन्त्रका लागि महत्त्वपूर्ण समुद्री मार्ग हो भने हर्मुज जलडमरूमध्य विश्व ऊर्जा आपूर्तिको संवेदनशील केन्द्र हो। यी मार्गको महत्त्वले भौगोलिक अवस्थिति आर्थिक लाभमा बदल्न सकिन्छ भन्ने देखाउँछ। तर रणनीतिक स्थान हुनु मात्रै पर्याप्त हुँदैन। पानामाले नहरसँगै व्यापारिक सेवा र वित्तीय गतिविधि विस्तार गरेको छ भने अन्य देशले बन्दरगाह, भण्डारण, यातायात र औद्योगिक उत्पादनलाई जोडेर लाभ लिन खोजेका छन्।

इन्डोनेसिया, अष्ट्रेलिया, ब्राजिल, चिली र मलेसिया जस्ता राष्ट्रसँग विश्व अर्थतन्त्रका लागि आवश्यक खनिज तथा औद्योगिक स्रोत छन्। विद्युतीय सवारी साधन, ब्याट्री, ऊर्जा भण्डारण र आधुनिक विद्युतीय उपकरणको विस्तारसँगै तामा, लिथियम, निकेल र अन्य महत्त्वपूर्ण खनिजको माग बढिरहेको छ। दुर्लभ खनिजको आपूर्ति शृङ्खला सीमित देशमा केन्द्रित हुँदा नयाँ उत्पादक र प्रशोधन केन्द्रको खोजी तीव्र भएको छ। तर खनिज भण्डार हुनु र त्यसबाट व्यापक राष्ट्रिय समृद्धि हासिल गर्नु फरक कुरा हो। उत्खनन प्रविधि, वातावरणीय सुरक्षा, प्रशोधन क्षमता, पारदर्शी कर प्रणाली र स्थानीय समुदायको लाभ सुनिश्चित गर्न नसकिए प्राकृतिक सम्पदा विकासको आधार भन्दा विवादको कारण बन्न सक्छ।

नेपालको सबैभन्दा बलियो आर्थिक सम्भावना जलविद्युत्, पर्यटन, कृषि प्रशोधन र दक्ष जनशक्तिमा देखिन्छ। यहाँको जलविद्युत् क्षमताले आन्तरिक उद्योगलाई सस्तो र स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध गराउन सक्छ तथा छिमेकी बजारमा विद्युत् निर्यातको अवसर सिर्जना गर्न सक्छ। तर उत्पादन बढाउनु मात्रै पर्याप्त हुँदैन। प्रसारण लाइन, मौसमी उत्पादनको व्यवस्थापन, दीर्घकालीन खरिद सम्झौता, बजार विविधीकरण र विद्युत् खपत गर्ने उद्योगको विकास पनि आवश्यक छ। जलविद्युत्लाई केवल निर्यातबाट विदेशी मुद्रा कमाउने साधनका रूपमा होइन, देशभित्र मल कारखाना, धातु प्रशोधन, विद्युतीय उपकरण, चिस्यान भण्डार र अन्य उद्योग विकास गर्ने आधारका रूपमा लिनुपर्छ। यसले ऊर्जा क्षेत्रमा सिर्जित लाभलाई रोजगारी र उत्पादनसँग जोड्नेछ।

पर्यटनमा पनि नेपालसँग विशिष्ट सम्भावना छ। हिमाल, पदयात्रा, धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक सम्पदा, जैविक विविधता र साहसिक पर्यटनलाई उच्च गुणस्तरीय सेवासँग जोड्न सकिन्छ। तर पर्यटकको सङ्ख्या बढाउने अभियानसँगै यातायात, सरसफाइ, सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा र स्थानीय पूर्वाधार सुधार गर्नुपर्छ। कृषि क्षेत्रमा चिया, कफी, जडीबुटी, फलफूल, मसला र उच्च मूल्यका जैविक उत्पादनलाई प्रशोधन गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्‍याउन सकिन्छ। त्यसका लागि उत्पादनको गुणस्तर, भण्डारण, ढुवानी र बजार पहुँच सुधार्नुपर्छ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नागरिकको सीप र पूँजीलाई उद्यमशीलतासँग जोड्न सके श्रम निर्यातमा आधारित अर्थतन्त्र क्रमशः उत्पादन र सेवामा आधारित अर्थतन्त्रतर्फ अघि बढ्न सक्छ।

