राष्ट्र पहिले: स्वदेशी राजसंस्थात्मक नागरिकतन्त्र

अवधारणा र राज्यको दार्शनिक जग

प्रस्तावित नयाँ राज्य व्यवस्थाको यो मोडेलले नेपाललाई एक विशिष्ट परिभाषा दिएको छ – यो राजसंस्थात्मक नागरिकतन्त्र भएको, किरात र बौद्ध धर्म सहितको सनातनी हिन्दू अधिराज्य हुनेछ। यस व्यवस्थाको मूल मन्त्र ‘राष्ट्र पहिले (Nation First)’ मा आधारित हुनेछ र यसको प्रमुख लक्ष्य देशको अर्थतन्त्रलाई स्वाभिमानी र आत्मनिर्भर बनाउनु रहेको छ। यसलाई स्वदेशी नागरिकतन्त्र सहितको राजसंस्था अर्थात् ‘Indigenous Political Model’ का रूपमा अगाडि सारिएको छ, जसले हाल सञ्चालित कुनै पनि विदेशी स्थापित ‘प्रजातन्त्र’ वा ‘वाद’ को शैलीबाट मुक्त हुने र विशुद्ध रूपमा नेपालको भूगोल, जातजाती, धर्म तथा मौलिक संस्कारमा आधारित भई नेपालीको विकास, हित र भलाइका लागि मात्र केन्द्रित हुने परिकल्पना गरेको छ। यो प्रणालीमा राष्ट्र प्रमुखको भूमिका राजा/राजसंस्थाले निर्वाह गर्नेछन्, जो श्री ५ बडामहाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहका वंशजबाट राजसंस्थाका दाबेदार हुनेछन्।

शासकीय संरचना र राष्ट्रिय शुद्धीकरण अभियान

नयाँ राज्य संरचनामा शासन व्यवस्थालाई सुचारु रूपमा सञ्चालन गर्न मुख्यतया दुई तहको परिकल्पना गरिएको छ: केन्द्रीय राज्यसभा र स्थानीय जनप्रतिनिधि सभा। यो व्यवस्था लागू भएपछि तत्कालै देशको शुद्धीकरण अभियानलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ। यसअन्तर्गत २०४६ सालपश्चात् उच्च ओहदामा रहेका सबै कर्मचारी, नेता र अन्य व्यक्तिहरूको सम्पत्तिको स्रोतलाई गम्भीर रूपमा छानबिन गरिनेछ। स्रोत नखुलेको सबै सम्पत्ति बिना हिचकिचाहट राष्ट्रियकरण गरिनेछ र भ्रष्टाचारमा संलग्नहरूलाई कानुनअनुसार जेल सजाय दिइनेछ। यसका साथै, बहुदल कालखण्डमा निजीकरण गरिएका वा बेचिएका राष्ट्रका महत्त्वपूर्ण उद्योगहरूलाई पुनः सरकारको दायित्वमा ल्याएर पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरिनेछ, जसले देशको अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्‍याउँदै आत्मनिर्भर बनाउने दिशामा महत्त्वपूर्ण कदम चाल्नेछ।

दलविहीन निर्वाचन प्रणाली र जनप्रतिनिधिहरूको योग्यता

यो मोडेलमा निर्वाचन प्रणालीलाई कुनै पनि दलको हस्तक्षेपबिना पूर्ण रूपमा दलविहीन बनाइएको छ।
केन्द्रीय राज्यसभा: यस व्यवस्थामा राजनीतिक दलहरू पूर्ण रूपमा निषेध गरिनेछन्। इच्छुक नागरिकहरू आ-आफ्नो क्षेत्रबाट चुनाव जितेर केन्द्रीय राज्यसभामा आउनेछन्। राज्यसभाको सीट संख्या जिल्लाको जनसंख्यामा निर्भर हुनेछ र यस अनुसार प्रत्येक जिल्लामा १ वा २ निर्वाचन क्षेत्र मात्र कायम गरी जम्मा १५० जना सदस्य रहने व्यवस्था प्रस्तावित छ। केन्द्रीय राज्यसभाको सदस्यका लागि नेपालको वंशज नागरिकता भएको, देश र जनताका लागि निजले दिएको योगदानको मूल्याङ्कन गरिएको, कम्तीमा स्नातक उत्तीर्ण गरेको र हालसम्म भ्रष्टाचार वा फौजदारी कानुनको कुनै पनि काण्डमा नमुछिएको नैतिकवान् व्यक्ति हुनु अनिवार्य गरिएको छ।

