संचार संस्थाहरुबीच टकराब : कान्तिपुर, अन्नपूर्ण र सिधाकुराको के हो फण्डा ?

काठमाडौं । बैशाख १४ गते सिधाकुरा अनलाइनले ”EXCLUSIVE: ४ सय बढी भ्रष्टाचारका मुद्दा ढिसमिस गराउन सर्वोच्चका न्यायाधीश सहभागी बैठकको ‘स्टीङ अपरेशन’, कैलाश सिरोहिया र क्याप्टेन रामेश्वर थापा पनि जोडिए” भन्दै अडियो क्लिप भएको भिडिओ सहितको एउटा समाचार प्रकाशित गर्‍यो ।

भ्रष्टाचारका ४ सय बढी मुद्दा एकै पटक ढिसमिस पार्न २२ करोड रुपैयाँ हाराहारी घुसमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास नै खरिद भएको अनुमान गर्न सकिने एक गोप्य ‘स्टीङ अपरेशन’को अडियो रेकर्ड सिधाकुरालाई प्राप्त भएको जनाउँदै समाचार आएपछि अन्नपूर्ण पोष्टका मालिक क्याप्टेन रामेश्वर थापा र कान्तिपुरका मालिक कैलाश सिरोहियाले प्रेस काउन्सिलमा उजुरी दिए।

उक्त उजुरी प्राप्त गर्ने बित्तिकै यथेष्ट छानबिन नगरी प्रेस काउन्सिल नेपालले पनि हतारिँदै सिधाकुरा अनलाइनलाई प्रकाशित तथा प्रसारित समाचार २४ घण्टा भित्र हटाउन निर्देशन दियो। त्यसपस्चात सिधाकुराले प्रेस काउन्सिल नेपालले आदेश दिएको २४ घण्टा पुग्दा नपुग्दै ‘विशेष सम्पादकीय: प्रेस काउन्सिलले समाचार हटाउन दिएको २४ घण्टे निर्देशन अस्वीकार्य’ भन्दै अर्को सम्पादकीय समाचार छाप्यो।

जसमा भनिएको छ, ”…जहाँसम्म प्रेस काउन्सिलको पत्रको प्रसङ्ग छ । शुक्रबार कार्यालय समय सकिएपछि सिधाकुराको इमेलमा प्रेस काउन्सिल नेपालको २४ घण्टे स्पष्टीकरण र प्रसारण र प्रकाशित भएको समाचार ‘द डार्क फाइलः EXCLUSIVE – ४ सय बढी भ्रष्टाचारका मुद्दा ढिसमिस गराउन सर्वोच्चका न्यायाधीश सहभागी बैठकको ‘स्टीङ अपरेसन’, कैलाश सिरोहिया र क्याप्टेन रामेश्वर थापा पनि जोडिए’ हटाउन पत्राचार भएको पाठकहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ ।

सिधाकुराले प्रकाशित गरेको समाचारमा उल्लेख भएको ‘स्टीङ अपरेसन’ को तथ्य जाँच र सो प्रकरणलाई टेकेर भएको तत्कालीन समयको मिडिया ट्रायलको अन्तरवस्तु, सर्वोच्च अदालतको फैसला र प्रकरणबारे स्वतन्त्र निकायबाट औपचारिक अनुसन्धाननै नगरी समाचारमा आरोपित भएकाहरूको निवेदनका आधारमा सम्मानित प्रेस काउन्सिलबाट समाचार सामाग्री हटाउन र समाचारबारे प्रष्ट्याउन सिधाकुरामाथि २४ घण्टे स्पष्टीकरण जारी भएकोप्रति हामी दुखित छौँ । स्रोतले सिधाकुरालाई उपलब्ध गराएको ‘स्टीङ अपरेसन’ को सामाग्रीसहितको समाचार प्रकाशित भएको केही घण्टामै प्रेस काउन्सिलले उक्त प्रकरणको अनुसन्धान गरेर समाचार गलत भएको ठहर्याउनु आफैँमा हाँस्यास्पद छ । हामीले प्रसारण गरेका विवरणको तथ्य जाँच नगरी समाचार हटाउने काउन्सिलको निर्णय घटनाक्रमको स्वतन्त्र अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्न, सिधाकुराको थप समाचार सामाग्री प्रकाशनमा अवरोध पुर्याउन र विषयान्तर गरेर स्वतन्त्र प्रेस र प्रेस स्वतन्त्रताको संवैधानिक हकविरुद्ध सिधाकुरा डटकममाथि प्रहार गरिएको विषयको रुपमा हाम्रो सम्पादकीय मण्डलले यसलाई बुझेका छौँ । सम्मानित प्रेस काउन्सिलसँग यसै सम्पादकीय मार्फत हामी हाम्रो समाचार सामाग्री हटाउनु भन्ने पूर्वाग्रहपूर्ण निर्णय फिर्ता लिन पनि हामी माग गर्दछौँ ।”