नेपालमा दुर्लभ खनिज वा महत्त्वपूर्ण खनिजको सम्भावनाबारे थप भूवैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक हुन सक्छ, तर प्रमाणित भण्डार र व्यावसायिक उत्खनन योग्य स्रोतबीच भिन्नता छ। पर्याप्त अनुसन्धान बिना नेपाललाई भविष्यको खनिज महाशक्ति घोषणा गर्नु उचित हुँदैन। त्यस्तै, भारत र चीनबीचको अवस्थिति नेपालका लागि व्यापारिक अवसर हुन सक्छ, तर हिमाली भूगोल, यातायात लागत र सीमा पूर्वाधारका कारण यसलाई स्वतः व्यापारिक केन्द्र मान्न सकिदैन। नेपालले सम्भावनालाई वास्तविकतामा बदल्न अध्ययन, पूर्वाधार, सीप, स्थिर नीति र बजारसँगको विश्वसनीय सम्बन्धमा लगानी गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय समृद्धि भूगोलले उपहारका रूपमा दिने वस्तु होइन; भूगोलको बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोगबाट निर्माण गरिने उपलब्धि हो।

निष्कर्ष र नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धका लागि सिफारिस

नेपालले आफ्नो परराष्ट्र नीतिको केन्द्रमा राष्ट्रिय हित, आर्थिक आत्मनिर्भरता र सार्वभौमिक निर्णय क्षमतालाई राख्नुपर्छ। भारत र चीनसँगको सम्बन्ध नेपालको भौगोलिक यथार्थ हो, त्यसैले कुनै एकसँगको निकटतालाई अर्को विरुद्धको रणनीति बनाउनु बुद्धिमानी हुँदैन। दुवै छिमेकीसँग उच्चस्तरीय संवाद, नियमित कूटनीतिक परामर्श र पारस्परिक सम्मानमा आधारित सम्बन्ध कायम गर्नुपर्छ। सीमा, व्यापार, पारवहन, ऊर्जा र सुरक्षा जस्ता संवेदनशील विषयलाई भावनात्मक प्रतिक्रिया भन्दा संस्थागत संवादबाट समाधान गर्ने क्षमता विकास गर्नुपर्छ। नेपालको राष्ट्रिय हित स्पष्ट र स्थिर हुँदा बाह्य दबाबको सामना गर्ने सामर्थ्य पनि बढ्छ।

दोस्रो, नेपालको व्यापार तथा पारवहन निर्भरता घटाउँदै आर्थिक विकल्प विस्तार गर्नुपर्छ। भारतसँगको विद्यमान भौगोलिक र आर्थिक सम्बन्धलाई सुदृढ राख्दै चीनतर्फका व्यापारिक मार्गलाई लागत र सम्भाव्यताका आधारमा विस्तार गर्न सकिन्छ। साथै, बङ्गलादेशसँग ऊर्जा व्यापार, क्षेत्रीय विद्युत् प्रसारण, दक्षिण एसियाली बजार र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारसँगको आर्थिक सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। यसका लागि सडक वा रेलमार्ग निर्माणको घोषणा मात्र पर्याप्त हुँदैन; सीमा नाका, भन्सार, भण्डारण, डिजिटल व्यापार प्रक्रिया र निर्यात योग्य वस्तुको उत्पादन पनि बढाउनुपर्छ। विविधीकृत व्यापार र पारवहन प्रणालीले कुनै एउटा मार्गमा अवरोध आए पनि अर्थतन्त्रलाई सञ्चालन योग्य बनाउँछ।

