विश्व राजनीति स्थायी मित्रता र स्थायी शत्रुताको आधारमा चल्दैन। यसको केन्द्रमा राष्ट्रिय स्वार्थ, शक्ति सन्तुलन र रणनीतिक प्रतिस्पर्धा हुन्छ। दोस्रो विश्वयुद्धमा अमेरिका, सोभियत सङ्घ र चीन एउटै पक्षमा उभिएका थिए। युद्धपछि अमेरिका र सोभियत सङ्घबीच शीतयुद्ध सुरु भयो। पछि अमेरिकाले सोभियत सङ्घलाई सन्तुलनमा राख्न चीनसँग सम्बन्ध सुधार्यो। सन् १९६९ मा चीन र सोभियत सङ्घबीच सीमामा सैनिक झडप भयो भने सन् १९७२ मा अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन चीन पुगे। इतिहासले देखाएको यही यथार्थ हो – आजको मित्र भोलिको प्रतिस्पर्धी र आजको प्रतिस्पर्धी भोलिको रणनीतिक साझेदार बन्न सक्छ।
चीनको आर्थिक, सैनिक र प्राविधिक शक्ति तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। अमेरिका आफ्नो विश्वव्यापी प्रभाव कायम राख्न चाहन्छ भने भारत पनि विश्व शक्तिका रूपमा अगाडि बढ्न खोजिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा चीनलाई सन्तुलनमा राख्न भारतको भूराजनीतिक महत्त्व अझ बढ्न सक्छ। अमेरिका र रुस दुवैले आ-आफ्ना स्वार्थ अनुसार भारतसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न सक्छन्। भविष्यमा भारत र चीनबीच ठूलो सैनिक द्वन्द्व भयो भने त्यसको प्रभाव हिमालयदेखि हिन्द महासागरसम्म पर्नेछ।
यस परिस्थितिमा नेपालको सबैभन्दा ठूलो चुनौती आफ्नो भौगोलिक अवस्थालाई अवसरमा बदल्नु हो। भारत र चीन दुवैसँग सीमा जोडिएको नेपाल सम्भावित शक्ति प्रतिस्पर्धाको बीचमा छ। युद्ध भयो भने नेपालले कुनै पक्षको सैनिक आधार बन्नु भन्दा आफ्नो सार्वभौमिकता, तटस्थता र राष्ट्रिय आपूर्ति व्यवस्था जोगाउन सक्नुपर्छ। त्यसका लागि आगामी दस वर्ष नेपालका निम्ति निर्णायक तयारीको समय हो।
चीनको उदय र शक्ति सन्तुलन
चीनको उदय केवल एउटा देशको आर्थिक विकासको कथा होइन, यो विश्व शक्ति संरचनामा भइरहेको परिवर्तन हो। सन् १९४९ मा जनवादी गणतन्त्र स्थापना भएपछि चीनले लामो समय आर्थिक कठिनाइ र राजनीतिक सङ्घर्ष सामना गर्यो। सन् १९७८ पछि तङ स्याओपिङले आर्थिक सुधार र खुलापनको नीति अपनाए। त्यसपछि विदेशी लगानी, औद्योगिक उत्पादन, निर्यात, पूर्वाधार र प्रविधिको विकासले चीनलाई विश्व अर्थतन्त्रको केन्द्रमा पुर्यायो। सन् २००१ मा विश्व व्यापार सङ्गठनमा प्रवेश गरेपछि चिनियाँ उत्पादनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अझ ठूलो स्थान प्राप्त गर्यो। अमेरिकी बजार, विदेशी पुँजी र प्रविधिको आदान-प्रदानले चीनको विकासलाई गति दियो। तर चीनको उदयमा उसको आफ्नै राज्यनीति, विशाल श्रमशक्ति, पूर्वाधार निर्माण र दीर्घकालीन औद्योगिक योजनाको भूमिका पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण थियो।
