भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा र नेपालको आत्मनिर्भरता

विश्व इतिहासका पानाहरू पल्टाएर हेर्ने हो भने शक्ति संघर्षका स्वरूपहरू समयक्रमसँगै परिवर्तन हुँदै आएका छन्। औद्योगिक क्रान्तिको सुरुवाततिर मजदुर अधिकार, महिला मताधिकार र लोकतान्त्रिक प्रणालीका लागि भएका संघर्षहरू पहिलो चरणका थिए। दोस्रो विश्वयुद्धपछि उपनिवेशवादको अन्त्य भयो र शीतयुद्धको समयमा सोभियत संघको साम्यवाद तथा अमेरिकाको लोकतन्त्रवादी ध्रुवीकरणका बीच विभिन्न वैचारिक आन्दोलनहरू उत्पन्न भए।

सन् १९९१ मा सोभियत संघको विघटनपछि अमेरिकाको एकछत्र प्रभाव कायम भयो र संसारका मुलुकहरू द्रुत आर्थिक विकासको यात्रामा अगाडि बढे। यही विकासको दौडमा जसले प्रविधिलाई तीव्र रूपमा आत्मसात् गर्न सक्यो, उसैले आर्थिक र सामरिक क्षेत्रमा छिटो प्रगति हासिल गर्‍यो। तर, आज त्यही उन्नत प्रविधिको अत्यधिक दुरुपयोग र सैन्यीकरणका कारण विश्व प्रणाली गम्भीर मोडमा पुगेको छ।

आज विश्वका सामु दुई प्रकारका स्पष्ट द्वन्द्व र युद्धहरू देखा परेका छन् – एउटा देशभित्रको आन्तरिक अशान्ति र अर्को दुई वा सोभन्दा बढी राष्ट्रहरू बीचको बाह्य युद्ध। पहिलो दृष्टिमा यी दुई द्वन्द्वका स्वरूप फरक देखिए तापनि यी दुवैको मूल कारण र अन्तिम लक्ष्य प्रविधि तथा आधुनिक खनिज स्रोतको नियन्त्रणसँग जोडिएको छ। सामाजिक सञ्जालको तीव्र विस्तारले नागरिकहरूलाई राजनीतिक अधिकार र शासकको सेवा प्रवाहप्रति अभूतपूर्व रूपमा सचेत बनाएको छ। नागरिकहरूलाई सरकारका कमीकमजोरी, भ्रष्टाचार र कमजोर सेवा प्रवाह विरुद्ध औला उठाउन सजिलो भएको छ।

अर्कोतर्फ, बहुमूल्य दुर्लभ खनिज, प्रविधि र आपूर्ति श्रृंखलामा कब्जा जमाउन शक्तिशाली राष्ट्रहरू प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष युद्धमा होमिएका छन्। यसरी प्रविधिको विकासले एकैसाथ आन्तरिक क्रान्ति र बाह्य युद्धको नयाँ युगको सूत्रपात गरेको छ। सूचना प्रविधिको पहुँचले जनतालाई अधिकारप्रति सजग त बनाएको छ, तर त्यसैको सैन्यीकरण र दुरुपयोगले विश्वलाई सम्भावित तेस्रो विश्वयुद्धको जोखिमतिर धकेल्दै लगेको छ। विश्व व्यवस्था आदर्शवादी सहकार्यबाट हटेर कठोर यथार्थवादी प्रतिस्पर्धामा प्रवेश गरिसकेको छ।

आन्तरिक द्वन्द्व, सञ्जाल र सत्ता फेरबदल

डिजिटल युगको आगमनसँगै आन्तरिक द्वन्द्वको प्रकृतिमा ठूलो परिवर्तन आएको छ। सामाजिक सञ्जालका विभिन्न माध्यमहरूले नागरिकलाई आफ्ना अधिकार, सरकारका नीति र शासक वर्गको कार्यशैलीबारे तुरुन्तै जानकारी प्राप्त गर्ने वातावरण सिर्जना गरिदिएका छन्। जब जनताले सरकारको सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती, व्यापक भ्रष्टाचार र आर्थिक मन्दी भोग्छन्, तब उनीहरूको असन्तोष सामाजिक सञ्जाल मार्फत विस्फोट हुने गर्दछ।

