अशान्त दक्षिण एसिया: इतिहासको घाउ र समाधान

दक्षिण एसिया विश्वकै एक यस्तो भौगोलिक र राजनीतिक क्षेत्र हो, जहाँको गरिबी, अस्थिरता र द्वन्द्वलाई बुझ्न यहाँको जटिल इतिहास, धर्म, संस्कृति, भाषा र जातीय विविधताको गहिराइमा पुग्नु अनिवार्य छ। ब्रिटिस उपनिवेशवादको अन्त्य र सन् १९४७ को विभाजनपछि यस क्षेत्रमा राष्ट्र-निर्माणको प्रक्रिया सुरु भयो, तर सोही क्रममा विभिन्न जातीय, धार्मिक र क्षेत्रीय द्वन्द्वहरूले पनि टाउको उठाए। यहाँको राजनीति सधै आन्तरिक शक्ति सङ्घर्ष र बाह्य भू-राजनीतिक स्वार्थको चपेटामा परिरह्यो। विगतका द्वन्द्वहरू कतै पूर्ण रूपमा मत्थर भएका छन् भने कतै अझै पनि घाउका रूपमा बाँचिरहेका छन्। दक्षिण एसियाको यो संवेदशिल भू-भागमा आन्तरिक र बाह्य प्रभावले सधै अस्थिरता पैदा गरिरहन्छ। विगतका द्वन्द्वका मूल कारण र गल्तीहरूलाई नसुल्झाई वर्तमानका राजनीतिक दलहरूले केवल सत्ताको चालबाजी मात्र गरिरहने हो भने इतिहासको पुनरावृत्ति हुने जोखिम सधै रहन्छ। त्यसैले, यस क्षेत्रको भविष्य सुनिश्चित गर्न आर्थिक विकासको साझा खाका र द्वन्द्वको वस्तुपरक विश्लेषण आवश्यक छ।

पञ्जाब द्वन्द्व र राजीव-लङ्गोवाल सम्झौता

पञ्जाब द्वन्द्वको मुख्य चुरो धार्मिक पहिचान, राजनीतिक स्वायत्तता र आर्थिक स्रोतको बाँडफाँटमा निहित थियो। सन् १९४७ को विभाजनपछि आफ्नो ऐतिहासिक थातथलो गुमाएका सिख समुदायमा ‘राज्यविहीन’ भएको भावना र पहिचानको सङ्कट गहिरिदै गयो। सन् १९६६ मा भाषाका आधारमा पञ्जाब पुनर्गठन भए पनि चण्डीगढको स्वामित्व र नदीको पानी बाँडफाँट जस्ता मुद्दाहरू अनिर्णित नै रहे। सन् १९७३ को ‘आनन्दपुर साहिब प्रस्ताव’ मार्फत पञ्जाबले थप स्वायत्तता मागेपछि केन्द्र सरकार र अकाली दलबीचको दूरी बढ्यो। यसैबीच, जरनैल सिंह भिन्द्रनवालेको नेतृत्वमा चरमपन्थको उदय भयो, जसले छुट्टै ‘खालिस्तान’ को माग गर्दै हिंसा सुरु गर्‍यो। सन् १९८४ मा स्वर्ण मन्दिरभित्र लुकेका चरमपन्थीलाई हटाउन चलाइएको ‘अपरेसन ब्लु स्टार’ र त्यसको प्रतिशोधमा प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको हत्या तथा दिल्लीमा भएको विभत्स सिख विरोधी दङ्गाले पञ्जाबलाई साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण र चरम हिंसाको दलदलमा धकेल्यो।

