काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले राज्यको सीमित स्रोत साधनमाथिको दोहन अन्त्य गर्न सरकारी सवारी साधन प्रयोगमा कडाइ गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रचलित कानुन विपरीत पहुँचका आधारमा सरकारी सवारी सुविधा लिइरहेका कर्मचारी तथा पदाधिकारीबाट सवारी साधन फिर्ता लिने प्रक्रिया सुरु गरेको हो।
स्रोतहरू खुलाइएका बाहेक ग्लोबल नागरिकमा प्रकाशित सम्पूर्ण सामग्रीहरू ग्लोबल जर्नालिस्ट ग्रुपका सम्पत्ति हुन् । यसमा प्रकाशित कुनै पनि सामग्रीहरू छापा, विद्युतीय, प्रसारण वा अन्य कुनै पनि माध्यमबाट पुनःप्रकाशन वा प्रसारण गर्नुअघि अनुमति लिनुहुन अनुरोध छ ।