आसियान प्लस ६ र अमेरिका-रुस: एसियाली शक्ति संघर्षमा नेपाल

यही नोभेम्बर १६ देखि १८ तारिखसम्म फिलिपिन्सको राजधानी मनिलामा आयोजना हुन गइरहेको उच्चस्तरीय पूर्वी एसिया शिखर सम्मेलन र यससँग आबद्ध क्षेत्रीय कूटनीतिक मञ्चहरूले समकालीन विश्व भू-राजनीतिमा एक दूरगामी तरङ्ग पैदा गरेका छन्।

संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ, रुसका उच्चस्तरीय प्रतिनिधि तथा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी लगायत विश्वका शीर्ष राजनेताहरूको सहभागिता रहने तय भएको यो महासंगम केवल औपचारिक क्षेत्रीय भेटघाट मात्र होइन; यो त विश्वको कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब ७५ प्रतिशत हिस्सा र वैश्विक सामरिक धुरीको निर्णायक शक्ति प्रतिनिधित्व गर्ने एक अति संवेदनशील भू-राजनीतिक अखाडा हो।

जी-२० पछि विश्व अर्थव्यवस्था र शक्ति सन्तुलनलाई प्रत्यक्ष रूपले प्रभावित पार्न सक्ने यति विशाल भेला एसियाली भूमिमा केन्द्रित हुनुले २१औ शताब्दीको विश्व व्यवस्था पश्चिमबाट इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रतर्फ तीव्र गतिमा स्थानान्तरण भइरहेको स्पष्ट सङ्केत गर्दछ।

मनिलामा आयोजित हुन गइरहेको यस बहुआयामिक कूटनीतिक सम्मेलनको संरचना आफैमा अत्यन्त व्यापक र रणनीतिक महत्वको छ। सुरुमा १० राष्ट्र रहेको र हाल टिमोर लेस्ते समेत जोडिएर ११ सदस्य राष्ट्र पुगेको दक्षिण-पूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूको सङ्गठन – आसियान, यस सम्मेलनको मुख्य आयोजक र मियो हो।

यिनै ११ आसियान राष्ट्रहरूसँग पूर्वी एसियाका तीन प्रमुख आर्थिक शक्तिहरू – जापान, चीन र दक्षिण कोरिया सहभागी हुने मञ्चलाई ‘आसियान प्लस थ्री’ भनिन्छ। यसै घेरामा प्रशान्त क्षेत्रका दुई प्रभावशाली मुलुकहरू अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्ड तथा दक्षिण एसियाली महाशक्ति भारत समेत सम्मिलित हुँदा यो १७ राष्ट्रहरूको ‘आसियान प्लस सिक्स’ को बृहद स्वरूप बन्दछ।

जब यसै १७ राष्ट्रको संरचनामा विश्वका दोस्रो आणविक तथा सैन्य महाशक्तिहरू संयुक्त राज्य अमेरिका र रुस का राष्ट्रप्रमुख तथा शीर्ष नेतृत्वहरू समेत प्रत्यक्ष रूपमा सरिक हुन्छन्, तब यो १९ राष्ट्रहरूको ऐतिहासिक ‘पूर्वी एसिया शिखर सम्मेलन’ मा रूपान्तरण हुन्छ। यी १९ राष्ट्रहरूको सामूहिक उपस्थितिले मनिला सम्मेलनलाई वैश्विक व्यापार, सुरक्षा र कूटनीतिको सबैभन्दा शक्तिशाली मञ्च बनाइदिएको छ।

यस उच्चस्तरीय सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा भारतले रणनीतिक रूपले अति संवेदनशील मलक्का जलडमरूमध्यमा समन्वित नौसैनिक गस्ती सञ्चालन गर्ने आशय व्यक्त गर्नुले एसियाली भू-राजनीतिमा नयाँ हलचल मच्चाएको छ।

वार्षिक रूपमा एक लाख भन्दा बढी मालवाहक तथा ऊर्जा बोक्ने पानीजहाजहरू आवतजावत गर्ने र प्रतिदिन करिब २ करोड ३० लाख ब्यारेल भन्दा बढी कच्चा तेल तथा पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी हुने यो जलमार्ग विश्व अर्थव्यवस्थाको प्रमुख रक्तनली हो। विशेष गरी चीनको ऊर्जा सुरक्षा र वैश्विक निर्यातको ठूलो हिस्सा यही साँघुरो समुद्री मार्गमा निर्भर छ।

