काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले राहदानीलाई विदेश यात्रा गर्ने कागजातका रूपमा मात्र नभई नागरिक र सार्वभौम राज्यबीचको सामाजिक सम्बन्ध तथा विश्वासको प्रतीकका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताएका छन्।
मंगलबार प्रतिनिधिसभामा ‘राहदानी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ माथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री खनालले विद्यमान कानुनका केही प्रावधान समयअनुकूल र पर्याप्त नभएकाले नागरिकको सुरक्षा, प्रतिष्ठा तथा सेवा प्रवाहलाई केन्द्रमा राखेर संशोधन प्रस्ताव गरिएको बताए।
उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) ले निर्धारण गरेका पछिल्ला सुरक्षा मापदण्ड तथा प्रोटोकललाई राष्ट्रिय कानुनमा समेट्नु नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व हो। प्रस्तावित संशोधनले राहदानी जारी गर्ने, रद्द गर्ने तथा व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रियालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल बनाउने उनले बताए।
मन्त्री खनालले हराएका वा रद्द गरिएका राहदानीको विवरण अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी संगठन (इन्टरपोल) सँग समन्वय गरी अद्यावधिक गर्ने बाध्यकारी व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए।
यसबाट नेपाली राहदानीको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता बढ्नुका साथै सीमा सुरक्षा थप मजबुत हुने उनको दाबी छ।
प्रस्तावित विधेयकले मानवीय संवेदनशीलता र लैङ्गिक न्यायलाई समेत प्राथमिकतामा राखेको मन्त्री खनालले बताए।
बाबुको पहिचान खुल्न नसकेको अवस्थामा संविधानले सुनिश्चित गरेको आमाको पहिचानको अधिकार कार्यान्वयन गर्न आमाको स्वघोषणा र नेपाली नियोगको दर्ता नम्बरलाई आधिकारिक आधार मानेर राहदानी जारी गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको उनले जानकारी दिए।
विदेशमा रहेका नेपालीले राहदानी बनाउन लामो दूरी यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यतालाई पनि विधेयकले सम्बोधन गर्ने मन्त्री खनालको भनाइ छ।
नेपाली दूतावास तथा नियोग सीमित स्थानमा मात्रै रहेकाले सेवाग्राहीलाई हुने असुविधा हटाउन बायोमेट्रिक विवरण संकलनका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको उनले बताए।
विदेशमा अलपत्र परेका वा राहदानीको म्याद सकिएका नेपाली नागरिकलाई आवश्यकताअनुसार ‘अस्थायी राहदानी’ जारी गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको उनले जानकारी दिए।
मन्त्री खनालले प्रशासनिक झन्झट घटाउँदै नागरिकमैत्री सेवा प्रवाह र सुशासन कायम गर्नु विधेयकको प्रमुख उद्देश्य रहेको बताए।
हाल ७७ जिल्ला प्रशासन कार्यालय र २० इलाका प्रशासन कार्यालय गरी ९७ स्थानबाट राहदानीका लागि आवेदन दिन सकिने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउने सरकारको योजना रहेको बताए।
अनावश्यक कागजी प्रक्रिया तथा पटक–पटक प्रतिलिपि बुझाउनुपर्ने पुरानो प्रणाली हटाएर राहदानी सेवा डिजिटल र सरल बनाउने दिशामा सरकार अघि बढिरहेको उनको भनाइ छ।
राहदानी छपाइ र व्यवस्थापनसँग जोडिएको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै सफ्टवेयर तथा डाटाको स्वामित्व क्रमशः पूर्ण रूपमा आन्तरिकीकरण गर्ने तयारी भइरहेको मन्त्री खनालले बताए।
हाल काठमाडौंमै सुरक्षित रूपमा राहदानी छपाइ भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले भविष्यमा राहदानीसम्बन्धी सफ्टवेयर प्रणालीमा विदेशी कम्पनीमाथिको निर्भरता अन्त्य गर्न राहदानी विभागले आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको जानकारी दिए।
राहदानीको दुरुपयोगलाई राष्ट्रिय सुरक्षासँग समेत जोडेर हेरिएको भन्दै मन्त्री खनालले झुटो विवरण पेस गरी राहदानी लिने वा अनधिकृत रूपमा प्रयोग गर्ने व्यक्तिविरुद्ध कडा कानुनी सजायको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको बताए।
प्रकाशित मिति: २ भाद्र २०८३, मंगलबार
प्रतिक्रिया