काठमाडौं । सरकारले हिमताल विस्फोटबाट हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न चारवटा उच्च जोखिमयुक्त हिमतालको पानीको सतह घटाउने भएको छ। साथै, बाढीको पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन ६ प्रमुख नदी बेसिनमा प्रणाली विस्तार गरिने भएको छ।
ऊर्जा मन्त्रालयले जलस्रोतको दिगो उपयोग, जल तथा मौसम क्षेत्रको सुदृढीकरण र विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि सार्वजनिक गरेका दुईवटा श्वेतपत्रमा यस्तो योजना उल्लेख गरेको छ।
ग्लोफ सञ्जीवनी आयोजनाअन्तर्गत मनाङको ठुलागी, सङ्खुवासभाको लोअर अरुण तथा सोलुखुम्बुका लुम्दिङ छो र होंगु–२ हिमतालको पानीको सतह घटाउने योजना छ। सन् २०२६ देखि २०३३ सम्म सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको आयोजनाको कुल बजेट करिब ४९.९ मिलियन अमेरिकी डलर छ।
यसअघि दोलखाको छो–रोल्पा र सोलुखुम्बुको इम्जा हिमतालको पानीको सतह घटाएर जोखिम न्यूनीकरण गरिएको अनुभवका आधारमा नयाँ हिमतालमा पनि कार्यक्रम अघि बढाउन लागिएको हो।
जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम बढ्दै गएको, हिमनदी पग्लिने क्रम तीव्र भएको र हिमताल विस्फोटको जोखिम बढेको अवस्थामा सरकारले जोखिम न्यूनीकरणका उपाय अघि सारेको हो।
६ नदी बेसिनमा पूर्वसूचना प्रणाली
जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रले प्राथमिकता प्राप्त नदी बेसिन बाढी जोखिम व्यवस्थापन आयोजनाअन्तर्गत ७.५४ मिलियन अमेरिकी डलरको लागतमा ६ वटा नदी बेसिनमा बाढी पूर्वसूचना प्रणाली जडान गरिरहेको छ। उक्त आयोजना सन् २०२२ देखि २०२८ सम्म सञ्चालन हुने उल्लेख छ।
केन्द्रले जेठ १ देखि असोज मसान्तसम्म २४ सै घण्टा बाढी पूर्वानुमान तथा पूर्वसूचना सेवा सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा कर्णाली र नारायणी नदी बेसिनका लागि नयाँ बाढी पूर्वसूचना मोडल विकास गर्ने योजना पनि छ।
त्यस्तै, बागमती सुधार आयोजनाअन्तर्गत २ करोड ६१ लाख रुपैयाँको लागतमा समुदायमा आधारित बाढी पूर्वसूचना प्रणाली निर्माण गरिनेछ। यसबाट जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समुदायलाई सम्भावित बाढीबारे समयमै जानकारी उपलब्ध गराउने अपेक्षा गरिएको छ।
मौसम पूर्वानुमानमा नयाँ प्रविधि
बाढी तथा जलवायुजन्य विपद्को पूर्वानुमानलाई विश्वसनीय बनाउन मौसम विज्ञान विभागले कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मेसिन लर्निङ र उच्च क्षमताको कम्प्युटिङ प्रणाली प्रयोग गर्ने योजना अघि सारेको छ।
देशभरका ५०३ वटा परम्परागत मौसम मापन केन्द्रलाई क्रमशः स्वचालित केन्द्रमा स्तरोन्नति गर्ने र काठमाडौं उपत्यकामा एक्स–ब्यान्ड राडार जडान गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। माथिल्लो वायुमण्डलको अवस्था अध्ययन गर्न थप ६ वटा रेडियोसोन्डे केन्द्र स्थापना गर्ने योजना पनि छ।
सरकारले मोबाइल एप, टोल–फ्री सेवा, सामाजिक सञ्जाललगायत सञ्चार माध्यमबाट मौसम तथा बाढीसम्बन्धी पूर्वसूचना स्थानीय तह र जोखिममा रहेका समुदायसम्म समयमै पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ।
प्रकाशित मिति: ९ कार्तिक २०८३, आइतबार
प्रतिक्रिया