काठमाडौं । भूमिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले पारित भएको छ । शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले विधेयकलाई स्वीकृति दिएको हो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारले प्रस्तुत विधेयकमा सांसदहरूले सुझाएका करिब ७० प्रतिशत संशोधन समेटिएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘यसअघि आएका विधेयकहरूमध्ये यसमा सबै माननीयले दिएका संशोधनमध्ये ७० प्रतिशत सम्म राखिएको छ । त्यसैले यसलाई समावेशी विधेयक भन्न सकिन्छ ।’
मन्त्री अधिकारका अनुसार, विधेयक भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बस्तीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन ल्याइएको हो । ‘जनताको लामो समयदेखिको समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले यो विधेयक आएको हो । विगतका कानुनमा भएका कमजोरी सुधारेर अब स्थायी समाधान खोजिएको छ । सधैंजसो जग्गा बाँड्ने प्रथा अन्त्य गर्न पनि यो विधेयक महत्वपूर्ण छ,’ उनले स्पष्ट पारे ।
यसअघि सरकार अध्यादेशमार्फत भूमिसम्बन्धी व्यवस्था ल्याएको थियो । तर, राष्ट्रियसभामा बहुमत अभाव भएपछि सोही प्रावधान समेटिएको विधेयक २०८२ वैशाख २३ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिएको हो । कृषि समितिले भदौ ५ गते विधेयक संशोधनसहित पारित गरी प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो ।
सुरुवातमा विवादमा परेको विधेयक, अन्ततः सत्तारूढ नेपाली कांग्रेससहितका सांसदहरूको संशोधन समेटिएपछि समितिबाट पारित भई प्रतिनिधिसभामा अनुमोदन भएको हो ।
प्रकाशित मिति: १३ भाद्र २०८२, शुक्रबार
प्रतिक्रिया