एजेन्सी । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले कोप–३१ मा नेपालले पर्वतीय मुद्दा, जलवायु वित्त र हिमाली क्षेत्रको अनुसन्धानलाई प्राथमिकताका साथ उठाइरहने बताएका छन्। पर्वतीय एजेन्डालाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताको केन्द्रमा स्थापित गर्न नेपालले निरन्तर प्रयास गर्ने उनको भनाइ छ।
टर्कीको अन्ताल्यामा जारी संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) का क्रममा रासससँग कुरा गर्दै मन्त्री खनालले नेपालले उठाएका मुद्दामा सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त भइरहेको बताए।
उनका अनुसार नेपालले हिमाली क्षेत्रमा भइरहेको परिवर्तनको अध्ययन, १.५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम वृद्धिको सीमासँग सम्बन्धित पर्वतीय अनुसन्धान, जलवायु वित्तको व्यवस्था र पर्वतीय क्षेत्रका लागि छुट्टै संवादको विषय अघि सारेको छ।
खनालले जलवायु वित्तमा तीन प्रमुख समस्या रहेको औँल्याए। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसार पर्याप्त रकम उपलब्ध नहुनु, उपलब्ध रकम जलवायु सङ्कटको आवश्यकताका तुलनामा कम हुनु र वित्त परिचालन प्रक्रिया जटिल हुनु मुख्य चुनौती रहेको उनले बताए। नेपाललगायत अतिकम विकसित राष्ट्रले जलवायु वित्त कम्तीमा तीन गुणाले बढाउनुपर्ने माग गरिरहेको पनि उनले उल्लेख गरे।
जलवायु वित्त अनुदानमा आधारित हुनुपर्ने, ऋणको मात्रा घटाउनुपर्ने तथा रकम प्राप्त गर्ने प्रक्रिया सरल र अनुमानयोग्य बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए। त्यसका लागि सरकारी निकाय तथा तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
पुनर्निर्माणका लागि पाँच अर्ब डलर आवश्यक
मन्त्री खनालले भोटेकोशी क्षेत्रमा भएको विपद्पछि पुनर्निर्माणका लागि करिब पाँच अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक आकलन रहेको बताए। उनका अनुसार विपद्मा एक हजार ४६० भन्दा बढीको मृत्यु भएको, पाँच हजार जना बेपत्ता रहेको र दशौँ हजार मानिस प्रभावित भएका छन्। सडक, पुल तथा जलविद्युत् आयोजनामा समेत क्षति पुगेको उनले जानकारी दिए।
प्रभावित क्षेत्रमा राहत, अस्थायी आवास र पूर्वाधार पुनः सञ्चालनको काम भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले सुरक्षित पुनर्निर्माणका लागि थप अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको बताए। हानि तथा नोक्सानी कोषले सहयोग गर्ने प्रारम्भिक निर्णय गरेको पनि उनले जानकारी दिए।
नेपाल, भुटान र किर्गिजस्तानको संयुक्त पहल
पर्वतीय समुदायले जलवायु परिवर्तनका कारण भोगिरहेको जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय वार्तामा स्थापित गर्न नेपाल, भुटान र किर्गिजस्तानले संयुक्त पहल गरिरहेको खनालले बताए।
यसपटक पर्वतीय एजेन्डा कोपको औपचारिक कार्यसूचीमा समावेश हुन नसके पनि आयोजक तथा वार्ता प्रक्रियाको अध्यक्षतासँग यस विषयमा छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए। अन्तिम निर्णयमा पर्वतीय मुद्दालाई समेट्न सकिने सम्भावनाबारे पनि संवाद जारी रहेको उनको भनाइ छ।
हिमाली क्षेत्रमा हिउँ तथा हिमनदी पग्लिँदा पर्ने प्रभावबारे विस्तृत अनुसन्धान, पर्वतीय समुदायका लागि छुट्टै कार्ययोजना र समर्पित वित्तीय स्रोत आवश्यक रहेको उनले बताए।
कोप प्रक्रियामा तत्काल सहमति नहुँदैमा सम्मेलन निष्कर्षविहीन भएको अर्थ लगाउन नहुने भन्दै खनालले वार्ताको प्रक्रिया, चुनौती र उपलब्धिलाई समेटेर समाचार सम्प्रेषण गर्न सञ्चारकर्मीलाई आग्रह गरे।
प्रकाशित मिति: २५ कार्तिक २०८३, बुधबार
प्रतिक्रिया