अहिले चीन विश्वको प्रमुख आर्थिक तथा सैनिक शक्ति मध्ये एक हो। कृत्रिम बौद्धिकता, विद्युतीय सवारीसाधन, अर्धचालक प्रविधि, अन्तरिक्ष अनुसन्धान, नौसैनिक शक्ति र आधुनिक क्षेप्यास्त्र प्रणालीमा चीनले उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ। अमेरिका र चीनबीचको प्रतिस्पर्धा अब व्यापारमा मात्र सीमित छैन। प्रविधि, समुद्री मार्ग, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय व्यवस्था, सैनिक प्रभाव र विश्वव्यापी नेतृत्वको प्रश्न यस प्रतिस्पर्धाका प्रमुख आधार बनेका छन्। चीन भविष्यमा आर्थिक आकारका आधारमा पहिलो स्थानमा पुग्न सक्छ, तर महाशक्तिको हैसियत आर्थिक उत्पादनले मात्र निर्धारण गर्दैन। प्रविधि, मुद्रा, सैनिक क्षमता, मित्रराष्ट्रको सञ्जाल र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा प्रभाव समेत निर्णायक हुन्छन्।
यही सन्दर्भमा भारतको रणनीतिक महत्त्व बढेको हो। भारत चीनसँग लामो स्थलसीमा जोडिएको देश हो। हिन्द महासागरमा यसको भौगोलिक उपस्थिति महत्त्वपूर्ण छ। विशाल जनसङ्ख्या, बढ्दो अर्थतन्त्र, आणविक क्षमता, आधुनिक हुँदै गएको सेना र प्रशान्त क्षेत्रसम्म विस्तार गर्न सक्ने सामुद्रिक पहुँचले भारतलाई चीनको शक्ति सन्तुलन गर्ने सम्भावित प्रमुख शक्तिका रूपमा स्थापित गरेको छ। अमेरिकाको हिन्द–प्रशान्त रणनीतिमा भारतको भूमिका यसै कारण महत्त्वपूर्ण छ। जापान, अस्ट्रेलिया र अमेरिकासँग भारतको सुरक्षा सहकार्य पनि यसै व्यापक रणनीतिक परिवेशसँग जोडिएको छ।
यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त बुझ्नुपर्छ – शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त। अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा कुनै एउटा देश अत्यधिक शक्तिशाली हुँदै गएमा अन्य देशहरू आफ्नो सुरक्षा र प्रभाव जोगाउन एकआपसमा नजिकिने प्रवृत्ति देखिन्छ। शीतयुद्धमा अमेरिका र चीनबीचको निकटता सोभियत सङ्घलाई सन्तुलनमा राख्ने रणनीतिक कदम थियो। आज चीनको बढ्दो प्रभावले अमेरिका र भारतलाई नजिक ल्याएको छ। यसलाई इतिहासको उल्टो चक्र भन्न सकिन्छ। तर भारत अमेरिकाको आदेशमा चल्ने देश होइन। उसको आफ्नै राष्ट्रिय स्वार्थ, रणनीतिक स्वायत्तता र रुससँगको ऐतिहासिक सम्बन्ध छ।
रुसको भूमिका पनि यहाँ रोचक छ। सोभियत सङ्घ विघटनपछि रुस र चीनबीचको सम्बन्ध क्रमशः बलियो भयो। सन् २००१ को मैत्री तथा सहयोग सन्धि, ऊर्जा व्यापार, सैनिक प्रविधि र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक सहकार्यले यो सम्बन्धलाई नयाँ आधार दियो। सन् २०२२ पछि पश्चिमी प्रतिबन्धको दबाबमा रुसको चीनमाथिको आर्थिक निर्भरता अझ बढ्यो। तर रुसले भारतसँगको ऐतिहासिक रक्षा सम्बन्ध पनि कायम राखेको छ। त्यसैले चीन र रुस नजिक भए पनि भारतसँगको सम्बन्ध पूर्ण रूपमा त्याग्न रुसलाई सहज छैन। यही कारण भविष्यको सङ्कटमा रुसको व्यवहार केवल चीनको पक्षमा सीमित हुन्छ भनेर अनुमान गर्न मिल्दैन।