सामाजिक सञ्जालका सफ्टवेयर प्रणालीले जनअसंतोष, विरोध र आलोचनात्मक सामग्रीहरूलाई अझ बढी फैलाउने र तीव्र बनाउने काम गर्छन्। यसले गर्दा साना मानिने असन्तोषहरू पनि क्षणभरमै राष्ट्रव्यापी आन्दोलनमा परिणत हुन्छन्। जब कुनै देशको सरकार आर्थिक रूपमा कमजोर हुन्छ, भ्रष्ट आचरणमा लिप्त हुन्छ र सेवा प्रवाह गर्न सक्दैन, तब त्यसको राजनीतिक जग हल्लिन पुग्छ।

यस्तो नाजुक परिस्थितिमा यदि देशका सुरक्षा निकायहरूसँग आन्तरिक विद्रोह र अशान्तिलाई बुद्धिमत्तापूर्वक व्यवस्थापन गर्ने अनुभवको कमी भयो भने सरकार ढल्ने निश्चितप्रायः हुन्छ। राज्य संयन्त्र भित्रको प्रशासनिक र सुरक्षागत कमजोरीले गर्दा नागरिक असन्तोषलाई सम्हाल्न गाह्रो पर्छ। यसले गर्दा देशको राजनीतिक स्थिरता क्षणभरमै धराशयी हुने गर्दछ।

यसमा अझ खतराको विषय के हुन्छ भने, बाह्य वा विदेशी शक्तिहरूले यस्ता आन्तरिक अशान्तिमा आफ्नो स्वार्थ अनुकूल आगोमा घिउ थप्ने गर्छन्। उनीहरूले आन्दोलनकारी वा विरोधी पक्षलाई पर्दा पछाडिबाट आर्थिक, नैतिक वा प्रविधिगत सहयोग पुर्‍याउँछन्। यस्तो परिस्थितिमा कमजोर आर्थिक र प्रशासनिक आधार भएको मुलुकमा सजिलै सत्ता परिवर्तन हुने गरेको इतिहास र वर्तमानका अनेकौ उदाहरणहरू हाम्रा सामु स्पष्ट छन्।

फलस्वरूप, आधुनिक युगमा आन्तरिक सुरक्षा र स्थिरता केवल हतियार वा सेनाको बलमा मात्र टिकिराख्न सक्दैन। प्रविधिले सिर्जना गरेको जनसचेतना विरुद्ध पुरानो ढर्राको शासनशैली काम लाग्दो हुँदैन। पारदर्शी शासन, भ्रष्टाचारको अन्त्य र प्रभावकारी सेवा प्रवाह नै आजका नागरिकलाई सन्तुष्ट राख्ने र आन्तरिक विद्रोहबाट राज्यलाई जोगाउने एक मात्र प्रभावकारी उपाय बनेको छ।

बहुमूल्य खनिज र भूराजनीतिक युद्ध

दोस्रो प्रकारको द्वन्द्व दुई वा सोभन्दा बढी राष्ट्रहरू बीचको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष युद्धका रूपमा देखा परेको छ, जसको मुख्य स्रोत दुर्लभ खनिज पदार्थहरू हुन्। आधुनिक प्रविधि, विद्युतीय उपकरण, हरित ऊर्जा र उन्नत सैन्य प्रणाली निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने यी बहुमूल्य खनिजहरू जहाँ उपलब्ध छन्, तिनै क्षेत्रहरू आज भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाका केन्द्रविन्दु बनेका छन्। शक्तिशाली राष्ट्रहरू यस्ता स्रोतहरू माथि आफ्नै एकछत्र नियन्त्रण कायम गर्न लागिपरेका छन्।

उदाहरणका लागि, युक्रेनमा रहेको अमूल्य खनिज सम्पत्ति र प्राकृतिक स्रोत माथि विश्वका प्रमुख शक्तिशाली मुलुकहरूको गहिरो चासो हुनुका साथै, रूसलाई ब्ल्याक सी सम्मको रणनीतिक बाटो र समुद्री बन्दरगाहमा पहुँच आवश्यक परेका कारण युक्रेनको भू-भागमा कब्जा जमाउने होडबाजी चलिरहेको छ। त्यसैगरी, ताइवानको सेमिकन्डक्टर उत्पादन क्षमता माथि नियन्त्रण जमाउन वा त्यसलाई आफ्नो प्रभावमा राख्न छिमेकी तथा विश्व शक्तिहरू बीच भीषण प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ। आधुनिक इलेक्ट्रोनिक्स र प्रविधिको मेरुदण्ड मानिने सेमिकन्डक्टरको आपूर्ति रोकिदा सम्पूर्ण विश्व अर्थव्यवस्था नै ठप्प हुन सक्छ।

