रवि लामिछानेमाथि कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस

काठमाडौं । गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा सहकारीबाट आएको ६५ करोड रूपैयाँ रकम कारोबारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापतिसहित चार जना संलग्न रहेको भन्दै कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको छ। सहकारी संस्था बचत रकम दुरूपयोग सम्बन्धमा छानबिनका लागि बनेको संसदीय विशेष समितिले गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रहेका लामिछानेसहित चारजनालाई कारबाही सिफरिस गरेको हो।

कारबाही सिफरिस भएका अन्य तीन जनामा गोर्खा मिडियाका सञ्चालक अध्यक्ष गीतेन्द्रबाबु (जिबी) राई, सदस्य कुमार रम्तेल तथा अर्का सञ्चालक छविलाल जोशी छन्। उनीहरू चार जना नै सहकारीबाट आएको रकम खर्च गर्ने क्रममा बराबरी जिम्मेवारी रहेको देखाउँदै कारबाही सिफारिस गरिएको हो। यसरी हेर्दा अपचलन भएको रकम एउटाको भागमा १६ करोडभन्दा बढी देखिन्छ।

‘कुनै पनि कम्पनीको आफ्नै उद्देश्य र मर्म हुन्छ। कम्पनीका सञ्चालक वा सेयरहोल्डरहरू त्यस्तो संस्थामा मुख्य जिम्मेवार हुन्छन्। सेयर सदस्य, सञ्चालक सदस्य र प्रबन्ध निर्देशकको भूमिका र जिम्मेवारीमा रहेका पात्रहरूले कम्पनीमा प्राप्त हुने रकमप्रति जिम्मेवारी र दायित्वबोध नगर्न मिल्दैन। खातावाल हस्ताक्षरकर्ताहरू जसले खाता सञ्चालन अर्थात् वित्त परिचालनमा सहभागी हुन्छन्, त्यसबापत दायित्व ग्रहण गर्नुपर्छ।

सहकारी संस्थामा रहेको बचतकर्ताको रकम अनियमित तवरबाट गोरखा मिडया नेटवर्क प्रालिको खातामा आइसकेपछि उक्त रकम खर्च गर्ने, गराउने प्रक्रियामा संलग्न रहेको देखिन आएबाट निज सञ्चालकहरू अध्यक्ष गीतेन्द्रबाबु राई र सदस्य कुमार रम्तेल तथा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशी कम्पनीमा साझेदारका रूपमा बहाल रहेको अवधिमा सहकारीबाट कम्पनीमा आएको रकमको हकमा जिम्मेवार रहेको हुँदा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने,’ समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।

पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसमेत रहेका लामिछानेले आफूलाई कहाँबाट रकम आएको जानकारी नभएको बताएका थिए। उनले गोर्खा मिडियाबाट बाहिरिँदै गर्दा अध्यक्ष राईको प्रशंसासमेत गरेका थिए। तर समितिले गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा सहकारीको रकम आएको विषयमा नौ घण्टासम्म बयान लिँदा लामिछानेले सो रकम कहाँबाट आएको हो भन्ने जानकारी आफूलाई नभएको र त्यो जिबी राईलाई मात्र थाहा भएको जिकिर गरेका थिए। समिति सभापति सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा आएको ६५ करोड रकम सबै सहकारीको भएको बताएका थिए।

कानुनका ज्ञाताहरूले यो विषय पूर्ण रूपमा ठगी भएको बताएका छन्। समितिले कारबाहीको सिफारिस गर्दा जे आधार देखिएको छ, त्यो पूर्णतः विधिसम्मत रहेको बताउँदै सहकारीको रकम ल्याएर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरेको नदेखिएको अधिवक्ता राधिका खतिवडाले स्पष्ट पारिन्।

‘रकम ल्याएको थाहा थियो। उनले लिएको सुविधा कुनै नाफाबाट लिएका थिएनन्। सहकारीकै रकमबाट लिएका थिए। रकम ल्याउने योजना बनाएको, त्यसको लाभ लिएको, काममा पनि लगाएर सफल भएको देखियो, त्यसकारण यो पूर्ण रूपमा ठगी अपराध हो। यसबाट उम्किन सकिँदैन,’ उनले भनिन्।

प्रबन्ध निर्देशकका हैसियतले योजनाबद्ध रूपमा सहकारीकै रकम लिएको र दिएको देखिएकाले खर्चको योजना बनाएको पनि देखिएको अधिवक्ता खतिवडाको टिप्पणी छ।

लामिछानेले गोर्खा मिडिया छाड्दै गर्दा मुक्तकण्ठले जिबी राईको प्रशंसा गरेका थिए। ‘मलाई विश्वास गरेर यति ठुलो टेलिभिजन स्टेसन तयार गर्ने अवसर दिएकोमा म ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजनका आदरणीय अध्यक्ष जिबी राईप्रति आभारी छु। भर्खरै वामे सर्दै गरेको बालकको जस्तो अवस्थामा यस टेलिभिजनलाई छाडेर जाने अनुमति दिनु सानो मुटुले पुग्दैन। त्यसका लागि त जिबी राईको जत्रो मुटु चाहिने रहेछ,’ उनले भनेका थिए।

