हेटौँडा । बागमती प्रदेशसभामा लामो समयदेखि अल्झिएको विवादित चिट्ठा विधेयक पुनः अघि बढेको छ। आइतबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेशस्तरको चिट्ठा व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएको हो।
समितिका सभापति छिरिङदोर्जे लामाले दफावार छलफलपछि संशोधनसहित तयार पारेको प्रतिवेदन संसदमा पेश गरेका हुन्। प्रतिवेदनमाथि अब आउने बैठकमा छलफल हुने जनाएको छ।
यसअघि, दुई वर्षअघि नै प्रदेशसभाले विधेयक पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुखलाई पठाएको थियो। तर तत्कालीन प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा जोखिम बढ्ने र सङ्घीय कानुनसँग प्रतिकूल हुने भन्दै २०८० जेठ ७ गते कैफियतसहित फिर्ता पठाएका थिए।
२०७९ वैशाख १२ गते बसेको प्रदेशसभा बैठकबाट विधेयक पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाइए पनि त्यसपछि विधेयक दुई वर्षसम्म थन्किएको थियो। गत २०८० जेठ ८ मा भने यसको सैद्धान्तिक पक्षमाथि सामान्य छलफल गरेर समितिमा पठाइएको थियो।
यसअघि पनि यो विधेयक संसदमा ल्याउन पटक–पटक प्रयास भए पनि ‘कालो धनलाई सेतो बनाउन कानुनी सुविधा दिने’ भन्दै आलोचना भएपछि रोकिएको थियो। २०८० असोज १५ मा त ‘चोर बाटो’ प्रयोग गरी विधेयक पुनर्विचारका लागि ल्याउने प्रयास गर्दा एमाले सांसदहरूले रोष्टम घेराउ गर्दै अवरोध गरेका थिए। त्यसबेला एमाले प्रमुख प्रतिपक्ष दलको भूमिकामा थियो।
हाल भने एमाले स्वयं सरकारको साझेदार बनेपछि काँग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग मिलेर विधेयक अघि बढाइएको हो। तत्कालीन समयमा माओवादीको नेतृत्वमै विधेयक समितिमा प्रवेश पाएको थियो, जुन २०८० वैशाख १२ कै दिन पेस भएर पारित समेत भएको थियो।
प्रकाशित मिति: १५ भाद्र २०८२, आइतबार
प्रतिक्रिया