काठमाडौं । आम जनता पार्टी (आजपा) का अध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री प्रभु साहले नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता कायम रहनुका प्रमुख कारणहरू विद्यमान शासकीय संरचना र निर्वाचन प्रणाली रहेको बताएका छन्। उनले संसद् पुनर्स्थापना होइन, ताजा जनादेशका लागि शीघ्र निर्वाचनमा जानुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
बुधबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा देशको वर्तमान राजनीतिक अवस्थाबारे पार्टीको धारणा सार्वजनिक गर्दै साहले अहिलेको व्यवस्था परिवर्तनबिना स्थायित्व र सुशासन सम्भव नहुने दाबी गरे। वर्तमान प्रणालीलाई उनले “दलतन्त्रको ओढार” को संज्ञा दिँदै यसले जनताको अधिकारभन्दा नेताहरूको स्वार्थलाई प्राथमिकता दिएको आरोप लगाए।
साहले देश चुनावतर्फ अघि बढिसकेको बताउँदै निर्वाचन प्रक्रियामा अवरोध पुर्याउने अधिकार कसैलाई नभएको चेतावनी दिए। उनले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको ‘अनैतिक गठबन्धन’ लाई अहिलेको राजनीतिक संकटको मुख्य जिम्मेवार ठहर गरे।
संसद् पुनर्स्थापना अस्वीकार्य रहेको स्पष्ट पार्दै उनले भने, “जनताले संसद् पुनर्स्थापनाको अवधारणा पहिले नै अस्वीकार गरिसकेका छन्। अहिले फेरि त्यही एजेन्डा उठाएर देश गिजोल्ने काम स्वीकार्य छैन।”
अध्यक्ष साहले दलतन्त्रको लुटतन्त्र र बढ्दो भ्रष्टाचारविरुद्ध तेस्रो जनआन्दोलन आवश्यक भएको उल्लेख गरे। उनका अनुसार यही आन्दोलनको भावना र दबाबकै कारण ‘जेन–जी’ पुस्ताले पनि भ्रष्टाचारविरोधी स्वर उठाएको हो। उनले भदौ २३ र २४ गतेका घटनालाई जनताको क्रान्तिकारी अभिव्यक्ति बताउँदै भने, “त्यो विद्रोह कुर्सीका लागि होइन, व्यवस्थाविरुद्धको आवाज थियो।’
साहले जेन–जी आन्दोलनलाई विदेशी शक्तिका हातमा सुम्पिने प्रवृत्तिप्रति पनि आपत्ति जनाए। उनका अनुसार अहिलेको अवस्था यस्तो बनेको छ जहाँ आन्दोलनको जस–अबजस र राजनीतिक दिशानिर्देश समेत “राजदूतावासहरूले तय गर्ने” स्थितिमा पुगिएको छ।
पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाको ‘अपवित्र राजनीतिक खेल” लाई नेपाली जनताले अस्वीकार गरिसकेको दाबी गर्दै साहले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई पनि ‘जनताको स्वामित्वभन्दा बाहिरको नेतृत्व’ भने। उनका अनुसार कार्कीको नेतृत्वमा बनेको सरकार अदृश्य शक्तिको प्रभावमा चलिरहेको छ र सिंहदरबारदेखि सर्वोच्च अदालतमा भएका तोडफोड घटनाप्रति पनि उदासीन छ।
साहले प्रधानमन्त्री कार्कीले करार कर्मचारीहरू हटाउने निर्णय अन्यायपूर्ण भएको बताउँदै त्यसले श्रमिक र गरिब जनतालाई अझै पीडा पुर्याउने चेतावनी दिए। उनले भने, ‘दरबन्दी सिर्जना गरेर स्थायी बनाउनुपर्ने ठाउँमा सरकार उल्टै करार कर्मचारीलाई घर पठाउने तयारीमा छ,’ यो सामाजिक अन्याय हो।’
त्यस्तै, उनले ऊर्जा मन्त्रालयको निर्णयप्रति पनि प्रश्न उठाउँदै भने, “मन्त्रीहरूको बिजुली बिल सरकारले तिर्न सक्छ भने जनताको किन होइन? उर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले आफ्नो बिल आफैं तिर्ने हिम्मत गर्नुपर्छ।’
साहले अन्त्यमा जोड दिए -‘हामी दलतन्त्रको ओढारबाट देशलाई बाहिर निकाल्न तेस्रो जनआन्दोलनमार्फत नयाँ राजनीतिक मार्ग खोल्नेछौं। यही अबको नेपालको विकल्प हो।’
प्रकाशित मिति: २९ आश्विन २०८२, बुधबार
प्रतिक्रिया