देश बचाउने कि संविधान ?

– देवप्रकाश त्रिपाठी, आलेख

२०६३ मङ्सिर ५ गते हिंसात्मक सङ्घर्षमा रहेका माओवादी र संसदीय प्रजातान्त्रिक अभ्यास गर्दै आएका राजनीतिक दलहरूबीच बृहत् शान्तिसम्झौता भएपछि नेपाली जनताले मुलुक शान्ति, स्थायित्व, विकास र समृद्धिको दिशामा अग्रसर हुने विश्वास गरे । तर, त्यसपछि संविधानसभाको निर्वाचनपश्चात् मात्र शान्ति र स्थिरता प्राप्त हुने ठानियो । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपश्चात् संविधान बनेपछि शान्ति, स्थिरता र विकासले गति लिने भनियो र जनताले राजनीतिक नेतृत्वको यही भनाइमा विश्वास गरे । ०७३ असोज ३ गते संविधान जारी गरिएयता संविधानको कार्यान्वयनपश्चात् देशले शान्ति, स्थिरता, विकास र समृद्धिको मार्ग सुनिश्चित गर्छ भनिएको छ र जनताले यसलाई पनि पत्याइदिएका छन् या पत्याउन बाध्य भएका छन् । तर, संविधानको कार्यान्वयन त्यति सहजै हुनसक्ने सम्भावना भने देखिएको छैन ।

२०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् सात महिनामा संविधान बनेर एक वर्षभित्रै आमनिर्वाचन भई संविधान कार्यान्वयनमा आएको थियो । त्यसबेला सजिलै संविधान कार्यान्वयन हुनुका मूलभूत दुई कारण थिए, पहिलो– आन्दोलनकारी शक्ति नेपाली काङ्ग्रेस र वामपन्थी तथा राजाबीच एक प्रकारको समझदारी बनेको थियो। कसैले कसैलाई निषेध गर्ने सोच त्यसबेला सतहमा आएको थिएन । दोस्रो– जातीय तथा क्षेत्रीयतावादी भावना भड्काइएको या भड्किएको अवस्था थिएन । उल्लिखित दुई कारण ०४६ को परिवर्तन संस्थागत हुन सहज भएको थियो । ०६३ को परिवर्तनपश्चात् भने स्थापित पक्ष (राजा तथा परम्परावादी राष्ट्रवादी शक्ति) लाई निषेध गरेर ‘उपलब्धि’हरू संस्थागत गर्ने प्रयास भइआएको छ ।

त्यस्तै, राजनीतिक परिवर्तनलगत्तै जातीयता र क्षेत्रीयतावादलाई प्रोत्साहन गर्ने काम राजनीतिक दलहरूबाट नै हुँदै आएको छ । यिनै दुई कारणले संविधान कार्यान्वयन जटिल र कठिन हुन पुगेको अवस्था छ । राजा र परम्परावादी राष्ट्रवादी शक्तिलाई निषेध गर्ने कार्य जति सहज ढङ्गले हुँदै आएको देखिन्छ, जातीय र क्षेत्रीयतावादको व्यवस्थापन त्यति नै कठिन हुँदै छ । खासगरी करिब साढे दुई शताब्दीदेखि एकात्मक अभ्यासमा रमाउँदै आएको मुलुकको सार्वभौमिकता खण्डित गरी देशलाई सङ्घीय संरचनामा लैजाने प्रयास संविधान कार्यान्वयनको जटिल र कठिन पाटो बनेको मात्र छैन, संविधान कार्यान्वयन भइसक्दा देश नै विघटन हुने हो कि भन्ने त्रास र आशङ्का पनि थपिएको छ।

२०६३ को परिवर्तनपछि नेपाली राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकताका सात आधार क्रमशः भत्काइएका छन् । हामीमध्ये कतिले स्वीकार या अस्वीकार जे गरे पनि राजसंस्था नेपाली राष्ट्रियता एकताको एउटा आधार थियो, त्यो भत्काइएको छ । एकताको अर्को आधार हिन्दुत्व (हिन्दूराष्ट्र) थियो त्यसलाई पनि हटाइएको छ । नेपाली भाषा नेपालीको पहिचान र राष्ट्रिय एकताको एक बलियो सूत्रको रूपमा रहेकोमा अब भाषालाई पनि सङ्कुचित तुल्याइएको छ। प्रदेश आफैँले सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न पाउने व्यवस्था भएपछि नेपाली भाषा कतिपय प्रदेशबाट उन्मूलन हुनेमा शङ्का गरिरहनुपर्ने छैन । प्रजातन्त्रमा राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरू राष्ट्रिय एकताका मजबुत आधार बन्न सक्छन्, तर ०६२ को परिवर्तनपछि क्षेत्रीय र जातीय समूहहरू प्रोत्साहित हुँदा राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरू कमजोर भएका छन् । देशका सबै भूभागमा उत्तिकै पहुँच र प्रभाव कायम गर्न राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरू असफल हुँदै गएका छन्।

