काठमाडौं। गैरआवासीय नेपालीका सन्तानको वंशजको नागरिकता निरन्तरता र नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थाबारे आयोजित ‘गैरआवासीयका अभिभावक चियापान कार्यक्रम’मा प्रतिनिधिसभा सदस्य माननीय सुशील खड्काले राजनीतिक अधिकारका विषयमा संवेदनशील हुनुपर्ने बताएका छन्। उनले वंशजको नागरिकताको निरन्तरता कायम राख्नुपर्नेमा जोड दिँदै राजनीतिक पदमा उम्मेदवारी दिन चाहने व्यक्तिले विदेशी नागरिकता त्याग्नुपर्ने आफ्नो स्पष्ट धारणा राखे।
राधिका पोखरेल (गैरआवासीयका अभिभावक) को आयोजनामा सोमबार बिहान सिनामंगलस्थित पञ्चकुमारी मन्दिरमा कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो। ‘वंशजका हाम्रा सन्तान कसरी गैर? करारनामाको पाँचौँ बुँदा कहिले पूरा हुन्छ?’ भन्ने विषयमा आयोजित कार्यक्रममा माननीय सुशील खड्का, वासुदेव घिमिरे, वरिष्ठ पत्रकार तारा बराल, विश्लेषक रञ्जनराज खनाल, डा. प्रभात अधिकारी र डा. शम्भु पोखरेल लगायत सहभागी थिए।
कार्यक्रममा सांसद खड्काले नागरिकतासम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था २०६२/६३ सालको संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित रहेको बताए। उक्त संशोधन आफ्नो वा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को पहलमा नभएको स्पष्ट पार्दै उनले निर्वाचनमा जाँदा आफू र आफ्नो पार्टीले ‘एक पटकको नेपाली सधैँभरिको नेपाली’ भन्ने विषयलाई जोड दिएको बताए।
उनले यस अवधारणाको मूल अर्थ वंशको निरन्तरता भएको व्याख्या गरे। नेपालमा जन्मिएका र वंशजको आधारमा नेपाली रहेका व्यक्तिको वंश निरन्तर कायम रहनुपर्ने उनको धारणा थियो। यसलाई प्राविधिक, राजनीतिक र संवैधानिक रूपमा कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा सामूहिक प्रयास आवश्यक रहेको उनले बताए।
आफू पनि अमेरिकामा अध्ययन गरी करिब एक दशक बसेर फर्किएको उल्लेख गर्दै उनले विदेशमा बसोबास गरेका नेपालीको अवस्था र ‘एक पटकको नेपाली सधैँभरिको नेपाली’ अवधारणालाई बुझ्न सक्ने बताए। अमेरिकामा अध्ययनका क्रममा ग्रीनकार्ड प्राप्त गर्ने अवसर भए पनि नेपाल फर्किने अठोटका कारण आफूले त्यसलाई नलिएको उनले जानकारी दिए।
नेपालको कमजोर अर्थतन्त्र, रोजगारीको अभाव र द्वन्द्वकालजस्ता परिस्थितिलाई विदेश पलायनको कारणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै उनले ब्रेन ड्रेनको मूल कारण नेपालको कमजोर आर्थिक अवस्था रहेको बताए। नेपालमै आर्थिक सम्भावना र अवसर भएको भए मानिसहरू देश छाडेर जाने अवस्था नआउने उनको भनाइ थियो। त्यसैले अर्थतन्त्र बलियो बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
नेपालको संविधानले दोहोरो नागरिकताको परिकल्पना नगरेको उल्लेख गर्दै उनले यस विषयलाई राजनीतिक रूपमा समाधान गर्नुपर्ने बताए। आर्थिक अधिकारको तह छलफल र सहमतिबाट निर्धारण गर्न सकिने भए पनि राजनीतिक अधिकार संवेदनशील विषय भएको उनको धारणा थियो। उनले आफ्नो अडान स्पष्ट पार्दै भने, ‘राजनीतिक पदमा उम्मेदवारी दिने हो भने बाहिरको नागरिकता त्याग्नुपर्छ। यो मेरो स्पष्ट धारणा हो।’
उनले तीन करोड नेपाली, १५० भन्दा बढी देशमा रहेका नेपाली र भावी सन्ततिको हितलाई ध्यानमा राखेर आवश्यक परे संवैधानिक तथा कानुनी संशोधन गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको बताए। वंशको निरन्तरता अन्त्य नगरी त्यससँग जोडिने अधिकारको तह छलफलबाट निर्धारण गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
प्रकाशित मिति: ३० कार्तिक २०८३, सोमबार















प्रतिक्रिया