गणतन्त्रको मोहभङ्ग: नयाँ पुस्ताको हस्तक्षेप

वि.सं. २०६२/६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनले नेपालमा सङ्घीय गणतन्त्रको स्थापना गर्‍यो, जसले लाखौ जनतामा राजनीतिक स्थिरता, सशक्त सुशासन र तीव्र आर्थिक समृद्धिको ठूलो आशा एवं अपेक्षा जगाएको थियो। तथापि, गणतन्त्र स्थापनाको सत्र वर्ष बितिसक्दा पनि त्यो व्यापक आशा निराशामा परिणत भएको अवस्था छ। यो सङ्कट केवल दलहरू बीचको सतहमा देखिने सत्ता समीकरणको खेल मात्र नभई, यो जनताको मौलिक अपेक्षा र हालको राजनीतिक नेतृत्वको वास्तविक प्रदर्शन बीचको गहिरो सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक विरोधाभास हो। राजनीतिक विश्लेषणको प्रणालीगत कसीमा हेर्दा, राज्य संयन्त्रले जनताको आधारभूत माग (In-put) र आवश्यकताहरू लाई सम्बोधन गर्न नसक्दा उत्पन्न भएको शक्तिशाली असन्तोष (Feed-back) वर्तमान राजनीतिक अस्थिरताको प्रमुख र मुख्य कारण हो। यसरी, जनताको आवाजलाई बेवास्ता गर्दा लोकतान्त्रिक प्रणाली कमजोर हुदै गएको छ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र जस्ता लामो इतिहास बोकेका र लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी लिएका मुख्य दलहरू आन्तरिक रूपमै संरचनागत रूपमा असफल भएका छन्। उनीहरूको असफलतालाई ट्रस्ट डेफिसिट (विश्वासको खाडल) का रूपमा स्पष्ट रूपमा बुझ्न सकिन्छ, किनकि उनीहरूले जनताको विश्वास गुमाएका छन्। सार्वजनिक तथ्याङ्कहरूले देखाउने व्यापक भ्रष्टाचार, नीतिगत घोटालाहरू र ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल जस्ता संस्थाहरूका प्रतिवेदनहरूले देशलाई भ्रष्टाचारको उर्वर भूमि बनाइरहेका छन्। यसले गर्दा दलहरूको विश्वसनीयता माथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा भएको छ र जवाफदेहिता कमजोर बनेको छ। त्यस्तै, नेतृत्वमा पुस्तान्तरणको सङ्कट, सीमित परिवार र गुटगत स्वार्थको हावी र सिद्धान्त भन्दा केवल सत्ताकेन्द्रित राजनीतिका कारण यी ठूला दलहरू वैचारिक रूपमा विचार-शून्य बन्दै गएका छन्। उनीहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर बन्दा पार्टी संगठन शिथिल भएको छ।

ठूला दलहरूको असफलता कमजोर सुशासन प्रणाली र संस्थागत अराजकतामा पनि डरलाग्दो रूपमा प्रतिबिम्बित हुन्छ। संविधानले परिकल्पना गरेको संघीयता, समावेशिता र सुशासन जस्ता महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तहरू व्यवहारमा पूर्णरूपमा लागू हुन सकेनन्, जसले गर्दा जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाएनन्। सरकारको निरन्तर अस्थिरता र कमजोर सार्वजनिक सेवा प्रवाहले समग्र राज्य संयन्त्रलाई क्षयीकरण तर्फ धकेलिरहेको छ, जसले गर्दा विकास निर्माणका कार्यहरू प्रभावित भएका छन्। यसका साथै, राष्ट्रिय तथ्याङ्कहरूले उच्च बेरोजगारी दर, विशेषगरी शिक्षित युवाहरूमा देखाउँछन्, जुन एक सामाजिक बम बन्न सक्ने खतरा छ। नेपालका १०% धनी व्यक्तिहरूको हातमा मुलुकको करिब ५७% सम्पत्ति केन्द्रित हुनुले गहिरो आर्थिक असमानता र वर्गभेदलाई स्पष्ट रूपमा प्रमाणित गर्छ। यो असमानता र अवसरको अभाव नै युवाहरूलाई आन्दोलन र वैकल्पिक राजनीतिको खोजीमा लाग्न उत्प्रेरित गर्ने प्रमुख र अदृश्य कारक हो।