सबैभन्दा संवेदनशील प्रश्न भारत–चीन सीमाको हो। सन् १९६२ को युद्ध, सन् १९६७ का झडप र सन् २०२० को गलवान घटनाले दुई देशबीचको अविश्वास अझै गहिरो रहेको देखाएका छन्। सीमामा सैनिक सङ्ख्या, पूर्वाधार र निगरानी क्षमता बढ्दै जाँदा सानो घटनाले पनि ठूलो सङ्कट निम्त्याउन सक्छ। यदि चीन विश्वको सबैभन्दा प्रभावशाली आर्थिक शक्ति बन्ने चरणमा पुग्यो र भारतले आफ्नो क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी भूमिका विस्तार गर्न खोज्यो भने हिमालय क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा थप चर्किन सक्छ। तर त्यसको अर्थ अनिवार्य रूपमा युद्ध हुन्छ भन्ने होइन। आर्थिक अन्तरनिर्भरता, आणविक प्रतिरोध र युद्धको अत्यधिक लागतले दुवै देशलाई संयमित रहन पनि प्रेरित गर्न सक्छ।
भारत–चीन युद्ध र महाशक्ति
भारत र चीनबीच भविष्यमा ठूलो सैनिक द्वन्द्वको सम्भावना विश्लेषण गर्दा इतिहासका तीनवटा दृष्टान्त महत्त्वपूर्ण छन्। पहिलो, सन् १९६२ को भारत–चीन युद्ध। दोस्रो, सन् १९६९ को चीन–सोभियत सङ्घ सीमासङ्घर्ष। तेस्रो, सन् १९७१ को भारत–पाकिस्तान युद्ध र त्यसबेला देखिएको महाशक्तिहरूको प्रतिस्पर्धा। यी घटनाले सीमित क्षेत्रीय विवाद कसरी अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनसँग जोडिन सक्छ भन्ने देखाउँछन्। कुनै दुई छिमेकी देशबीचको युद्ध पनि ठूलो शक्तिको रणनीतिक स्वार्थसँग गाँसिन सक्छ। त्यसैले भविष्यमा भारत र चीनबीचको द्वन्द्वलाई केवल दुई देशको सीमा विवादका रूपमा बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन।
पहिलो सम्भावित व्याख्या सुरक्षा दुविधाको सिद्धान्त हो। एउटा देशले आफ्नो सुरक्षाका लागि सीमा क्षेत्रमा सडक, सैनिक शिविर र निगरानी प्रणाली निर्माण गर्छ। छिमेकीले त्यसलाई आफ्नो सुरक्षाका लागि खतरा ठान्छ र उसले पनि त्यस्तै तयारी गर्छ। दुवै पक्ष आफूले रक्षात्मक कदम चालेको ठान्छन्, तर अर्को पक्षले आक्रामक तयारीका रूपमा बुझ्छ। यसरी अविश्वास र सैनिक तयारीको चक्र सुरु हुन्छ। भारत र चीनको सीमामा पूर्वाधार विस्तार, सैनिक परिचालन र रणनीतिक निगरानीको प्रतिस्पर्धा यही सिद्धान्तबाट बुझ्न सकिन्छ। गलवान जस्ता घटनाले गलत आकलन र सीमित झडपको जोखिम कति गम्भीर हुन सक्छ भन्ने देखाइसकेका छन्।