यसरी प्रेस काउन्सिलको हतारो निर्देशनलाई सिधाकुराले ठाडै अस्विकार गरेको छ। यससँगै सिधाकुराले ‘अन्नपूर्ण टावरको डील, रामशाह पथको पेशी र फैसलाका संयोगहरु’ भन्दै भाग -२ भनेर थप समाचार प्रकाशन गरेको छ। सिधाकुराले आफ्नो स्रोतसँग विश्वस्त भएको कुरा पनि जनाएको छ।

यता कान्तिपुरले ”न्यायालय र मिडियाप्रति अनास्था फैलाउन ‘फेक न्युज’ भन्दै सिधाकुरा अनलाइनमा प्रकाशित तथा प्रशारित समाचारको खण्डन गर्दै समाचार प्रकाशन गरेको छ।

कान्तिपुरले समाचारमा भनेको छ, ”नियोजित रूपमा उत्पादन गरिएको ‘फेक न्युज’ मा ‘स्टिङ अपरेसनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट खटाइएका एक व्यक्ति अन्नपूर्ण पोस्टको गैरीगाउँस्थित कर्पोरेट अफिस पुगेको, सातौं तलाको कोठाभित्र अधिवक्ता किशोर विष्ट, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई, पत्रकार सुरेन्द्र काफ्ले, वरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेती, कान्तिपुर पब्लिकेशन्स्का अध्यक्ष कैलाश सिरोहिया र अन्नपूर्ण पोस्टका अध्यक्ष रामेश्वर थापा उपस्थित रहेको दाबी गरिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारीलाई जालमा पार्न तत्कालीन अवस्थामा गरिरहेको ‘स्टिङ अपरेसन’ सम्बन्धी नियमावली खारेजीको माग गर्दै अधिवक्ता विष्णुप्रसाद घिमिरेले २०७४ पुस २ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । २०७८ वैशाख ८ मा सर्वोच्चले यही रिटमाथि आदेश जारी गर्दै ‘स्टिङ अपरेसन’ गर्ने व्यवस्था खारेज गरिदिएको थियो । त्यसको पूर्वसन्ध्यामा बैठक गरिएको भनेर यो अडियो सामग्री रचना गरिएको देखिन्छ ।”

सिधाकुरामा प्रसारित समाचारको कान्तिपुरले यसरी खण्डन गरेको छ:

१. बैठक सातौं तलामा भएको भनिएको छ । तर, पृष्ठभूमिमा बच्चाहरू कराएको आवाज प्रस्टै सुनिन्छ । कर्पोरेट अफिसको सातौं तलामा रहेको कोठाबाहिर बच्चा खेलिरहेको दाबी आफैंमा हास्यास्पद सुनिन्छ ।

२. कर्पोरेट अफिसको गोप्य कोठामा स्टिङ अपरेसनकर्तालाई भित्र लग्दा ढोका पटकपटक चुइँचुइँ गरेको आवाज सुनिन्छ । यो अडियो बनाउने समूहले कर्पोरेट अफिसमा चुइँचुइँ
गर्ने ढोका हुँदैनन् भन्नेसम्म हेक्का नगरेको देखिन्छ ।

३. भिडियोमा दाबी गरिएको छ, ‘गोप्य कोठाभित्र सर्वोच्चका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई पनि छन् ।’ भट्टराईले बोलेको भन्दै आवाज पनि सुनाइन्छ । भिडियोमा न्यायाधीश भट्टराईसहितको संवैधानिक इजलासले मुद्दाको फैसला गर्ने दाबी गरिएको छ । जबकि उक्त रिट हेर्ने संवैधानिक इजलासमा भट्टराई सदस्य नै थिएनन् । रिटको सुनुवाइ गर्दा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहित न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा संवैधानिक इजलासमा थिए । तर, निर्माण गरिएको अडियोमा भने न्यायाधीश भट्टराईले सुनुवाइमा ‘हामी तपाईंलाई बोल्न दिन्छौं’ भनेको सुनाइएको छ। इजलासमै नभएका न्यायाधीशलाई कथित बैठकमा उपस्थित बनाएर मोलमोलाइ गरेको लाञ्छना लगाउँदै न्यायापालिकामाथि नै गम्भीर हमला गरिएको छ । न्यायाधीश भट्टराई मात्र होइन, संवादमा सहभागी भनिएका अधिवक्ता किशोर विष्टले पनि उक्त रिटको सुनुवाइमा आफूहरू सहभागी नरहेको स्पष्ट पारेका छन् ।

