कमलरी प्रथा अझै रहेछ, सांसदकै घरबाट बालश्रमिकको उद्धार गर्‍यौँ : मेयर बालेन

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन) ले कमलरी प्रथा अझै नहटेको बताएका छन् । उनले अझै पनि देश मुठ्ठीभरलाई मात्रै स्वर्ग रहेको बताएका छन् ।

केही समययता महानगरको पहलमा काठमाडौँका विभिन्न स्थानबाट उद्धार गरिएका बालबालिकाहरूको कथा सेयर गर्दै उनले अझै पनि देशमा कमलरी प्रथा नहटेको बताएका हुन् ।

बालेन भन्छन् – ‘गणतन्त्र दिवस धेरै पल्ट आइसक्यो । तर, वास्तविक गणतन्त्र आउन अझै धेरै बाँकी छ । पुराना अमानवीय सोच र कुप्रवृतिविरूद्ध ल्याइएको यो व्यवस्थाले त्यस्ता कुप्रवृति र सोचविरूद्ध काम गर्न सकेको छैन । आमनागरिकसम्म गणतन्त्रको मिठास पुग्न सकेको छैन । नत्र मुठ्ठीभरलाई त यो देश सँधै स्वर्ग नै थियो । अझ सबै भन्दा दुखद त, यहि व्यवस्थाका लागि नीति नियम बनाउने ठाउँमा समेत यो व्यवस्थाको मर्म विपरित काम गर्नेहरू पुगेका छन् ।

हामीले बालुवाटारछेउबाट एक १४ बर्षे बालिकालाई उद्दार गर्यौँ । उनलाई लठ्ठी र पाइपले कुटपिट हुने गरेको भन्ने उजुरी परेको थियो । उनको अवस्था नाजुक थियो । दुखको कुरा, उनी जसको घरमा बालश्रमिक भएर दुर्वव्यवहार भोगिरहेकी थिइन्, त्यो सांसदको थियो ।

त्यस्तै, केहिदिन अगाडि एक होटलबाट बुवाले लिएको ऋणको तिर्न भनि जोखिमपुर्ण श्रममा लगाइएका २ जना १०-१४ उमेर बताउँने बालकहरूको उद्दार गर्यौँ ।

लाग्छ, सामन्ती भनिने कमलरी प्रथा गणतन्त्रमा पनि अझै हटेको छैन । सांसदहरू समेतले त्यहि प्रथा जोगाएर आफु सभ्य भइटोपलिएका छन् ।

बालुवाटार छेउबाट उद्धार भएकी बालिकामाथि लट्ठी र पाइपले कुटपिट हुने गरेको भनी उजुरी परेका आधारमा उद्धार गरेका हौँ । अत्यन्तै नाजुक अवस्थामा सांसद जस्तो गरिमामय पदमा आसीन व्यक्तिको घरबाट समेत हामीले १४ वर्षकी बालिकालाई उद्धार गर्‍यौँ ।

२०८१ वैशाखदेखि हालसम्म ३१ जना बालबालिकाको उद्दार भएको छ । जसमा काठमाडौँ महानगरपालिकाकै क्यान्टिनदेखि सरकारी उच्चपदस्थ कर्मचारी, बालबालिकाकै लागि काम गर्ने भनिएका अन्तराष्ट्रिय निकाय र सांसदसम्मको घरबाट निकृष्टरूपमा बालश्रम शोषण गराइरहेको अवस्थाबाट बालबालिका उद्धार गरिएको हो ।

भनाइ र गराइको यस्तो असमानता छ । पढाइदिने बहानामा देशका दुर्गमबाट, गरिब परिवारबाट काठमाडौँ ल्याएर बालबालिकामाथि हुने हिंसा र दुर्वव्यहार आततायी छ । त्यो दुख भन्न ठुलो साहस चाहिन्छ । पिडितहरूसँग त्यो हुन सक्ने सम्भावना न्युन हुन्छ । यद्यपि, काठमाडौँ महानगरपालिकाले अहिले १०४ र नेपाल प्रहरीसमेतको समन्वयमा महानगरपालिकाको Child Rescue Team मार्फत शोषण, दुर्व्यवहार र जोखिममा परेका बालबालिकाको उद्दार गरिरहेका छौँ ।

उद्दार गरिएका बालबालिकालाई अस्थायी संरक्षण गृहमा संरक्षणका लागि राखेका छौँ । जहाँ उहाँहरूले भोग्नुपरेको समस्याहरू सुन्ने, उहाँहरूलाई मनोपरामर्श प्रदान गर्ने, स्वास्थ्य उपचार गर्ने र आवश्यक परेमा कानुनी सहायता समेत उपलब्ध गराइन्छ । साथै, उहाँहरूको अभिभावक खोजी गर्ने र परिवारलाई जीविकोपार्जनका लागि सहयोगसहित पुनर्स्थापना गराउन सकिने अवस्था छ कि छैन भन्ने बारेको लेखाजोखा गरिन्छ । यदि परिवार पत्ता नलागेमा र बालबालिकालाई परिवारमा फर्काउदा बालबालिकाको सर्वोत्तमहित हुने नदेखिएमा त्यस्ता बालबालिकालाई उपयुक्त संस्थामा राखी निज १८ वर्ष नभएसम्मको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिने व्यवस्था गरेका छौँ ।

महानगरले कार्यक्षेत्रभित्र रहेको जिम्मेवारी पुरा गरेको छ र गर्नेछ । संघीय सरकारले बालश्रममा परेर दुर्व्यवहारमा परेका बालबालिकाहरूको बयानमा आधारित भएर कारबाही प्रक्रिया बढाओस् भन्ने आग्रह गर्दछौँ । बालबालिकाहरूले पिडकमाथि कारबाही अगाडि बढाउन अभिभावकको स्वीकृति लिनै पर्ने हालको कानूनी व्यवस्थाको पनि संशोधन गरोस् । अनि मात्रै समस्यामा परेकाहरूका लागि वास्तवकै अभिभावकीय सरकार छ भन्ने प्रत्याभूति दिलाउन सम्भव हुन्छ । अनि मात्रै कुनै दबाब वा प्रलोभनमा परेर पिडकहरूमाथि कारबाही गर्न नचाहने अभिभावकको विकल्प सरकार बन्न सक्छ ।’

प्रकाशित मिति: १५ जेष्ठ २०८१, मंगलबार