- लक्ष्मी नराल
“मानवीय संवेग र वंशाणुगत पूर्वाग्रहबाट मुक्त आदर्श नागरिक नै देशका सम्पत्ति हुन्।”
यतिबेला नेपालको राजनीतिक स्थिति र नागरिकको उत्तरदायित्व अत्यन्त जटिल र संक्रमणशील अवस्थामा रहेको देख्न सकिन्छ। ऐतिहासिक, संरचनात्मक र व्यवहारिक दृष्टिले नेपाली नागरिकका लागि यो एउटा महत्वपूर्ण अवसर र कठिन चुनौती दुवै हो। कुनै पनि राज्य सञ्चालनका दुई महत्वपूर्ण पक्ष हुन्छन, सरकार र नागरिक समाज। आजको मानव समाजमा यी दुवै पक्ष एक–अर्काका परिपूरक हुन्। परापूर्वकालको जस्तो पूर्ण स्वतन्त्र समाज अब सम्भव छैन। यो कुराको खण्डन त १६औँ शताब्दीदेखि नै निरन्तर भइरहेको हब्स, लक र रुसो द्वारा प्रतिपादित “Social Contract Theory” मा पनि देख्न सकिन्छ। भन्न खोजिएको के हो भने एउटा सफल राज्य निर्माणका लागि सरकार पक्ष र नागरिक समाज एकजुट भएर सकारात्मक र परिवर्तनकारी दिशामा अघि बढ्नुको कुनै विकल्प छैन। व्यक्तिबाट राज्य बन्नुपर्छ भने राज्यबाट व्यक्ति संरक्षित हुनुपर्दछ। समाजमा रहेका सम्पत्तिको संरक्षण र व्यक्तिमा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अधिकारको रक्षा सरकारले गर्नुपर्दछ र यो जिम्मेवारी बहन गर्न सक्ने सक्षम सरकारको चयन नागरिकहरूले।
दुर्भाग्य यो छ कि नेपालमा विगत धेरै लामो समयदेखि सरकारको सक्षमता र नागरिकको जिम्मेवारी दुवै अधुरो छ भन्ने कुरा यहाँको राजनीतिक अस्थिरता र राजनीतिक अपचलनद्वारा स्पष्ट छ। पछिल्ला वर्षहरूमा सरकार बारम्बार परिवर्तन हुनु, गठबन्धन राजनीतिमा सत्ता केन्द्रित स्वार्थ हावी हुनु र राजनीतिक दलहरूबीच वैचारिकभन्दा पनि पद र शक्तिको प्रतिस्पर्धा बढ्नुले राज्य सञ्चालन कमजोर बनेको छ। नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा निरन्तरता नहुनु, दीर्घकालीन विकास योजनाहरू उपेक्षित हुनु र प्रशासनिक संयन्त्र राजनीतिक दबाबमा पर्नुले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई कमजोर बनाएको छ। राजनीतिक दलहरू जनताको प्रतिनिधि भन्दा पनि सत्ताको साधनजस्तै देखिन थालेको अनुभूति नागरिकमा विकसित हुँदै गएको छ, जसको प्रत्यक्ष असर नागरिकको राजनीतिक विश्वासमा परेको देख्न सकिन्छ। सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरू नै भ्रष्टाचारका आरोपमा पटक–पटक विवादमा आउनु, अनुसन्धान प्रक्रिया कमजोर हुनु र कानुनी कारबाही प्रभावकारी नहुनुले सुशासनको अवधारणालाई चुनौती दिएको छ। भ्रष्टाचार केवल आर्थिक मात्रै नभई नैतिक, राजनीतिक र सामाजिक समस्या पनि हो, यसले राज्यप्रतिको नागरिक विश्वासलाई र क्रमशः राज्य व्यवस्थालाई नै क्षीण बनाएको कुरा हालको नेपालको आर्थिक अवस्था, विकास र भदौ २३ र २४ मा भएको जेन–जि आन्दोलनबाट प्रष्ट हुन्छ।
अब नागरिकका कुरा गरौँ। हामी चाहन्छौँ राष्ट्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, खानेपानी यावत् कुराहरूमा सहजता होस्, रोजगारीका लागि भौतारिन नपरोस्, बाहिर निस्कँदा मुख, आँखा छोप्नुपर्ने र नाक थुन्नुपर्ने अवस्था नरहोस्। जतिबेला जहाँ जे आवश्यक हुन्छ त्यो सहजै र तत्कालै पाइयोस्। समग्रमा राष्ट्र हामीसम्म सुविधा नै सुविधा अनि सहजता नै सहजता लिएर आओस्! घोर अचम्म त यो छ कि हामी गलत व्यक्तिको नेतृत्वमा सही परिणामको अपेक्षा गर्छौँ। अर्को कुरा हामी रगत, पसिना विदेशमा बगाउँछौँ अनि उन्नत देशको चाहना गर्छौँ! विकास कुनै फाइल होइन, डकुमेन्ट होइन जो ट्रान्सफर होस्! भ्रममा कतिन्जेल रहने हामी?
यतिबेला देशको जनसंख्याको उच्च भाग युवाको छ। नागरिक जिम्मेवारीलाई अब्बल तरिकाले निभाउने यो एउटा विशेष समय यतिबेला हामीसँग उपलब्ध छ। निर्वाचन आयोगको अन्तिम तथ्याङ्क अनुसार हाल नेपालमा लगभग १ करोड ९० लाखको संख्यामा मतदाताहरू छन्। यतिबेलाको परिस्थितिलाई दृष्टिगोचर गर्दा नागरिक उत्तरदायित्व सबैभन्दा पहिला सचेत र जिम्मेवार मतदाता बन्नुबाट सुरु हुन्छ। निर्वाचन लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ हो र गलत निर्णयले गलत नेतृत्व जन्माउँछ भन्ने यथार्थ नागरिकले बुझ्नुपर्छ। जातीय, क्षेत्रीय, भावनात्मक वा पैसाको प्रभावमा मतदान गर्नु दीर्घकालीन रूपमा लोकतन्त्रका लागि घातक हुन्छ। राजनीतिक दल र उम्मेदवारको नीति, दृष्टिकोण, इमान्दारिता र कार्यक्षमता मूल्याङ्कन गरेर मतदान गर्नु नागरिक उत्तरदायित्वको आधारभूत अभ्यास हो। यसका लागि राज्यपक्षले पनि देशभित्र र बाहिर भएका सबै नागरिकलाई समेट्न सक्ने निर्वाचन प्रणाली अपनाउने, नो भोट जस्ता विभिन्न आवश्यक विकल्पहरू दिने जस्ता कुरामा गहन भएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ।
नेपाली नागरिकको अर्को सोच्नैपर्ने जिम्मेवारी वैदेशिक रोजगारीलाई पहिलो प्राथमिकतामा नराख्नु पनि हो। विदेशमा गएर दुःख गर्नु बाध्यता हुन सक्छ, तर देशको दिगो विकास विदेशबाट हुँदैन। हाम्रो माटो, हाम्रो सीप र हाम्रो श्रम यहीँ प्रयोग भयो भने मात्र नेपालको सर्वाङ्गीण विकास सम्भव छ। नेपालको शिक्षानीति बदल्न नेपाली नागरिकले नेपालमै उच्च शिक्षा पढ्ने निर्णय गर्नु आफैँमा अपरिहार्य छ। आफ्नो जिम्मेवारी बुझौँ, स्वदेशमै श्रम, लगानी र अध्ययन गरौँ, र नेपालको भविष्य आफ्नै हातले निर्माण गरौँ।
विश्व इतिहासलाई हेर्दा पनि फ्रान्सको निरंकुश शासनको अन्त्य गर्न, अमेरिका, भारत जस्ता देशलाई स्वतन्त्र बनाउन, दक्षिण अफ्रिकाको रंगभेद उन्मूलन गर्न, चीनमा जनवादी गणतन्त्र स्थापना गर्न र विकास गर्न सबै कुरामा नागरिकको उच्च योगदान देख्न सकिन्छ।
नेपाल एक बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक समाज भएकाले सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकता कायम राख्नु नागरिक उत्तरदायित्वको संवेदनशील पक्ष हो। राजनीतिक स्वार्थका लागि समाजलाई विभाजन गर्ने प्रवृत्तिविरुद्ध सचेत रहनु अति भन्दा अति आवश्यक छ। विभाजनकारी राजनीति अन्ततः राज्यकै अस्थिरताको कारण बन्छ भन्ने ऐतिहासिक अनुभवलाई नागरिकले भुल्नु हुँदैन। २०७२ सालमा जारी भएको संविधानले नेपाललाई समावेशी, संघीय, धर्मनिरपेक्ष र लोकतान्त्रिक राज्यका रूपमा परिभाषित गरे पनि व्यवहारिक राजनीतिक अभ्यासमा अपेक्षित स्थायित्व, सुशासन र विकास अझै संस्थागत हुन सकेको छैन। राजनीतिक प्रणालीमा आएको संरचनात्मक परिवर्तनले नागरिकमा ठूलो आशा जगाएको थियो तर ती आशाहरू व्यवहारिक रूपमा पूर्ण रूपमा सम्बोधन हुन नसक्दा आज नागरिकमा निराशा, असन्तुष्टि र उदासीनता बढ्दो क्रममा देखिन्छ, जसले नागरिक उत्तरदायित्वको प्रश्नलाई अझ गम्भीर र अपरिहार्य बनाएको छ। राजनीति केवल शासक वर्गको विषय मात्र नभई नागरिकको चेतना, सहभागिता र जिम्मेवारीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको अति महत्वपूर्ण विषय पनि हो भनेर सबैले बुझ्न जरुरी छ।
