काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थुनामा रहेका पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई आगामी कात्तिक २६ गते रिहा गर्न काठमाडौं जिल्ला अदालतले कारागार कार्यालय डिल्लीबजारलाई पत्राचार गरेको छ ।
अदालतको तहसिल लगत शाखाले कैद र जरिवानाबापतको सजाय भुक्तान भइसकेको निष्कर्षसहित रायमाझीलाई थुनामुक्त गर्न निर्देशन दिएको हो । यद्यपि, रिहाइअघि उनले फैसलाबमोजिमको १ हजार ६ सय रुपैयाँ क्षतिपूर्ति रकम दाखिला गर्नुपर्नेछ ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा ठगी, लिखत किर्ते, राज्यविरुद्धको कसुर र संगठित अपराधमा मुद्दा चलाइएका रायमाझी २०८० वैशाख २० गते पक्राउ परेका थिए । त्यसयता उनी अदालतको थुनछेक आदेशअनुसार डिल्लीबजार कारागारमा रहँदै आएका छन् ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले २०८३ असार ३० गते सजाय निर्धारण गर्दै उनलाई चार वर्ष कैद, ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना र पीडित राहत कोषमा १ हजार ६ सय रुपैयाँ दाखिला गर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो ।
तर, ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाअनुसार ६५ वर्ष उमेर पुगेका व्यक्तिले कैद सजायमा २५ प्रतिशत छुट पाउन सक्ने प्रावधानका आधारमा रायमाझीको कैद घटाइएको हो । उनी २०८३ कात्तिक २५ गते ६५ वर्ष पूरा हुँदै छन् ।
सोही व्यवस्थाअनुसार अदालतले कात्तिक १३ गते चार वर्षको कैद सजायमध्ये २५ प्रतिशत अर्थात् एक वर्ष छुट दिने आदेश गरेको थियो । यससँगै उनले भुक्तान गर्नुपर्ने कैद अवधि तीन वर्ष कायम भएको छ ।
अदालतको गणनाअनुसार रायमाझीले २०८० वैशाख २० गतेदेखि २०८३ वैशाख १९ गतेसम्म तीन वर्ष कैद भुक्तान गरिसकेका छन् । जरिवाना नतिरेबापत थप चार महिना १४ दिन कैद बस्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि उक्त अवधिसमेत उनले अतिरिक्त रूपमा थुनामा बसेको समयबाट कट्टा गरिएको अदालतले जनाएको छ ।
अदालतका अनुसार २०८३ वैशाख २० देखि असोज ४ गतेसम्मको अतिरिक्त थुनावधिबाट जरिवानाबापतको कैदसमेत भुक्तान भइसकेको छ ।
त्यसैले कैद र जरिवानाबापतको सजाय पूरा भएको ठहर गर्दै अदालतले रायमाझीलाई रिहा गर्न पत्राचार गरेको हो । उनले फैसलाअनुसारको १ हजार ६ सय रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दाखिला गरेपछि र अन्य कुनै मुद्दा वा कारणले थुनामा राख्नुपर्ने अवस्था नभएमा कात्तिक २६ गते रिहा हुनेछन् ।
प्रकाशित मिति: १७ कार्तिक २०८३, मंगलबार
प्रतिक्रिया