- शिवराज पन्त
आजको विश्व व्यवस्था तीव्र संरचनात्मक रूपान्तरणको चरणमा छ, जहाँ शक्ति सन्तुलनको परम्परागत आधार सैन्य क्षमताबाट आर्थिक संरचना, प्रविधिगत नियन्त्रण, वित्तीय प्रणाली र आपूर्ति श्रृंखलातर्फ क्रमशः सरेको छ। तथापि, यो परिवर्तनले सैन्य शक्तिको भूमिका समाप्त गरेको होइन; बरु यसलाई अझ जटिल र बहुआयामिक बनाएको छ, जहाँ सैन्य शक्ति आर्थिक र कूटनीतिक उपकरणसँग घनिष्ठ रूपमा जोडिएको छ। यस सन्दर्भमा राष्ट्रिय सुरक्षालाई बुझ्ने दृष्टिकोण पनि विस्तार भएको छ, जहाँ राष्ट्रिय सुरक्षाको अर्थशास्त्र र आर्थिक कूटनीति आधुनिक राज्यशक्तिका केन्द्रीय आधार बनेका छन्।
राष्ट्रिय सुरक्षाको अर्थशास्त्रले अर्थतन्त्रलाई केवल विकासको साधनका रूपमा होइन, राष्ट्रिय शक्ति उत्पादन गर्ने संरचनात्मक आधारका रूपमा व्याख्या गर्छ। कुनै पनि देशको आर्थिक वृद्धि, औद्योगिक क्षमता, बजेट संरचना, व्यापार सन्तुलन, प्रविधिगत नवप्रवर्तन र पूँजी प्रवाहले प्रत्यक्ष रूपमा राष्ट्रिय सुरक्षा क्षमतालाई निर्धारण गर्छ। तर यसको साथसाथै सैन्य शक्ति (हार्ड पावर) अझै पनि अन्तिम सुरक्षा प्रत्याभूतिको आधार रहन्छ, विशेष गरी भू–राजनीतिक तनाव र रणनीतिक अस्थिरताका अवस्थामा। आधुनिक राज्यहरूमा आर्थिक शक्ति र सैन्य शक्ति एक–अर्काको विकल्प होइनन्; बरु परस्पर पूरक संरचना हुन्, जहाँ आर्थिक शक्तिले दीर्घकालीन क्षमता निर्माण गर्छ भने सैन्य शक्तिले तत्कालीन सुरक्षा सुनिश्चित गर्छ।
यस दृष्टिकोणले सुरक्षा विश्लेषणलाई केवल सैन्य वा राजनीतिक आयाममा सीमित नराखी आन्तरिक आर्थिक संरचना र वैश्विक आर्थिक परिवेश दुवैलाई समेट्छ। कुनै देशको आर्थिक प्रोफाइल के हो, उसले सामना गरिरहेका प्रमुख चुनौतीहरू के हुन् र ती चुनौतीहरूले उसको सुरक्षा तथा विदेश नीतिमा कस्तो प्रभाव पारिरहेका छन् भन्ने प्रश्नहरू रणनीतिक विश्लेषणका केन्द्रमा रहन्छन्। उदाहरणका रूपमा संयुक्त राज्य अमेरिकाले आफ्नो डलर–आधारित वित्तीय प्रणाली र वैश्विक बैंकिङ संरचना मार्फत प्रभाव कायम राखेको छ भने चीनले औद्योगिक उत्पादन, आपूर्ति श्रृंखला र पूर्वाधार लगानी मार्फत दीर्घकालीन शक्ति प्रतिस्पर्धामा अग्रता हासिल गरेको छ। युरोपेली संघले नियामक मापदण्ड मार्फत विश्व बजारको दिशा निर्धारण गर्ने क्षमता विकास गरेको छ।
यस सम्बन्धलाई पल केनेडीको रणनीतिक अति–विस्तार (स्ट्र्याटेजिक ओभरस्ट्रेच) अवधारणाले स्पष्ट गर्छ, जसअनुसार राज्यको सैन्य र कूटनीतिक महत्वाकांक्षा यदि आर्थिक आधार भन्दा ठूलो भयो भने दीर्घकालीन कमजोरी निश्चित रूपमा निम्त्याउँछ। यसले देखाउँछ कि सैन्य शक्ति आवश्यक भए पनि त्यसको दिगोपन आर्थिक क्षमतामा निर्भर हुन्छ। त्यस्तै सुसान स्ट्रेन्जको संरचनात्मक शक्ति (स्ट्रक्चरल पावर) सिद्धान्तले आधुनिक शक्ति केवल सैन्य नियन्त्रणमा सीमित नरहेर वित्त, उत्पादन, सुरक्षा र ज्ञान संरचनामा फैलिएको देखाउँछ। आजको विश्वमा नियम निर्माण गर्ने क्षमता त्यसै सँग केन्द्रित हुँदै गएको छ, जसले यी संरचनाहरू नियन्त्रण गर्दछ। यसले स्पष्ट गर्दछ कि आर्थिक शक्ति र संस्थागत क्षमता बिना सैन्य शक्ति पनि सीमित रूपमा प्रभावकारी हुन्छ।
