काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पूर्वाधार विकासमा देखिएको वित्तीय चाप समाधान गर्न सरकारले वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनसम्बन्धी विधेयक ल्याएको बताएका छन्।
सोमबार राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित आएको उक्त विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पौडेलले ट्रेजरीमा मात्र भर पर्नु वर्तमान आवश्यकताका लागि पर्याप्त नहुने बताए। उनले छोटो समयमा विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रियसभाले पनि विषयगत समितिमा नपठाई सभाबाटै पारित गरिदिन आग्रह गरे।
छलफलमा सांसद गोपीबहादुर सार्की अछामी, किरणबाबु श्रेष्ठ, विष्णुबहादुर विश्वकर्मा, नारायणदत्त मिश्र र विष्णुकुमारी सापकोटाले धारणा राखेका थिए। सभाले विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गर्यो।
बैठकमा सभाध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले विधेयकमाथि संशोधन गर्न चाहने सांसदले विधेयक शाखामा प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्ने जानकारी गराए। साथै, उनले राष्ट्रपतिको कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरूको कार्यभार तोकिएको सम्बन्धी पत्र सभासमक्ष प्रस्तुत गरे।
यसअघि, राष्ट्रियसभाबाट सांसद अञ्जान शाक्यलाई संसदीय सुनुवाई समितिको सदस्यमा मनोनयन गरिएको र सभाले उक्त प्रस्ताव अनुमोदन गरेको जानकारी दिइयो।
त्यसैगरी, विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति तुलसाकुमारी दाहालले प्रस्तुत गर्ने भनिएको ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८०’ सम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यसूचीबाट हटाइएको सभाध्यक्षले जानकारी गराए।
बैठकमा राष्ट्रियसभा सचिव डा. सुरेन्द्र अर्यालले ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२’ का सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभाबाट आएको सन्देश टेबुल गरेका थिए।
राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक भदौ १६ गते मंगलबार दिउँसो १ः१५ बजे बस्ने कार्यसूची तय गरिएको छ।
प्रकाशित मिति: १६ भाद्र २०८२, सोमबार
प्रतिक्रिया