दोस्रो व्याख्या शक्ति सङ्क्रमणको सिद्धान्त हो। यस अनुसार स्थापित महाशक्ति र तीव्र रूपमा उदाउँदै गरेको शक्ति बीच प्रतिस्पर्धा बढ्न सक्छ। इतिहासमा बेलायत र जर्मनीबीचको प्रतिस्पर्धा तथा शीतयुद्धमा अमेरिका र सोभियत सङ्घबीचको तनाव यसका उदाहरण हुन्। आज चीनको उदयले अमेरिकी नेतृत्वको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थालाई चुनौती दिइरहेको छ। अमेरिकाका लागि भारत एउटा महत्त्वपूर्ण साझेदार हो। यदि चीनसँगको प्रतिस्पर्धा अझ चर्कियो भने अमेरिकाले भारतलाई आर्थिक, प्राविधिक, कूटनीतिक र सैनिक सहयोग विस्तार गर्न सक्छ। यसले भारतको रणनीतिक क्षमता बढाउन सक्छ, तर भारतलाई अनिवार्य रूपमा चीनसँग युद्धमा धकेल्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु गलत हुन्छ।
तेस्रो व्याख्या प्रतिनिधि प्रतिस्पर्धा वा परोक्ष द्वन्द्वको सिद्धान्त हो। इतिहासमा महाशक्तिहरूले प्रत्यक्ष युद्धको जोखिम नलिई अन्य देशलाई आर्थिक, राजनीतिक, प्राविधिक वा सैनिक सहयोग गरेर प्रतिस्पर्धा गरेका छन्। कोरियाली युद्ध, भियतनाम युद्ध र अफगानिस्तानको शीतयुद्धकालीन द्वन्द्व यसका उदाहरण हुन्। भविष्यमा भारत–चीन सम्बन्ध गम्भीर सङ्कटमा पुगेमा अमेरिकाले भारतलाई गुप्तचर सूचना, अत्याधुनिक प्रविधि, हतियार, आर्थिक सहायता र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक समर्थन दिन सक्छ। यसले भारतको प्रतिरोध क्षमता बढाउन सक्छ। तर चीनसँग प्रत्यक्ष युद्धमा सहभागी हुनु अमेरिकाका लागि पनि अत्यन्त महँगो र जोखिमपूर्ण निर्णय हुनेछ।
रुसको सम्भावित भूमिका अझ जटिल हुन सक्छ। रुसले चीनसँग ऊर्जा, व्यापार र सैनिक सहकार्य विस्तार गरेको छ। अर्कोतर्फ भारत र रुसबीच दशकौ पुरानो रक्षा सम्बन्ध छ। भारतका धेरै सैनिक प्रणाली रुसी मूलका छन् र दुवै देशबीच रक्षा सामग्रीको कारोबारको लामो इतिहास छ। त्यसैले भारत–चीन युद्ध भएमा रुसले कुन पक्षलाई कति सहयोग गर्छ भन्ने कुरा तत्कालीन राष्ट्रिय हितले निर्धारण गर्नेछ। रुसले भारतलाई पुराना रक्षा सम्झौता अनुसार सामग्री उपलब्ध गराउन सक्छ, तर चीनसँगको सम्बन्ध बिगार्ने गरी प्रत्यक्ष सैनिक समर्थन दिन नचाहन सक्छ। सम्भवतः रुसले दुवै पक्षसँग संवाद कायम राख्दै युद्धविराम र वार्ताको भूमिका खेल्न खोज्नेछ।
तर नेपालका लागि सबैभन्दा गम्भीर अवस्था भारत–चीनबीचको प्रत्यक्ष युद्ध भन्दा पनि लामो समयसम्म चल्ने सीमित द्वन्द्व र त्यसबाट सिर्जना हुने आर्थिक नाकाबन्दी सरहको आपूर्ति अवरोध हो। भारतले आफ्नो सुरक्षा संवेदनशीलताका कारण उत्तरी सीमामा आपूर्ति तथा यातायात व्यवस्थापनमा कडाइ गर्न सक्छ। चीनले पनि सीमावर्ती क्षेत्रको सुरक्षाका कारण व्यापारिक आवागमन र पारवहनमा नियन्त्रण बढाउन सक्छ। दुवै देशले नेपाललाई प्रत्यक्ष नाकाबन्दी गर्नेछन् भन्ने पूर्वनिर्धारित निष्कर्ष निकाल्नु उचित हुँदैन। तर युद्धकालीन परिस्थिति, प्रतिबन्ध, सीमाको सुरक्षा, यातायात अवरोध र वित्तीय कारोबारमा देखिने कठिनाइले नेपालमा गम्भीर आपूर्ति सङ्कट उत्पन्न गर्न सक्छ। त्यसैले नेपालले युद्ध हुने दिनको प्रतीक्षा नगरी युद्ध नभए पनि काम लाग्ने राष्ट्रिय तयारी अहिलेबाटै सुरु गर्नुपर्छ।
