राजनीतिक आधुनिकीकरण एउटा बहुआयामिक र गहिरो रूपान्तरणकारी प्रक्रिया हो जसले कुनै पनि समाजको परम्परागत राजनीतिक ढाँचालाई पूर्ण रूपमा बदलेर आधुनिक, समावेशी र न्यायपूर्ण बनाउने लक्ष्य राख्दछ। यो प्रक्रिया केवल सत्ता परिवर्तन वा शासक बदलिने कुरामा मात्र सीमित नभई समाजको चेतना, संस्थागत संरचना र नागरिकको सहभागितामा आउने व्यापक सुधारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ। आधुनिक राजनीतिले अब परम्परागत राज्यको सुरक्षाबाट अगाडि बढेर ‘मानव सुरक्षा’ लाई आफ्नो केन्द्रविन्दुमा राख्नुपर्छ। यस अन्तर्गत आर्थिक सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा र स्वास्थ्य सुरक्षा जस्ता आधारभूत पक्षहरूलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गर्नु अनिवार्य हुन्छ। नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा, २०७२ को संविधान जारी भएपछि परम्परागत केन्द्रीकृत र एकात्मक शासन प्रणाली विस्थापित भई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जग बसेको छ। यसले नेपाली नागरिकलाई केवल रैतीबाट अधिकार सम्पन्न नागरिकमा मात्र बदलेन, बरु खाद्य सम्प्रभुता र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहुँचलाई संवैधानिक ग्यारेन्टी गर्दै राज्यप्रति जनताको नयाँ भरोसा र अपनत्व महसुस गराउने ऐतिहासिक प्रयास गरेको छ। राजनीतिक आधुनिकीकरणले समाजमा विद्यमान सबै प्रकारका संरचनात्मक विभेदहरूलाई अन्त्य गर्दै एउटा यस्तो प्रणालीको निर्माण गर्दछ जहाँ कानुनको शासन सर्वोपरी हुन्छ र प्रत्येक नागरिकले आफ्नो क्षमता अनुसार समान अवसर प्राप्त गर्ने वातावरण सिर्जना हुन्छ।
राजनीतिक आधुनिकीकरणको एउटा सबैभन्दा बलियो र अपरिहार्य खम्बा ‘संरचनात्मक विभेदीकरण’ हो। यसले राज्यका कार्यहरूलाई स्पष्ट रूपमा बाँडफाँट गरी शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त मार्फत व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकालाई विशिष्टीकृत र स्वायत्त बनाउँछ। परम्परागत समयमा सबै शक्ति एउटै केन्द्र वा व्यक्तिमा निहित हुन्थ्यो, जसले स्वेच्छाचारिता र निरङ्कुशतालाई जन्म दिन्थ्यो। तर आधुनिक प्रणालीमा प्रत्येक अङ्गको कार्यक्षेत्र र अधिकार स्पष्ट रूपमा छुट्टाइएको हुन्छ, जसले एउटा निकायले अर्कोमाथि नियन्त्रण र सन्तुलन कायम गर्न सघाउँछ। आधुनिक व्यवस्थामा परम्परागत कार्यहरू बाहेक वातावरणीय सुरक्षा र शैक्षिक सुरक्षालाई पनि उच्च नीतिगत प्राथमिकतामा राखिन्छ। नेपालले राज्यको शक्तिलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहमा निक्षेपण गरेर अधिकारको वास्तविक विकेन्द्रीकरण गरेको छ। जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको नेपाल जस्तो मुलुकका लागि अबको राजनीतिक आधुनिकीकरण भनेको वातावरणीय मुद्दालाई विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउनु र डिजिटल साक्षरता मार्फत प्रत्येक नागरिकलाई शैक्षिक रूपमा सुरक्षित र प्रतिस्पर्धी बनाउनु हो। प्रशासनिक निकायहरू जति दक्ष, व्यावसायिक र प्रविधिमैत्री हुन्छन्, त्यति नै राज्यको डेलिभरी क्षमता बढ्छ र नागरिकले बिना झन्झट सहज सेवा प्राप्त गर्ने वातावरण निर्माण हुन्छ।
