काठमाडौं । नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति)का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको एमाले राजनीतिमा पुनः सक्रियता जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) को मर्मविपरीत रहेको टिप्पणी गरेका छन्।
शुक्रबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत् लामो टिप्पणी सार्वजनिक गर्दै भट्टराईले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको ‘जबजको रक्षाका लागि एमालेमा फर्किएको’ भनाइ नै जबजको मर्म र आत्माविपरीत हुने दाबी गरे।
‘यदि पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले “जबजको रक्षाका लागि पुरानो पार्टीमा फर्किएको” भन्ने मिडियामा आएको अभिव्यक्ति सत्य हो भने, त्यो स्वयं जबजको मूल आत्मासँग बाझिएको कुरा हो,’ उनले लेखेका छन्।
भट्टराईका अनुसार यस्तो सक्रियताले न केवल एमालेको राजनीति तर समग्र कम्युनिस्ट आन्दोलनकै रूपान्तरण यात्रामा अन्योल र संशय बढाउने खतरा रहन्छ।
त्यस्तै, माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भई उपराष्ट्रपतिको जिम्मेवारी सम्हालेका नन्दबहादुर पुन पुनः माओवादी राजनीतिमा सक्रिय हुँदा पनि त्यसले माओवादीको वैचारिक रूपान्तरणलाई लाभभन्दा हानि पुर्याउने उनको भनाइ छ।
भट्टराईले पूर्वराष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिजस्ता संवैधानिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको पुनः पार्टी राजनीतिमा सक्रिय संलग्नताले सम्बन्धित पार्टीभित्र बहस र विवाद त निम्त्याउँछ नै, साथै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नै मर्यादा, स्वास्थ्य र स्थायित्वमा समेत गम्भीर प्रश्न उठाउने बताए।
‘यो विषय अब कुनै एक पार्टी वा गुटको स्वार्थको विषय मात्र नरहेर सम्पूर्ण राष्ट्र, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, शासकीय चरित्र र कम्युनिस्ट पार्टीहरूको वैचारिक-राजनीतिक निष्ठासँग जोडिएको अत्यन्त महत्वपूर्ण सार्वजनिक मुद्दा बनेको छ,’ उनले लेखेका छन्।
उनले राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिले अवकाशपछि दलीय राजनीतिमा सक्रिय हुन पाउने वा नपाउने भन्ने विषयमा संविधानले स्पष्ट धारणा नदिएको उल्लेख गर्दै कानूनीभन्दा बढी यो विषय नैतिक, राजनीतिक र राष्ट्रिय हितसँग गाँसिएको बताए।
भट्टराईले भारतका राष्ट्रपतिहरूको उदाहरण दिँदै लोकतान्त्रिक परिपाटीको चर्चा गरेका छन्। उनका अनुसार भारतका प्रथम राष्ट्रपति डा. राजेन्द्रप्रसाद स्वतन्त्रता आन्दोलनमा कांग्रेसका वरिष्ठ नेता भए तापनि राष्ट्रपति भएपछि दलीय राजनीतिमा फर्केनन्। त्यस्तै, कांग्रेसका वरिष्ठ नेता प्रणव मुखर्जीले पनि पदावधिपछि सक्रिय राजनीतिमा पुनः प्रवेश गरेनन्।
‘संसारका विभिन्न देशहरूमा यस्ता थुप्रै उदाहरण छन्, जसले देखाउँछ कि राष्ट्रपतिको गरिमा कायम राख्न उनीहरूले पदपछि राजनीतिक तटस्थता रोजे,’ भट्टराईले लेखेका छन्।
उनका अनुसार नेपालको सन्दर्भमा पनि गणतान्त्रिक मूल्य र संस्थागत मर्यादा जोगाउनका लागि यस्ता संवैधानिक पदधारीहरूको दलीय संलग्नतामाथि गम्भीर पुनर्विचार आवश्यक भइसकेको छ।
प्रकाशित मिति: ३ श्रावण २०८२, शनिबार
प्रतिक्रिया