पुराना दलहरूको चौतर्फी असफलता र युवाहरूमा बढेको राजनीतिक वितृष्णाले गर्दा नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूको उदयलाई अपरिहार्य बनायो। जनताले पुरानो शैलीको परम्परागत राजनीतिबाट मुक्ति चाहेर वैकल्पिक नेतृत्वको सशक्त खोजी गर्दा स्थानीय र संसदीय निर्वाचनहरूमा स्वतन्त्र उम्मेदवार तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) जस्ता दलहरूको सशक्त उपस्थिति देखियो, जसले परम्परागत दलहरूको जग हल्लाइदियो। यी नयाँ शक्तिहरूको विशेषता भनेको उनीहरूको फरक एजेन्डा र नवीन कार्यशैली हो। उनीहरूले सुशासन, पारदर्शिता र योग्यतामा आधारित नेतृत्वलाई केन्द्रमा राख्दै पारम्परिक राजनीतिको भन्दा फरक, डिजिटल माध्यम (सामाजिक सञ्जाल) को अधिकतम प्रयोग गरेर नयाँ पुस्तासँग सिधा संवाद स्थापित गरे, जसले गर्दा उनीहरू कम समयमा अत्यधिक लोकप्रिय बन्न सफल भए। यसले नेपालको राजनीतिको माध्यमलाई नै परिवर्तन गरिदिएको छ।

सन् २०२५ को सेप्टेम्बरमा नेपालमा भएको Gen Z आन्दोलन (मुख्यतः सन् १९९७ देखि २०१२ सम्म जन्मिएका युवाहरूको पुस्ता) वर्तमान राजनीतिक सङ्कटको सबैभन्दा शक्तिशाली र मुखर अभिव्यक्ति थियो। यो आन्दोलन केवल राजनीतिक असन्तोष थिएन, यो भ्रष्टाचार, कालो धन र राजनीतिक नियुक्तिमा हुने परिवारवाद विरुद्धको सामूहिक र सशक्त आक्रोशको परिणाम थियो। युवाहरूमा रहेको डिजिटल चेतना र सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट छोटो समयमै समन्वय गर्ने उनीहरूको अद्वितीय क्षमताले यस आन्दोलनलाई ठूला दलहरूको कठोर संगठनात्मक संरचना भन्दा फरक, स्वतन्त्र र प्रविधिमैत्री बनायो। तत्कालीन सरकारले सामाजिक सञ्जालमा नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेपछि युवाहरूले यसलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता माथिको हननको रूपमा लिएर ‘उत्प्रेरक’ (Catalyst) को रूपमा प्रयोग गरे, जसले गर्दा युवाहरूमा राजनीतिक चेतनाको अभूतपूर्व वृद्धि भयो र आन्दोलनको प्रभाव झनै फैलियो।

राजनीतिक प्रणालीगत दृष्टिकोण (Systems Approach) को गहिरो अध्ययन अनुसार, Gen Z आन्दोलन राजनीतिक प्रणालीले निरन्तर उत्पन्न गरेको ‘आउटपुट’ (कुशासन) प्रति जनताको शक्तिशाली र अपेक्षित ‘फिडब्याक’ हो। जब राज्यले ‘नागरिकको आधारभूत अधिकार’ (भ्रष्टाचार मुक्त जीवन र समान अवसर) पूरा गर्न सक्दैन र न्यायको अनुभूति गराउन चुक्छ, तब समाजमा विद्यमान ‘शक्ति सम्बन्ध’ (Power Dynamics) परिवर्तन हुन सक्छ भन्ने कुरा यस आन्दोलनले दृढता पूर्वक स्थापित गर्‍यो। यसले ‘राजनीति केवल पुराना पुस्ताका लागि मात्र हो’ भन्ने पुरानो र जड धारणालाई तोड्दै युवाहरूले राजनीतिलाई आफ्नो जीवन, अधिकार र भविष्यसँग जोडेर हेर्न थालेको सशक्त सङ्केत गर्छ। यो आन्दोलनले सरकारलाई व्यापक दबाबमा ल्याउन सफल भयो र अब यसको दीर्घकालीन असर आगामी सबै निर्वाचनहरूमा सशक्त रूपमा पर्ने निश्चित छ, जसले राजनीतिको दिशा बदल्ने सम्भावना छ।

मुख्य दलहरूले आफ्नो असफलता र नयाँ शक्तिको उदयका बाबजुद पनि सुधारको बाटो नअपनाउनुको मुख्य कारण संरचनागत जडता (Structural Inertia) हो, जुन परिवर्तनको विरोधमा अडिग छ। उनीहरू पुरानै सत्ता स्वार्थ, गुटगत राजनीति र भ्रष्टाचारको संस्कृतिमा यति अभ्यस्त भइसकेका छन् कि उनीहरूका लागि परिवर्तन असहज भएको छ। सत्ताको मोह र शक्ति केन्द्रीकरणको मानसिकताले उनीहरूलाई आत्म-मूल्याङ्कन गर्न र नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नबाट रोक्छ। यसले नेपालको लोकतन्त्रका लागि ठूलो खतरा सिर्जना गर्छ: यदि मुख्य दलहरू सुध्रिएनन् भने जनताको लोकतन्त्रप्रति नै वितृष्णा बढ्नेछ, जसले अतिवाद (Extremism) वा अलोकतान्त्रिक शक्तिहरूको उदयका लागि ढोका खोल्न सक्छ। निरन्तर गुटगत द्वन्द्वका कारण सत्ता अस्थिर रहनेछ, जसले गर्दा नीतिगत निर्णयहरू र देशको विकास कार्यहरूमा स्थायी रूपमा अवरोध आउनेछ।

