काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरिएको छ। अधिवक्ता विशाल थापा, प्रतिभा उप्रेती र अनन्तराज लुइँटेलले पौडेलको नियुक्ति खारेज गर्न माग गर्दै मंगलबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्।
रिटमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ ले तोकेको योग्यता नभएको व्यक्तिलाई गभर्नरमा नियुक्त गरिएको दाबी गरिएको छ। पौडेलको सिफारिस, नियुक्ति र शपथ प्रक्रिया गैरकानुनी भएको जिकिर गरिएको छ।
संविधानको धारा १३३ (२) र (३) अनुसार, नोटमा हस्ताक्षर गर्ने लगायतका राष्ट्रका लागि संवेदनशील निर्णयमा गम्भीर असर पार्न सक्ने गभर्नरको हैसियतमा कुनै पनि निर्णय नगर्न नगराउन प्रतिषेध मिश्रित परमादेश माग गरिएको छ।
यसअघि पनि यी अधिवक्ताहरूले पौडेलको नियुक्ति रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए, तर त्यसलाई अदालतले दरपिठ गरेको थियो।
गभर्नर नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दा बुधबारका लागि पेशी तोकिएको अधिवक्ता उप्रेतीले जानकारी दिइन्। सरकारले आर्थिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने मापदण्ड, २०७३ संशोधन गरेपछि त्यसको विरोधमा उनीहरूले छुट्टै रिटसमेत दायर गरेका थिए।
सुनुवाइपछि सर्वोच्चले गत वैशाख २ गते गभर्नर नियुक्तिमा ६५ वर्षे उमेर सीमा हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिसकेको छ। सो आदेशसँग सम्बन्धित रिट तथा गभर्नर नियुक्तिविरुद्धको मुद्दा बुधबार संयुक्तरूपमा सुनुवाइ हुनेछ।
प्रकाशित मिति: १३ जेष्ठ २०८२, मंगलबार
प्रतिक्रिया