कुनै पनि मुलुकको राष्ट्रिय सेनालाई राष्ट्रिय एकताको एक बलियो आधारका रूपमा लिइन्छ र नेपालमा पनि नेपाली राष्ट्रिय सेना देशको एकताको मजबुत आधारका रूपमा रहेको हो । पछिल्लो दशकभित्र राष्ट्रिय सेनालाई समेत कमजोर, रोगी र निष्प्रभावी बनाउने प्रयास हुँदै आएको छ । नेपाली राष्ट्रिय एकता मजबुतीको अर्को एउटा आधार क्षेत्री, ब्राह्मण, नेवार र दलित समुदायको बसोबास देशका सबैजसो भूभागमा छरिएर रहनुलाई पनि मानिन्छ । यद्यपि नेपाल देशको निर्माणमा मगर, गुरुङ, मधेसी, थारूलगायतका जातीय समुदायको पनि विशिष्ट योगदान छ । तर, क्षेत्री, ब्राह्मण, नेवार र दलित समुदाय देशको सबैजसो भूभागमा छरिएर बसेका कारण त्यसले मेची–महाकालीलाई ‘नेटवर्किङ’ गरी जोड्ने काम गरेको हुँदा राष्ट्रिय एकतामा यसले अप्रत्यक्ष तर महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ भन्न सकिन्छ । देश सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि निश्चित प्रदेशमा निश्चित भाषिक या जातीय समुदाय मात्र बसोबास गर्न सक्ने स्थिति निर्माण नहोला भन्न सकिँदैन । सवा सय जातीय समुदायबीचको आपसी सद्भाव नेपाली राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकताको बलियो आधार हो, यो आधार पनि सङ्घीय अवधारणाको प्रादुर्भावसँगै जोखिममा परेको छ ।

राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय अस्तित्वलाई नै जोखिममा पार्ने गरी घुसाइएको सङ्घीयताको एजेण्डाप्रति नेपाली जनता समयमै सचेत हुन सकेनन् । नयाँ नेपाल बनाउने नाममा दानवी कोणबाट सृष्टि भएका हरेक नारालाई आत्मसात् गर्दै जाँदा कर्णेल विष्णुकुमार पाँडेलले चन्द्रशमशेरको डिनरटेबुलमा ‘गोरुको रोस्टेड टाउको’ पारिदिएझैँ हामी नेपालीले सङ्घीयता पाएका हौँ । सङ्घीय संरचनामा मुलुक लैजाने क्रममा सुरु भएको सीमाङ्कन र सङ्ख्याको विवाद प्रारम्भिक हो । यद्यपि, सङ्ख्या र सीमाङ्कनकै नाममा गृहयुद्ध प्रारम्भ हुन असम्भव छैन ।यसपछि भाषा, राजधानी, प्रदेशको नामाकरण, प्राकृतिक स्रोतमाथिको स्वामित्व, राजस्व र केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय निकायबीच अधिकारसम्बन्धी विवाद र झमेला त बाँकी नै छ । यस्तैयस्तै तनाव र विवादका बीच नाइजेरियाले एक शताब्दी बितायो, हामीले कम्तीमा बीस वर्ष बिताइसकेका छौँ । आगामी कैयन वर्ष देशको समय बर्बाद गर्न सङ्घीयतासम्बन्धी प्रावधान पर्याप्त छ । लगानी र आर्थिक विकासलाई अवरुद्ध तुल्याउने यथेष्ट प्रावधान पनि संविधानमै समेटिका छन् । ट्रेड युनियन खोलेर सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने मौलिक हक भएको यो एक मात्र मुलुकमा मजदुरलाई औद्योगिक प्रतिष्ठानको व्यवस्थापनमा लगानीकर्तासरह सहभागी हुन पाउने अधिकारलाई प्रोत्साहन गर्ने भनेर पनि संविधानमै लेखिएको छ।
पर्यटनलगायतका व्यवसायमा स्थानीयलाई अग्राधिकार दिने र प्राकृतिक स्रोतमाथि स्थानीयकै अधिकार प्राथमिकतामा राख्नेजस्ता वैधानिक प्रावधानले मुलुकमा लगानी निरुत्साहित गर्ने निश्चित छ । लगानीबिना आर्थिक विकास र आर्थिक विकासबिना समृद्धि असम्भव छ भन्नेबारे हामी सबै जानकार छौँ । शान्ति, स्थायित्व, विकास र समृद्धिमा व्यवधानका अनेक गुणतत्व बोकेको वर्तमान संविधानको कार्यान्वयन भनेकै तनाव, विवाद, गरिबी र अराजकतालाई अनन्तकालसम्म निरन्तरता दिनु हो ।

देशका बहुसङ्ख्यक जनताको भावनालाई उपेक्षा गर्दै बनेको संविधानको अन्तर्वस्तु कार्यान्वयन हुँदा अन्ततः देशकै विघटन नजिकिने प्रबल सम्भावना छ । हामीले बनाएको भनिएको संविधान हाम्रै मुलुकको हित प्रतिकूल देखिएको छ । तथापि एकथरी राजनीतिकर्मीहरू संविधान बचाउन यसरी लागिपरेका छन् कि तिनका लागि देशभन्दा संविधान महत्वपूर्ण भएको प्रतीत हुँदै छ । संविधान बचाउन खोज्दा देश बाँच्न नसक्ने तस्बिर देखिँदै गर्दा पनि उनीहरू केवल संविधान रक्षाको मात्र चिन्ता प्रकट गर्दै छन् । त्यसैले हामी सबै साधारण नेपाली जनताको अगाडि प्रश्न खडा भएको छ– देश बचाउने कि संविधान ?’

प्रकाशित मिति: ३ आश्विन २०८०, बुधबार