काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै दायर गरिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ।
मंगलबार न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि उक्त रिटलाई संयुक्त इजलासमा पठाउने आदेश दिएको हो। अब सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले सो मुद्दाको टुंगो लगाउनेछ।
रुपन्देहीको बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिनासम्बन्धी मुद्दामा उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले चैत २२ गते लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। सोही आदेशअनुसार उनी हाल भैरहवास्थित कारागारमा छन्।
रविलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको भन्दै उनकी पत्नी निकिता पौडेलले गत आइतबार सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन्। रिटमा उनले रविलाई संविधान तथा कानुनविपरीत थुनामा राखिएको आरोप लगाएकी छन्।
यसअघि लामिछानेले आफूलाई थुनामा पठाउने उच्च अदालत बुटवलको आदेशविरुद्ध सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए। सो निवेदनमा सर्वोच्चले उच्च र जिल्ला अदालतबाट भएको आदेशको विवरण झिकाउन आदेश दिइसकेको छ।
गत माघ १३ गते जिल्ला अदालत रुपन्देहीले रविलाई १ करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो। सो आदेशविरुद्ध सरकारी वकिल र लामिछाने दुबै पक्ष उच्च अदालत गएका थिए। रविले साधारण तारेखमा रिहा माग गरेका थिए भने सरकारी पक्षले थुनामा राख्नुपर्ने माग गरेको थियो।
प्रकाशित मिति: ९ बैशाख २०८२, मंगलबार
प्रतिक्रिया