खाडी तथा अरब क्षेत्रका मुलुकहरूमा रहेको खनिज तेल र त्यससँग जोडिएको पेट्रोडलरको राजनीति पनि यसैको एक निरन्तरता हो। खनिज इन्धनको नियन्त्रणले दशकौदेखि विश्व राजनीति र अर्थतन्त्रको दिशा निर्धारण गर्दै आएको छ। त्यस्तै प्राकृतिक स्रोत र तेलको प्रचुरता भएका कारण भेनेजुएला जस्ता देशहरूले लामो समयदेखि बाह्य हस्तक्षेप, नाकाबन्दी र राजनीतिक अस्थिरताको सामना गर्नु परिरहेको छ, जसको उत्कर्षका रूपमा अमेरिकाद्वारा राष्ट्रपति निकोलस मादुरोलाई नियन्त्रणमा लिएर लैजानेसम्मको परिस्थिति सिर्जना भयो।

यी सबै घटनाक्रमहरूले के पुष्टि गर्छन् भने, आजको विश्वमा शक्ति राष्ट्रहरूको आँखा केवल भू-भाग कब्जा गर्नुमा मात्र सीमित छैन। उनीहरूको मुख्य ध्यान आधुनिक प्रविधिको विकास र सञ्चालनका लागि अत्यावश्यक मानिने दुर्लभ खनिज पदार्थ, प्रविधि कारखाना र ऊर्जा स्रोतहरूलाई आफ्नो कब्जामा लिनुमा केन्द्रित छ। जहाँ-जहाँ यस्ता बहुमूल्य धातु र स्रोतहरू छन्, त्यहाँ-त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वको बादल मडारिइरहेको छ।

तसर्थ, आजको आधुनिक युद्ध वैचारिक सिद्धान्त भन्दा बढी प्रविधि र भौतिक स्रोत कब्जा गर्ने यथार्थवादी स्वार्थबाट निर्देशित छ। दुर्लभ खनिज र उन्नत प्रविधिको स्वामित्व नै अबको विश्वमा कसले शासन गर्छ र कसको प्रभुत्व रहन्छ भन्ने कुराको अन्तिम निर्णायक तत्व बनेको छ।

प्रविधिको सैन्यीकरण र तेस्रो विश्वयुद्ध

इतिहासको समीक्षा गर्दा औद्योगिक क्रान्तिदेखि नै प्रविधिको विकासले मानव सभ्यतालाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याएको देखिन्छ। तर, पछिल्ला दशकहरूमा प्रविधिलाई केवल मानवीय कल्याण, व्यापार र उत्पादनमा मात्र सीमित राखिएन। शक्तिशाली राष्ट्रहरूले प्रविधिलाई तीव्र रूपमा उन्नत हतियार, मानव रहित विमान, कृत्रिम बुद्धिमत्तामा आधारित युद्ध प्रणाली र साइबर हतियारहरूको निर्माणमा प्रयोग गर्न थालेका छन्।

प्रविधिको यो सैन्यीकरणले गर्दा विश्वव्यापी सुरक्षा स्थिति अत्यन्त संवेदनशील र खतरापूर्ण बनेको छ। प्रविधिको दुरुपयोगले गर्दा आजका युद्धहरू परम्परागत सिमानामा मात्र सीमित नरही अन्तरिक्ष र साइबर जगत्मा समेत फैलिएका छन्। शक्ति राष्ट्रहरू बीचको यही असीमित प्रविधिगत र सैन्य प्रतिस्पर्धाका कारण आज सम्पूर्ण संसार तेस्रो विश्वयुद्धको भयावह दिशातिर अग्रसर भइरहेको भान हुन्छ।

आर्थिक विकास, विश्वव्यापी आपूर्ति श्रृंखला र व्यापारका मुख्य समुद्री मार्गहरू माथिको नियन्त्रण जसले गरे पनि, ती सबैको पछाडि एउटै मूल प्रश्न खडा भएको छ – कसले बढी उन्नत र घातक प्रविधिको विकास गर्न सक्छ? जसले प्रविधिमा श्रेष्ठता हासिल गर्छ, उसैले आर्थिक र सैन्य क्षेत्रमा दबदबा कायम गरिरहेको छ। यसले गर्दा प्रविधिको विकास मानव विकासका लागि नभई प्रभुत्व जमाउने माध्यम बनेको छ।