हालै मध्यपूर्वको हर्मुज जलडमरूमध्यमा उत्पन्न सुरक्षा संकटबाट पाठ सिक्दै भारतले आफ्नो अण्डमान तथा ग्रेट निकोबार द्वीपको भौगोलिक अवस्थितिलाई उपयोग गरी मलक्का क्षेत्रमा निगरानी बढाउने सङ्केत दिनुलाई कूटनीतिक वृत्तमा अत्यंत दूरदर्शी र आक्रामक कदमका रूपमा हेरिएको छ।

अर्कोतर्फ, चीनले हिन्द महासागर र मलक्का जलडमरूमध्य आसपासका समुद्री सतहमुनि पनडुब्बीहरूको सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित गर्न विगत लामो समयदेखि व्यापक रूपमा समुद्रको तलको भौगोलिक नक्साङ्कन गर्दै आएको छ। चीनका ‘डोङ फाङ होङ-३’ जस्ता अत्याधुनिक अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण पोतहरूको सक्रियताले यस क्षेत्रमा जलमुनिको अदृश्य युद्धको तयारी भइरहेको देखाउँछ।

चीनको ‘स्ट्रिङ अफ पर्ल्स’ नीति अन्तर्गत भारतलाई चारैतिरबाट घेर्ने रणनीतिको प्रत्युत्तरमा भारतले जापान, दक्षिण कोरिया, भियतनाम र फिलिपिन्स जस्ता मुलुकहरूसँग रक्षा तथा कूटनीतिक साझेदारी सुदृढ गर्दै ‘नेकलेस अफ डायमन्ड्स’ को सुरक्षा कवच निर्माण गरिरहेको छ।

फिलिपिन्स र भियतनाम जस्ता आसियान राष्ट्रहरूले भारतबाट ब्रह्मोस क्षेप्यास्त्र खरिद गर्नु र भारतले रक्षा उत्पादनमा सहकार्यको हात बढाउनुले मनिला सम्मेलनको सामरिक गहिराइलाई अझ प्रस्ट पार्दछ। साथै, क्वाड जस्ता संयन्त्रहरूको प्रभावकारिता माथि प्रश्न उठिरहेका बेला १९ राष्ट्रहरूको यो विशाल मञ्चले नयाँ भू-राजनीतिक समीकरणको ढोका खोल्ने निश्चित छ।

यसैबीच, मनिला सम्मेलन समाप्त हुनासाथ नोभेम्बर १८–१९ देखि चीनमा आयोजना हुने एसिया-प्यासिफिक इकोनोमिक कोअपरेसनको बैठकमा समेत अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ बीच भेटवार्ता हुने कार्यक्रमले विश्व राजनीतिलाई थप तरङ्गित बनाएको छ। विश्वका दुई ठूला अर्थतन्त्र र सैन्य शक्तिहरूबीचको प्रतिस्पर्धा, प्रविधि क्षेत्रको टकराब र समुद्री मार्गमाथिको नियन्त्रणको यो रस्साकशीले एसियाली महाद्वीपलाई २१औ शताब्दीको मुख्य भू-राजनीतिक केन्द्र बनाएको छ।

यस्तो संवेदनशील पृष्ठभूमिमा, दुई विशाल र आणविक शक्ति सम्पन्न छिमेकी राष्ट्रहरू भारत र चीनको ठीक मध्य भागमा अवस्थित भूपरिवेष्ठित राष्ट्र नेपालका लागि मनिलामा हुन गइरहेको यो महासंगम र यसका सामरिक तरङ्गहरू सामान्य विषय होइनन्। राष्ट्रिय सुरक्षा र सामरिक दृष्टिकोणबाट सूक्ष्म विश्लेषण गर्दा यसका सकारात्मक र नकारात्मक दुवै प्रभावहरू नेपालको दैलोसम्म आइपुग्ने देखिन्छ।