नेपाल र राष्ट्रिय सुरक्षा
नेपालको भौगोलिक अवस्थिति हाम्रो सबैभन्दा ठूलो रणनीतिक सम्पत्ति पनि हो र सबैभन्दा ठूलो जोखिम पनि। उत्तरमा चीन र दक्षिण, पूर्व तथा पश्चिममा भारत रहेको नेपालले आफ्नो सम्पूर्ण आर्थिक तथा पारवहन संरचनालाई दुई छिमेकीसँग जोडेको छ। समुद्रसम्म प्रत्यक्ष पहुँच नभएको कारण अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि नेपाल मुख्यतः भारतीय पारवहन मार्गमा निर्भर छ। चीनतर्फका उत्तरी नाका र सडक सञ्जाल पनि महत्त्वपूर्ण छन्, तर कठिन भूगोल, मौसमी अवस्था र सीमित पूर्वाधारका कारण ती भारतीय मार्गको तत्काल पूर्ण विकल्प बन्न सकेका छैनन्। त्यसैले भारत–चीनबीच ठूलो द्वन्द्व भएमा नेपालले आफ्नो आपूर्ति व्यवस्था स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन गर्न सक्ने क्षमता कमजोर हुन सक्छ।
पहिलो जोखिम खाद्यान्न सुरक्षाको हो। नेपालले धान, मकै, गहुँ, दलहन, खाद्य तेल र विभिन्न कृषि सामग्रीको उत्पादन बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ। अहिले पनि कृषि उत्पादनका लागि मल, बीउ, कृषि औजार, इन्धन र अन्य सामग्रीमा बाह्य निर्भरता छ। युद्ध वा आपूर्ति अवरोधको अवस्थामा खाद्यान्न आयात प्रभावित भयो भने बजारमा मूल्यवृद्धि, अभाव र कालोबजारी बढ्न सक्छ। त्यसैले खाद्यान्नलाई सामान्य व्यापारिक वस्तुका रूपमा मात्र होइन, राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयका रूपमा लिनुपर्छ। प्रत्येक प्रदेश र स्थानीय तहमा उत्पादन क्षमता, भण्डारण, ढुवानी र वितरणको व्यवस्था तयार हुनुपर्छ। खाद्यान्न उत्पादनमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्नु भनेको सबै वस्तु नेपालमै उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने होइन; कम्तीमा सङ्कटको समयमा जनतालाई भोकबाट जोगाउन सक्ने उत्पादन र भण्डारण क्षमता निर्माण गर्नु हो।
दोस्रो जोखिम लत्ताकपडा र दैनिक उपभोग्य वस्तुको हो। नेपालका बजारमा बिक्री हुने कपडा, जुत्ता, तयारी पोसाक, घरायसी सामग्री र औद्योगिक कच्चा पदार्थको ठूलो हिस्सा आयातमा निर्भर छ। चीनबाट आउने सामानको आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा बजारमा तत्काल अभाव देखिन सक्छ। भारततर्फबाट आउने कच्चा पदार्थ र तयारी सामग्रीमा अवरोध भएमा नेपाली उद्योग समेत प्रभावित हुन सक्छन्। त्यसैले नेपालले कपडा, जुत्ता, आधारभूत तयारी पोसाक, साबुन, सरसफाइ सामग्री र दैनिक प्रयोगका आवश्यक वस्तु उत्पादन गर्ने घरेलु उद्योगलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। यसका लागि साना तथा मझौला उद्योगलाई सहुलियतपूर्ण ऋण, प्रविधि, ऊर्जा र बजार सुनिश्चित गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय सङ्कटको समयमा कम्तीमा आधारभूत आवश्यकताका वस्तु देशभित्रै उत्पादन र वितरण गर्न सक्ने क्षमता हुनुपर्छ।
तेस्रो जोखिम औषधि र स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित छ। नेपालमा प्रयोग हुने धेरै औषधि, औषधि उत्पादनका कच्चा पदार्थ, चिकित्सा उपकरण, प्रयोगशालाका सामग्री र अस्पतालका उपकरण आयातमा निर्भर छन्। महामारी, युद्ध वा सीमावर्ती आपूर्ति अवरोध एकै समयमा देखा परेमा स्वास्थ्य प्रणाली गम्भीर दबाबमा पर्न सक्छ। सामान्य औषधिदेखि मुटु, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, सङ्क्रमण र आकस्मिक उपचारमा प्रयोग हुने अत्यावश्यक औषधिसम्मको निरन्तर उपलब्धता सुनिश्चित गर्नुपर्छ। नेपाल भित्र औषधि उत्पादन उद्योग विस्तार गर्नुपर्छ। तर सबै औषधि देशमै उत्पादन गर्न सम्भव नहुने भएकाले विभिन्न मुलुकबाट कच्चा पदार्थ र तयार औषधि प्राप्त गर्ने वैकल्पिक व्यवस्था पनि बनाउनुपर्छ।
चौथो र सबैभन्दा संवेदनशील जोखिम ऊर्जा हो। नेपालको जलविद्युत् सम्भावना ठूलो भए पनि पेट्रोलियम पदार्थ, खाना पकाउने ग्यास, औद्योगिक इन्धन र यातायातमा प्रयोग हुने ऊर्जा अझै बाह्य आपूर्तिमा निर्भर छ। भारतबाट आउने पेट्रोलियम आपूर्ति लामो समय अवरुद्ध भयो भने यातायात, कृषि, उद्योग, अस्पताल र दैनिक जीवन प्रभावित हुन्छन्। चीनतर्फबाट तत्काल सबै इन्धनको विकल्प उपलब्ध गराउन भौगोलिक तथा पूर्वाधारगत कठिनाइ छन्। त्यसैले विद्युत् उत्पादन मात्र पर्याप्त हुँदैन। विद्युतीय सवारीसाधन, विद्युतीय चुलो, सार्वजनिक यातायातको विद्युतीकरण, ऊर्जा भण्डारण, पेट्रोलियम पदार्थको रणनीतिक सञ्चिति र वैकल्पिक आपूर्ति मार्ग विकास गर्नुपर्छ। जलविद्युत्लाई राष्ट्रिय सुरक्षा र आर्थिक स्वतन्त्रताको आधार बनाउन सकिएमा बाह्य दबाब सामना गर्ने क्षमता बढ्नेछ।
पाँचौ जोखिम नेपालको कूटनीतिक स्वतन्त्रता हो। भारत र चीनबीच युद्ध भएमा नेपाल माथि विभिन्न प्रकारका राजनीतिक दबाब पर्न सक्छन्। एउटा पक्षले अर्को पक्षलाई सहयोग नगर्न आग्रह गर्न सक्छ भने अर्को पक्षले आफ्नो सुरक्षा चासोप्रति संवेदनशील हुन माग गर्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा नेपालले कुनै सैनिक गठबन्धनको अग्रपङ्क्तिमा उभिनु हुँदैन। आफ्नो भूमि कुनै छिमेकी विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने, नेपालको सार्वभौमिकता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मान