स्थानीय जनप्रतिनिधि सभा: स्थानीय जनप्रतिनिधि सभाको प्रमुख कार्य आफ्नो पालिका र वडाको आर्थिक विकास, सामाजिक सद्भाव, अनुशासन कायम राख्ने, धर्म संस्कृतिको संरक्षण, प्राकृतिक स्रोतसाधनको दिगो प्रयोग, फोहोर व्यवस्थापन, सरसफाइ तथा मठ-मन्दिर, गुम्बा, माने लगायतका सबै धर्मसँग सम्बन्धित संरचनाहरूको संरक्षण गर्ने हुनेछ। यो व्यवस्थामा कुनै पनि व्यक्ति वा समूहलाई धर्म प्रचार र धर्मान्तरण गर्ने छुट हुने छैन। स्थानीय जनप्रतिनिधि सभामा उम्मेदवार हुनका लागि नेपालको वंशज नागरिकता, भ्रष्टाचार र फौजदारी कानुनबाट मुक्त भएको र पदअनुसार शैक्षिक योग्यता तोकिएको छ; अध्यक्षका लागि कम्तीमा स्नातक, वडा अध्यक्षका लागि कम्तीमा प्लस टू (+2) र सदस्य पदका लागि कम्तीमा एसईई (SEE) उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ।

निर्वाचन प्रक्रियामा पारदर्शिता र खर्च नियन्त्रण: दुवै तहको चुनाव ५-५ वर्षमा हुनेछ। योग्यता पुगेका उम्मेदवारलाई प्रचार-प्रसारका लागि १ वर्षको समय दिइनेछ। यसमा उम्मेदवारले चुनावी प्रक्रियामा कुनै पनि खर्च गर्न पाउने छैनन्, जसले चुनावी खर्चमा हुने विकृति रोक्नेछ। चुनावी सभाका लागि आवश्यक पोस्टर, मञ्च, पानी, माइकको व्यवस्था सरकारले ३ महिना अगाडि देखि नै गर्नेछ। सबै उम्मेदवारले एउटै मञ्चबाट आ-आफ्नो विकास र देशको अग्रगामी योजनाको एजेन्डा मात्र प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ, जसले निर्वाचनलाई स्वच्छ र विचार केन्द्रित बनाउनेछ।

कार्यकारी प्रमुख र विज्ञतामा आधारित मन्त्रिपरिषद्को गठन

यस व्यवस्थामा राष्ट्र प्रमुखका रूपमा पृथ्वीनारायण शाहको वंशजबाट राजा रहनेछन् भने, प्रधानमन्त्रीको चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन मार्फत हुनेछ। केन्द्रीय राज्यसभाका जनप्रतिनिधिहरू मन्त्रिमण्डलमा समावेश हुने छैनन्। उनीहरूको मुख्य काम आवश्यक नियम/कानुन, विधेयक, देश विकासको मोडेल र योजनाहरू बनाई स्वीकृतिका लागि मन्त्रिमण्डल र प्रधानमन्त्री समक्ष पठाउने हुनेछ। मन्त्रिमण्डलमा जम्मा १५ जना मन्त्रीहरू रहनेछन्। मन्त्रीहरूको छनोट पूर्णतया विज्ञतामा आधारित हुनेछ र यसका लागि देश र जनताको लागि योगदान, उच्च शैक्षिक योग्यता, विषयगत विज्ञता र भ्रष्टाचार तथा फौजदारी कानुनको कुनै काण्डमा नमुछिएको व्यक्ति हुनुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ। मन्त्रीहरूको सम्पत्ति अनुगमन र पारदर्शितालाई निरन्तर कायम गरिनेछ।

