काठमाडौं। रवि लामिछाने विरुद्ध दायर रिट निवेदनको सुनुवाइ का लागि आज पूर्ण इजलासमा पेसी तोकिएको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी का सभापति लामिछानेमाथि विभिन्न जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा आरोपपत्र संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालय को निर्णयविरुद्ध रिट दायर गरिएको थियो।
सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुर जोडिएको मुद्दामा अभियोग संशोधन गरिएको विषयमा कानुनी विवाद उत्पन्न भएपछि यो मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाइएको हो।
यसअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासले २०८२ चैत १५ गते आदेश जारी गर्दै उक्त विषयमा गम्भीर संवैधानिक तथा कानुनी व्याख्या आवश्यक रहेको ठहर गर्दै पूर्ण इजलासमा पठाएको थियो।
संयुक्त इजलासले ‘थप प्रमाण’ को व्याख्यालाई लिएर प्रश्न उठाउँदै मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ अनुसार नयाँ प्रमाण फेला परेमा मात्र अभियोग संशोधन गर्न मिल्ने उल्लेख गरेको छ। तर प्रतिवादीले दिएको निवेदन वा स्वघोषणालाई ‘थप प्रमाण’ मान्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने विषय विवादको केन्द्रमा रहेको छ।
त्यसैगरी, जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकारमा पर्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्न मिल्ने/नमिल्ने भन्ने कानुनी प्रश्न पनि यस मुद्दासँग जोडिएको छ।
अभियोग संशोधनको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा रहने भएकाले सो विषयमा सर्वोच्च अदालतको भूमिकाबारे स्पष्टता दिन पूर्ण इजलासले अन्तिम व्याख्या गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रकाशित मिति: १० बैशाख २०८३, बिहिबार
प्रतिक्रिया