अधिकारको ‘तर्कसङ्गतिकरण’ ले शासन व्यवस्थालाई कुनै पनि दैवी शक्ति, धार्मिक आड वा वंशानुगत आधारबाट मुक्त गरी पूर्णतः तर्कसङ्गत, कानुनी र संवैधानिक आधारमा स्थापित गर्दछ। आधुनिक राजनीतिमा शासकले जनताको सहमति र संविधानको अधीनमा रहेर मात्र शासन सञ्चालन गर्नुपर्ने विश्वव्यापी मान्यता छ। यहाँ राजनीति र धर्मलाई एकअर्काबाट अलग राखिन्छ र नीति निर्माण गर्दा परम्परागत रुढिवादी सोचभन्दा पनि वैज्ञानिक र वस्तुपरक तथ्यहरूलाई आधार मानिन्छ। नेपालले अंगीकार गरेको धर्मनिरपेक्षता र कानुनी सर्वोच्चताले राज्यलाई कुनै विशिष्ट धर्म वा सम्प्रदायको प्रभावबाट मुक्त गरी सबै नागरिकलाई समान हैसियत प्रदान गरेको छ। साथै, राजनीतिक सञ्चारमा आएको डिजिटल क्रान्तिले गर्दा सूचनाको प्रवाह निकै तीव्र भएको छ, जसले गर्दा शासक र शासित बीचको दूरी नाटकीय रूपमा घटेको छ। सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन पोर्टलहरूको बढ्दो प्रयोगले नेपाली राजनीतिमा सूचनाको लोकतन्त्रीकरण गरेको छ, जहाँ सामान्य नागरिकले पनि नीति निर्माण र राज्यका ढिलासुस्तीका बारेमा प्रत्यक्ष प्रश्न गर्न र आफ्ना विचार राख्न सक्ने वातावरण बनेको छ। यसले न्याय प्रणालीमा स्वच्छता र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्दै व्यक्ति भन्दा विधिको शासन ठूलो हो भन्ने कुरालाई जनस्तरमा स्थापित गरेको छ।
कुनै पनि राजनीतिक प्रणाली कति आधुनिक छ भन्ने कुरा त्यस प्रणालीको कार्यक्षमता, प्रभावकारिता र जनताका मागप्रतिको प्रतिक्रियात्मक क्षमताले निर्धारण गर्दछ। राज्यले आफ्ना लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न र जनताका आवश्यकताहरू पूरा गर्न कत्तिको दक्षता राख्छ भन्ने कुरा यसमा मुख्य हुन्छ। आधुनिक राजनीतिक प्रणालीले समाजमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने मात्र नभई व्यक्तिगत सुरक्षा र सामुदायिक सुरक्षा को समेत पूर्ण ग्यारेन्टी गर्नुपर्दछ। राजनीतिक संस्कृतिमा आएको व्यापक परिवर्तनले नेपाली समाजलाई परम्परागत र संकुचित घेराबाट बाहिर निकालेर अधिकार र कर्तव्यप्रति सचेत बनाएको छ। नेपालको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपछिको शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालीन न्यायको व्यवस्थापनले पनि सामुदायिक सुरक्षा र सामाजिक सद्भावको नयाँ आधार खोजिरहेको छ। नेपाली नागरिकहरू अब केवल मौन मतदाता मात्र रहेनन्, बरु उनीहरू सामाजिक उत्तरदायित्व र सुशासनका लागि हरेक कदममा खबरदारी गर्ने सक्रिय एजेन्ट बनेका छन्। यदि सरकारले जनताको आवाज र उनीहरूका बदलिदो आवश्यकतालाई बेवास्ता गर्छ भने प्रणालीमा वैधताको संकट आउन सक्छ। त्यसैले, राजनीतिक आधुनिकीकरणले जनताका मागहरूलाई संस्थागत माध्यमबाट सम्बोधन गर्ने क्षमता राख्नुपर्छ, जसले गर्दा प्रणालीप्रतिको नागरिक विश्वास मजबुत हुन्छ र बल प्रयोग नगरीकन शासन सञ्चालन गर्ने वातावरण तयार हुन्छ।
