काठमाडौं । छठ पर्वपछि सरकारविरुद्ध सडक र सदनबाट आन्दोलन चर्काउने तयारीमा विपक्षी दलहरू जुटेका छन्। यस अभियानमा नेपाली कांग्रेसभन्दा वामपन्थी दलहरू बढी सक्रिय देखिएका छन्।
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वर्तमान सरकार राष्ट्रियता, सामाजिक न्याय, आर्थिक समृद्धि र जनजीविकाका सवालमा अनुदार बन्दै गएको आरोप लगाउँदै आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन्।
दसैँअघि असोज २३ गते बसेको पार्टीको केन्द्रीय संयोजन समिति बैठकले सरकार बनेको छ महिनामै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार अलोकप्रिय बन्दै गएको निष्कर्ष निकालेको प्रचण्डको भनाइ छ। सरकारका कामको विरोध गर्दै पार्टी संगठन सुदृढ बनाउने उद्देश्यले नेकपाले कात्तिक ७ देखि मंसिर २५ गतेसम्म राष्ट्रिय जागरण अभियानसमेत सञ्चालन गरिरहेको छ।
नेकपाले राष्ट्रिय स्वाधीनता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सुशासन, सामाजिक न्याय र जनजीविकाका मुद्दामा अन्य वामपन्थी, लोकतान्त्रिक तथा देशभक्त शक्तिसँग सहकार्य गर्ने नीति लिएको जनाएको छ। यद्यपि, एमालेसँग तत्काल पार्टी एकता हुने सम्भावना नरहेको प्रचण्डले स्पष्ट पारेका छन्।
यता, नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि सरकारविरुद्ध सशक्त प्रतिवाद गर्न नेता–कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका छन्। असोजको दोस्रो साता सम्पन्न एमाले केन्द्रीय समिति बैठकले सदन र सडकबाट आन्दोलन अघि बढाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो।
एमाले सचिव महेश बस्नेतले पनि सरकारविरुद्ध आन्दोलनको तयारीलाई समर्थन गर्दै आएका छन्। नेकपाका प्रवक्ता प्रकाश ज्वालाले राष्ट्रियता, संविधान, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको रक्षाका लागि वामपन्थी तथा अन्य शक्तिसँग सहकार्य गरिने बताएका छन्।
विपक्षी दलहरू सरकारविरुद्ध सक्रिय भइरहेका बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले भने सरकार ढाल्ने प्रयासको विरोध गरेको छ। सभापति रवि लामिछानेले आन्दोलनबाट नभई निर्वाचनबाट सरकार परिवर्तन गर्न विपक्षी दलहरूलाई आग्रह गर्दै सरकार नढल्ने दाबी गरेका छन्।
रास्वपाका महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यले सरकारका गलत कामबारे खबरदारी गर्नु र सरकार ढाल्ने प्रयास गर्नु फरक विषय भएको बताएका छन्। जनताको समर्थनबाट बनेको सरकारलाई ढाल्ने पक्षमा पार्टी नरहेको उनको भनाइ छ।
पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले पनि चाडपर्व सकिनासाथ सरकार परिवर्तनका लागि आन्दोलन गर्ने चर्चा देशलाई अनिश्चिततातर्फ धकेल्ने भन्दै आलोचना गरेका छन्। निर्वाचित सरकारलाई संविधानको सीमाभित्र रहेर पूरा कार्यकाल काम गर्न दिनुपर्ने र काम नगरे अर्को निर्वाचनबाट परिवर्तन गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।
यसरी छठपछि सरकारविरुद्ध आन्दोलन चर्काउने संकेत विपक्षी दलहरूले दिइरहेका छन्। तर आन्दोलनको स्वरूप, संयुक्त मोर्चा निर्माण र दलहरूबीचको सहकार्य कस्तो हुन्छ भन्ने विषय अझै स्पष्ट भइसकेको छैन।
प्रकाशित मिति: ११ कार्तिक २०८३, मंगलबार
प्रतिक्रिया