रोबर्ट गिलपिनको शक्ति–बजार अन्तर्सम्बन्ध (पावर–मार्केट नेक्सस) ले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र अर्थतन्त्र अलग होइनन् भन्ने देखाउँछ। बजार संरचना र आर्थिक अन्तरनिर्भरताले नै राजनीतिक शक्ति र सुरक्षा व्यवहार निर्धारण गर्छ। यही कारणले आधुनिक सुरक्षा रणनीतिमा आर्थिक नीति र सैन्य नीति अलग–अलग होइन, एकीकृत रूपमा सञ्चालन हुन्छन्।
यस सैद्धान्तिक आधारलाई आजको विश्व घटनाले स्पष्ट रूपमा पुष्टि गरिरहेका छन्। रुस–युक्रेन युद्ध केवल सैन्य संघर्ष होइन, यो आर्थिक प्रणाली युद्ध (इकोनोमिक सिस्टम वारफेयर) पनि हो। यहाँ ऊर्जा नियन्त्रण, वित्तीय प्रतिबन्ध र आपूर्ति श्रृंखला अवरोध युद्धका मुख्य उपकरण बनेका छन्। रुस माथि लगाइएका आर्थिक प्रतिबन्धहरूले देखाएको छ, आधुनिक युद्धमा बैंकिङ प्रणाली र व्यापार अवरोध पनि तोप जत्तिकै प्रभावकारी हुन सक्छ।
त्यस्तै, इरान–इजरायल तनाव अब केवल क्षेत्रीय द्वन्द्व होइन, ऊर्जा भू–राजनीति र वित्तीय दबाबको रणनीतिक प्रयोग हो। जसमा संयुक्त राज्य अमेरिका प्रत्यक्ष रूपमा आर्थिक प्रतिबन्ध, सैन्य सहयोग र क्षेत्रीय सुरक्षा संरचना मार्फत निर्णायक भूमिकामा रहेको छ । यो त्रिकोणीय संरचना संयुक्त राज्य अमेरिका, इजरायल र इरानको आधुनिक शक्ति संघर्षको जटिल रूप हो, जहाँ सैन्य, आर्थिक, कूटनीतिक तथा सूचना सम्बन्धी राज्य शक्तिका उपकरणहरूको समन्वित र रणनीतिक प्रयोग स्पष्ट रूपमा देखिन्छ।
यही संरचनात्मक परिवर्तनको सन्दर्भमा आर्थिक कूटनीति आधुनिक विदेश नीतिको प्रमुख रणनीतिक माध्यमका रूपमा स्थापित भएको छ। आर्थिक कूटनीति केवल व्यापार वा लगानी प्रवर्द्धन मात्र होइन; यो राज्यले आफ्नो आर्थिक क्षमता प्रयोग गरेर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई रणनीतिक रूपमा व्यवस्थापन गर्ने अभ्यास हो। यसले सहकार्य र दबाब दुवै संयोजन गर्छ । जसअनुसार व्यापार, लगानी, विकास सहायता र प्रविधि हस्तान्तरण मार्फत सहकार्य विस्तार गर्छ भने प्रतिबन्ध, शुल्क र प्रविधि नियन्त्रण मार्फत रणनीतिक दबाब सिर्जना गर्छ। यसले आधुनिक शक्ति संरचनालाई “स्मार्ट पावर” (स्मार्ट पावर) को दिशामा लैजान्छ, जहाँ सैन्य शक्ति, आर्थिक शक्ति, सूचना र कूटनीतिक प्रभाव एकीकृत रूपमा प्रयोग हुन्छन्। कुनै पनि राज्यले आज केवल एक आयाममा आधारित शक्ति रणनीतिबाट दीर्घकालीन प्रभाव कायम राख्न सक्दैन।
नेपालका लागि आर्थिक कूटनीति केवल नीति विकल्प होइन, रणनीतिक आवश्यकता हो। नेपालको अर्थतन्त्र परम्परागत रूपमा बाह्य निर्भरता, सीमित औद्योगिक आधार र आयात–उन्मुख संरचनामा आधारित छ। तर हालको राजनीतिक स्थायित्व, सुधारोन्मुख शासन प्रणाली, लगानीमैत्री संकेत र डिजिटल रूपान्तरणको प्रयासले नेपाललाई संरचनात्मक रूपान्तरणको नयाँ चरणमा प्रवेश गराएको छ।
नेपाल सरकारले अघि सारेको डिजिटल अर्थतन्त्र विकास र सार्वजनिक सेवा डिजिटलकरणको नीति यस सन्दर्भमा रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण छ। यसले राज्य सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउने मात्र होइन, पारदर्शिता बढाउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने र लगानी वातावरण सुधार गर्ने लक्ष्य राखेको छ। हालको सुशासन, पारदर्शिता र आर्थिक समृद्धिका लागि १०० बुँदे कार्ययोजनाले डिजिटल शासन, सेवा प्रवाह सुधार, आर्थिक अनुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई एकीकृत ढाँचामा अघि बढाउने प्रयास गरेको छ। यसले नेपाललाई डिजिटल हबका रूपमा विकसित गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्छ, जसले रोजगारी सिर्जना र निजी क्षेत्र विस्तारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ।
