इजरायलको निर्वाचन: नेतान्याहुको सत्ता सङ्कट

इजरायलको संसदीय निर्वाचनले देशलाई फेरि राजनीतिक अनिश्चितता तर्फ धकेलेको छ। लामो समयदेखि सत्ताको केन्द्रमा रहेका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुको गठबन्धनले प्रारम्भिक मतगणनामा अग्रता लिए पनि सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत जुटाउने अवस्था स्पष्ट देखिएको छैन। पूर्व सैनिक प्रमुख गादी आइजेनकोटको नेतृत्वमा रहेको विपक्षी गठबन्धनले पनि एक्लै सरकार बनाउन सक्ने निश्चित आधार बनाइसकेको छैन। यस्तो अवस्थामा निर्वाचनमा कुन गठबन्धनले बढी सिट प्राप्त गर्छ भन्ने प्रश्नसँगै अन्य दलको समर्थन कसले जुटाउन सक्छ भन्ने विषय निर्णायक बनेको छ।

२८ अक्टोबरमा रोयटर्सले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार करिब ४८.४ प्रतिशत मत गणना हुँदा नेतान्याहुको गठबन्धनले ५५, आइजेनकोटको विपक्षी गठबन्धनले ५० र अरब दलहरूले संयुक्त रूपमा १५ सिट पाउने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको थियो। यद्यपि, यी अन्तिम आधिकारिक परिणाम होइनन्। इजरायलको संसदमा १२० सिट रहेकाले सरकार गठन गर्न कम्तीमा ६१ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ। प्रारम्भिक आँकडाले कुनै पनि प्रमुख गठबन्धनले स्पष्ट बहुमत सुनिश्चित गर्न नसकेको देखाउँछ। त्यसैले आगामी सरकारको स्वरूप दलहरू बीच हुने वार्ता र राजनीतिक सम्झौतामा निर्भर रहनेछ।

नेतान्याहुको गठबन्धन किन अप्ठ्यारोमा छ?

लिकुड दलका नेता नेतान्याहु सन् १९९६ मा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए। उनले विभिन्न कार्यकालमा लामो समय इजरायलको नेतृत्व गरेका छन्। उनको राजनीतिक आधार राष्ट्रवादी मतदाता, दक्षिणपन्थी समूह र अतिधार्मिक यहुदी दलहरूमा केन्द्रित छ। राष्ट्रिय सुरक्षा, इरानको प्रभाव नियन्त्रण र बलियो सैन्य शक्तिलाई प्राथमिकता दिने नेतान्याहुलाई समर्थकहरूले अनुभवी नेता मान्छन्। तर आलोचकहरूले गाजाको युद्ध, सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा हमासले गरेको आक्रमण रोक्न नसकेको सुरक्षा विफलता र भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दालाई उनको नेतृत्व माथिका गम्भीर प्रश्नका रूपमा उठाउँदै आएका छन्।

प्रारम्भिक अनुमान अनुसार ५५ सिट प्राप्त भएमा उनको गठबन्धनले बहुमतका लागि थप छ सांसदको समर्थन जुटाउनुपर्ने हुन्छ। सामान्य अवस्थामा साना दलसँग सम्झौता गरेर यस्तो सङ्ख्या पुर्‍याउन सकिन्छ। तर इजरायलको राजनीतिमा धार्मिक, राष्ट्रवादी र अरब प्रतिनिधित्व गर्ने दलबीच गहिरो वैचारिक विभाजन छ। नेतान्याहुले अरब दलसँग सहकार्य नगर्ने अडान कायम राखेमा अन्य यहुदी दल वा स्वतन्त्र सांसदको समर्थन खोज्नुपर्नेछ। ती दलका नीतिगत माग पूरा गर्न नसकेमा सबैभन्दा ठूलो गठबन्धन भएर पनि सरकार गठन गर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ।

गठबन्धन भित्रका अतिधार्मिक दलसँगका विवादले पनि नेतान्याहुको चुनौती बढाएका छन्। धार्मिक शिक्षामा संलग्न पुरुषलाई अनिवार्य सैनिक सेवाबाट दिइने छुट, धार्मिक संस्थाको अधिकार र राज्य सञ्चालनमा धर्मको भूमिका जस्ता विषयमा इजरायली समाज विभाजित छ। युद्धका कारण सेनामाथि बढेको दबाबसँगै सैनिक सेवाको दायित्व समान रूपमा बाँड्नुपर्ने माग बलियो बनेको छ। तर नेतान्याहुलाई समर्थन गर्ने धार्मिक दलहरू आफ्नो समुदायले पाउँदै आएको सुविधा कायम राख्न चाहन्छन्। त्यसैले नयाँ समर्थन जुटाउँदा उनले सिट सङ्ख्यासँगै नीतिगत सर्तहरू पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ।

