विराटनगर । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले संसद् विघटन संविधानसम्मत नहुँदा नहुँदै पनि परिस्थिति नियन्त्रणका लागि अनिवार्य कदम भएको टिप्पणी गरेका छन्।
शनिबार विराटनगरस्थित आगजनीबाट क्षतिग्रस्त कोइराला निवासमै आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले संसद् विघटनलाई राष्ट्रपतिको ‘ड्यामेज कन्ट्रोल’ का रूपमा व्याख्या गरे। ‘सबै कुरा संविधानअनुसार मात्रै हुँदैन। यो असंवैधानिक भए पनि न्यूनतम क्षति गरेर चुनावतर्फ लाग्ने निर्णय भएको छ,’ उनले स्पष्ट पारे।
उनका अनुसार अब देशलाई अगाडि बढाउने एक मात्र बाटो चुनाव हो। ‘अब सरकारको दायित्व भनेकै निष्पक्ष चुनाव गराउनु हो। अर्को कुनै विकल्प छैन— चुनाव, चुनाव, चुनाव,’ कोइरालाले जोड दिए।
डा. कोइरालाले जेन–जी आन्दोलनको उदय राजनीतिक दल र सरकारको असफलताको परिणाम भएको स्वीकार गरे। ‘भ्रष्टाचार र कुशासनका विरुद्ध उनीहरूले उठाएका मागलाई हामीले आत्मसात गर्न सकेनौँ, विश्वास गरेनौँ। त्यो नेतृत्वकै गल्ती थियो,’ उनले भने।
भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाबारे उनले अलग–अलग निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने माग गर्दै, ‘आठ घण्टामै देश ध्वस्त भयो। यसको जिम्मेवारी सांसदका हैसियतले मैले लिनुपर्छ, नागरिकका हैसियतले तपाईंहरूले पनि लिनुपर्छ,’ भने। युवाको भूमिकाबारे प्रश्न उठाउँदै उनले नेपाली कांग्रेसले उनीहरूको आकांक्षा र सहभागितालाई स्पष्ट परिभाषा दिनुपर्नेमा जोड दिए।
आन्दोलनका क्रममा आगो लगाइएको ऐतिहासिक कोइराला निवासको प्रसङ्गमा कोइराला निकै भावुक बने। ‘यो मेरो निजी सम्पत्ति मात्र होइन, यो त नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनकै प्रतीक हो। यही घरबाट राणाविरुद्ध लडाइँ सुरु भएको हो। आज यो घर खरानी बनेको छ, तर यही खरानीबाट फेरि उठेर लोकतन्त्रको लडाइँ अगाडि बढाउनेछौँ,’ उनले दृढतापूर्वक भने।
नेपाली कांग्रेसको कार्यसम्पादन समितिमा उठाइएको विशेष महाधिवेशन प्रस्तावबारे प्रश्न सोधिँदा उनले अन्तिम निर्णय केन्द्रीय समितिको हुने दोहोर्याए। ‘व्यक्तिगत भनाइभन्दा संस्थागत निर्णय महत्त्वपूर्ण हुन्छ। केन्द्रीय समितिको निर्णय सबैले मान्नुपर्छ,’ कोइरालाले भने। नेतृत्व परिवर्तनबारे आफ्नो अडान कायम भए पनि उनले हालको प्राथमिकता भने चुनाव भएको प्रष्ट पारे।
नेताले पार्टी कार्यकर्तालाई संयमता अपनाउँदै नडराई चुनावी तयारीमा जुट्न आग्रह गरे। ‘म नेपाली कांग्रेसका सबै कार्यकर्तालाई आह्वान गर्छु— तपाईंहरू निर्वाचनमा होमिनुहोस्, दम्भ नदेखाई संयमतासाथ अघि बढ्नुहोस्,’ उनले भने।
प्रदेश खारेज तथा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको मागबारे पनि कोइरालाले प्रष्ट धारणा राख्दै भने, ‘त्यो अहिलेको संविधानले दिन्न। संविधान जे भन्छ, त्यसैअनुसारको निर्वाचन प्रणालीबाट जानुपर्छ।’
प्रकाशित मिति: ४ आश्विन २०८२, शनिबार
प्रतिक्रिया