पुराना दलहरू सुध्रिन तयार नहुँदा देशले गम्भीर आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक सङ्कट बेहोर्नुपर्ने निश्चित छ। राजनीतिक अस्थिरता र नीतिगत अस्पष्टताका कारण स्वदेशी तथा विदेशी लगानीको वातावरण पूर्णरूपमा बिग्रनेछ, जसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई झन् कमजोर बनाउनेछ र गरिबी बढाउनेछ। भ्रष्टाचारको निरन्तरताले आर्थिक स्रोतको गलत प्रयोग बढाउँछ र राज्यको ढुकुटी रित्तिदै जान्छ। यसको सबैभन्दा ठूलो र तात्कालिक असर युवा पुस्तामा पर्नेछ। देशमा अवसरको अभाव देखेपछि युवाहरू विदेश पलायन (Brain Drain) हुने क्रम झनै तीव्र गतिमा बढ्नेछ। यसरी ऊर्जाशील युवा पुस्ता देशबाट बाहिरिदा नेपालको भविष्यको विकास, प्राविधिक ज्ञान र पुँजी निर्माण क्षमतामा गम्भीर तथा अपूरणीय ह्रास आउनेछ, जसले देशको दीर्घकालीन भविष्यलाई अन्धकारतर्फ धकेल्छ।

वर्तमान राजनीतिक विश्लेषणले नेपालको राजनीतिलाई अनिवार्य रूपमा ‘युगान्तकारी मोड’ मा ल्याएको स्पष्ट संकेत गर्दछ। भविष्यमा पुराना दलहरू र नयाँ शक्तिहरू बीचको वैचारिक तथा कार्यशैलीगत द्वन्द्व र राजनीतिक ध्रुवीकरण जारी रहनेछ। Gen Z आन्दोलनले स्थापित गरेको सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको मागलाई अब कुनै पनि सरकारले बेवास्ता गर्न सक्ने स्थिति छैन। यदि पुराना दलहरूले सुधारको बाटो अपनाएनन् भने उनीहरूको राजनीतिक स्थान क्रमशः नयाँ दलहरूले लिदै जानेछन्, जसले गर्दा सशक्त पुस्तान्तरण अनिवार्य हुनेछ। आन्तरिक सङ्क्रमणको यो जटिल समयमा राष्ट्रिय हितमा आधारित नीति निर्माण र आन्तरिक एकता कायम राख्नु चुनौतीपूर्ण भए पनि बाह्य हस्तक्षेप र प्रभावलाई सन्तुलनमा राख्नका लागि यो अत्यन्त आवश्यक छ।

नेपालको वर्तमान राजनीतिक सङ्कट केवल नेतृत्वको कमजोरी मात्र नभई संरचनागत असफलता र संस्थागत क्षयीकरणको सामूहिक परिणाम हो। मुख्य दलहरूको असफलताले सिर्जना गरेको रिक्ततामा नयाँ दल र Gen Z जस्ता सचेत आन्दोलनको उदयले परिवर्तनको स्पष्ट र सशक्त संकेत दिएको छ। यदि पुराना दलहरूले सुधारको बाटोमा जान इन्कार गरेमा, नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणाली माथि नै गम्भीर खतरा उत्पन्न हुनसक्छ र देश निरन्तर राजनीतिक अस्थिरताको चक्रमा फस्न सक्छ। तसर्थ, नेपालको भविष्य भ्रष्टाचार मुक्त, पारदर्शी, न्यायपूर्ण र समान अवसरमा आधारित शासन प्रणाली स्थापना गर्नका लागि युवाहरूले गरेको सक्रिय हस्तक्षेपमा निर्भर रहनेछ। अबको बाटो चुनौतीपूर्ण छ, तर सुसूचित नागरिकको रूपमा लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सक्रिय सहभागिता जनाउनु नै लोकतन्त्रको रक्षा र देशको उज्ज्वल भविष्यका लागि अपरिहार्य कर्तव्य हो।

प्रकाशित मिति: ४ मंसिर २०८२, बिहिबार