यस भयावह हिंसालाई रोक्न सन् १९८५ जुलाई २४ मा प्रधानमन्त्री राजीव गान्धी र सन्त हरचन्द सिंह लङ्गोवाल बीच शान्ति सम्झौता भयो, जसमा चण्डीगढ पञ्जाबलाई सुम्पने, पानी विवाद सुल्झाउन न्यायाधिकरण बनाउने र सेना छाडेका सिख सैनिकलाई पुनस्र्थापित गर्ने जस्ता सकारात्मक प्रावधान थिए। तर, यो समाधानको प्रयास कार्यान्वयनको चरणमा पुग्दा असफल सावित भयो। सम्झौता भएको केही समयमै नरमपन्थी नेता लङ्गोवालको चरमपन्थीद्वारा हत्या भयो, जसले संवादको पुल नै भत्काइदियो। अर्कोतर्फ, हरियाणा र पञ्जाब बीचको आपसी राजनीतिक विवाद र केन्द्रको राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमीले चण्डीगढ हस्तान्तरण जस्ता मुख्य बुँदाहरू कहिल्यै लागू भएनन्। सम्झौता असफल भएपछि पञ्जाबमा पुनः चरमपन्थ र हिंसाको अर्को दशक सुरु भयो। यस घटनाले के सिकाउँछ भने द्वन्द्व समाधानका लागि केवल कागजमा हस्ताक्षर गरेर पुग्दैन, पीडितलाई न्याय र सम्झौताको इमानदार कार्यान्वयन मार्फत मात्र दीर्घकालीन शान्ति सम्भव हुन्छ।

बंगलादेशको चटगाउँ पर्वतीय क्षेत्र (CHT) द्वन्द्व 

चटगाउँ पर्वतीय क्षेत्र (CHT) द्वन्द्व मुख्यतः जातीय पहिचान, भूमि अधिकार र राजनीतिक स्वायत्तताको विषयलाई लिएर सुरु भएको एक दीर्घकालीन जातीय सङ्घर्ष हो। यस द्वन्द्वको जरा ब्रिटिस शासनकालको ‘Excluded Area’ को मान्यता र पछि पाकिस्तान सरकारद्वारा निर्मित ‘कप्ताई बाँध’ (Kaptai Dam) सँग जोडिएको छ, जसले करिब १ लाख आदिवासी (जुम्मा जनता) लाई विस्थापित गराएको थियो। सन् १९७१ मा बंगलादेश स्वतन्त्र भएपछि राष्ट्रियताको परिभाषा केवल ‘बङ्गाली’ मा सीमित गरिदा आदिवासीहरूको छुट्टै पहिचान अस्विकार गरियो। यसले गर्दा मानवेन्द्र नारायण लर्माको नेतृत्वमा राजनीतिक आन्दोलन र पछि ‘शान्ति बाहिनी’ मार्फत सशस्त्र विद्रोह सुरु भयो। द्वन्द्वको अर्को मुख्य कारण सरकारद्वारा प्रायोजित बङ्गाली मुस्लिमहरूको व्यापक बसाइसराइ थियो, जसले आदिवासीहरूको पुर्ख्यौली भूमि खोसियो र जनसाङ्ख्यिकीय सन्तुलन बिगार्‍यो। दशकौसम्म चलेको यो द्वन्द्वमा सेनाको भारी परिचालन, गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन र व्यापक विस्थापनका कारण हजारौ आदिवासीहरू भारतको त्रिपुरामा शरणार्थी बन्न पुगेका थिए।