यद्यपि, प्रारम्भिक मतगणनाका आधारमा नेतान्याहुको सत्ता समाप्त भएको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। अन्तिम नतिजा र गठबन्धन वार्ताले उनको राजनीतिक भविष्य निर्धारण गर्नेछन्। नयाँ सरकार गठन नभएसम्म उनी कामचलाउ प्रधानमन्त्रीका रूपमा रहन सक्नेछन्।

अरब दलको समर्थन किन निर्णायक छ?

इजरायलका अरब नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनपछिको सत्ता समीकरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन्। उनीहरूले नागरिक अधिकार, समान व्यवहार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, स्थानीय पूर्वाधार र प्यालेस्टिनी मुद्दालाई प्राथमिकता दिदै आएका छन्। यद्यपि, सबै अरब दलको विचारधारा र राजनीतिक रणनीति समान छैन। केही दल इजरायली संसद भित्र रहेर सामाजिक सुधार र नागरिक अधिकारमा जोड दिन्छन् भने अरूले प्यालेस्टिनी राष्ट्रिय अधिकार तथा इजरायलको सैन्य नीतिको आलोचनालाई बढी महत्त्व दिन्छन्।

नेतान्याहु र उनका सहयोगीहरूले अरब दलसँग सत्ता साझेदारी गर्दा राष्ट्रिय सुरक्षा तथा इजरायलको यहुदी पहिचानमा चुनौती आउन सक्ने तर्क गर्दै आएका छन्। तर यो उनीहरूको राजनीतिक दृष्टिकोण हो; अरब दलसँग सहकार्य गर्नु आफैमा राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि जोखिम हो भन्ने निष्कर्ष स्वतः प्रमाणित हुँदैन।

यदि अरब दलहरूले उल्लेखनीय सिट प्राप्त गरे भने सरकार गठनका लागि उनीहरूको समर्थन महत्त्वपूर्ण बन्न सक्छ। नेतान्याहुको गठबन्धनले उनीहरूसँग सहकार्य अस्वीकार गर्दा अन्य साना दलबाट आवश्यक समर्थन जुटाउनुपर्ने हुन्छ। विपक्षी गठबन्धनका लागि पनि परिस्थिति सहज छैन, किनकि त्यसमा रहेका मध्यमार्गी तथा राष्ट्रवादी दलहरू अरब दलसँग औपचारिक सत्ता साझेदारी गर्ने विषयमा एउटै धारणा राख्दैनन्।

यहाँ अरब दलबाट समर्थन प्राप्त गर्नु र उनीहरूलाई मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी गराउनु फरक विषय हुन्। उनीहरूले सरकारमा सहभागी नभई विश्वासको मत दिन वा केही महत्त्वपूर्ण प्रस्तावमा समर्थन गर्न सक्छन्। यस्तो बाह्य समर्थनले सरकार गठनको बाटो खोल्न सक्ने भए पनि सुरक्षा नीति, नागरिक अधिकार, बजेट र प्यालेस्टिनी मुद्दामा साझा समझदारी आवश्यक हुन्छ। त्यसैले अरब दलको प्रभाव उनीहरूले प्राप्त गर्ने सिट सङ्ख्यामा मात्र होइन, कुन पक्षलाई कस्तो सर्तमा समर्थन गर्छन् भन्ने कुरामा निर्भर रहनेछ।

आइजेनकोटको नेतृत्वमा विपक्षी सरकार सम्भव छ?

गादी आइजेनकोटले सन् २०१५ देखि २०१९ सम्म इजरायली सेनाको नेतृत्व गरेका थिए। उनको राजनीतिक पहिचान राष्ट्रिय सुरक्षा, सरकारी जवाफदेहिता र राज्यका संस्थाको सुधारसँग जोडिएको छ। सन् २०२३ अक्टोबर ७ को हमास आक्रमणपछि इजरायलको सुरक्षा व्यवस्थामाथि गम्भीर प्रश्न उठेका बेला उनले सरकारको नेतृत्व र युद्ध सञ्चालनबारे असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। उनी केही समय नेतान्याहुको युद्धकालीन मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी भए पनि पछि बाहिरिएका थिए।