स्वदेशी स्वाभिमानी राष्ट्रिय गौरवका १० आयोजनाहरू (प्रथम पञ्चवर्षीय योजना)

पहिलो ५ वर्षमा देशको विकास र आत्मनिर्भरताका लागि १० वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू सञ्चालन गरिनेछन्, जसको कुल वार्षिक खर्च जम्मा ३ खर्ब अनुमान गरिएको छ। यसबाट सुरुमा कुल ११ लाख युवाले रोजगारी प्राप्त गर्नेछन्।

नेपाल निर्माण सेनाको परिचालन: नेपाल निर्माण सेना गठन, तालिम र परिचालन आयोजना अन्तर्गत कुल ५ लाख सेना (हालको समेत) गठन गरी तालिम दिइनेछ, जसमध्ये ३.५ लाख सेना नेपाल निर्माणमा, ५० हजार सेना सीमा सुरक्षामा र १ लाख सेना राष्ट्रिय सुरक्षामा परिचालन हुनेछन्।

रोजगारी र प्राकृतिक स्रोत उपयोग: १ लाख हेक्टर (२० लाख रोपनी) जमिनमा नदी/खोला किनार बाँस रोपण तथा बाँस हस्तकला प्रवर्द्धन आयोजना सञ्चालन गरी ४ लाख युवालाई रोजगारी दिइनेछ। ५ लाख हेक्टर (१०० लाख रोपनी) जमिनमा जग्गा बैंक स्थापना गरी सामूहिक कृषि/पशु विकास आयोजना सञ्चालन गरी ५ लाख युवा (सुकुम्बासी समेत) लाई रोजगारी दिइनेछ। बीआरआईको कार्यान्वयन मार्फत चीन सरकारसँग १ लाख युवा रोजगारी सम्झौता गरिनेछ।

सुरक्षा र जलस्रोत: नेपाल–भारत सीमा बारबन्द आयोजना अन्तर्गत १ लाख युवा र ५० हजार सेना परिचालन गरिनेछ, जसका लागि असल मित्र रुसको सहयोगमा द्विपक्षीय सम्झौता गरिनेछ। नेपालको पानी नेपालको जमिनमा आयोजना अन्तर्गत तराईमा ठूला र पहाडमा साना तथा मझौला सिँचाइ विकास आयोजनाहरू सञ्चालन गरी ५० हजार नेपाल निर्माण सेनाले काम गर्नेछन्।

पूर्वाधार र उत्पादन: हाल सञ्चालनमा रहेका सबै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू पूरा गर्ने कार्यमा १ लाख नेपाल निर्माण सेना, पर्यटन पूर्वाधार निर्माण आयोजनामा ५० हजार नेपाल निर्माण सेना र सडक, खानेपानी, पुलपुलेसा, विद्युत लगायतका पूर्वाधार निर्माण आयोजनामा १ लाख नेपाल निर्माण सेना परिचालन हुनेछन्। नेपाली उत्पादन बजारीकरण आयोजना अन्तर्गत कृषि, पशु, हस्तकला, निर्यात योग्य उत्पादनहरूको बजारीकरणका लागि छुट्टै विभाग हुनेछ र यस कार्यमा १ लाख युवा परिचालन हुनेछन्। समग्रमा, सबै युवाहरूलाई विषयगत सिपको तालिम प्रदान गरिनेछ, जसमा चीन, रुस आदि देशको सहयोग लिइनेछ र नेपाल निर्माण सेनामा हिमाल, पहाड, तराई सबै क्षेत्र र जातजातीका नेपाली युवा नागरिकको समावेशी प्रतिनिधित्व गराइनेछ।