यस रक्तपातपूर्ण द्वन्द्वलाई अन्त्य गर्न सन् १९९७ डिसेम्बर २ मा बंगलादेश सरकार र PCJSS बीच ऐतिहासिक ‘CHT शान्ति सम्झौता’ भयो। यस सम्झौताले आदिवासीहरूको जातीय पहिचानलाई मान्यता दिदै ‘क्षेत्रीय परिषद्’ र तीन जिल्ला परिषद्‌ मार्फत विशेष स्वायत्तता दिने व्यवस्था गर्‍यो। साथै, सम्झौतामा भूमि विवाद समाधानका लागि आयोग गठन गर्ने, अस्थायी सैन्य क्याम्पहरू हटाउने र शरणार्थीहरूको सम्मानजनक पुनस्र्थापना गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण प्रावधानहरू राखिएका थिए। यद्यपि, सम्झौता भएको दशकौ बितिसक्दा पनि यसको पूर्ण कार्यान्वयन नहुनु नै अहिलेको मुख्य चुनौती बनेको छ। भूमि आयोग प्रभावकारी हुन सकेको छैन, सैन्य उपस्थिति अझै कायम छ र बङ्गाली बसोबासीहरूको विरोधका कारण आदिवासीहरूले पूर्ण अधिकार महसुस गर्न पाएका छैनन्। यस केस स्टडीले सिकाउँछ कि जातीय द्वन्द्व समाधानका लागि केवल सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन; यसका लागि इमानदार राजनीतिक इच्छाशक्ति, भूमिसम्बन्धी संवेदनशील मुद्दाको समाधान र सबै पक्ष बीचको आपसी विश्वास अपरिहार्य हुन्छ।

श्रीलङ्काको गृहयुद्ध र ‘लिबरेसन टाइगर्स अफ तमिल इलम’ (LTTE)

श्रीलङ्काको गृहयुद्ध मुख्यतः बहुसंख्यक सिंहाली र अल्पसंख्यक तमिल समुदाय बीचको गहिरो जातीय विभेद, भाषिक उत्पीडन र राजनीतिक किनारीकरणको परिणाम थियो। सन् १९४८ मा स्वतन्त्रता प्राप्त गरेपछि सिंहाली सरकारले ल्याएको ‘सिंहाली मात्र’ (Sinhala Only Act) भाषा नीति र विश्वविद्यालय प्रवेशमा गरिएको विभेदले तमिल युवाहरूमा तीव्र आक्रोश पैदा गर्‍यो। यही पृष्ठभूमिमा भेल्लुपिल्लाई प्रभाकरणको नेतृत्वमा सन् १९७६ मा LTTE को स्थापना भयो, जसले श्रीलङ्काको उत्तर र पूर्वी भागमा छुट्टै ‘तमिल इलम’ राज्यको माग गर्दै सशस्त्र विद्रोह सुरु गर्‍यो। LTTE ले आत्मघाती बम विष्फोट, अत्याधुनिक सैन्य संरचना (जसमा स्थल, जल र हवाई सेना समेत थियो) र राजनीतिक हत्या जस्ता रणनीतिहरू प्रयोग गरी करिब तीन दशकसम्म श्रीलङ्काली राज्यलाई चुनौती दियो। सन् १९८३ को ‘ब्ल्याक जुलाई’ दङ्गापछि यो द्वन्द्व पूर्ण रूपमा गृहयुद्धमा परिणत भयो, जसले श्रीलङ्कालाई विश्वकै सबैभन्दा क्रूर जातीय सङ्घर्षको थलो बनायो।

यो द्वन्द्व अन्त्य गर्न सन् १९८७ मा भारतीय शान्ति सेना (IPKF) को हस्तक्षेप र सन् २००२ मा नर्वेको मध्यस्थतामा युद्धविराम जस्ता धेरै शान्ति प्रयासहरू भए पनि आपसी अविश्वास र LTTE को कट्टर अडानका कारण ती असफल भए। अन्ततः, सन् २००६ देखि सरकारले ‘मानवीय अभियान’ भन्दै सुरु गरेको कडा सैन्य कारबाही मार्फत सन् २००९ मे १८ मा प्रभाकरणको मृत्युसँगै LTTE लाई पूर्ण रूपमा पराजित गरियो। यो युद्धमा १ लाखभन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाए र अन्तिम चरणमा व्यापक नागरिक हताहती र युद्ध अपराधका आरोपहरू लागे। LTTE को सैन्य पराजयले हिंसाको अन्त्य गरे तापनि श्रीलङ्कामा दिगो शान्तिका लागि अझै पनि चुनौतीहरू कायम छन्। यस केस स्टडीले सिकाउँछ कि सैन्य विजयले मात्र द्वन्द्वको अन्त्य हुँदैन; दिगो शान्तिका लागि जातीय विविधताको सम्मान, शक्ति बाँडफाँट, पीडितलाई न्याय र इमानदार राजनीतिक समाधान अपरिहार्य हुन्छ।