गर्ने तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र अनुसार शान्तिपूर्ण समाधानको पक्षमा उभिने नीति आवश्यक छ। असंलग्नताको अर्थ मौन बस्नु होइन; आफ्नो राष्ट्रिय हित स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्दै सबै पक्षसँग संवाद कायम राख्नु हो। नेपालको भूगोललाई युद्धको मैदान होइन, शान्ति र सहकार्यको सेतु बनाउनुपर्छ।
निष्कर्ष: आत्मनिर्भर नेपाल निर्माण
नेपालले अबको दस वर्षलाई सामान्य विकास योजनाको अवधि मात्र ठान्नु हुँदैन। यो राष्ट्रिय प्रतिरोध क्षमता निर्माण गर्ने रणनीतिक समय हो। सन् २०३६ सम्म नेपालले कम्तीमा आधारभूत खाद्यान्न, अत्यावश्यक औषधि, लत्ताकपडा, ऊर्जा र दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति सङ्कट सामना गर्न सक्ने अवस्था निर्माण गर्नुपर्छ। यसको अर्थ पूर्ण आत्मनिर्भरता होइन, बाह्य आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा पनि राज्य र समाज सञ्चालन गर्न सक्ने न्यूनतम राष्ट्रिय क्षमता हो। यसका लागि सरकारले राष्ट्रिय आपूर्ति सुरक्षा नीति बनाएर संसद्बाट पारित गर्नुपर्छ। प्रत्येक मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारी स्पष्ट हुनुपर्छ। राष्ट्रिय सुरक्षा अब सीमाको रक्षा र सैनिक शक्तिमा मात्र सीमित रहन सक्दैन; नागरिकले खान पाउने, औषधि पाउने र उद्योग सञ्चालन गर्न पाउने अवस्था पनि राष्ट्रिय सुरक्षाकै हिस्सा हो।
अन्ततः नेपालले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने विश्व राजनीति भावनाले होइन, स्वार्थ र शक्तिको सन्तुलनले चल्छ। आज अमेरिका भारतको नजिक हुन सक्छ, रुस चीनको नजिक हुन सक्छन्, तर भोलि उनीहरूका प्राथमिकता परिवर्तन हुन सक्छन्। चीन र भारतबीच युद्ध भएमा विश्वका ठूला शक्तिले आफ्नो हित अनुसार भूमिका निर्वाह गर्नेछन्। उनीहरूले नेपालको खाद्यान्न, औषधि, इन्धन र जनजीवनको जिम्मेवारी लिने छैनन्। त्यो जिम्मेवारी नेपाल आफैले लिनुपर्छ। त्यसैले आगामी दस वर्षमा आत्मनिर्भरता, रणनीतिक सञ्चिति, वैकल्पिक आपूर्ति मार्ग, बलियो घरेलु उद्योग र सन्तुलित कूटनीति निर्माण गर्नु हाम्रो राष्ट्रिय प्राथमिकता हुनुपर्छ। नेपालको सुरक्षा केवल सिमानामा उभिएका सैनिकले सुनिश्चित गर्दैनन्; सङ्कटको समयमा भोकै नबस्ने किसान, औषधि उत्पादन गर्ने उद्योग, ऊर्जा उपलब्ध गराउने जलविद्युत् आयोजना र दूरदर्शी निर्णय गर्ने राज्यले पनि सुनिश्चित गर्छन्। नेपालले आजै तयारी गरे भोलिको विश्वशक्ति प्रतिस्पर्धामा आफ्नो अस्तित्व र स्वाभिमान जोगाउन सक्छ; तयारी नगरे भौगोलिक अवस्थिति नै राष्ट्रिय कमजोरी बन्न सक्छ।
प्रकाशित मिति: ३० कार्तिक २०८३, सोमबार















प्रतिक्रिया