संसदीय समितिले सहकारी कानुनविपरीत गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा रकम प्रवाह गर्ने सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. पोखरा, सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. बुटवल, स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. काठमाडौं, सहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. चितवन र सानोपाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. वीरगन्जका सञ्चालक एवं निर्णय प्रक्रियामा संलग्न सबैलाई कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउन सरकारलाई सिफारिस गर्ने ठहर गरेको छ।

यसैगरी कम्पनीमा रकम पठाएको देखिएका इमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि., समानता बचत तथा ऋण सहकारी, सुमेरु बचत तथा ऋण सहकारी लि., आइएमई कोअपरेटिभ्स र यस्तै कानुनविपरीतको कार्य गरेका सहकारी संस्थाका सञ्चालक एवं निर्णय प्रक्रियामा संलग्न सबैलाई कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउन सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ।
यस्तै गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिलगायत कम्पनीहरूमा सेयर खरिद–बिक्री गर्दा कानुनबमोजिम पेस हुने भुक्तानीका साधन र उपकरणहरू पूर्ण नभई किर्ते कागजकै आधारमा खरिद–बिक्री भएको पाइएको छ। समितिले भुक्तानी प्रक्रिया पूर्ण भएको यकिन गरी र सोबमोजिमको करसमेत तिर्ने सम्बन्धमा बाध्यकारी प्रबन्ध गर्न र स्वेट सेयरसम्बन्धी कानुनी प्रबन्धबारे अध्ययन गरी आवश्यक र उपयुक्त प्रबन्ध गर्न सम्बद्ध निकायको ध्यानाकर्षण गराउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।

‘गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिलगायत कम्पनीहरूमा सेयर खरिद–बिक्री गर्दा कानुनबमोजिम पेस हुने भुक्तानीका साधन र उपकरणहरू पूर्ण नभई किर्ते कागजकै आधारमा खरिद–बिक्री भएको पाइएको हुँदा भुक्तानी प्रक्रिया पूर्ण भएको यकिन गरी र सोबमोजिमको करसमेत तिर्ने सम्बन्धमा बाध्यकारी प्रबन्ध गर्न र स्वेट सेयरसम्बन्धी कानुनी प्रबन्धबारे अध्ययन गरी आवश्यक र उपयुक्त प्रबन्ध गर्न सम्बद्ध निकायको ध्यानाकर्षण गराउन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने,’ समितिले भनेको छ।

रास्वपाका नेताहरूले भने उक्त प्रतिवेदनलाई क्लिन चिटका रूपमा बुझेका छन्। समितिले संसद्लाई प्रतिवेदन बुझाएपछि रास्वपाका नेताहरूले लामिछानेले ‘क्लिन चिट’ पाएको दाबी गरेका छन्। सभापति लामिछाने आफैंले पनि क्लिन चिट पाएको दाबी गर्दै यस्तो प्रतिक्रिया दिएका थिए।

सोमबार संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै लामिछानेले प्रतिवेदनको पूर्ण स्वरूप हेर्न नपाए पनि सहकारी ठगी प्रकरणमा आफ्नो संलग्नता नरहेको छानबिन समितिले स्पष्ट पारेको उल्लेख गरे। गोर्खा मिडियामा लगानीकर्ताले ल्याएको स्रोत हेर्ने काम आफ्नो नभएको भन्दै उनले संस्थामा रहेको रकम प्रबन्ध निर्देशक (एमडी) का रूपमा आन्तरिक काममा खर्च गरेको उल्लेख गरे।

लामिछानेले वास्तविक सहकारी ठगहरूलाई कारबाही गर्नबाट पछि हट्न नहुने पनि स्पष्ट पारे। आफू संस्थामा रहेका बेला संस्थाको रकम दुरूपयोग नभएको दाबी उनले गरेका थिए।

यसैगरी समितिले सहकारी कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, कर्जा असुली न्यायाधीकरण, कर्जा सूचना केन्द्र र बचत बिमालाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सुझाव दिएको छ। समस्यामा रहेका सहकारी संस्थाका सञ्चालकलाई सरकारको निगरानीमा निज तथा निजको एकाघरका सदस्यसमेतका नाममा रहेको अचल सम्पत्ति, बैंक खाता, पासपोर्ट र यात्रा अनुमति रोक्का राखी सहकारीको मुख्य कार्यालय रहेको सहरबाहेक बाहिर जानुपर्दा सरकारको सम्बन्धित निकायको अनुमति लिनुपर्ने गरी नियमित कार्यालय खोल्नुपर्ने सर्तसहित निश्चित अवधि तोकी उक्त अवधिभित्र पूर्ण समाधान हुन नसके पुनः कानुनी कारबाहीमा जाने गरी व्यवस्थापन गर्न समय दिन पनि सुझाइएको छ।