नेपालको विस्तृत शान्ति सम्झौता (CPA) 

नेपालमा एक दशकसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वको औपचारिक अन्त्य गर्न सन् २००६ नोभेम्बर २१ मा तत्कालीन नेपाल सरकार र नेकपा (माओवादी) बीच ‘विस्तृत शान्ति सम्झौता’ भएको थियो। यस ऐतिहासिक सम्झौताको मूल उद्देश्य राजतन्त्रात्मक र एकात्मक राज्य प्रणालीलाई अन्त्य गरी समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्नु थियो। सम्झौताका मुख्य प्रावधानहरूमा माओवादी सेना र हतियारको व्यवस्थापन, संविधानसभाको निर्वाचन, राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना र द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटना छानबिन गर्न संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्र गठन गर्ने उल्लेख थियो। यसले १७ हजार भन्दा बढी मानिसको ज्यान लिएको ‘जनयुद्ध’ लाई शान्तिपूर्ण राजनीतिक मार्गमा रूपान्तरण गर्‍यो र माओवादीलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याउन सफल भयो। सम्झौताले नेपाललाई धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र समानुपातिक प्रतिनिधित्व जस्ता आधुनिक राजनीतिक एजेन्डामा प्रवेश गरायो।

CPA ले नेपालमा दिगो शान्तिको आधार तयार पारे पनि यसको कार्यान्वयनको पक्ष भने निकै जटिल र चुनौतीपूर्ण रह्यो। माओवादी लडाकुको नेपाली सेनामा समायोजन र नयाँ संविधान निर्माणका लागि दुई पटक संविधानसभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था आयो, जसले गर्दा शान्ति प्रक्रिया निकै लामो बन्यो। सम्झौताको सबैभन्दा कमजोर कडीको रूपमा संक्रमणकालीन न्याय (TRC र CIEDP) लाई लिइन्छ, जहाँ झन्डै दुई दशक बितिसक्दा पनि द्वन्द्वपीडितहरूले पूर्ण न्याय र क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन्। साथै, संघीयताको कार्यान्वयन र राज्यको पुनर्संरचनामा देखिने राजनीतिक खिचातानी अझै जारी छ। नेपालको यस अनुभवले सिकाउँछ कि शान्ति सम्झौताले हिंसा त रोक्छ, तर दिगो शान्तिका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति, पीडितलाई न्याय र द्वन्द्वका मूल आर्थिक-सामाजिक कारणहरूको इमानदार सम्बोधन अपरिहार्य हुन्छ। नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई विश्वकै एक उदाहरणीय र मौलिक प्रक्रियाको रूपमा हेरिन्छ, जसले सैन्य द्वन्द्वलाई राजनीतिक वार्ताद्वारा सफल रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने प्रमाणित गरेको छ।