प्रशासनिक दक्षता र न्यायोचित वितरणकारी क्षमता आधुनिक राजनीतिको मेरुदण्ड हो, जसले राज्यका सेवा र सुविधाहरूलाई कुनै भेदभाव नगरी नागरिकको घरदैलोसम्म पुर्याउँछ। राजनीतिक आधुनिकीकरणले एउटा यस्तो स्थायी कर्मचारीतन्त्रको माग गर्दछ जुन राजनीतिक रूपमा तटस्थ र पूर्णतः योग्यतामा आधारित होस्। यदि प्रशासनिक संयन्त्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप भयो भने त्यसले भ्रष्टाचारलाई बढावा दिन्छ र नागरिकको सेवामा अवरोध पुर्याउँछ। नेपालमा संघीयताको कार्यान्वयनसँगै स्थानीय सरकारहरूको सक्रियताले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र सामाजिक सुरक्षा भत्ता जस्ता अत्यावश्यक सेवाहरू जनताको प्रत्यक्ष पहुँचमा पुर्याउन थालेको छ। यसले आर्थिक सुरक्षाका लक्ष्यहरू हासिल गर्न मद्दत पुर्याउँछ। राजनीतिक सामाजिकीकरण को प्रक्रिया पनि अहिले निकै तीव्र बनेको छ, जसले गर्दा नयाँ पुस्तामा लोकतान्त्रिक मूल्य, पारदर्शिता र जवाफदेहिताप्रतिको मोह बढेको छ। युवा पुस्तामा बढ्दो राजनीतिक चेतना र प्रविधिप्रतिको गहिरो आकर्षणले नेपालको परम्परागत र ढिलासुस्ती युक्त कर्मचारीतन्त्रलाई आधुनिक, छिटो र प्रविधिमैत्री बन्न ठूलो दबाब दिइरहेको छ। जब राज्यले सबै नागरिकलाई बिना भेदभाव सेवा वितरण गर्छ र प्रशासन चुस्त हुन्छ, तब मात्र समाजका पिछडिएका र सीमान्तकृत वर्गहरूले राज्यको मूल प्रवाहमा सहभागी हुने वास्तविक अवसर प्राप्त गर्दछन् र राष्ट्रिय उत्पादनमा उनीहरूको योगदान सुनिश्चित हुन्छ।
आधुनिक राजनीतिमा पहिचानको राजनीति र समावेशीकरण एउटा अपरिहार्य पक्ष बनेको छ। यसले समाजको विविधतालाई स्वीकार गर्दै इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा पछाडि पारिएका सीमान्तकृत समुदायको आवाजलाई राज्यको नीति निर्माणको तहसम्म पुर्याउँछ। राजनीतिक आधुनिकीकरणले जातजाति, भाषा, धर्म र लिङ्गका आधारमा हुने सबै प्रकारका विभेदहरूलाई चुनौती दिदै समानुपातिक प्रतिनिधित्वको माग गर्दछ। नेपाल जस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक मुलुकमा समावेशीकरणको अभ्यासले राज्यको परम्परागत चरित्रलाई मौलिक रूपमा बदलिदिएको छ। मधेशी, दलित, आदिवासी जनजाति, महिला, मुस्लिम र पिछडिएका क्षेत्रको पहिचानलाई राज्यले संवैधानिक रूपमै स्वीकार गरेपछि नागरिकमा सामुदायिक सुरक्षाको अनुभूति बढेको छ। पहिचान र अधिकारको यो सन्तुलनले नै समाजमा वास्तविक सामाजिक न्यायको अनुभूति गराउँछ र सम्भावित जातीय वा क्षेत्रीय द्वन्द्वहरूलाई समयमै व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुर्याउँछ। नेपालको सन्दर्भमा यो पहिचानको आन्दोलनले राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर बनाउनुको सट्टा झनै समावेशी र मजबुत बनाएको छ, जहाँ सबैले राज्यभित्र आफ्नो अनुहार देख्न सक्छन्। विविधताको उचित व्यवस्थापनले नै राष्ट्रिय अखण्डतालाई थप सुदृढ बनाउन र समाजलाई द्वन्द्वबाट शान्तितर्फ डोर्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ।