उनको चुनौती नेतान्याहुको विकल्प प्रस्तुत गर्नुमा मात्र सीमित छैन। विभिन्न वैचारिक धारका विपक्षी दललाई एउटै सरकार गठन गर्ने सहमतिमा ल्याउनु पनि उत्तिकै कठिन छ। प्रारम्भिक अनुमान अनुसार ५० सिट प्राप्त भएमा विपक्षी गठबन्धनले बहुमतका लागि थप ११ सांसदको समर्थन जुटाउनुपर्ने हुन्छ। यस्तो अवस्थामा अरब दलसँग सहकार्य गर्ने वा उनीहरूको बाह्य समर्थन प्राप्त गर्ने विषय महत्त्वपूर्ण बन्न सक्छ।

आइजेनकोटको नेतृत्वमा सरकार बनेमा सन् २०२३ अक्टोबर ७ को सुरक्षा विफलता बारे अनुसन्धान, सरकारी निर्णयमा जवाफदेहिता र युद्धपछिको व्यवस्थापनले प्राथमिकता पाउन सक्छ। अमेरिका तथा युरोपेली साझेदारसँग सम्बन्ध सुधार गर्ने प्रयास पनि हुन सक्छ। तर यसले इजरायलको सुरक्षा तथा विदेशनीति पूर्ण रूपमा परिवर्तन हुन्छ भन्ने निश्चित छैन। आइजेनकोट पनि सुरक्षा मामिलामा अनुभवी पूर्व सैनिक प्रमुख हुन्। इरान, हमास र हिज्बुल्लाह सम्बन्धी चिन्ता इजरायलका धेरै प्रमुख राजनीतिक दलमा साझा छ।

सम्भावित परिवर्तन सैन्य शक्तिको प्रयोग, कूटनीतिक वार्ताको भूमिका र युद्धपछिको शासन व्यवस्था सम्बन्धी नीतिमा देखिन सक्छ। विपक्षी सरकारले अरब दलको समर्थन प्राप्त गरे पनि गठबन्धन भित्र सैनिक सेवाको अनिवार्यता, धार्मिक संस्थाको भूमिका, पश्चिमी किनाराका यहुदी बस्ती र प्यालेस्टिनी राज्यको प्रश्नमा मतभेद रहन सक्छन्। त्यसैले सरकार गठन गर्नु र स्थिर सरकार सञ्चालन गर्नु दुई फरक चुनौती हुनेछन्।

नेतान्याहु सत्तामा रहेमा विदेशनीति कस्तो हुन्छ?

नेतान्याहु पुनः प्रधानमन्त्री बनेमा इरानलाई रणनीतिक प्रतिद्वन्द्वी मान्ने, सैन्य क्षमतालाई प्राथमिकता दिने र अमेरिकासँगको सुरक्षा सहकार्य बलियो बनाउने नीति कायम रहने सम्भावना छ। उनले इरानको आणविक कार्यक्रम र क्षेत्रीय प्रभावलाई इजरायलको सुरक्षाका लागि गम्भीर चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका छन्। तर निर्वाचनको परिणामले मात्र इरानसँग प्रत्यक्ष युद्ध हुने वा नहुने निर्धारण गर्दैन। यसमा दुवै देशका निर्णय, अमेरिकी नीति र क्षेत्रीय घटनाक्रमको प्रभाव रहनेछ।

गाजाको विषयमा नेतान्याहुको प्राथमिकता हमासको सैन्य क्षमता समाप्त गर्नु र इजरायलमाथि भविष्यमा हुन सक्ने सुरक्षा जोखिम घटाउनु हो। तर युद्धपछि गाजाको प्रशासन कसले सञ्चालन गर्ने, पुनर्निर्माण कसरी गर्ने र प्यालेस्टिनी जनताको राजनीतिक भविष्य के हुने भन्ने प्रश्न समाधान हुन बाँकी छन्। सुरक्षा नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिने उनको नीतिले अरब राष्ट्रसँग सम्बन्ध सामान्यीकरण गर्ने प्रयासलाई पनि प्रभावित गर्न सक्छ। विशेषतः साउदी अरब लगायतका देशले इजरायलसँग सम्बन्ध विस्तार गर्दा प्यालेस्टिनी मुद्दालाई महत्त्व दिदै आएका छन्।

लेबनानमा हिज्बुल्लाहसँगको तनाव र सिरियाको सुरक्षा अवस्था पनि इजरायलका प्रमुख विदेश नीतिक चुनौती हुन्। नेतान्याहुको निरन्तरताले सुरक्षा केन्द्रित दृष्टिकोण कायम राख्न सक्छ, तर यसबाट क्षेत्रीय स्थिरता स्वतः सुनिश्चित हुँदैन। गाजाको युद्ध, प्यालेस्टिनी अधिकार र क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्थाबारे सहमति जुटाउन नसकेमा कूटनीतिक अवसर सीमित हुन सक्छन्।

सत्ता परिवर्तन भएमा के फरक पर्न सक्छ?

