काठमाडौं । इनम सापकोटा प्रकरणमा सार्वजनिक भएका अडियो, ह्वाट्सएप सन्देश तथा बयानसँग जोडिएका आरोपहरूको निष्पक्ष छानबिन गर्न जेनजी अगुवाहरूले माग गरेका छन्। उनीहरूले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापा, प्रधानन्यायाधीशसहित उच्च पदस्थ सबै व्यक्तिलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताएका छन्।
जेनजी अगुवा रवि किरण हमालले प्रकरणको निष्पक्ष छानबिनका लागि प्रतिनिधिसभाप्रति उत्तरदायी हुने शक्तिशाली र स्वतन्त्र लोकपाल गठन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। उनका अनुसार लोकपाललाई आवश्यक कागजात तथा अभिलेख झिकाउने, सम्बन्धित व्यक्तिलाई उपस्थित गराउने, प्रमाण संकलन गर्ने र कानुनी प्रक्रियाअनुसार कारबाही सिफारिस गर्ने अधिकार दिनुपर्छ।
प्रधानमन्त्रीदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सभापतिसम्ममाथि प्रश्न उठिरहेको अवस्थामा विद्यमान राज्य संयन्त्रबाट निष्पक्ष अनुसन्धान हुनेमा आशंका रहेको हमालको भनाइ छ। उनले प्रहरी हिरासतमा रहेका सापकोटाको बयान, अडियो तथा निजी सन्देशहरू छानीछानी सार्वजनिक भइरहेको विषयलाई समेत गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन्। साथै, सूचना चुहावटको स्रोत र त्यसपछाडिको उद्देश्यबारे पनि अनुसन्धान हुनुपर्ने उनको माग छ।
त्यस्तै, अर्का जेनजी अगुवा मिराज ढुङ्गानाले राज्य दोहनमा संलग्न जोकोहीलाई उन्मुक्ति दिन नहुने बताएका छन्। सापकोटाबाट प्राप्त सामग्री र बयानका आधारमा कांग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा १८ करोड रुपैयाँको डिल भएको तथा न्यायालयको फैसला प्रभावित पार्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्रीबाट निर्देशन आएको भन्ने आरोपको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन उनले निष्पक्ष संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गरेका छन्।
जेनजी अगुवा रक्षा बमले पनि प्रकरणमा जोडिएका सबै उच्च पदस्थ व्यक्तिमाथि निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्ने बताएकी छन्। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह, प्रधानन्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वमन्त्री, प्रहरी महानिरीक्षक र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सभापति गगन थापासमेत कोही पनि अनुसन्धानको दायराभन्दा बाहिर रहन नहुने उनको भनाइ छ।
‘यदि यो देशमा विधिको शासन साँच्चिकै छ भने जनतालाई सबै नालीबेली थाहा देऊ,’ बमले भनेकी छन्।
तीनै जेनजी अगुवाहरूले प्रकरणलाई राजनीतिक प्रभाव र दबाबभन्दा माथि राखेर प्रमाणका आधारमा छानबिन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनीहरूले आरोपसँग जोडिएका सबै पक्षको निष्पक्ष अनुसन्धान गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न र दोषी ठहर हुनेलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्न माग गरेका छन्।
प्रकाशित मिति: १७ कार्तिक २०८३, मंगलबार
प्रतिक्रिया