साथै समस्याग्रस्त घोषणा भएपछि सहकारीको सम्पत्ति र दायित्व व्यवस्थापनका लागि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिबाट सहकारीपिच्छे फिल्डमा गई कार्यालय खोली टेकओभर शैलीमा व्यवस्थापन गर्ने प्रभावकारी, परिपक्व र सुदृढ टिम परिचालन गर्ने तथा वर्तमान सहकारी संकट समाधानार्थ सरकारका तर्फबाट औचित्यपूर्ण हस्तक्षेप भई पाँच लाखसम्मका साना बचतकर्ताको रकम सरकारको जमानीमा आन्तरिक ऋणपत्र जारी गरी प्राधिकरणमार्फत फिर्ता गर्ने र सरकारले पछि सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्ने कार्यक्रमिक प्रबन्ध गरी तत्काल काम सुरु गर्ने र क्रमशः ठुला बचतकर्ताको रकम कानुनबमोजिम स्रोत खुलाई करको दायरामा ल्याई फिर्ताका लागि सहजीकरण गर्ने पनि सुझाव दिएको छ।

यसैगरी समस्याग्रस्त बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको सम्पूर्ण कारोबारहरूका विवरणहरू छानबिन गरी यथार्थ स्थिति पत्ता लगाउने, सहकारीको रकम गलत ढंगले ऋणका रूपमा प्रवाह गर्ने र कर्जा अपचलन गर्नेलाई कानुनी कारबाही गर्ने, उनीहरूका चल–अचल सम्पत्तिहरू जफत गर्ने, कर्जा असुली गरेर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने, सहकारीले लगानी गरेका सम्पत्तिहरू जफत गरी सरकारका नाममा ल्याउने र सरकारले साना बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता गर्ने, कर्जा असुलीपछि सो रकम शोधभर्ना लिने, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको नियमन र सुपरिवेक्षण गर्न दोस्रो तहको नियमनकारी निकाय स्थापना गर्ने पनि समितिले सुझाएको छ।

समस्याग्रस्त घोषणा भइसकेका सहकारी सामान्यतया पुनः सञ्चालनमा आउन सक्ने सम्भावना एकदमै क्षीण रहेको समितिको ठहर छ। प्रत्येक सहकारीको हरहिसाब फरफारक गर्न सहकारीको पछिल्लो वित्तीय कारोबारको आकारलाई दृष्टिगत गरी बैंकिङ विज्ञ, सहकारी विज्ञ र चार्टर्ड एकाउन्टेन्टसहितको तीनदेखि पाँचजनासम्मको संस्थापिच्छे अलग कार्य समूह बनाई निश्चित कार्यादेश र कार्यविधि प्रदान गर्ने र सोही कार्यसमूहबाट सम्पत्ति र दायित्वको फरफारक गर्नेदेखि पुनः सञ्चालन वा खारेजीसम्मको अधिकार प्रदान गर्ने गरी सुझाव दिएको छ। समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा प्राथमिकताका आधारमा फिर्ता योजना अगाडि बढाउनुपर्ने पनि सुझाएको छ।

सहकारी संस्थाहरूको संस्थागत सम्पत्ति तथा त्यसका सञ्चालक एवं संलग्न व्यक्तिको तत्काल सम्पत्ति रोक्का गर्ने, केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूमा आ–आफ्नो जिम्मेवारीभित्र पर्ने गैरकानुनी कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरू र त्यससँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूको सम्पत्ति जिम्मा लिने, बेचबिखन गर्ने, ऋण असुली गर्ने, निक्षेपकर्ताहरूको निक्षेप फिर्ता गर्नेलगायत कार्यहरू गर्न कानुनी र संस्थागत प्रबन्ध गर्ने, गैरकानुनी कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरू र तिनका सञ्चालक एवं अन्य संलग्न व्यक्तिहरूको सम्पत्तिको लगत तयार गर्ने, लगतअनुसार संस्थागत सम्पत्ति संयन्त्रले जिम्मा लिने, संस्थाबाट लगानी भएको ऋणलाई सरकारी बाँकीसरह असुल गर्ने, त्यस्ता संस्थाहरूको अचल सम्पत्तिलाई चलमा परिणत गर्ने (बेचबिखन गर्ने), बचतकर्ताको प्राथमिकता र उपलब्ध सम्पत्तिको आधारमा फिर्ता गर्ने रकमको अनुपात निर्धारण गर्ने, निर्धारण भएबमोजिमको प्राथमिकता क्रममा बचत फिर्ता गर्न पनि समितिले सिफारिस गरेको छ।

सहकारी संस्थाहरू समस्याग्रस्त भएसँगै कार्यालय बन्द हुने र सञ्चालकहरूसमेत निलम्बन वा थुनामा पर्न सक्ने हुँदा बचतकर्ताको बचत रकम लगानी भएका सम्पत्ति धितो राखी ऋण लिएकोमा सोको ब्याजसमेत पुँजीकृत गर्ने र बचतकर्ताको बचत रकमको बेवास्ता गरी ऋण रकममै लिलाम गरी लिने खालका प्रवृत्ति देखिएको हुँदा बजार मूल्यमा लिलाम गरी ऋण रकम असुल गरी बाँकी रकम समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा आवश्यक समन्वय गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई पत्राचार गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्ने विषयलाई पनि समितिले सुझाव दिएको छ।

• नागरिक न्युज

प्रकाशित मिति: १ आश्विन २०८१, मंगलबार