कृषि विकास रणनीति: स्वावलम्बी नेपालको आधार

नेपालमा कृषि विकासका बाधकहरू जस्तै बिचौलियाको हालीमुहाली, समयमा उत्पादन सामग्रीको अभाव, सिँचाइको समस्या, प्राविधिक सेवाको कमी, लगानीको अभाव र सरकारी कार्यक्रमको दुरुपयोगलाई समाधान गर्न देहायका विस्तृत रणनीतिहरू अबलम्बन गरिनेछन्।

युवा आकर्षण र आत्मनिर्भरताका कार्यक्रम: सरकारी फर्म वा सहकारी मार्फत कृषकको उत्पादन उचित मूल्यमा खरिद गर्ने जिम्मा सरकारले लिनेछ। ठूला कृषि फर्महरूमा विदेशी लगानी निषेध गरी नेपाली युवा उद्यमीहरूलाई फर्म रजिस्ट्रेसन शुल्क, विद्युत महसुल, ढुवानी साधन खरिदमा भन्सार छुट, प्रशोधन कारखाना निर्माण सामग्रीमा भन्सार छुट र सस्तो ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराइनेछ। युवा कृषक लगानी कोष स्थापना गरी युवाहरूले पेस गरेका व्यवसायिक कृषिका प्रस्तावहरूमा ३% ब्याजदरमा लगानी गरिनेछ। भूमि बैंक स्थापना गरी बाँझो जमिन संकलन गरी युवाहरूलाई व्यवसायिक कृषिका लागि सस्तो भाडामा उपलब्ध गराइनेछ। व्यवसायिक कृषि गर्न चाहने युवालाई CTEVT को ३ महिने तालिम निःशुल्क उपलब्ध गराउने र कृषिमा आवश्यक पर्ने मेसिन तथा यन्त्रहरूको खरिदमा ५०% अनुदानको व्यवस्था मिलाइनेछ। उत्पादित कृषि उपजको Bi-Products बनाउने तालिम तथा उत्पादनको बजार व्यवस्थापन सरकारले गरिदिनेछ। स्वदेशमै ठूलो क्षमताको जैविक मल र जैविक विषादी उद्योग स्थापना गरी कृषि सामग्रीमा आत्म-निर्भर बनिनेछ।

विशिष्ट उत्पादन र आयात प्रतिस्थापनमा जोड: एभोकाडो, ड्रागन फ्रुट, किवीफल, स्ट्रबेरी जस्ता माग बढिरहेका फलफूलको सम्भाव्य क्षेत्र पहिचान गरी पकेट क्षेत्र घोषणा गरिनेछ र सह-उत्पादन (जस्तै: वाइन) मा जोड दिई आयात प्रतिस्थापन गरिनेछ। उच्च पहाडी भू-भागमा (१५००-२००० मि.) ३०००० हेक्टर जमिनमा अर्गानिक अर्थोडक्स चिया उत्पादन गरी ३० लाख जनतालाई प्रत्यक्ष रोजगारी र मध्य-पहाडी भूभागमा (८००-१५०० मि.) २०००० हेक्टर जमिनमा अर्गानिक कफी उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गरी थप २० लाख जनतालाई स्वरोजगार बनाइनेछ। मधेस-तराई र पहाडका बेँसीहरूमा एक स्थानीय तह एक सरकारी नमुना कृषि/पशु फर्म स्थापना गरी थप ३० लाख रोजगारी सिर्जना गरिनेछ। उच्च पहाडी क्षेत्रमा स्याउ, एल्मन्ड खेती र भेडा, च्याङ्ग्रा, चौरी पालन गर्ने व्यवसायिक कृषक तथा कृषि फर्मलाई विशेष सहयोग तथा लगानीका लागि सस्तो ब्याजदर निर्धारण गरिनेछ।

