काठमाडौं । नेपाली निर्माण क्षेत्रमा चार दशक लामो इतिहास बोकेको टुण्डी कन्ट्रक्सन पछिल्ला वर्षहरुमा समस्याग्रस्त बन्दै गएको छ। समयमा निर्माण सम्पन्न नगर्ने, गुणस्तरहिन निर्माण सामाग्री प्रयोग गर्ने र निर्माणको काममा लापरबाही गरेर कामलाई अलपत्र छोड्न थालेपछि टुण्डी कन्ट्रक्सन माथी गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ।
पुर्वपस्चिम राजमार्गको स्तरोन्नति गर्दै एशियन हाइवेमा रुपान्तरण गर्ने लक्ष्यका साथ एशियाली विकास बैंकको ८४.९% र नेपाल सरकारको १५.१% लगानीमा निर्माण प्रक्रिया सुरुभएको परियोजनामा टुण्डी कन्ट्रक्सनले विभिन्न जेभी कन्ट्रक्सन खडा गरि विभिन्न प्याकेज बनाएर ठेक्का हात पारेको थियो। काँकडभिट्टा देखि लौकाहीसम्म करिब ९५.७६ किलोमीटर सडक स्तरोन्नतिको काम सम्पन्न गर्न सम्झौता अनुसार लगभग एक वर्ष मात्र बाँकी छ।
तर, कामको प्रगती भने २५% पनि पूरा भएको छैन। प्याकेज २ अन्तर्गत झापाको सितापुरी देखि मोरङको गोठगाउँ सम्मको ४० किलोमीटर सडक ९१३ करोडमा हातपारेको टुण्डी कन्ट्रक्सनले २५% काम सम्पन्न गरेको छ भने प्याकेज ३ अन्तर्गत मोरङको गोठगाउँ देखि इटहरीको बाइपाससम्म १०.७६ किलोमिटर ४०७ करोडमा ठेक्का पाएको कामको प्रगति अत्यन्तै न्युन छ। त्यस्तै ३०० मिटर भन्दा लामोपुलको ठेक्का ५९७ करोडमा कोभेक – टुण्डी कन्ट्रक्सनले हातपारेको कामको प्रगति १९.३५% मात्र भएको छ।
ठुला आयोजनाहरुको ठेक्का जसरी पनि हातपार्ने र सरकारी सेटिङमा कार्यप्रगती भन्दा धेरै रकमको भुक्तानी लिएर हात बाँधेर चुपचाप बस्ने टुण्डी कन्ट्रक्सनका अध्यक्ष तथा विवादित ठेकेदार ऋषि सुवेदी पैसा र शक्तिको आडमा कालोसूचीमा पर्नबाट जोगिँदै आएका छन्। कुनै राजनीतिक दलमा खुलेर नलागेका ऋषि सुवेदीको प्रभाव सबै राजनीतिक दलमा निकै शक्तिशाली रहेको स्रोतको दावी छ। नेता र ठेकेदार एकआपसका परिपुरक हुन भन्ने भाष्यलाई टुण्डी कन्ट्रक्सनको मनपरितन्त्रले पुष्टि गरेको छ।
कामको प्रगती सुस्त हुँदा इटहरी देखि काँकडभिट्टा सम्मको यात्रामा यात्रुहरूले निकै सास्ती खेप्नुपरेको छ। स्थानीय कमल लामा भन्छन् “इटहरी देखि काँकडभिट्टा सम्मको यात्रा गर्नु सास्ती सहनु हो। गाडी मात्र होइन स्वास्थ्य पनि बिग्रीन्छ।” कार्यप्रगती अत्यन्तै सुस्तभएको भन्दै स्थानीयहरु आक्रोशित हुन थालेका छन्। यात्रुहरू धुवाधुलो, हिलो र लामो जामको सास्ती खेप्न्न बाध्य छन् तर टुण्डी कन्ट्रक्सनका ठेकेदार अरबौं रकम हात पारेर नयाँ ठेक्का खोज्दै मस्तिको लक्जरी जीवनशैलीमा रमाइरहेका छन्।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौलाई तराईमा जोड्ने फास्ट ट्र्याकको ७२.५० किलोमीटर सडकको टेण्डर प्रक्रियामा टुण्डी कन्ट्रक्सनले भारतको केएमसी कन्ट्रक्सन लिमिटेडलाई जेभीको रुपमा भित्राएर फास्ट ट्र्याकको ठेक्का हात पार्न खोजेको थियो। तर, भारतीय राजदुतावासले केएमसी कन्ट्रक्सन ब्ल्याकलिस्टमा रहेकोले ठेक्का रद्द गर्न सिफारिस गरेको थियो। यस घटनाले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा टुण्डी कन्ट्रक्सनको नियत छर्लङ्ग भएको छ।
टुण्डी कन्ट्रक्सनको भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने अधिकार प्राप्त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नै टुण्डी कन्ट्रक्सनको सिकार बनेको छ। अख्तियारको अथोरिटी भवन निर्माणमा २० करोड भन्दा धेरै रकम दुरुपयोग भएको र गुणस्तरहिन सामाग्री प्रयोग भएको आरोप लाग्ने गरेको छ। अहिले अख्तियारले यस विषयमा छानबिन गर्दैछ। सुरुमा छानबिन रोकिएको र चौतर्फी दबाबपछि मात्र छानबिन अगाडी बढेको घटनाले सम्भावित राजनीतिक हस्तक्षेप माथि प्रश्न पनि उठाएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मात्र होइन संघीय संसद समेत टुण्डी कन्ट्रक्सनको सिकार बनेको छ। सिंहदरबार परिसर भित्र निर्माणाधीन संघीय संसद भवन २०७६ सालमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गरेको भवनको ठेक्का पनि टुण्डी कन्ट्रक्सनले हातपारेको थियो। सम्झौता अनुसार ३ वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्नेमा ६ वर्ष बित्दा समेत निर्माण सम्पन्न कहिले हुन्छ भन्ने कुनै टुङ्गो छैन। विभिन्न बहानामा पाँचौ पटक म्याद थप्दा समेत निर्माण सम्पन्न हुन नसकेपछी पुनः १ वर्ष म्याद थप्न लागेको स्रोतको दावी छ। टुण्डी कन्ट्रक्सनले समयमा निर्माण सप्पन्न नगर्दा राज्यलाई ६० करोड भन्दा धेरै ब्ययभार परेको छ । तर, सम्बन्धित निकाय भने कानमा तेल हालेर बसेको छ।
टुण्डी कन्ट्रक्सनले पछिल्लो समय वित्तीय विश्वसनीयता र पारदर्शिताको गम्भीर चुनौतीको सामना गरिरहेको छ। क्रेडिट रेटिङ इक्राले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो प्रतिबेदनले टुण्डी कन्ट्रक्सन संकटको बाटोमा गएको देखाएको छ। यसले निकट भविस्यमा टुण्डी कन्ट्रक्सन कालोसुचिमा पर्ने संकेत समेत गरेको छ।
प्रकाशित मिति: १८ श्रावण २०८२, आइतबार
प्रतिक्रिया