काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार र नेपाल प्रहरीका तत्कालीन महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीबीच बढ्दै गएको असमझदारी अन्ततः प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनमा पुगेर टुंगिएको छ । सरकारले कार्कीलाई आईजीपीबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार बनाएको छ भने डा. मनोजकुमार केसीलाई नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरेको छ ।
कात्तिक १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्कीलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रहरी महानिरीक्षकस्तरको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारका रूपमा जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको थियो । रिक्त आईजीपी पदमा अतिरिक्त महानिरीक्षक केसीलाई बढुवा गरिएको हो । उनले बुधबारदेखि नै संगठनको नेतृत्व सम्हालेका छन् ।
यो निर्णयलाई सामान्य प्रशासनिक फेरबदलका रूपमा मात्रै हेरिएको छैन । पछिल्लो समय सरकार र प्रहरी नेतृत्वबीच देखिएको मतभेद, राजनीतिक रूपमा संवेदनशील घटनाको अनुसन्धान, इनम सापकोटा प्रकरण तथा पत्रकार पक्राउ विवादले प्रहरी संगठनको नेतृत्व परिवर्तनसम्मको परिस्थिति निर्माण गरेको देखिन्छ ।
३० वर्षे सेवा अवधिको बहसबीच नेतृत्व परिवर्तन
तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले २०८२ कात्तिकमा दानबहादुर कार्कीलाई नेपाल प्रहरीको ३३औँ महानिरीक्षक नियुक्त गरेको थियो । कात्तिक २७ गतेदेखि नेतृत्व सम्हालेका कार्कीले जेनजी आन्दोलनपछिको सुरक्षा व्यवस्थापन र प्रहरी संगठनलाई व्यवस्थित गर्ने जिम्मेवारी पाएका थिए ।
फागुन २१ को निर्वाचनपछि वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएसँगै प्रहरी संगठनको कार्यशैली र उच्च तहका व्यक्तिमाथि भइरहेको अनुसन्धानको विषयमा सरकार तथा प्रहरी नेतृत्वबीच मतभिन्नता देखिन थालेको थियो ।
विशेषगरी राजनीतिक रूपमा संवेदनशील मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने प्रहरीको भूमिका र सरकारको अपेक्षाबीच दूरी बढ्दै गएको थियो । कार्कीको कार्यकाल बाँकी रहँदै जिम्मेवारी परिवर्तन गरिएपछि यसको कानुनी आधार र औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठेका छन् ।
ओली–लेखक पक्राउदेखि जबरा प्रकरणसम्म
सरकार र प्रहरी नेतृत्वबीच असमझदारी बढाउने घटनामध्ये जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको दमनसम्बन्धी अनुसन्धान प्रमुख थियो ।
आन्दोलनका क्रममा भएको घटनामा जिम्मेवार रहेको आरोपमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई चैत १४ गते पक्राउ गरिएको थियो । तर, अदालतको आदेशपछि उनीहरू रिहा भए । राजनीतिक रूपमा संवेदनशील यो अनुसन्धानले प्रहरी नेतृत्वमाथि सरकारको निर्देशन र कानुनी प्रक्रियाबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने दबाब सिर्जना गरेको थियो ।
यसैबीच पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई असोज ११ गते मध्यरातमा निवासबाट नियन्त्रणमा लिएर प्रहरी कार्यालय पुर्याइएको घटनाले अर्को विवाद जन्मायो । प्रहरीले उनलाई पक्राउ नभई सुरक्षाका कारण कार्यालय ल्याइएको दाबी गरेको थियो । भोलिपल्ट उनलाई छाडिएको थियो ।