सहभागिता र समानता आधुनिक राजनीतिको सबैभन्दा सुन्दर र गौरवशाली पक्ष हो, जसले प्रत्येक व्यक्तिलाई राज्यको शक्तिको वास्तविक हिस्सेदार बनाउँछ। परम्परागत समाजमा राजनीति केही सीमित अभिजात वर्ग वा व्यक्तिको पकडमा हुन्थ्यो, तर आधुनिकीकरणले यसलाई आम जनताको पहुँचमा पुर्याएको छ। विश्वव्यापी वयस्क मताधिकारको सुनिश्चितताले प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो प्रतिनिधि आफै चुन्ने र आवश्यक परेमा फिर्ता बोलाउन सक्ने नैतिक शक्ति प्रदान गर्दछ। नेपालको पछिल्लो निर्वाचनहरूमा देखिएको उत्साहजनक जनसहभागिता, विशेष गरी युवाहरूको सक्रियता र वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरूको उदयले नागरिकको बढ्दो राजनीतिक सचेतना र परिवर्तनप्रतिको चाहनालाई झल्काउँछ। राजनीतिक सञ्चारका विभिन्न माध्यम र प्रविधिको प्रयोगले सरकारलाई हरपल जवाफदेही बनाउन नागरिकलाई मद्दत गरिरहेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन मार्फत महिला, दलित र युवा समुदायको अर्थपूर्ण नेतृत्व स्थापित हुनुले नेपालको लोकतन्त्रलाई ग्रासरुट स्तरदेखि नै मजबुत र आधुनिक बनाएको छ। जब नागरिकहरूले आफूलाई केवल रैतीको रूपमा नभई अधिकार सम्पन्न र राज्यका मालिकको रूपमा प्रस्तुत गर्छन्, तब मात्र राजनीतिक आधुनिकीकरणले पूर्णता पाउँछ। सहभागिताको विस्तारले समाजमा रहेका शक्तिहीन वर्गहरूलाई सशक्त बनाउँछ र उनीहरूको आवाजलाई निर्णायक तहसम्म पुर्याउन मद्दत गर्दछ, जसले अन्ततः न्यायपूर्ण समाजको निर्माण गर्दछ।
कानुनको शासन र समानताको अवधारणाले राजनीतिक आधुनिकीकरणलाई थप अर्थपूर्ण, निष्पक्ष र प्रभावकारी बनाउँछ। आधुनिक प्रणालीमा कोही पनि व्यक्ति कानुन भन्दा माथि हुँदैन र सबै नागरिकलाई समान अधिकार तथा कर्तव्यहरू प्रदान गरिएको हुन्छ। राज्यका उच्च पदमा रहेका व्यक्तिहरू देखि सामान्य नागरिकसम्म सबैले एउटै कानुनी दायराभित्र रहेर कार्य गर्नुपर्दछ, जसले समाजमा विशेषाधिकार प्राप्त वर्गको अन्त्य गर्दछ। नेपालमा हालैका वर्षहरूमा ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरूमा भएको अनुसन्धान र कानुनी सक्रियताले ‘कोही पनि कानुनभन्दा माथि छैन’ भन्ने बलियो सन्देश दिन खोजेको छ। पहुँचको समानताले गर्दा योग्यता र क्षमता भएका जोसुकै व्यक्ति पनि राज्यका उच्च ओहोदामा पुग्न सक्ने वातावरण बन्दछ, जसले गर्दा समाजमा प्रतिभाको सम्मान हुन्छ र उत्पादकत्वमा वृद्धि हुन्छ। राजनीतिक संस्कृतिमा पनि अहिले ठूलो परिवर्तन आएको छ, जहाँ मानिसहरूले भावना वा आवेगमा आएर नभई तथ्य, तर्क र कार्यसम्पादनका आधारमा आफ्ना धारणाहरू बनाउन थालेका छन्। यस किसिमको परिवर्तनले नेपाली समाजलाई रुढीवाद र नातावादबाट मुक्त गरी आधुनिक, वैज्ञानिक र पारदर्शी चिन्तनतर्फ डोर्याउँछ। जब न्याय प्रणालीमा स्वच्छता र पारदर्शिता सुनिश्चित हुन्छ, तब राज्यप्रतिको नागरिक विश्वास र राष्ट्रिय एकता थप मजबुत हुन पुग्दछ।