नागरिक उत्तरदायित्व भनेको राज्यद्वारा प्रदत्त अधिकारको उपयोगसँगै नागरिकले निर्वाह गर्नुपर्ने कर्तव्य पनि हो। लोकतन्त्र केवल अधिकार माग्ने प्रणाली मात्र होइन, जिम्मेवारी वहन गर्ने प्रणाली पनि हो। लोकतान्त्रिक संविधानले नागरिकलाई अधिकार मात्र नभई राष्ट्रप्रति कर्तव्य पनि तोकेको छ। जिम्मेवार नागरिक बिना लोकतन्त्र कमजोर हुने हुँदा अब हामी नागरिकले राज्यप्रतिको जिम्मेवारीमा अघि बढ्न कत्ति पनि ढिला गर्नु हुँदैन।
भ्रष्टाचारविरुद्ध आवाज उठाउनु नागरिक उत्तरदायित्वको अर्को अत्यन्त महत्वपूर्ण पक्ष हो। घुस नदिनु, गलत कार्यको विरोध गर्नु, पारदर्शिता माग गर्नु र सामाजिक दबाब सिर्जना गर्नु लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने आधार हुन्। जहाँ नागरिक सचेत र सक्रिय छन्, त्यहाँ स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय तहसम्म सकारात्मक परिवर्तनको अनुभूति गर्न सकिन्छ। नागरिक निगरानी बिना राजनीतिक सुधार सम्भव हुँदैन। भ्रष्टाचार केवल नेता वा कर्मचारीको दोष मात्र होइन; मौन बस्ने नागरिक पनि त्यसका साझेदार हुन्। सामाजिक दबाब र नागरिक निगरानी बिना सुशासन सम्भव हुँदैन।
त्यसैगरी नागरिक राजनीतिक रूपमा सचेत र आलोचनात्मक हुन आवश्यक छ। नेताको आलोचना गर्नु, सरकारका कामप्रति प्रश्न उठाउनु र नीति सुधारको माग गर्नु देशद्रोह होइन, बरु जिम्मेवार नागरिकताको चिन्ह हो। सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगसँगै गलत सूचना र घृणात्मक अभिव्यक्ति फैलिनु पनि राजनीतिक समस्याको अर्को कारण हो। यस्ता प्रवृत्तिविरुद्ध विवेकपूर्ण व्यवहार देखाउनु नागरिक उत्तरदायित्वकै हिस्सा हो। कानुनको पालना गर्नु नागरिकको अनिवार्य कर्तव्य हो। ट्राफिक नियमदेखि कर तिर्नेसम्म, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणदेखि वातावरणीय जिम्मेवारीसम्म नागरिक व्यवहारले नै राज्यको चरित्र निर्माण गर्छ। साना नियम उल्लङ्घनलाई सामान्य ठान्ने प्रवृत्तिले ठूलो राजनीतिक र सामाजिक अव्यवस्था जन्माउने यथार्थलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन। सुशासन केवल सरकारको काम होइन, नागरिक व्यवहारको प्रतिफल पनि हो।
निष्कर्षमा भन्नुपर्दा नेपालको वर्तमान राजनीतिक स्थिति केवल राजनीतिक नेतृत्वको कमजोरी मात्र होइन, नागरिक उदासीनताको परिणाम पनि हो। व्यवस्था परिवर्तन भए पनि सोच र व्यवहार परिवर्तन नहुँदा लोकतन्त्र कमजोर बनेको छ। राजनीतिक सुधार, सुशासन र स्थायित्व प्राप्त गर्न उत्तरदायी नेतृत्वसँगै सचेत, सक्रिय र जिम्मेवार नागरिक अपरिहार्य छन्। अन्ततः नेपालको राजनीतिक भविष्य नेताको भाषणमा होइन, नागरिकको व्यवहार, चेतना र उत्तरदायित्वमा निर्भर छ। अब हामी सबैले गम्भीर भएर सोच्ने बेला बितिसकेको छ, धेरै ढिला भइसकेको छ। अब पनि हामी एकोहोरो अपेक्षा गरिरह्यौ भने अनपेक्षित परिणामको भागीदार हुनुपर्नेछ। त्यसैले अब देशले चाहेको आदर्श नागरिक बनेर, सचेत नागरिक बन्न हतार गरौँ। पूरा गरौँ नागरिक हुनुको उत्तरदायित्व र कर्तव्य अनि मात्रै उपभोग गर्न पाउनेछौ आफ्ना अधिकार खुसि खुसि !
प्रकाशित मिति: २४ पुस २०८२, बिहिबार
प्रतिक्रिया