जलस्रोतको व्यवस्थापन र खाद्य सुरक्षाको ग्यारेन्टी: खाद्य सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न पहाडबाट बगेर जाने नदी तथा खोलाको पानीको सम्भाव्यता अध्ययन गरी चुरे क्षेत्रको फेदबाट डाइभर्सन क्यानल बनाएर तराई तथा बेँसी क्षेत्रको भूभाग सिँचाइ गरिनेछ। यसबाट तराईमा बाढीको प्रभाव कम हुने र भारत नेपालबाट पानी किन्न बाध्य हुने अवस्था सिर्जना हुनेछ। चुरे क्षेत्रको सुख्खा माटोमा पनि फस्टाउने बालीहरूको अनुसन्धान गरी चुरे क्षेत्रलाई पुनः हराभरा बनाइनेछ। पहाडका चिसो पानीका मूलहरूमा रेन्बो ट्राउट माछा र बेसी तथा तराईमा अन्य प्रजातिका माछा उत्पादन गरी माछाको आयात प्रतिस्थापन र निर्यात गरिनेछ।

जडीबुटी, लघु उद्यम र मौलिक उत्पादनको प्रवर्द्धन: नेपालबाट हाल कच्चा पदार्थको रूपमा बाहिरिएका जडीबुटीलाई नेपालमै प्रशोधन गरी स्वदेशमै जडीबुटी उद्योगहरू सञ्चालन गरिनेछ। एक स्थानीय तह एक कृषि प्रविधि तालिम केन्द्र स्थापना गरिनेछ र कृषि फर्महरूमा फर्म-स्टे पर्यटन सञ्चालनमा ल्याइनेछ। कृषि उत्पादनबाट तयार हुने सह-उत्पादनहरू (जस्तै: Corn Flake, Papad, Ketchup, Dry Vegetables, Pickles, Squesh) बनाउने तालिम महिला समूहहरूलाई गाउँ-गाउँमा दिएर लघु उद्यमको विकास गरिनेछ। नेपाली मह र माहुरीबाट बनाइने Royal Jelly लगायतका विशेषतायुक्त (Specialty) उत्पादन निर्यात गर्न उद्यमीलाई विशेष सहयोग गरिनेछ।

स्वदेशमै उत्पादन भएर आत्मनिर्भर बनिसकेका तरकारी, दूध, कुखुराको मासु तथा माछाको आयात पूर्ण बन्द गरिनेछ। सबै बालीका स्थानीय बीउ संरक्षण गरी हरेक स्थानीय तहमा सामुदायिक बीउ बैंक स्थापना गरिनेछ। पाखो बारीमा समेत उत्पादन हुने घैया धानको पुनः व्यवस्थित खेती कार्यक्रम सञ्चालन गरी सरकारी स्तरबाट खरिद गर्ने र यसबाट नेपाली स्वादिष्ट चिउरा उत्पादन गरी स्वदेशी प्रयोग र निर्यात गरिनेछ। वैदिक सनातन हिन्दू धर्ममा महत्त्व राख्ने गिठा, भ्याकुर, निउरो, कुरिलो जस्ता कन्दमूलको खेती विस्तार गरी नेपालको विशिष्ट उत्पादनको रूपमा विदेशमा निर्यात गरिनेछ, साथै प्रत्येक स्थानीय तहमा एक नेपाली जैविक उत्पादन तथा कन्दमूल भान्सा घर स्थापना गरिनेछ। नेपालमा पालिदै आएका स्थानीय गाईपालन कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइनेछ र बेसहारा गाईको संरक्षणका लागि एक स्थानीय तह एक गौशाला स्थापना गरिनेछ।

(यो मोडेल कृषि विशेषज्ञ नर बहादुर अम्गाईले तयार पार्नुभएको हो। यो व्यवस्थाको बाँकी अंशहरू क्रमशः प्रकाशन हुनेछ।

प्रकाशित मिति: ३ मंसिर २०८२, बुधबार