काठमाडौं । नेकपा एमालेको ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा पार्टीभित्र भावी नेतृत्व र महाधिवेशन प्रक्रियाबारे तीव्र बहस सुरु भएको छ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मङ्सिर २७ देखि हुने महाधिवेशनमा पुनः अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने तयारी गरिरहेका छन्। यसैबीच, ओलीको नेतृत्वविरुद्ध विपक्षी समूहले अलग प्यानल बनाएर प्रतिस्पर्धा गर्ने रणनीति बनाइरहेको छ।
गत शुक्रबार विद्वान वर्गसँगको अन्तरसंवाद कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले महाधिवेशनमा नीति वा नेतृत्वबारे छलफल नहुने एकतर्फी घोषणा गरेका थिए। उनले भनेका थिए, ‘मेरो उद्घाटन मन्तव्य बाहेक कुनै छलफल हुँदैन। छलफल महाधिवेशन लामो बनाउँछ, जुन हामी धान्न सक्दैनौँ।’ यो अभिव्यक्तिले पार्टी भित्र चर्को प्रतिक्रिया र असन्तोष बढाएको छ।
ओलीको यस निर्णयलाई केही वरिष्ठ नेता, जस्तै ईश्वर पोखरेल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण विष्ट र योगेश भट्टराईले ‘हुकुम प्रमाङ्गी’को संज्ञा दिएका छन्। विश्लेषकहरूको अनुसार, ओलीले भदौ २३–२४ को घटनापछि विदेशी षड्यन्त्रको दृष्टिले पार्टीमा भइरहेको विरोधलाई अझै पनि नजरअन्दाज गर्दै एकोहोरो रटान जारी राखेका छन्।
ओलीको यस्तो प्रवृत्तिप्रति वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले महाधिवेशनमा नीति र नेतृत्वबारे खुला बहस गर्नुपर्ने बताएका छन्। शुक्रबार सामाजिक सञ्जालमा लामो वक्तव्य जारी गर्दै उनले महाधिवेशनले पारित गरेका राजनीतिक, साङ्गठनिक र विधान सम्बन्धी प्रस्तावहरू जेनजी आन्दोलनपछि उत्पन्न व्यापक परिवर्तनअनुसार परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको बताए।
पोखरेलले भने, ‘भदौ २३–२४ पछि राजनीतिक अवस्था, दलहरू, सरकार र संसद् सबै हिजोको अवस्थामा छैनन्। हिजोका निष्कर्षले वर्तमान र भविष्यलाई सही दिशा दिन सक्दैन। यसैले नयाँ परिस्थितिको समीक्षा गरी महाधिवेशनमा राजनीतिक प्रस्ताव, साङ्गठनिक प्रस्ताव र विधानमा बहस र नयाँ निष्कर्ष आवश्यक छ।’
एमालेले महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको छनोट मङ्सिर १३ गते देशभर एकैदिन गर्ने तयारी गरेको छ। पोखरेलले सम्पूर्ण पार्टी सदस्यलाई उत्साह र निर्भयताका साथ प्रतिनिधि छनोटमा सहभागी हुन आह्वान गरेका छन्।
यस महाधिवेशनले पार्टीको मार्गदर्शन सिद्धान्त जनताको बहुदलीय जनवादअनुसार बहस र निर्णय प्रक्रिया अघि बढाउने अवसर प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रकाशित मिति: २८ कार्तिक २०८२, शुक्रबार
प्रतिक्रिया