काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा उठाइएका जनसरोकारका विषयमा तत्काल रुलिङको माग गर्दै सांसदहरू उभिएर विरोधमा उत्रिएपछि सभामुखले सरकारलाई तीन दिनभित्र जवाफ दिन निर्देशन दिएका छन्।
सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद आशिका तामाङ र प्रतिपक्षी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद गोपाल शर्माले आफूहरूले उठाएका विषयमा सभामुखबाट स्पष्ट रुलिङ हुनुपर्ने माग गर्दै बैठकमै उभिएर विरोध जनाएका थिए।
सांसदहरूको अडानपछि सभामुखले उनीहरूले उठाएका विषयमा तीन दिनभित्र सरकारको जवाफ सदनमा पेस गर्न निर्देशन दिएका हुन्।
बैठकमा सांसद आशिका तामाङले कम्बोडियामा मृत्यु भएका धादिङका सन्तोष राईको शव ३७ दिनदेखि नेपाल ल्याउन नसकिएको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। आफूले लगातार सदनमा आवाज उठाउँदै आए पनि सम्बन्धित निकायबाट ठोस पहल नभएको भन्दै उनले आक्रोश व्यक्त गरिन्।
विदेशमा मृत्यु भएका नेपालीको शव स्वदेश ल्याउन अर्थ मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गरेको दुई साता बितिसक्दा पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यविधिसमेत तयार नगरेको उनको आरोप थियो।
‘बजेट कार्यान्वयन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले सामान्य कार्यविधिसमेत नबनाउँदा आफन्तले आफ्ना मान्छेको शव आउने आशासमेत गुमाउन थालेका छन्,’ उनले भनिन्। उनले विदेशमा मृत्यु भएका नेपालीप्रति राज्य संवेदनशील नभएको भए स्पष्ट घोषणा गर्न र नागरिकका शव तत्काल स्वदेश ल्याउने व्यवस्था गर्न माग गरिन्।
बैठकको सुरुवातमै बोल्न समय मागेकी तामाङलाई सभामुखले आकस्मिक समय सकिएपछि बोल्न आग्रह गरेका थिए। तर, आफ्नो मागमा उनी अडिग रहेपछि सभामुखले उनलाई दुई मिनेटको समय उपलब्ध गराएका थिए।
समय पाएपछि तामाङले आफूले ३७ दिनदेखि उठाउँदै आएको प्रश्नको जवाफ नपाएसम्म सदनमा उभिएर विरोध गर्ने घोषणा गरिन्। उनले सभामुखबाट रुलिङ नभएसम्म आफू नबस्ने अडानसमेत राखिन्।
त्यसअघि नेकपाका सांसद गोपाल शर्माले गत साउन २२ गते रुकुम, जाजरकोट र सल्यानलगायतका जिल्लाका भूकम्पपीडितसँग सम्बन्धित विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि कुनै ठोस जवाफ नआएको गुनासो गरेका थिए।
शर्माले आफूले सरकारलाई समयसीमासहित जवाफ मागेको स्मरण गराउँदै अब स्पष्ट समय तोकेर रुलिङ गर्न सभामुखसँग माग गरे।
दुवै सांसदले आफ्ना मागको सम्बोधन र सभामुखको रुलिङ नभएसम्म बैठकमा नबस्ने अडान लिएपछि सभामुखले उनीहरूले उठाएका विषयमा तीन दिनभित्र जवाफ दिन सरकारलाई निर्देशन दिएका हुन्।
प्रकाशित मिति: १ भाद्र २०८३, सोमबार
प्रतिक्रिया