काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका निवर्तमान महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले आफूलाई पदबाट हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।
सरकारको निर्णय गैरकानुनी, स्वेच्छाचारी र प्रचलित कानुनी व्यवस्थाविपरीत रहेको दाबी गर्दै कार्कीले वारेसमार्फत बिहीबार रिट निवेदन दर्ताका लागि सर्वोच्च अदालत पठाएका हुन् ।
उनका कानुन व्यवसायी अधिवक्ता टीकाबहादुर कुँवरका अनुसार अदालतले रिट निवेदनको अध्ययन गरिरहेको छ । दर्ता प्रक्रिया अघि बढिरहेको उनले बताएका छन् ।
सरकारले केही दिनअघि मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट कार्कीलाई आईजीपी पदबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै कार्की न्यायिक उपचारका लागि अदालत पुगेका हुन् ।
उनले आफूलाई पूर्ववत् आईजीपी पदमा पुनर्वहाली गर्न माग गरेका छन् । प्रहरी नियमावली र निश्चित पदावधिको व्यवस्थाविपरीत राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा आफूलाई हटाइएको उनको जिकिर छ ।
कार्कीको स्थानमा सरकारले अतिरिक्त महानिरीक्षक डा. मनोजकुमार केसीलाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरिसकेको छ । केसीले प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालमा कार्यभारसमेत सम्हालिसकेका छन् ।
कार्कीले रिटमार्फत अन्तरिम आदेशको अपेक्षा गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतले यस विषयमा कस्तो आदेश दिन्छ भन्ने चासो बढेको छ ।
प्रकाशित मिति: १९ कार्तिक २०८३, बिहिबार
प्रतिक्रिया