काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी) पदबाट हटाइएका दानबहादुर कार्कीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रस्ताव गरिएको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारी अस्वीकार गरेका छन् । उनले उक्त पदको नियुक्तिपत्रसमेत बुझ्न नमानेका हुन् ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्कीलाई आईजीपीको जिम्मेवारीबाट हटाएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा विशेष सुरक्षा सल्लाहकारका रूपमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारले उनलाई नेपाल सरकारको सचिवसरह सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउने गरी नयाँ जिम्मेवारी तोकेको थियो । तर, कार्कीले पद र त्यससँग जोडिएका सुविधासमेत स्वीकार नगरेको स्रोतले जनाएको छ ।
यसैबीच, सरकारले कार्कीलाई हटाएर नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक डा. मनोजकुमार केसीलाई नियुक्त गरेको छ । केसीले दर्ज्यानी चिह्न ग्रहण गर्दै नयाँ जिम्मेवारीसमेत सम्हालिसकेका छन् ।
आफ्नो कार्यकाल बाँकी छँदै सरकारले गैरकानुनी र पूर्वाग्रहपूर्ण ढङ्गले पदबाट हटाएको दाबी गर्दै कार्की कानुनी उपचारका लागि सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । उनले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गर्न मागसहित सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका छन् ।
सरकारको निर्णयविरुद्ध न्यायिक लडाइँ अघि बढाउने तयारी गरेकै कारण कार्कीले नयाँ जिम्मेवारीको नियुक्तिपत्र नबुझेको उनीनिकट स्रोतको भनाइ छ ।
प्रकाशित मिति: १९ कार्तिक २०८३, बिहिबार
प्रतिक्रिया