अफगानिस्तानमा तालिवानको उदय र शासन 

अफगानिस्तानमा तालिवानको उदय मुख्यतया सोभियत सङ्घको फिर्तीपछिको गृहयुद्ध र उत्पन्न चरम अराजकताको जगमा भएको थियो। सन् १९९४ मा मुल्ला मोहम्मद उमरको नेतृत्वमा मदरसाका विद्यार्थीहरू मिलेर बनेको यो समूहले सुरक्षा, भ्रष्टाचारको अन्त्य र ‘शरिया’ कानुनको कठोर पालनाको नारा दिएर छोटो समयमै आम समर्थन प्राप्त गर्‍यो। सन् १९९६ देखि २००१ सम्मको पहिलो शासनकालमा तालिवानले महिला अधिकार माथि कडा प्रतिबन्ध, सांस्कृतिक सम्पदाको विनाश र अल-कायदालाई आश्रय दिने नीति लियो, जसको परिणाम स्वरूप सेप्टेम्बर ११ को आतङ्कवादी हमलापछि अमेरिकी नेतृत्वको आक्रमणले यसलाई सत्ताच्युत गर्‍यो। तर, दुई दशकसम्म चलेको छापामार युद्ध र सन् २०२१ मा अमेरिकी सेनाको फिर्तीसँगै तालिवानले नाटकीय रूपमा पुनरागमन गरी पुनः ‘इस्लामिक इमिरेट्स अफ अफगानिस्तान’ घोषणा गर्‍यो।

तालिवानको वर्तमान शासन पुनः विश्वव्यापी चासो र चिन्ताको विषय बनेको छ। दोस्रो पटक सत्तामा आएपछि सुरुमा केही उदार हुने सङ्केत दिए पनि तालिवानले बालिका शिक्षामा पूर्ण प्रतिबन्ध, महिलाहरूको रोजगारीमा रोक र कडा सार्वजनिक सजाय जस्ता आफ्ना पुराना कट्टरपन्थी नीतिहरूलाई नै निरन्तरता दिएको छ। यसले गर्दा अफगानिस्तानले अहिले गम्भीर मानवीय सङ्कट, आर्थिक नाकाबन्दी र कूटनीतिक अलगावको सामना गरिरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समावेशी सरकार र मानवअधिकारको सम्मानलाई मान्यताको सर्त बनाएका छन् भने तालिवानले आन्तरिक गुटबन्दी र ‘इस्लामिक स्टेट’ (IS-KP) जस्ता समूहको चुनौती झेलिरहेको छ। तालिवानको यो कथाले कसरी धार्मिक कट्टरपन्थ र भूराजनीतिक चलखेलले एउटा देशलाई दशकौसम्म अस्थिरता र मानवीय सङ्कटको चक्रमा फसाउन सक्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण पाठ सिकाउँछ।

निष्कर्ष तथा सुझाव

दक्षिण एसियाको इतिहास र वर्तमानको विश्लेषण गर्दा यो स्पष्ट हुन्छ कि यहाँका द्वन्द्वका घाउहरू अझै निको भइसकेका छैनन्। राजनीतिक दलहरूले केवल सत्ता प्राप्तिको ‘चालबाजी’ मा समय खर्चनुको सट्टा द्वन्द्वका मूल कारणहरू – गरिबी, विभेद र पहिचानको सङ्कटलाई इमानदारीपूर्वक सम्बोधन गर्न आवश्यक छ।

आर्थिक विकासको प्राथमिकता: अबको राजनीति केवल विचारधारामा मात्र सीमित नभई जनताको जीवनस्तर सुधार्ने आर्थिक खाकामा केन्द्रित हुनुपर्छ।

न्याय र जवाफदेहीता: विगतका द्वन्द्वका पीडितहरूलाई न्याय र क्षतिपूर्ति नदिएसम्म समाजमा शान्तिको जग बलियो हुन सक्दैन।

समावेशी शासन: सबै जाति, भाषा र क्षेत्रका जनताले राज्यमा आफ्नो अपनत्व महसुस गर्ने गरी शक्ति बाँडफाँट गरिनुपर्छ।

क्षेत्रीय सहयोग: दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूले बाह्य प्रभावमा पर्नुको सट्टा आपसी संवाद र व्यापार मार्फत यो क्षेत्रलाई समृद्ध बनाउनुपर्छ।

यदि राजनीतिक नेतृत्वले यो संवेदनशीलतालाई बुझेर अघि बढ्न सकेन भने, इतिहासका यी रक्तिम अध्यायहरू पुनः दोहोरिन सक्ने जोखिम सधै रहिरहनेछ।

प्रकाशित मिति: १३ पुस २०८२, आइतबार