आजका प्रमुख शक्तिशाली मुलुकहरू ‘आफ्नो राष्ट्र पहिलो’ भन्ने कठोर यथार्थवादी सोचबाट ग्रसित भएका छन्। उनीहरू आफ्नै राष्ट्रिय, आर्थिक र सामरिक स्वार्थलाई मात्र सर्वोपरि मान्छन्। यस्तो स्थितिमा साना र विकासोन्मुख देशहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र नैतिकताको गुहार लगाएर वा आदर्शवादी बनेर बस्नु आत्मघाती मात्र हुनेछ।

प्रविधिको सैन्यीकरणले उत्पन्न गराएको यो नयाँ शक्ति सन्तुलनले साना राष्ट्रहरूलाई गम्भीर धर्मसङ्कटमा पारिदिएको छ। प्रविधिमा आधारित सैन्य शक्तिको यो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले जुनसुकै क्षण पनि ठूलो विश्वव्यापी विनाश निम्त्याउन सक्ने खतरा उच्च बनेको छ।

उदारवादको अन्त्य र सुरक्षाको दुविधा

विगतमा उदारवादी विश्व व्यवस्था अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ जस्ता संस्थाहरूको माध्यमबाट कानुनको शासन कायम गर्ने र एकअर्कालाई सहयोग गर्ने परिपाटी थियो। त्यतिबेला साना र विपन्न राष्ट्रहरूलाई वैदेशिक सहायता, अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण सहजै प्राप्त हुने गर्दथ्यो। तर, अबको विश्व राजनीतिक परिवेश पूर्ण रूपमा बदलिसकेको छ र त्यो पुरानो उदारवादी युगको लगभग अन्त्य भइसकेको छ।

आज विश्वका लगभग सबै राष्ट्रहरू ‘सुरक्षाको दुविधा’ को अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन्। एउटा देशले आफ्नो सुरक्षाका लागि सेना वा हतियार बढाउँदा अर्को देशले आफूलाई असुरक्षित महसुस गर्छ र उसले पनि सैन्य बजेट बढाउँछ। यही कारणले गर्दा आज विश्वभरिका देशहरू आफ्ना अन्य विकास बजेट कटौती गरेर भए पनि रक्षा र सैन्य बजेटमा ठूलो धनराशि खर्च गर्न बाध्य भइरहेका छन्।

यो बदलिदो परिस्थितिमा नेपाल जस्ता साना र आर्थिक रूपमा पछाडि परेका देशहरूले अब विदेशी सहयोग र अनुदानको भर परेर बस्नु पूर्ण रूपमा निरर्थक हुनेछ। विश्वका दाता राष्ट्रहरू नै आफ्नै सुरक्षा र अर्थतन्त्र जोगाउनतर्फ केन्द्रित भइरहेका बेला वैदेशिक सहायताका धाराहरू सुक्दै गएका छन्। अबका दिनमा विदेशी अनुदान वा सहयोग सहजरूपमा आउने सम्भावना लगभग समाप्त भएको छ।

यति मात्र होइन, विगतमा लिइएका वैदेशिक ऋणहरूको ब्याजदर पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारका कारण बढ्दै जाने निश्चित छ। ऋणदाता निकायहरू र विदेशी संस्थाहरूले पुराना ऋणहरू चाँडो भन्दा चाँडो चुक्ता गर्न कडा ताकेता वा उर्दी जारी गर्नेछन्। यदि समयमै आर्थिक तयारी गरिएन भने ऋणको भारले राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र अर्थतन्त्रलाई नै थिच्न सक्ने खतरा रहन्छ।

त्यसैले, अब सहायता पाउने वा विदेशीले आएर उद्धार गरिदिने भ्रमबाट मुक्त हुनुपर्छ। प्रत्येक राष्ट्रले आफ्नै शक्ति र संसाधनका आधारमा आफ्ना चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने कठोर यथार्थवादी युगमा हामी प्रवेश गरिसकेका छौ।

निष्कर्ष र नेपालको अबको बाटो

विश्व राजनीतिमा आएको यो अभूतपूर्व परिवर्तन, प्रविधिको असीमित सैन्यीकरण र उदारवादी सहकार्यको अन्त्यले नेपाल जस्तो संवेदनशील भूराजनीतिक स्थितिमा रहेको देशका लागि ठूलो चुनौती खडा गरिदिएको छ। अबका दिनमा विदेशीको मुख ताकेर वा वैदेशिक ऋण र अनुदानमा अर्थतन्त्र चलाउँछु भन्नु राष्ट्रिय अस्तित्वलाई नै जोखिममा पार्नु हो। हामीले बुझ्नुपर्छ कि वैदेशिक ऋणको ताकेता बढ्नेछ र सहयोगका ढोकाहरू बन्द हुनेछन्, त्यसैले नेपालले आफ्नै बलमा ऋण चुक्ता गर्न सक्ने आर्थिक आधार तयार पार्नुपर्छ।

