काठमाडौं । जथाभावी एन्टीबायोटिक औषधिको प्रयोग नियन्त्रण गर्न सरकारले चिकित्सकको सिफारिसबिना यस्ता औषधि बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था लागू गर्ने तयारी गरेको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले ‘रिजर्भ’ समूहमा राखेका कडा एन्टीबायोटिक विशेष अवस्थामा चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सनका आधारमा अस्पतालको फार्मेसीबाट मात्रै बिक्री गर्न पाइनेछ।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले जारी गरेको ‘प्रतिजैविक प्रतिरोध राष्ट्रिय कार्ययोजना (२०८०/८१–२०८४/८५)’ अनुसार मानव स्वास्थ्यसँगै पशुपन्छी र मत्स्य क्षेत्रमा पनि एन्टीबायोटिकको अनियन्त्रित प्रयोग र बिक्रीवितरण रोक्न कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गर्न लागिएको हो।
नयाँ व्यवस्थामा औषधि बिक्रीवितरण र चिकित्सकको सिफारिसको अभिलेख राख्ने तथा नियमित लेखापरीक्षण गर्ने संयन्त्र विकास गरिनेछ। पशु स्वास्थ्य क्षेत्रमा भने नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्मा दर्ता भएका आधिकारिक पशु चिकित्सकले मात्रै भेटेरिनरी एन्टीबायोटिक सिफारिस गर्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ।
त्यस्तै, पशुपन्छी तथा मत्स्यजन्य उत्पादन, खाद्यवस्तु, दाना र वातावरणमा औषधिको अवशेषको मात्रा नियमन गर्न आवश्यक कानुन बनाउने कार्ययोजनामा उल्लेख छ।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले प्रतिजैविक प्रतिरोधलाई विश्वका प्रमुख १० जनस्वास्थ्य समस्यामध्ये एक मानेको छ। एन्टीबायोटिकको अनुचित प्रयोगका कारण ब्याक्टेरियामा औषधिविरुद्ध प्रतिरोध क्षमता विकास हुने र सामान्य सङ्क्रमणको उपचारसमेत कठिन बन्दै जाने समस्या बढिरहेको छ।
कार्ययोजनाको स्थिति विश्लेषणअनुसार बहुऔषधि प्रतिरोध उच्च भएका विश्वका ३० मुलुकमध्ये नेपाल पनि पर्छ। नेपालमा श्वासप्रश्वाससम्बन्धी सङ्क्रमण, क्षयरोग र टाइफाइडको उपचारमा समेत औषधि प्रतिरोधका कारण चुनौती देखिएको छ। चिकित्सकको सल्लाहबिना औषधि किनेर खाने प्रवृत्ति र पशुपन्छी क्षेत्रमा एन्टीबायोटिकको प्रयोगले समस्या थप जटिल बनाएको छ।
अध्ययनअनुसार पशुपन्छी स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने कुल भेटेरिनरी खर्चको करिब १३ प्रतिशत एन्टीबायोटिकमा खर्च हुने गरेको छ। त्यस्तै, दानामा प्रतिबन्धित प्रिमिक्स प्रयोग हुँदा खाद्य शृङ्खलामा हानिकारक औषधिको अवशेष रहन सक्ने जोखिम औँल्याइएको छ।
‘प्रतिजैविक प्रतिरोधमुक्त नेपाल’ निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित तयार पारिएको पाँचवर्षे कार्ययोजनाले सचेतना अभिवृद्धि, वैज्ञानिक ज्ञानको विकास, सङ्क्रमण रोकथाम, एन्टीबायोटिकको समुचित प्रयोग र दिगो स्रोत व्यवस्थापनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ। मानव, पशुपन्छी, खाद्य र वातावरणलाई एकीकृत रूपमा हेर्ने ‘एक स्वास्थ्य’ अवधारणामार्फत प्रतिजैविक प्रतिरोध नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि पाँच वर्षमा ४ अर्ब ५८ करोड ६० लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। यसमध्ये संघीय तहमा ६१ प्रतिशत, प्रदेशमा १२ प्रतिशत र स्थानीय तहमा २७ प्रतिशत बजेट उपयोग गर्ने योजना छ।
क्षेत्रगत रूपमा मानव स्वास्थ्यका लागि २ अर्ब ६ करोड ५० लाख, पशु स्वास्थ्यका लागि १ अर्ब ९९ करोड ६० लाख, खाद्य क्षेत्रका लागि ४१ करोड ६० लाख र वातावरण क्षेत्रका लागि १० करोड ९० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्वास्थ्य सचिवको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय निर्देशक समिति र गुणस्तर मापन महाशाखा प्रमुखको अध्यक्षतामा प्राविधिक कार्यसमिति गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तीनै तहका सरकार, निजी क्षेत्र, प्राज्ञिक संस्था र नागरिक समाजको सहभागितामा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
प्रकाशित मिति: १४ कार्तिक २०८३, शनिबार
प्रतिक्रिया