प्रहरीका उच्च अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै सार्वजनिक भएका विवरणअनुसार जबरालाई नियन्त्रणमा लिने विषयमा तत्कालीन आईजीपी कार्कीले सुरुमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङसँग कानुनी आधारबारे प्रश्न उठाएका थिए । पछि भने उनी उक्त प्रक्रियामा सहमत भएका थिए ।
जबराको मोबाइल परीक्षणका क्रममा इनम सापकोटासँग नियमित सम्पर्क रहेको विवरण भेटिएपछि अनुसन्धान थप चर्चामा आएको थियो ।
इनम सापकोटा प्रकरणले तान्यो उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू
असोज १४ गते दिल्ली जान लागेका इनम सापकोटालाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । उनको मोबाइल परीक्षणका क्रममा प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीका उच्च अधिकारी, न्यायाधीश, राजनीतिक व्यक्ति, कानुन व्यवसायी र व्यवसायीसँगको संवाद भेटिएको विवरण सार्वजनिक भएका थिए ।
औपचारिक सरकारी पदमा नरहेका सापकोटाले विभिन्न शक्तिकेन्द्रसँग आफ्नो पहुँच रहेको दाबी गर्दै सम्पर्क विस्तार गरेको अनुसन्धानबाट खुलेका विवरण सञ्चारमाध्यममा आएका छन् ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरासँगको सम्पर्कबाट सुरु भएको विषय सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूसँगको संवादसम्म पुगेपछि न्यायपालिका र कार्यपालिकाबीचको सम्बन्धबारे समेत प्रश्न उठ्यो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलले सापकोटासँग संवाद भएको स्वीकार गरेका थिए । सापकोटाले आफू प्रधानमन्त्रीको निकट व्यक्ति भएको बताउँदै सरकारको धारणा न्यायाधीशहरूसम्म पुर्याउन सक्ने दाबी गरेको उनको भनाइ थियो । यद्यपि, उनले कुनै आर्थिक कारोबार वा न्यायिक प्रक्रियालाई प्रभावित पार्ने सहमति नभएको बताएका छन् ।
यसै प्रकरणमा सशस्त्र प्रहरी बलका तत्कालीन अतिरिक्त महानिरीक्षक वंशीराज दाहालसमेत विवादमा तानिए । प्रधानमन्त्रीको आवागमनसम्बन्धी संवेदनशील सूचना चुहाएको र पदीय दायित्व उल्लंघन गरेको आरोपपछि उनी पदबाट हटाइएका थिए ।
प्रधानमन्त्री सचिवालयमा मोबाइल पुगेको विवाद
सापकोटाको मोबाइल प्रहरीले अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिएको भए पनि उक्त फोन प्रधानमन्त्री सचिवालयको भित्री वृत्तका व्यक्तिहरूसम्म पुगेको विवरण सार्वजनिक भएपछि विवाद थप चर्कियो ।
कान्तिपुरमा प्रकाशित विवरणअनुसार असोज १४ गते साँझ सापकोटाको मोबाइल प्रधानमन्त्रीको भित्री वृत्तका व्यक्तिहरूले लगेका थिए । असोज १६ गते बिहान मात्रै प्रहरीलाई फिर्ता गरिएको उक्त मोबाइल त्यसपछि फरेन्सिक परीक्षणका लागि पठाइएको थियो ।
मोबाइल प्रहरीको नियन्त्रणबाहिर रहेको अवधिमा कसको पहुँच थियो र त्यसमा रहेका विवरणमा कुनै परिवर्तन भयो कि भएन भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार ब्यञ्जनकार (कुमार बेन) ले भने सापकोटाले प्रधानमन्त्री र सचिवालयको नाम दुरुपयोग गर्दै आफ्नो पहुँच देखाउने गरेको बताएका छन् । तर, मोबाइल कसले र कुन प्रयोजनका लागि लगेको थियो भन्ने विषयमा सम्पूर्ण विवरण सार्वजनिक भएको छैन ।
पत्रकार पक्राउ विवादले थपियो तनाव
इनम सापकोटा प्रकरण र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशसँगको संवादबारे समाचार सार्वजनिक गर्ने पत्रकारलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिन खोजेपछि सरकार र प्रहरी नेतृत्वबीचको विवाद थप सतहमा आयो ।