४. भिडियोमा कान्तिपुर र अन्नपूर्ण पोस्टका अध्यक्षहरूसँग कुराकानी भएको दाबी छ । तर, दुवै जनाको आवाज कहीँ–कतै सुनिँदैन । नमस्कार गर्दासमेत जवाफ आएको छैन ।

५. भिडियोमा दाबी गरिएअनुसार अधिवक्ता किशोर विष्ट, पत्रकार सुरेन्द्र काफ्ले र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको दाबी गरिएको आवाज मात्रै सुनिन्छ । जबकि उनीहरू तीनै जनाले त्यो आवाज आफ्नो नरहेको स्पष्ट पारिसकेका छन् ।

६. गोप्य कोठाबाट बाहिरिएर कथित अपरेसनकर्ताले फोन गर्दा पनि केटाकेटी खेलेको र कराएको उही आवाज सुनिन्छ । यो बेला स्टिङ अपरेसनकर्ताले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका हाकिमसँग कुराकानी गरेको सुनाइएको छ । तर, यस्तो कुराकानीमा पनि दोहोरो आवाज छैन ।

७. अडियोमा अख्तियारको स्टिङ अपरेसनकर्तालाई सर्वोच्चमा बयान फेरिदिन न्यायाधीशले नै आग्रह गरेको भनिएको छ । जबकि रिटको सुनुवाइमा साक्षी झिकाउने, बयान गराउने प्रक्रिया नै हुन्न, सिधा पक्ष–विपक्षको बहस हुन्छ । अदालतको सामान्य प्रक्रियासमेत नबुझेको समूहले अडियो रचना गरेको देखिन्छ ।

यता, न्यायपालिका र न्यायाधीशको समेत नाम मुछिएपछी स्वतन्त्र न्यायपालिका, कानुन व्यवसाय र सञ्चार जगत्माथि हिलो छ्याप्ने र भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएको भन्दै शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा पनि छलफल भएको थियो । सहकर्मीबीचको छलफलपछि अपराह्न वरिष्ठतम न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘सिधा कुरा’ मा ‘झूटो र जनतामा भ्रम छर्ने कुत्सित उद्देश्यबाट सामग्री प्रसारित’ भएको भन्दै त्यसको भर्त्सना गरेका छन् ।

‘सिधा कुरा भन्ने सामाजिक सञ्जालमा प्रसारित समाचारमा मेरो नाम जोडिएकामा म आश्चर्यचकित र स्तब्ध भएको छु । मेरो करिब ४३ वर्षको न्यायिक यात्रा खुला पुस्तकजस्तै छ । जुन मुद्दाको प्रसंगमा मलाई जोडियो सो मुद्दामा म संलग्न थिइनँ भन्ने कुरा उक्त मुद्दामा भएको फैसलाले नै बोलेको छ । त्यति मात्र नभई जुन समयमा संवैधानिक इजलासबाट सो फैसला भयो सो अवधिमा मलाई संवैधानिक इजलासमा विरलै राखिएको कुरा पनि स्पष्ट गर्दछु,’ न्यायाधीश भट्टराईको विज्ञप्तिमा छ ।

त्यस्तै, सो समाचार प्रकाशित भएपछि बार एसोसिएसनको आकस्मिक बैठक समेत बसेको थियो । बारले प्रेस स्वतन्त्रताको अर्थ स्वच्छन्दता होइन भन्दै न्यायपालिका, कानुन व्यवसाय र सञ्चारमाध्यममाथिको दूषित आक्रमण नेपाल बार एसोसिएसनलाई स्वीकार्य हुन नसक्ने बताएको छ । ‘स्वतन्त्र न्यायपालिका, स्वतन्त्र कानुन व्यवसाय र सञ्चारगृहसमेत उपर नियोजित आक्रमण गर्ने गतिविधि लोकतन्त्रलाई नै कमजोर पार्ने उद्देश्यले’ भएको दाबी गर्दै बारका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेले भनेका छन्, ‘त्यस्तो कार्य किमार्थ उचित मान्न सकिँदैन । तसर्थ, भ्रामक र दूषित सामग्री उत्पादन गर्ने–गराउने कार्यमा संलग्नहरूमाथि कारबाही गर्न नेपाल बार एसोसिएसन सम्बन्धित निकायसँग जोडदार माग गर्दछ ।’