राजनीतिक आधुनिकीकरणको प्रक्रिया सामाजिक र आर्थिक विकासका अन्य पक्षहरू जस्तै सञ्चार, शिक्षा र सहरीकरणसँग पनि उत्तिकै गहिरो र अन्तरसम्बन्धित रूपमा जोडिएको हुन्छ। डिजिटल प्रविधिको व्यापक प्रयोगले राजनीतिक सञ्चारलाई पारदर्शी बनाएको छ भने खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा र वातावरणीय सुरक्षा जस्ता सवालहरूलाई राष्ट्रिय तथा वैश्विक बहसमा ल्याएको छ। नेपालमा द्रुत रूपमा भइरहेको सहरीकरण र सूचना प्रविधिको पहुँचले परम्परागत ग्रामीण र संकुचित सामाजिक संरचनालाई भत्काएर आधुनिक र वैश्विक सोच राख्ने नागरिक समाज तयार गरेको छ। शिक्षाको प्रचारप्रसारले नागरिकमा आलोचनात्मक चेतना भरेको छ, जसले गर्दा उनीहरूले गलत सरकारी नीतिहरूको विरोध र सही कार्यको समर्थन गर्ने क्षमता विकास गरेका छन्। जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर झेलिरहेको नेपालका लागि अब वातावरणीय कूटनीति र दिगो विकासका लक्ष्यहरू पछ्याउनु राजनीतिक आधुनिकीकरणकै एउटा अपरिहार्य पाटो बनेको छ। सञ्चार माध्यमको विस्तारले सूचनाको हकलाई प्रत्याभूत गरेको छ र नागरिकहरूलाई देशको राजनीतिक र आर्थिक गतिविधिबारे सधै सूचित रहन मद्दत गरेको छ। यी सबै पक्षहरूले संयुक्त रूपमा एउटा यस्तो वातावरण तयार गर्छन् जहाँ राजनीतिक संस्थाहरू थप बलियो, उत्तरदायी र जनमुखी बन्न पुग्छन्।
निष्कर्षमा भन्नुपर्दा, राजनीतिक आधुनिकीकरण एउटा निरन्तर चलिरहने गतिशील यात्रा हो जसले समाजलाई सधै उत्तम, उन्नत र न्यायपूर्ण दिशामा लैजाने प्रयास गर्दछ। यसले संरचनात्मक सुधार, प्रणालीको क्षमता अभिवृद्धि, पहिचानको सम्मान र व्यापक जनसहभागिता मार्फत एउटा समावेशी शासन व्यवस्थाको परिकल्पना गर्दछ। नेपालले अवलम्बन गरेको संघीय समावेशी लोकतन्त्र र यसभित्र समेटिएको मानव सुरक्षाका आयामहरू यसै आधुनिकीकरणका विशिष्ट प्रयोगहरू हुन्। राजनीतिक सामाजिकीकरण र सञ्चारमा आएको आमूल परिवर्तनले नागरिकमा जुन नयाँ उर्जा र चेतना थपेको छ, त्यसलाई सहि रूपमा नीति निर्माणमा परिचालन गर्न सकेमा मात्र नेपालले समृद्धिको वास्तविक लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्छ। यद्यपि यो प्रक्रिया निकै जटिल र चुनौतीपूर्ण छ, तर यसले दिने प्रतिफल नागरिकको स्वतन्त्रता, समानता र आत्मसम्मानका लागि अत्यन्तै सुखद हुन्छ। राज्यका संस्थाहरूलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्दै लैजानु, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नु र शासन व्यवस्थालाई थप जनमुखी बनाउनु नै आजको मुख्य राष्ट्रिय आवश्यकता हो। यसले नै नेपालको भविष्यलाई उज्ज्वल बनाउन सक्छ र विश्व मानचित्रमा एउटा सक्षम, सुशासित र समृद्ध राष्ट्रको पहिचान दिलाउन मद्दत गर्दछ।
प्रकाशित मिति: १९ पुस २०८२, शनिबार
प्रतिक्रिया