नेपालमाथि पर्ने पहिलो र प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव बाह्य व्यापार, आपूर्ति शृङ्खला र आन्तरिक मूल्य स्थिरतामा केन्द्रित छ। मलक्का जलडमरूमध्य र दक्षिण चीन सागर जस्ता विश्वका व्यस्ततम समुद्री मार्गहरूमा यदि महाशक्तिहरू बीचको सैन्य प्रतिस्पर्धा वा गस्तीका कारण कुनै पनि किसिमको तनाव, नाकाबन्दी वा अवरोध सिर्जना भयो भने त्यसले वैश्विक इन्धन तथा औद्योगिक कच्चा पदार्थको आपूर्ति शृङ्खलालाई नराम्ररी खल्बल्याउनेछ।

शतप्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थ र अधिकांश औद्योगिक तथा उपभोग्य वस्तुहरू आयातमा निर्भर रहने नेपाल जस्तो मुलुकका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने मूल्यवृद्धि तथा ढुवानी खर्चको वृद्धिले आन्तरिक बजारमा चरम महँगी, मुद्रास्फीति र आर्थिक चाप निम्त्याउने गम्भीर जोखिम रहन्छ। दोस्रो गम्भीर चुनौती नेपालको परराष्ट्र नीति, असंलग्नता र आन्तरिक राजनीतिक स्थिरतामा पर्ने दबाब हो।

जब इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा अमेरिका र उसका सहयोगी राष्ट्रहरू तथा चीनबीच सामरिक ध्रुवीकरण तीव्र बन्छ, तब नेपाल जस्ता साना र संवेदनशील राष्ट्रहरू माथि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कुनै एक कित्तामा उभिन वा आ-आफ्ना सुरक्षा तथा आर्थिक करिडोरहरूलाई प्राथमिकता दिन कूटनीतिक दबाब बढ्दै जान्छ। नेपालको संविधानले निर्देशित गरेको असंलग्नता, पञ्चशीलका सिद्धान्त र सबै मित्रराष्ट्रहरूसँग समदूरीको सम्बन्ध कायम राख्ने नीति माथि बाह्य शक्तिहरूको स्वार्थले आघात पुर्याउन सक्छ।

बाह्य सामरिक प्रतिस्पर्धाको छाया नेपालको आन्तरिक राजनीति, नीति निर्माण तह र सुरक्षा संयन्त्रसम्म फैलिने खतरा सधै रहिरहन्छ, जसले राष्ट्रिय निर्णय क्षमतालाई कमजोर बनाउन सक्छ। तर, यी चुनौतीहरूका बाबजुद मनिला सम्मेलन र आसियान क्षेत्रको आर्थिक गतिशीलताले नेपालका लागि सकारात्मक अवसरहरूको ढोका पनि खोलेको छ।

आसियानका ११ राष्ट्रहरूले जसरी आपसी मतभेदलाई थाती राखेर कर-मुक्त व्यापार, औद्योगिकीकरण र ‘चाइना प्लस वन’ रणनीति मार्फत विश्व बजारमा आफूलाई स्थापित गरेका छन्, त्यसबाट नेपालले महत्वपूर्ण पाठ सिक्न सक्छ। दक्षिण एसियामा लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेको सार्क जस्तो क्षेत्रीय मञ्चलाई पुनर्जीवित गर्न र क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरणको वकालत गर्न आसियानको सफलता नेपालका लागि बलियो प्रेरणा बन्न सक्छ।

यसका साथै, भारतको ‘एक्ट ईस्ट नीति’ र चीनको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ बीच व्यावहारिक सन्तुलन मिलाउन सकेमा नेपालले दुवै छिमेकीको आर्थिक वृद्धिबाट लाभ लिदै जलविद्युत व्यापार, सीमापार पूर्वाधार, पर्यटन र वैदेशिक लगानी भित्र्याउने सुनौलो अवसर प्राप्त गर्न सक्छ। सुरक्षा र प्रतिरक्षा दृष्टिकोणबाट हेर्दा, समुद्रको सतहमाथिको गस्ती र सतहमुनिको पनडुब्बी नक्साङ्कनसम्म पुगेको आधुनिक भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धाले नेपाललाई आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा अवधारणामा समयानुकूल परिमार्जन गर्न झकझक्याएको छ।