समाचारको स्रोत खोज्ने नाममा पत्रकार पक्राउ गर्ने प्रयास भएको भन्दै प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गरिएको आरोप लाग्यो । प्रहरीका तर्फबाट संवेदनशील सूचना चुहावटबारे अनुसन्धान गर्न खोजिएको तर्क गरिए पनि सरकारले पत्रकार पक्राउ गर्ने आदेश आफूले नदिएको दाबी गरेको थियो ।
पत्रकार पक्राउ विवाद बढेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समेत घटनाबारे छानबिन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
यसैबीच तत्कालीन आईजीपी कार्कीले उच्च प्रहरी अधिकारीहरूको आकस्मिक बैठक बोलाएका थिए । बैठकपछि प्रहरीले सुरक्षा संगठनलाई विवादमा तानेर सरकारविरुद्ध खेल्न खोज्नेहरूमाथि कानुनी कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो ।
आईजीपी हटाउने विषयमा रास्वपाभित्रै फरक धारणा
प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको विषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्र पनि फरक धारणा देखिएको छ ।
पार्टी सभापति रवि लामिछाने तत्काल कार्कीलाई हटाउने पक्षमा नरहेको चर्चा भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री शाह र लामिछानेबीच यस विषयमा छलफल भएको बताइएको थियो ।
यसअघि कात्तिक १४ गते बसेको रास्वपा सचिवालय बैठकले पत्रकार पक्राउ प्रकरणमा छानबिन गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसको कार्यान्वयनबारे प्रश्न उठिरहेका बेला सरकारले कार्कीलाई जिम्मेवारीबाट हटाउने निर्णय गर्यो ।
बुधबार सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेल र पार्टी प्रवक्ता जगदीश खरेलका अभिव्यक्तिमा समेत फरक धारणा देखियो । पोखरेलले पार्टीको निर्देशनअनुसार कार्कीलाई हटाएर केसीलाई प्रहरी प्रमुख बनाइएको बताएका थिए । तर, खरेलले पार्टीले त्यस्तो कुनै निर्देशन नदिएको स्पष्ट पारे ।
यसले प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको निर्णयमा पार्टीको औपचारिक भूमिका के थियो भन्ने प्रश्न उठाएको छ ।
नयाँ आईजीपीसामु चुनौती
नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक डा. मनोजकुमार केसीले संगठनभित्र र बाहिर विभिन्न प्रश्न उठिरहेका बेला नेतृत्व सम्हालेका छन् । प्रहरीको व्यावसायिक स्वतन्त्रता, अनुसन्धानको निष्पक्षता, राजनीतिक हस्तक्षेप र संगठनको कमान्ड प्रणाली उनका लागि प्रमुख चुनौती हुनेछन् ।
विशेषगरी इनम सापकोटा प्रकरणमा सार्वजनिक भएका विवरणको निष्पक्ष अनुसन्धान, डिजिटल प्रमाणको सुरक्षित व्यवस्थापन, उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको सम्भावित संलग्नताबारे तथ्यमा आधारित छानबिन तथा पत्रकार पक्राउ प्रकरणको जवाफदेहिता महत्त्वपूर्ण विषय बन्नेछन् ।
अर्कोतर्फ, कार्कीलाई प्रहरी महानिरीक्षकबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार बनाउने निर्णयको कानुनी आधार र त्यसले प्रहरी संगठनको संस्थागत स्वायत्ततामा पार्ने प्रभावबारे बहस जारी छ ।
सरकारले नेतृत्व परिवर्तनलाई सुरक्षा व्यवस्थापन सुदृढ गर्ने कदमका रूपमा प्रस्तुत गरे पनि यसको पृष्ठभूमिमा सरकार र प्रहरी नेतृत्वबीच लामो समयदेखि बढ्दै गएको अविश्वास र विवाद जोडिएको देखिन्छ ।
प्रकाशित मिति: १९ कार्तिक २०८३, बिहिबार
प्रतिक्रिया