तेस्रो, वैदेशिक लगानी र सहायता स्वीकार गर्दा स्पष्ट राष्ट्रिय मापदण्ड लागू गर्नुपर्छ। जुनसुकै देशबाट प्राप्त हुने ऋण, अनुदान वा लगानीको ब्याजदर, भुक्तानी अवधि, सम्भावित आम्दानी, वातावरणीय असर र स्थानीय रोजगारीमा पर्ने प्रभाव सार्वजनिक मूल्याङ्कनको विषय बन्नुपर्छ। राष्ट्रिय हितसँग मेल खाने परियोजना स्वीकार गर्ने र प्रतिफल कमजोर हुने वा ऋणको जोखिम अत्यधिक बढाउने परियोजना पुनरावलोकन गर्ने क्षमता राज्यमा हुनुपर्छ। ठूला आयोजनाको ठेक्का, लागत, प्रगति र लेखापरीक्षण पारदर्शी बनाइनुपर्छ। वैदेशिक सहायता राष्ट्रिय प्राथमिकताको विकल्प होइन, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पूरक साधन हो भन्ने मान्यता स्थापित गर्नुपर्छ।

चौथो, परराष्ट्र नीतिलाई राजनीतिक दलहरूको तात्कालिक स्वार्थबाट माथि उठाउन आवश्यक छ। सरकार परिवर्तनसँगै अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता, विकास प्राथमिकता र कूटनीतिक दृष्टिकोणमा अनावश्यक उतार-चढाव आउनु हुँदैन। संसद्, विज्ञ, निजी क्षेत्र, प्राज्ञिक समुदाय र नागरिक समाजको सहभागितामा दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितका विषयमा साझा समझदारी निर्माण गर्नुपर्छ। कूटनीतिक सेवामा व्यावसायिकता, अनुसन्धान, भाषा दक्षता र आर्थिक कूटनीतिको क्षमता बढाउनुपर्छ। विदेशस्थित नेपाली नियोगलाई औपचारिक भेटघाटमा सीमित नराखी निर्यात प्रवर्द्धन, लगानी आकर्षण, पर्यटन विकास, प्रविधि हस्तान्तरण र नेपाली श्रमिकको अधिकार संरक्षणमा सक्रिय बनाउनुपर्छ। राष्ट्रिय सहमति र सक्षम कूटनीतिक संस्थाले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता बढाउँछन्।

अन्ततः नेपालको समृद्धिको आधार केवल परराष्ट्र सम्बन्ध होइन, देशभित्रको सुशासन, उत्पादन क्षमता र नागरिकको अवसर हो। भ्रष्टाचार नियन्त्रण, न्यायपूर्ण प्रशासन, गुणस्तरीय शिक्षा, व्यावसायिक सीप, ऊर्जा विकास र उद्यमशीलतामा ठोस प्रगति नभएसम्म कूटनीतिक सफलताले मात्र अर्थतन्त्र रूपान्तरण गर्न सक्दैन। नेपालले जापान र दक्षिण कोरियाबाट उत्पादनको पाठ, सिङ्गापुरबाट प्रशासनिक क्षमताको पाठ, भियतनामबाट आर्थिक सुधारको पाठ र श्रीलङ्काबाट ऋण व्यवस्थापनको पाठ सिक्नुपर्छ। छिमेकीलाई दोष दिएर आफ्ना कमजोरी ढाक्ने र विदेशी सहयोगलाई चमत्कार ठान्ने दुवै प्रवृत्ति त्याग्नुपर्छ। नेपालको भूगोल बदल्न सकिदैन, तर त्यसको उपयोग गर्ने नीति बदल्न सकिन्छ। स्थिर नेतृत्व, सक्षम संस्था, सन्तुलित कूटनीति र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सके नेपाल दुई महाशक्तिबीचको संवेदनशील भू-भाग मात्र रहनेछैन; क्षेत्रीय सहकार्य, स्वच्छ ऊर्जा र समृद्धिको भरपर्दो सेतु बन्न सक्नेछ। यही नै नेपालको स्वतन्त्रता, प्रतिष्ठा र समृद्धिको दिगो मार्ग हो।

प्रकाशित मिति: ३० आश्विन २०८३, शुक्रबार