काठमाडौं । राष्टिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) ले झापा क्षेत्र नम्बर ५ बटा गत फागुन २१ गते भएको निर्वाचनमा निर्वाचित भए । निर्वाचनपछि झन्डै दुई तिहाइ बहुमत ल्याएको पार्टीबाट हाल देशको प्रधानमन्त्री बनेका बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सात महिनाको अवधिमा विभिन्न दातृ निकायबाट ६८ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर बराबरको ऋण सहायता स्वीकार गरेको छ । यसबाट विनिमय दरका आधारमा करिब १ खर्ब ४ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको ऋण दायित्व थपिने देखिएको छ । नेपालको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को जनसंख्यालाई आधार मान्दा यसको औसत भार प्रतिव्यक्ति नेपाली करिब ३ हजार ५७७ रुपैयाँ पर्न आउँछ ।
राष्टिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का अहिलेका विज्ञ भनिएका अर्थमन्त्री वाग्ले नेतृत्वमा सरकारले विकास आयोजना तथा पूर्वाधार निर्माणका लागि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट ऋण सहायता स्वीकार गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक (एडीबी) लगायतका दातृ निकायबाट प्राप्त हुने ऋण सहायताले मुलुकको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा थप दायित्व सिर्जना गरेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको अमेरिकी डलरको खरिद र बिक्रीदरको औसत १५१ रुपैयाँ ८५ पैसालाई आधार मान्दा ६८ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर बराबरको ऋण सहायता करिब १० हजार ४३० करोड रुपैयाँ हुन्छ । नेपालको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ रहेको छ । उक्त रकमलाई कुल जनसंख्याले भाग गर्दा प्रतिव्यक्ति औसत ३ हजार ५७७ रुपैयाँ ऋण बराबर हुन आउँछ ।
सरकारले २०८३ कार्तिक १७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा एसियाली विकास बैंकबाट सडक सुधारका लागि २८ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण र २ करोड अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । त्यस्तै, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेडमा सरकारका तर्फबाट थप हकप्रद सेयर लगानी गर्न पनि सहमति प्रदान गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा समेत तोकिएको छ ।
सरकार गठनपछिको अवधिमा सार्वजनिक ऋणको आकारसमेत उल्लेख्य रूपमा बढ्दै गएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२ र ८३ को जेठ मसान्तसम्म नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ६१ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । सरकार गठनपछिको करिब तीन महिनामा मात्रै सार्वजनिक ऋण १ खर्ब १७ अर्ब २५ करोड ५२ लाख रुपैयाँले वृद्धि भएको तथ्यांकले देखाउँछ ।
कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५३.४९ प्रतिशत अर्थात् १५ खर्ब ८३ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, आन्तरिक ऋण १३ खर्ब ७७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ अर्थात् कुल सार्वजनिक ऋणको ४६.५१ प्रतिशत पुगेको छ । मुलुकको कुल ग्राहास्थ उत्पादन (जीडीपी) को तुलनामा सार्वजनिक ऋणको अनुपात ४४.८७ प्रतिशत पुगेको छ ।
सरकारको आम्दानी र खर्चबीचको बढ्दो अन्तर, राजस्व संकलनमा अपेक्षित सुधार नहुनु तथा विकास निर्माणका लागि ऋणमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्थाले सार्वजनिक ऋणको आकार बढ्दै गएको हो । सरकारले विकास आयोजना सञ्चालन, बजेट घाटा व्यवस्थापन तथा पुरानो ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीका लागि समेत ऋण परिचालन गर्दै आएको छ ।
ऋण लिनु आफैँमा आर्थिक समस्या नभए पनि त्यसको उपयोग र प्रतिफल महत्वपूर्ण मानिन्छ । ऋणबाट प्राप्त रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन हुन नसक्नु, आयोजना समयमा सम्पन्न नहुनु र पुँजीगत खर्च कमजोर रहनुले ऋणको दिगोपनमाथि प्रश्न उठाउने गरेको छ ।
ऋण लिएर सञ्चालन गरिएका आयोजना समयमै सम्पन्न गरी उत्पादन, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुर्याउन नसके त्यसको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीको भार आगामी पुस्तासम्म पुग्ने जोखिम रहन्छ । सार्वजनिक ऋणको ठूलो हिस्सा भुक्तानीमै खर्च हुन थाले विकास निर्माण र अन्य सार्वजनिक सेवाका लागि उपलब्ध स्रोतसमेत संकुचित हुन सक्छ ।
सुशासन, आर्थिक सुधार र विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको बालेन नेतृत्वको सरकारका लागि सार्वजनिक ऋणको प्रभावकारी व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेका लागि पनि ऋणको उपयोगलाई उत्पादन र प्रतिफलसँग जोड्दै वित्तीय अनुशासन कायम गर्नु महत्वपूर्ण जिम्मेवारी बनेको छ ।
प्रकाशित मिति: १८ कार्तिक २०८३, बुधबार
प्रतिक्रिया