काठमाडौं । राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सेवा प्रदायक तथा सञ्चालकहरूलाई लाभांश वितरणका लागि कडा मापदण्ड लागू गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था बाहेक भुक्तानीसम्बन्धी सेवा दिन अनुमति पाएका संस्थाहरूले अब विभिन्न शर्त पूरा गरेपछि मात्र लाभांश वितरण गर्न पाउने भएका छन्।
नेपाल क्लियरिङ हाउस, फोनपे पेमेन्ट, इसेवा, आइएमई पेसा, खल्ति लगायतका भुक्तानी सेवा सञ्चालक तथा प्रदायक संस्थाहरूलाई लक्षित गर्दै राष्ट्र बैंकले यस्तो निर्देशन जारी गरेको हो।
नयाँ निर्देशिका अनुसार यस्ता संस्थाले लाभांश वितरण गर्नुअघि संचित मुनाफा ऋणात्मक नभएको प्रमाणित गर्नुपर्नेछ। मुनाफामा रहेको वर्षको मात्र लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरणको आधारमा लाभांश घोषणा गर्न सकिनेछ।
सेयर प्रिमियमबाट नगद लाभांश दिन नपाइने, बोनस सेयर वितरणका लागि संस्थाको नेटवर्थ ऋणात्मक हुन नहुने जस्ता स्पष्ट प्रावधान राखिएका छन्। त्यस्तै नगद लाभांश घोषणा गर्नुअघि पर्याप्त नगद मौज्दात हुनुपर्ने र कुनै कर्जासम्बन्धी सर्तले लाभांश वितरणमा रोक नलगाएको हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकले स्थलगत वा गैरस्थलगत निरीक्षणका क्रममा वित्तीय दायित्व सिर्जना गर्ने गम्भीर खालका कमजोरी देखिएको अवस्थामा लाभांश वितरण गर्न नपाइने व्यवस्था पनि गरेको छ।
साथै, संस्थाहरूले अनिवार्य रूपमा जोखिम बहन कोष र जगेडा कोष गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। मुनाफाबाट निश्चित प्रतिशत रकम छुट्याएर यस्ता कोषमा राख्नुपर्नेछ। जोखिम बहन कोष अप्रत्याशित जोखिम व्यवस्थापनका लागि उपयोग गरिनेछ भने त्यसबाट भएको खर्च राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ।
यसका साथै, भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक संस्थाहरूले पूर्वाधार विकास कोष पनि गठन गर्नुपर्नेछ। मुनाफाको एक हिस्सा छुट्याएर सो कोषमा राखिएको रकम संस्थाको पूर्वाधार विस्तारमा मात्र खर्च गर्न पाइने राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ।
राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्था लागू भएसँगै भुक्तानी सेवा प्रदायक तथा सञ्चालकहरूलाई वित्तीय अनुशासन र दीर्घकालीन सुदृढीकरणतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्न थप दबाब परेको छ।
प्रकाशित मिति: ४ श्रावण २०८२, आइतबार
प्रतिक्रिया