काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले बलियो सरकार निर्माणका लागि प्रधानमन्त्री मात्र शक्तिशाली भएर नपुग्ने बताएका छन् । त्यसका लागि राज्यका संस्थाहरू, कानुनी व्यवस्था र विधि बलियो हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित नयाँ केन्द्रीय कार्यसमितिले पदबहाली गरेको केही दिनपछि आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा थापाले सरकार सञ्चालनमा कानुनी शासन र संस्थागत मर्यादा कायम हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र अनियमिततामाथि छानबिन गर्नु सरकारको दायित्व भए पनि त्यसका नाममा स्थापित कानुनी प्रक्रिया र राज्यका निकायलाई बेवास्ता गर्न नहुने बताए ।
सिँचाइ विभागका महानिर्देशक र सुनकोसी मरिन डाइभर्सन आयोजनाका प्रमुखलाई कार्यस्थलबाटै प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बयान गराइएको भन्ने समाचारप्रति आपत्ति जनाउँदै उनले सरकारसँग कर्मचारीलाई जिम्मेवारीअनुसार काम लगाउने, अनुशासन उल्लंघन गरे कारबाही गर्ने र भ्रष्टाचार गरे कानुनअनुसार सजाय दिने अधिकार रहेको उल्लेख गरे । तर, त्यस्तो अधिकार प्रयोग गर्दा स्थापित निकाय र कानुनी प्रक्रिया मिच्न नहुने उनको भनाइ छ ।
थापाले यसअघि राहदानी छपाइ प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुखसहित पदाधिकारी र परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीलाई ८–९ घण्टासम्म प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राखिएको घटना पनि स्मरण गराए । त्यस्तै, एक निर्माण व्यवसायी र सचिवलाई प्रहरीले घरबाटै नियन्त्रणमा लिएको घटनालाई पनि उनले उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरे ।
‘कानुनको शासन र कानुनलाई हतियार बनाएर शासन गर्ने कुरा फरक हुन् । कानुनको शासन भनेको नागरिकले मात्र कानुन मान्ने होइन, सरकारले पनि कानुन मान्ने हो । प्रधानमन्त्री, मन्त्री र प्रहरी सबैलाई कानुन लाग्छ,’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्री अधिकारसम्पन्न भए पनि त्यसको सीमा हुने उल्लेख गर्दै थापाले अधिकारको सीमा उल्लंघन हुँदा समस्या उत्पन्न हुने बताए । ‘बलियो सरकार भनेको प्रधानमन्त्री बलियो हुनु होइन, संस्थाहरू बलियो बनाउनु हो । नियम र कानुन बलियो बनाउनु हो । ती सबै बलिया भएपछि प्रधानमन्त्री आफैँ बलियो हुन्छन्,’ उनले भने ।
भ्रष्टाचार अन्त्यको माग गर्दै आएको नयाँ पुस्ताको आवाज जायज रहेको बताउँदै थापाले त्यस अभियानमा कांग्रेसको साथ रहने स्पष्ट पारे । तर, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका नाममा कानुनी प्रक्रिया र विधिलाई कमजोर बनाउन नहुने उनको तर्क छ ।
‘प्रक्रिया केही पनि होइन भनेर भनियो भने अन्ततः यसले झन् बढी भ्रष्टाचार हुने र भ्रष्टाचारीको संरक्षण गर्ने ठाउँमा पुर्याउँछ । किनकि शक्तिले भ्रष्ट बनाउँछ भन्ने कुरा हामीले पहिले नै देखिसकेका छौँ,’ उनले भने ।
सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा गम्भीरता देखाउनुपर्ने तर राज्यका निकाय र कर्मचारीमाथि स्वेच्छाचारी ढंगले शक्ति प्रयोग गर्न नहुनेमा पनि उनले जोड दिए ।
पक्राउ परेर रिहा भएका केही पत्रकारको प्रसंगमा थापाले संसदीय दलबाट आवश्यक निर्देशन दिएर सरकारमार्फत छानबिन र कारबाही अघि बढाउनुपर्ने बताए । ‘संसदीय दलको बैठकबाट निर्देशन दिने काम होस् । प्रधानमन्त्रीले त्यो निर्देशन लिएर गएपछि सरकारले काम गरोस्, छानबिन होस् र परिणाम आओस् । हामीले चाहने कुरा त्यही हो,’ उनले भने ।
प्रकाशित मिति: १५ कार्तिक २०८३, आइतबार
प्रतिक्रिया