जलविद्युत क्षेत्र नेपालको सबैभन्दा रणनीतिक आर्थिक सम्पत्ति हो। प्रचुर जलस्रोतले नेपाललाई ऊर्जा आत्मनिर्भरता मात्र होइन, क्षेत्रीय ऊर्जा निर्यातको सम्भावना पनि प्रदान गर्छ। भारत र चीन बीचको अवस्थाले नेपाललाई ऊर्जा सेतु बन्ने रणनीतिक अवसर दिएको छ। तर यसको उपयोगका लागि नीतिगत स्थिरता, लगानी सुरक्षा र क्षेत्रीय कूटनीतिक समन्वय अनिवार्य छ।
पर्यटन क्षेत्र नेपालको तुलनात्मक लाभको प्रमुख स्रोत हो। हिमालय, सांस्कृतिक सम्पदा र जैविक विविधताले नेपाललाई उच्च मूल्यको अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्य बनाएको छ। तर यसको पूर्ण लाभका लागि पूर्वाधार, सेवा गुणस्तर र अन्तर्राष्ट्रिय बजार पहुँच विस्तार आवश्यक छ। आर्थिक कूटनीतिले यहाँ पर्यटन ब्रान्डिङ, लगानी आकर्षण र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी विस्तारमा निर्णायक भूमिका खेल्न सक्छ।
नेपालको श्रम आप्रवासन प्रणाली अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार भए पनि दीर्घकालीन रूपमा यो संरचनात्मक निर्भरता हो। त्यसैले श्रम कूटनीति आवश्यक छ, जसले श्रमिक अधिकार संरक्षण, सीप विकास र सुरक्षित आप्रवासन सुनिश्चित गर्छ। यसले रेमिट्यान्सलाई उपभोगमुखी संरचनाबाट उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रतर्फ रूपान्तरण गर्न मद्दत गर्छ।
वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी (एफडिआइ) नेपालका लागि आर्थिक रूपान्तरणको अर्को आधारस्तम्भ हो। जलविद्युत, पर्यटन, पूर्वाधार, कृषि र डिजिटल अर्थतन्त्रमा लगानी आकर्षित गर्न सकेमा उत्पादन, रोजगारी र प्रविधि हस्तान्तरणमा उल्लेखनीय वृद्धि सम्भव हुन्छ। डिजिटल शासन सुधार र पारदर्शिता वृद्धि यसका लागि विश्वास निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण आधार हुन्।
निष्कर्षमा, बदलिदो विश्वमा जहाँ शक्ति प्रतिस्पर्धा अर्थतन्त्र, प्रविधि र वित्तीय संरचनामा केन्द्रित हुँदै गएको छ, त्यहाँ राष्ट्रिय सुरक्षा र आर्थिक नीति बीचको विभाजन क्रमशः समाप्त हुँदैछ। आर्थिक शक्ति अब केवल समृद्धिको मापन होइन, रणनीतिक स्वायत्तताको आधार हो। नेपालका लागि चुनौती बाह्य अवसरको उपयोग मात्र होइन, आन्तरिक संरचनालाई त्यस्तो बनाउनु हो जसले ती अवसरलाई दीर्घकालीन समृद्धिमा रूपान्तरण गर्न सकोस्। स्पष्ट राष्ट्रिय दृष्टिकोण, सुदृढ संस्थागत क्षमता र परिणाममुखी आर्थिक कूटनीतिले मात्र नेपाललाई स्थिर, समृद्ध र प्रभावशाली राष्ट्रका रूपमा स्थापित गर्न सक्छ।
- लेखक: अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीति विषयका अध्येता तथा पूर्व वरिष्ठ सैन्य अधिकारी हुनुहुन्छ। उहाँले सामरिक अध्ययन, राष्ट्रिय स्रोत साधन रणनीति, सामरिक नेतृत्व, तथा प्रतिरक्षा अध्ययन जस्ता विषयहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक संस्थाहरूबाट स्नातकोत्तर उपाधिहरू हासिल गर्नुभएको छ।
प्रकाशित मिति: १० बैशाख २०८३, बिहिबार
प्रतिक्रिया