काठमाडौं – प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कानुनी प्रक्रियामार्फत पदच्युत गराउने षड्यन्त्र भइरहेको दाबी गरेको छ।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालद्वारा दायर गरिएको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा अदालतसमक्ष प्रस्तुत लिखित जवाफमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले यस्तो आरोप लगाएको हो।
माघ २ गते जारी गरिएको भूमि सम्बन्धी ऐन संशोधन अध्यादेशले गत वर्ष माघ २४ गते संवैधानिक इजलासबाट जारी भएको परमादेशको उल्लङ्घन गरेको दाबी गर्दै अधिवक्ता अर्यालले अदालतमा अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा दायर गरेका थिए। उक्त मुद्दामा जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री कार्यालयले अदालतलाई प्रयोग गरेर सरकारलाई अपदस्थ गर्ने प्रयत्न भइरहेको उल्लेख गरेको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार, राजनीतिक प्रक्रियाबाट नियुक्त भएका सरकार प्रमुखलाई अदालतको माध्यमबाट हटाउने प्रयास संविधानविपरीत छ। यसअघि पनि प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध विभिन्न संवैधानिक र कानुनी चुनौतीहरू सिर्जना गरिएको तर जनमतको अपमान हुनेगरी अदालतमार्फत सत्ता परिवर्तन गर्न खोजिएको गम्भीर आरोप लगाइएको छ।
सरकार पक्षको तर्कमा कानुनी निर्णयहरू पालना गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै अदालतको हस्तक्षेप राजनीतिक स्थायित्वका लागि हानिकारक हुन सक्ने उल्लेख गरिएको छ। यस मुद्दाको टुंगो सर्वोच्च अदालतको निर्णयमा निर्भर रहनेछ।
प्रकाशित मिति: ३ चैत्र २०८१, सोमबार
प्रतिक्रिया