आइजेनकोटको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेमा सरकारी जवाफदेहिता, सुरक्षा विफलताबारे अनुसन्धान र युद्धपछिको व्यवस्थापनमा नयाँ पहल हुन सक्छ। गाजामा मानवीय सहायता व्यवस्थापन तथा प्यालेस्टिनी प्राधिकरणसँग सीमित सहकार्यका विषयमा संवाद बढ्ने सम्भावना पनि रहन्छ। तर प्यालेस्टिनी राज्य स्थापना, यहुदी बस्ती विस्तार र इरान सम्बन्धी नीतिमा नेतान्याहु भन्दा पूर्णतः फरक दृष्टिकोण अपनाइनेछ भन्ने आधार छैन।

अरब दलको समर्थनमा नयाँ सरकार बनेमा इजरायल भित्रका अरब नागरिकका अधिकार, स्थानीय बजेट, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी सम्बन्धी विषयले थप प्राथमिकता पाउन सक्छन्। यसले सामाजिक विभाजन कम गर्ने अवसर सिर्जना गर्न सक्ने भए पनि सत्ता साझेदारीका सर्त र अन्य सहयोगी दलका प्राथमिकताले सरकारको कार्यक्षेत्र सीमित बनाउन सक्छन्।

इजरायलको नेतृत्व परिवर्तन मात्रले मध्यपूर्वमा शान्ति स्थापना हुने छैन। गाजामा नागरिकको सुरक्षा, मानवीय सहायता, पुनर्निर्माण र राजनीतिक व्यवस्थापनबारे सहमति आवश्यक छ। इरानसँगको तनाव घटाउन क्षेत्रीय संवाद र लेबनान तथा सिरियामा द्वन्द्व नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी सुरक्षा संयन्त्र चाहिन्छ। साउदी अरब लगायतका राष्ट्रसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न पनि प्यालेस्टिनी मुद्दामा प्रगति महत्त्वपूर्ण हुनेछ।

निष्कर्ष: अरब दलको भूमिका महत्त्वपूर्ण

२८ अक्टोबर २०२६ सम्मका प्रारम्भिक विवरण अनुसार नेतान्याहुको गठबन्धन सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमतबाट टाढा देखिएको छ। रोयटर्सले उल्लेख गरेको आंशिक मतगणनाको अनुमानमा उनको गठबन्धनले ५५, आइजेनकोटको विपक्षी गठबन्धनले ५० र अरब दलहरूले १५ सिट पाउने देखिएको थियो। यी आँकडा अन्तिम आधिकारिक परिणाम नभएकाले निर्वाचनको वास्तविक राजनीतिक प्रभाव गठबन्धन वार्ता पछि मात्र स्पष्ट हुनेछ।

नेतान्याहुको अरब दलसँगको कमजोर सम्बन्ध, धार्मिक दलसँगका नीतिगत विवाद र गठबन्धनको सीमित सिट सङ्ख्याले उनको सरकार गठन गर्ने सम्भावना कठिन बनाएका छन्। तर विपक्षी गठबन्धनले पनि अरब दल तथा अन्य साना दलको समर्थन जुटाउनुपर्ने चुनौती सामना गरिरहेको छ।

अन्ततः इजरायलको आगामी प्रधानमन्त्री को बन्छ भन्ने प्रश्नसँगै नयाँ सरकारले सुरक्षा, युद्धपछिको व्यवस्थापन, कूटनीति र नागरिक अधिकारका विषयमा कस्तो नीति अपनाउँछ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुनेछ। नेतान्याहु सत्तामा रहेमा सुरक्षा केन्द्रित नीतिको निरन्तरता सम्भव छ भने आइजेनकोटको नेतृत्वमा जवाफदेहिता र कूटनीतिक शैलीमा केही परिवर्तन आउन सक्छ। दुवै अवस्थामा सरकारको स्थिरता र मध्यपूर्वको भविष्य राजनीतिक सहमति निर्माण गर्ने क्षमतामा निर्भर रहनेछ।

प्रकाशित मिति: १२ कार्तिक २०८३, बुधबार