काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का पूर्व महामन्त्री डा. मुकुल ढकालले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकबारे गलत सूचना फैलाइएको दाबी गरेका छन्। उनले केही युवाहरूले अतिरञ्जित तर्क गर्दै अनावश्यक भ्रम सिर्जना गरिरहेको आरोप लगाए।
डा. ढकालले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा राख्दै भने, “केवल भ्युजका लागि कुतर्क गर्दै समाजमा प्रोपोगान्डा फैलाउने काम भइरहेको छ। विधेयक पारित भए पनि सर्वोच्च अदालतले विवादास्पद प्रावधानहरू खारेज गर्न सक्छ, त्यसैले अनावश्यक हल्ला मच्चाउनु आवश्यक छैन। नेपालको संविधानले नागरिकको स्वतन्त्रतालाई संरक्षण गर्छ, झूट र भ्रम नफैलाऔं।”
सरकारले हालै संसदमा सामाजिक सञ्जाललाई मर्यादित र सुरक्षित बनाउन विधेयक पेश गरेपछि यसको व्यापक विरोध भइरहेको छ। सामाजिक सञ्जालका कन्टेन्ट क्रिएटर तथा इन्फ्लुएन्सरहरूले ‘बोल्न दे सरकार’ अभियानमार्फत अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने प्रयास भएको भन्दै विधेयकको विरोध गरिरहेका छन्।
प्रस्तावित विधेयकले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूलाई अनावश्यक रूपमा नियन्त्रण गर्ने प्रावधान राखेको भन्दै डिजिटल कन्टेन्ट निर्माताहरूले यसमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। एनसीए नेपाल, पेन्टेस्टर नेपाल लगायतका प्रविधिसम्बन्धी संस्थाहरूले विधेयकको विरोधमा धारणा राख्दै आएका छन्। त्यस्तै, इन-डेप्थ स्टोरी, द नेपाली कमेन्ट, प्रोजेक्ट कुरा, र्यान्डम नेपाली, ह्वाइ सो अफेन्डेड जस्ता डिजिटल मिडिया समूह तथा युट्युबरहरूले पनि विधेयकमा संशोधनको माग गरिरहेका छन्।
यसै सन्दर्भमा, पूर्व महामन्त्री ढकालले ती युट्युबरहरूलाई भ्रम फैलाउनबाट जोगिन आग्रह गरेका छन्।
यस विषयमा सरकारको आधिकारिक धारणा स्पष्ट गर्दै सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले भनेका छन्, “विधेयकले प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्तिमा हस्तक्षेप गर्ने छैन।” तथापि, डिजिटल मिडिया तथा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरू भने सरकारको यस दाबीप्रति आशंकित देखिन्छन्।
प्रकाशित मिति: २७ माघ २०८१, आइतबार
प्रतिक्रिया