काठमाडौं — राजधानी काठमाडौंमा २९ दिनदेखि आन्दोलनरत शिक्षकहरू बिहीबारदेखि घर फर्कने भएका छन्। उनीहरू अब विद्यालयमा फर्किएर विद्यार्थी भर्ना, कापी जाँच तथा कक्षा १२ को परीक्षामा सहभागी हुने भएका छन्।
शिक्षा ऐन नभएसम्म घर नफर्कने अडान राख्दै आएका शिक्षकहरू अन्ततः तीन पृष्ठ लामो सहमति पत्र गोजीमा हालेर घर फर्कन तयार भएका हुन्।
कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकृष्ण घिमिरे, एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र संघीय संसदको शिक्षा समितिका सभापति अम्बरबहादुर थापाले आगामी असार १५ भित्र नयाँ शिक्षा ऐन जारी गर्ने लिखित प्रतिवद्धता गरेपछि शिक्षकहरूले आन्दोलन स्थगन गरेका हुन्।
मंगलबार र बुधबार शिक्षा, गृह र अर्थमन्त्री—रघुजी पन्त, रमेश लेखक र विष्णु पौडेलको उपस्थितिमा शिक्षक महासंघसँग दुई चरणको वार्ता सम्पन्न भएको थियो । मन्त्रीहरूको रोहबरमा भएको सहमति मन्त्रिपरिषद बैठकबाट बुधबार स्वीकृत गरिएको हो।
९ बुँदे सहमतिमा शिक्षामन्त्री पन्तले एकल हस्ताक्षर गरेका छन्। सहमतिमा आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका शिक्षकको निःशुल्क उपचार गर्ने, सिभिल अस्पतालमा निजामती कर्मचारी सरह सहुलियत दिने, र तलब–सुविधा सुधार गर्नेसमेत उल्लेख छ।
शिक्षकहरूले उठाएका ९ बुँदे मागहरू नयाँ शिक्षा ऐनमार्फत सम्बोधन गर्ने लिखित प्रतिबद्धता कांग्रेस र एमालेबाट प्राप्त भएपछि उनीहरू आन्दोलनबाट पछि हटेका हुन्।
नेपाल शिक्षक महासंघमा आबद्ध कांग्रेस, एमाले, माओवादीसहितका राजनीतिक दल निकट शिक्षकहरूले चैत २० देखि नयाँ शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने एक बुँदे मागसहित काठमाडौंमा विविध शैलीमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेका थिए। नाचगान, सांस्कृतिक प्रस्तुति र जादु देखाएर उनीहरूले सरकारलाई दबाब दिएका थिए।
यसबीचमा तत्कालीन शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले प्रधानमन्त्री ओलीको चासो नदेखिएको भन्दै राजीनामा दिएकी थिइन्। त्यसपछि ओलीले रघुजी पन्तलाई शिक्षामन्त्री नियुक्त गरेका थिए।
प्रदर्शनका क्रममा बानेश्वरमा प्रहरीले लाठीचार्ज गर्दा ६० भन्दा बढी शिक्षक घाइते भएका थिए। आन्दोलनमा शिक्षक नेताहरूले यसपटकको आन्दोलन निर्णायक हुने दाबी गर्दै शिक्षा ऐन नआएसम्म घर नफर्कने अडान राखेका थिए।
दुईदिने वार्तापछि अब शिक्षकहरू असार १५ सम्म सरकारको प्रतिवद्धता प्रतीक्षा गर्ने सहमतिमा पुगेका छन्। महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी र महासचिव तुलाबहादुर थापाले संयुक्त रूपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा यदि तोकिएको म्यादभित्र ऐन जारी नभए अझ कडा आन्दोलन गरिने चेतावनी दिइएको छ।
वार्ताको क्रममा कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले आफ्नो निकट शिक्षक संगठनहरूलाई सहमतिमा ल्याएको उल्लेख भए पनि सत्ता गठबन्धनको एक नेताले माओवादी निकट शिक्षक संगठनले सहमति गर्न नदिने प्रयास गरेको आरोप लगाएका छन्। ती नेताले भने, “हामीले सबै कठिनाइका बीच पनि सहमति जुटाउन सफल भयौं।”
प्रकाशित मिति: १८ बैशाख २०८२, बिहिबार
प्रतिक्रिया