काठमाडौं । नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा जलवायु सङ्कटलाई नेपालजस्ता हिमाली तथा जोखिमयुक्त मुलुकको मात्र समस्या भनेर सीमित गर्ने विश्वव्यापी भाष्य बदल्ने तयारी गरेको छ ।
जलवायु परिवर्तनको असर सबै मुलुकको साझा चुनौतीका रूपमा स्थापित गर्नेगरी महासभामा आफ्नो मुद्दा प्रभावकारी ढंगले उठाउने तयारी गरिएको परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले बताएका छन् । उनका अनुसार नेपालले विगतको परम्परागत शैलीभन्दा फरक ढंगले विश्वको ध्यान तान्ने ‘आक्रामक’ मुद्दा उठाउने र वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित विषय प्रस्तुत गर्नेछ ।
मन्त्री खनालले जलवायु परिवर्तनका कारण अहिले नेपालजस्ता देश बढी प्रभावित देखिए पनि दीर्घकालमा यसको असरबाट कुनै पनि मुलुक अलग रहन नसक्ने बताए । त्यसैले जलवायु सङ्कटलाई सीमित क्षेत्रको समस्या नभई विश्वव्यापी चुनौतीका रूपमा स्थापित गर्न ‘न्यारेटिभ सिफ्ट’ आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
नेपालले महासभामा जलवायु न्याय र पर्वतीय मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्ने भएको छ । जोखिमयुक्त मुलुकलाई जलवायु न्यायका नाममा ऋणको थप भार बोकाउने प्रवृत्तिप्रति सचेत रहँदै विपद् जोखिम न्यूनीकरण, दीर्घकालीन व्यवस्थापन र आवश्यक स्रोत जुटाउने विषयमा नेपालले जोड दिनेछ ।
मन्त्री खनालले जलवायु मुद्दालाई केवल भावनात्मक रूपमा उठाएर मात्र नहुने भन्दै वैज्ञानिक तथ्य र प्रमाणसहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार जलवायु वार्तामा विगतमा देखिएका संस्थागत कमजोरी हटाउँदै परिणाममुखी पहल र नियमित अनुगमन आवश्यक छ ।
नेपालले हालै भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीलाई समेत हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जलवायु जोखिमको उदाहरणका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ । रसुवा, नुवाकोट र धादिङलगायत क्षेत्रमा बाढीले ठूलो क्षति पुर्याएको थियो ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डल महासभामा सहभागी हुँदैछ । प्रधानमन्त्री शाह असोज ६ गते अमेरिका प्रस्थान गर्ने र असोज ८ गते महासभालाई सम्बोधन गरी असोज ९ गते स्वदेश फर्किने कार्यक्रम छ । परराष्ट्रमन्त्री खनाल भने महासभाको तयारी तथा विभिन्न साइडलाइन भेटवार्ताका लागि असोज ४ गते अमेरिका जानेछन् ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार महासभाका क्रममा नेपालले जलवायु स्रोत परिचालन, ‘लस एन्ड ड्यामेज फन्ड’ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रबाट सहयोग जुटाउने विषयलाई समेत प्राथमिकताका साथ उठाउनेछ । मन्त्रालयका अनुसार जलवायु न्यायसम्बन्धी नेपालको धारणा निर्माणका लागि तीनदेखि चार हजारसम्म सुझाव प्राप्त भएका छन् ।
जलवायुका अतिरिक्त नेपालले महासभामा अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति, दिगो विकास, मानवअधिकार तथा समसामयिक विश्व मामिलामा आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ ।
प्रकाशित मिति: २ आश्विन २०८३, शुक्रबार
प्रतिक्रिया