काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले दायर गरेको रिट सर्वोच्चको सुनुवाइमा रोकिएको छ। शाक्यको रिट मंगलबार न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासमा पेसी तोकिए पनि बहस अघि बढ्न सकेन।
शाक्यको तर्फबाट बहसमा सहभागी वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडाल र न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा अघिकालै एउटै कानुन फर्ममा काम गरेको सम्बन्ध भएकाले मुद्दा हेर्न नमिल्ने निर्णय आएको हो। बहस सुरु हुन लाग्दा न्यायाधीश शर्माले “म र बडाल एउटै फर्ममा काम गरेको हुनाले यो मुद्दा हेर्न सक्दिनँ” भनी रोक लगाएपछि सुनुवाइ स्थगित भएको थियो।
शाक्यले आफूलाई कार्यकाल पूरा नगरी हटाएको सरकारले गरेको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्। यसअघि गत कात्तिक २१ गतेको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो। सर्वोच्चले शाक्यको पुरानो रिटलाई समेत अग्राधिकारमा राखेर मुद्दाको सुनुवाइ गरिरहेको छ।
शाक्यलाई २०८१ चैत ११ गते चार वर्षे कार्यकालका लागि कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरिएको थियो। तर सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले २०८२ असोज ५ गते उनलाई जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा सरुवा गर्दै पदबाट हटाएको थियो। सो स्थानमा मनोज सिलवाललाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरिएको थियो। शाक्यले सरकारको उक्त निर्णय अन्यायपूर्ण भएको दाबी गर्दै अदालत पुगेका हुन्।
यो पहिलो पटक होइन; सन् २०७७ माघ २६ गते प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका शाक्यलाई तत्कालीन नेपाली कांग्रेस–नेकपा माओवादीको संयुक्त सरकारले २०७८ साउन २५ गते पदबाट हटाएर कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गरेको थियो। शाक्यले त्यस निर्णयविरुद्ध पनि सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। कुल मिलाएर, शाक्यका मुद्दामा ३२ पटक पेसी सरेका छन् तर अहिलेसम्म कुनै निर्णय आएको छैन।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले तत्कालीन ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको सिफारिसमा घिसिङको चार वर्षे कार्यकाल पूरा हुन नपाउँदै शाक्यलाई पुनः नियुक्त गरेको थियो।
प्रकाशित मिति: ९ मंसिर २०८२, मंगलबार
प्रतिक्रिया