नेपाल प्रत्यक्ष रूपमा समुद्री शक्ति नभए तापनि आधुनिक युद्ध र सामरिक प्रतिस्पर्धा अब परम्परागत सीमामा मात्र सीमित छैन; यो सूचना प्रविधि, साइबर सुरक्षा, गुप्तचर संयन्त्र र आर्थिक नाकाबन्दीका माध्यमबाट प्रकट हुन्छ। तसर्थ, नेपालले आफ्नो सीमा सुरक्षा, सूचना प्रणालीको संरक्षण र बाह्य गुप्तचर गतिविधिहरूको सूक्ष्म निगरानी गर्न सुरक्षा निकायहरूको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्नु अपरिहार्य भइसकेको छ।

यस जटिल भू-राजनीतिक परिवेशमा नेपालका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण कार्यभार भनेको आफ्नो ‘रणनीतिक स्वायत्तता’ को रक्षा गर्नु हो। वैदेशिक अनुदान, ऋण, विकास परियोजना वा सुरक्षा सहयोग स्वीकार गर्दा नेपालले कुनै पनि सैन्य वा सामरिक गठबन्धनको हिस्सा नबन्ने स्पष्ट र अडिग नीति अख्तियार गर्नुपर्छ।

उत्तर र दक्षिणका छिमेकीहरूका जायज सुरक्षा संवेदनशीलतालाई सम्मान गर्दै, कुनै पनि एक छिमेकीको विरुद्धमा अर्को शक्ति राष्ट्रलाई नेपाली भूमि वा कूटनीतिक मञ्च प्रयोग गर्न नदिने विश्वास दिलाउनु नै नेपालको सुरक्षाको सर्वोत्तम ग्यारेन्टी हो। यसका साथै, बाह्य आपूर्ति शृङ्खलामा आउन सक्ने सम्भावित भू-राजनीतिक झट्काहरूबाट जोगिन नेपालले आफ्नो परनिर्भर अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधारमा तत्काल ध्यान दिनुपर्छ।

पारगमन सन्धिहरूको विविधीकरण गर्दै उत्तर र दक्षिण दुवैतर्फका वैकल्पिक व्यापारिक नाकाहरूलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याउनु पर्छ। आन्तरिक कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भरता, जलविद्युतको अधिकतम आन्तरिक खपत तथा निर्यात र रणनीतिक इन्धन भण्डारण क्षमताको विस्तारले मात्र बाह्य संकटका बेला नेपाली अर्थतन्त्रलाई जोगाउन सक्छ। परराष्ट्र नीतिलाई दलीय स्वार्थ भन्दा माथि राखेर राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा सञ्चालन गर्ने परिपक्व कूटनीतिक संस्कृतिको विकास गर्नु आजको टड्कारो आवश्यकता हो।

निष्कर्षमा, फिलिपिन्सको मनिलामा आयोजना हुन गइरहेको १९ राष्ट्रहरूको पूर्वी एसिया शिखर सम्मेलन र त्यस वरपर विकसित भइरहेका सामरिक घटनाक्रमहरू केवल टाढाका महासागरमा भइरहेका सामान्य कूटनीतिक अभ्यास मात्र होइनन्; यी त आगामी दशकहरूको विश्व शक्ति सन्तुलन तय गर्ने निर्णायक परिदृश्य हुन्। विश्वको ७५ प्रतिशत अर्थव्यवस्था र प्रमुख सैन्य शक्तिहरू एउटै मञ्चमा उभिदा उत्पन्न हुने कूटनीतिक र सामरिक तरङ्गबाट नेपाल अछुतो रहन सक्दैन।

भूपरिवेष्ठित अवस्थिति र दुई विशाल छिमेकीहरूबीचको संवेदनशील भू-बनोटका कारण नेपालका लागि यो समय उच्च सतर्कता, गहिरो दूरदर्शिता र परिपक्व कूटनीतिको अग्निपरीक्षा हो। यदि नेपालले आन्तरिक राजनीतिक स्थिरता कायम राख्दै राष्ट्रिय हित, आर्थिक कूटनीति र सन्तुलित असंलग्न नीतिलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर अघि बढ्न सक्यो भने मात्र इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रको यो शक्ति संघर्षका बीच पनि मुलुकको सार्वभौमसत्ता, सुरक्षा र आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित हुन सक्नेछ।

प्रकाशित मिति: २८ कार्तिक २०८३, शनिबार