काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले अब नागरिकले जग्गासम्बन्धी सेवा लिन सदरमुकाम वा टाढाका सरकारी कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्ने बताएका छन् । उनले आगामी एक महिनाभित्र देशका सबै स्थानीय तहबाटै भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा सञ्चालन गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको बताएका हुन् ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल उद्देश्य राज्य र नागरिकबीचको दूरी घटाउनु रहेको उल्लेख गरेका छन् । राज्यका सेवा लिन नागरिक कार्यालयसम्म धाउनुभन्दा सरकारी सेवा नै नागरिकको नजिक पुग्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीअन्तर्गत भूमि प्रशासनका सेवा स्थानीय तहबाटै उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा लैजान लागिएको उनले बताएका छन् ।
उनका अनुसार नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ ले गरेको व्यवस्थाबमोजिम भूमि प्रशासनका सेवा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । हालसम्म ३३ वटा स्थानीय तहबाट यस्तो सेवा सञ्चालनमा आइसकेको उनले जानकारी दिएका छन् ।
बाँकी सबै स्थानीय तहबाट पनि आगामी एक महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको शाहले बताएका छन् । यसका लागि आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ ।
यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि स्थानीय तहले भूमि प्रशासनसम्बन्धी संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न पाउने र नागरिकले जग्गासम्बन्धी सेवा आफ्नै पालिकाबाट सहज रूपमा प्राप्त गर्ने सरकारको विश्वास छ । यसले भूमि प्रशासन तथा नापीसम्बन्धी कार्यालयलाई समेत नागरिकको थप नजिक पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रकाशित मिति: १६ कार्तिक २०८३, सोमबार
प्रतिक्रिया