यो कठोर विश्व परिवेशमा नेपालको एक मात्र बाँच्ने बाटो भनेको आत्मनिर्भरता र निर्यातमुखी उत्पादन हो। आगामी दिनको विश्व बजारमा कस्ता वस्तु, प्रविधि र सेवाहरूको माग बढ्न सक्छ भन्ने पूर्व अनुमान गरेर नेपालले ती क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ। हाम्रा आफ्नै प्राकृतिक स्रोत, जलविद्युत्, प्राङ्गारिक कृषि, जडीबुटी र सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गरी विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने उच्चस्तरीय उत्पादन गर्नुपर्छ।

यसै सन्दर्भमा, नेपालमा रहेका युरेनियम जस्ता रणनीतिक र अमूल्य खनिज सम्पत्तिबारे राज्यले समयमै यथार्थवादी निर्णय लिनु आवश्यक छ। हामीले नबेचे वा प्रयोग नगरे पनि शक्तिशाली मुलुकहरूले कुनै न कुनै तरिकाले कब्जा जमाउने वा खोसेरै भए पनि लैजाने जोखिम सधैँ रहन्छ।

त्यसैले, राष्ट्रिय हित र सुरक्षालाई सर्वोपरि राख्दै युरेनियम लगायतका स्रोतहरूलाई सुरक्षित रूपमा प्रशोधन तथा बिक्री गरी ठूलो आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ। युरेनियम मात्र नभई जलविद्युत्, तामा, फलाम, सुन जस्ता खानीहरू शीघ्र सञ्चालनमा ल्याई त्यसबाट प्राप्त हुने विशाल धनराशि देशको पूर्वाधार विकास र निर्माणमा खर्च गर्न राज्यले अब अलिकति पनि ढिलाइ गर्नु हुँदैन।

आन्तरिक रूपमा सुशासन कायम गर्नु, भ्रष्टाचारको पूर्ण अन्त्य गर्नु, नागरिकलाई छिटो-छरितो र प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाह गर्नु अबको राज्यको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ। नागरिकका असन्तोषलाई सामाजिक सञ्जालमा विस्फोट हुन नदिनका लागि राज्यले आफ्नो क्षमता र पारदर्शिता बढाउनु आवश्यक छ। साथै, हाम्रा सुरक्षा निकायहरूलाई आधुनिक प्रविधि, साइबर सुरक्षा र आन्तरिक विद्रोह व्यवस्थापनमा तालिम प्राप्त र सक्षम बनाउनु अनिवार्य भइसकेको छ।

नेपालको जटिल भौगोलिक बनावट र बारम्बार आउने प्राकृतिक विपद्‌को बाध्यतालाई मध्यनजर गर्दै हाम्रा सुरक्षा फौजको क्षमतालाई आधुनिक र सुदृढ बनाउनु अपरिहार्य देखिन्छ। विपद् व्यवस्थापनलाई चुस्त-दुरुस्त राख्न नेपाली सेनाको हवाई क्षमता विस्तार गर्दै थप हेलिकप्टरहरूको व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसका साथै, प्रविधिमा आधारित साइबर सुरक्षाका लागि दक्ष जनशक्ति तयार पार्ने, नेपाली सेनाको ड्रोन क्षमता विस्तार गर्न आन्तरिक अनुसन्धान र नवप्रवर्तनमा जोड दिने र वायु रक्षा क्षमता अभिवृद्धिका लागि अहिल्यैदेखि स्वदेशी अनुसन्धान तथा विकासको दिशामा राज्य अघि बढ्नुपर्छ।

अन्ततः, नेपालले भूराजनीतिक रूपमा सन्तुलित, यथार्थवादी र बुद्धिमत्तापूर्ण परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ। कुनै पनि शक्ति राष्ट्रको सैन्य वा प्रविधिगत गुटमा नलागी, आफ्नै खुट्टामा उभिएर आर्थिक रूपमा बलियो बन्नु नै नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र अस्तित्व रक्षा गर्ने एक मात्र सुरक्षित मार्ग हो।

प्रकाशित मिति: २ कार्तिक २०८३, आइतबार