यता, अन्नपूर्ण पोष्टका संचालक क्याप्टेन रामेश्वर थापाले भ्रमपूर्ण कथित पात्रहरू उभ्याइ नक्कली नाटक गरी शतप्रतिशत झुठो बनाइएको र जीवनभर निष्पक्ष न्यायसम्पादन गर्न तल्लीन न्यायमूर्ति तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको सम्मानित संवैधानिक बेन्चसमेत मुछी पत्रकारिताको पराकाष्ठा नाघेको भनी प्रेस काउन्सिलमा शुक्रबार उजुरी गरेका थिए ।

आफ्नो चरित्रहत्या र मानमर्दन गर्न तथा आफूसँग जोडिएका संस्थासमेतलाई बदनाम गर्न बदनियतपूर्ण तथा कसैको प्रायोजन र उक्साहटमा गरिएको तथ्यहीन र भ्रामक खेती भनी थापाले उजुरी दिएको प्रेस काउन्सिलले जनाएको छ । यस पत्रकारिताको मूल्य, मान्यता र आचारसंहिताको ठाडो उल्लंघन मात्र नभइ, मुलुकका विभिन्न कानुनको बर्खिलाफसमेत रहेको भनाइ थापाको रहेको छ ।
दुराचारयुक्त समाचारप्रति नेपालको कानुनको फौजदारी अपराध संहितासमेत आकर्षित हुने हुनाले उचित कानुनी पहलसमेत यथाशीघ्र चालिदिन क्याप्टेन थापाले आग्रह गरेका छन् ।

त्यस्तै, आफ्नो नाम समेत मुछिएपछि अन्नपूर्ण पोस्ट्का विशेष संवाददाता सुरेन्द्र काफ्लेले तथ्यगत आधार र प्रमाणबिना चरित्रहत्या गर्ने उद्देश्यले सिधाकुरा डटकमले प्रसारण गरेको सामग्रीको तथ्य पुष्टि गर्न प्रसारकलाई चुनौती दिँदै कारबाहीका लागि विभिन्न निकायमा उजुरी गरेका छन्।

सिधाकुराले प्रसारण गरेको अडियो आजभन्दा ३ बर्ष पहिलेको भएको भनिएको छ। आज भन्दा ३ बर्ष पहिले (२०७८ बैशाख) मा भएको यस अडियो फाइलको विषय यतिबेला बास्तबिकता के हो? हो/होइन भन्ने आम-सर्वसाधारण अलमलमा परेका छन्। सिधाकुराले तेस्रो शृङ्खला भन्दै उक्त अडियो रेकर्ड गर्ने व्यक्तिको अन्तर्वार्ता समेत सार्वजनिक गरिसकेको छ।

यस अडियोको विषयमा सम्बन्धित निकायले बास्तबिक छानबिन गर्नुपर्छ। यधपी कान्तिपुर, अन्नपूर्ण पोस्ट र सिधाकुरा बिचको टकराबको फण्डामा भने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको विषयलाई लिएर दुई फरक धारमा भएको देखिन्छ।

कान्तिपुर र अन्नपूर्ण पोष्टले गृहमन्त्री लामिछानेको गलत कार्यको विषयमा शक्त कलम चलाइरहेका छन् भने यता सिधाकुराले गृहमन्त्री लामिछानेको समर्थनमा मात्र समाचार प्रकाशित गर्दै आइरहेको छ।

यसैबीच गृहमन्त्री लामिछानेको विषयमा २ फरक धार बनाएका संचारसंस्थाहरू यतिबेला एक-आपसमा आरोप प्रत्यारोपको भुमरीमा सिँगौरी खेलिरहेका छन्। तथापि सम्बन्धित निकायले अडियो बारे निश्चपक्ष ढंगबाट छानबिन गर्न जरुरी देखिन्छ। प्रेस काउन्सिलले आवश्यक छानबिन नै नगरी समाचार सामग्री २४ घण्टा भित्र हटाउन दिएको निर्देशन भने हतारो भएको देखिन्छ।

प्रकाशित मिति: १६ बैशाख २०८१, आइतबार